होम गार्ड जिलावार कटऑफ.pdf
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Eye Drishti 2026 Hindi complete.pdf
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🔳 पीएम को सेशेल्स का सर्वोच्च सम्मान।
◾️प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशेल्स का सर्वोच्च सम्मान ‘गार्डियन ऑफ़ द ब्लू होराइज़न’ प्रदान किया गया।
◾️यह सम्मान ग्रीन ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। इससे पहले भी उन्हें FAO एग्रीकोला मेडल (2026), सियोल पीस प्राइज़ (2018) और UN चैंपियंस ऑफ़ द अर्थ अवॉर्ड (2018) सहित कई अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं।
◾️प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशेल्स का सर्वोच्च सम्मान ‘गार्डियन ऑफ़ द ब्लू होराइज़न’ प्रदान किया गया।
◾️यह सम्मान ग्रीन ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। इससे पहले भी उन्हें FAO एग्रीकोला मेडल (2026), सियोल पीस प्राइज़ (2018) और UN चैंपियंस ऑफ़ द अर्थ अवॉर्ड (2018) सहित कई अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं।
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पादप हॉर्मोन. कार्य
ऑक्सिन. शिखर प्रधानता
जिबेरेलिन. कोशिका वृद्धि
साइटोकाइनिन. कोशिका विभाजन
एबसिसिक अम्ल. वृद्धि अवरोधक
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राष्ट्रपति शासन लगाने की प्रक्रिया
🔰 कारण:-
▪️संवैधानिक तंत्र विफल होना
▪️बहुमत साबित न कर पाना
▪️चुनाव ना हो पाना(युद्ध आपदा आदि)
🔰 राज्यपाल केंद्र को स्थित की रिपोर्ट भेजता है
🔰 प्रधानमंत्री और कैबिनेट, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 356 लागू करने का सुझाव देते है
🔰 राष्ट्रपति की घोषणा:-
▪️राष्ट्रपति शासन लागू होता है
▪️राज्य सरकार भंग, विधानसभा निलंबित/भंग
🔰 संसदीय अनुमोदन:-
▪️2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों से मंजूरी जरूरी
▪️लोकसभा और राज्यसभा में साधारण बहुमत से पास होना चाहिए
🔰 अवधि और विस्तार:-
▪️पहले 6 महीने - बिना संसदीय मंजूरी के
▪️6 महीने के बाद - हर 6 महीने पर संसद की मंजूरी जरूरी (अधिकतम 3 वर्ष तक)
🔰 न्यायिक समीक्षा:- सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती (जैसे 1994 का बोम्मई केस)
🔰 परिणाम:-
▪️प्रशासन राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार चलती है
▪️विधानसभा भंग होने पर 6 माह के भीतर चुनाव अनिवार्य
🔰 सरकारिया आयोग:- राजनीतिक दुरुपयोग रोकने के लिए सख्त दिशा-निर्देश
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🔰 कारण:-
▪️संवैधानिक तंत्र विफल होना
▪️बहुमत साबित न कर पाना
▪️चुनाव ना हो पाना(युद्ध आपदा आदि)
🔰 राज्यपाल केंद्र को स्थित की रिपोर्ट भेजता है
🔰 प्रधानमंत्री और कैबिनेट, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 356 लागू करने का सुझाव देते है
🔰 राष्ट्रपति की घोषणा:-
▪️राष्ट्रपति शासन लागू होता है
▪️राज्य सरकार भंग, विधानसभा निलंबित/भंग
🔰 संसदीय अनुमोदन:-
▪️2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों से मंजूरी जरूरी
▪️लोकसभा और राज्यसभा में साधारण बहुमत से पास होना चाहिए
🔰 अवधि और विस्तार:-
▪️पहले 6 महीने - बिना संसदीय मंजूरी के
▪️6 महीने के बाद - हर 6 महीने पर संसद की मंजूरी जरूरी (अधिकतम 3 वर्ष तक)
🔰 न्यायिक समीक्षा:- सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती (जैसे 1994 का बोम्मई केस)
🔰 परिणाम:-
▪️प्रशासन राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार चलती है
▪️विधानसभा भंग होने पर 6 माह के भीतर चुनाव अनिवार्य
44वां संशोधन 1978 - 1 साल से ज्यादा विस्तार के लिए संसद के दोनों सदनों का बहुमत जरूरी
🔰 सरकारिया आयोग:- राजनीतिक दुरुपयोग रोकने के लिए सख्त दिशा-निर्देश
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#PrelimsBoosterfact #roaro
#roaro #uppcs #bpsc #mppcs #ras #ssccgl #sscgd #ntpc #upp #upssscpet #ssc #Lekhpal #vpo
लार्ड वेलेजली (1798-1805) :–
👉सहायक संधि की नीति प्रारंभ की (1798), सबसे पहले यह संधि हैदराबाद के निजाम से
👉चौथा मैसूर युद्ध 1799
👉द्वितीय मराठा युद्ध (1803-1805)
👉तंजौर 1799, सूरत 1800, एवं कर्नाटक 1801 का प्रशासन अपने हाथों में ले लिया।
👉 बसीन की संधि (1802)
👉वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य: हैदराबाद (1798; 1800), मैसूर (1799), तंजौर (अक्टूबर 1799), अवध (नवंबर 1801), पेशवा (दिसंबर 1801), बरार के भोंसले (दिसंबर 1803), सिंधिया (फरवरी 1804), जोधपुर (1818), जयपुर (1818), मच्छेरी (1818), बुंदी (1818), भरतपुर (1818)
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✅ गवर्नर/गवर्नर जनरल/वायसराय द्वारा किए गए प्रमुख कार्य 👇👇
• अंग्रेजी शिक्षा - विलियम बैंटिंक
• सामाजिक सुधार - विलियम बैंटिंक
• ठगों का दमन - कैप्टन स्लीमन
• प्रेस पर प्रतिबंध हटाना - चार्ल्स मेटकॉफ
• सिन्ध का विलय - लॉर्ड एलनबरो
• दास प्रथा का अंत - लॉर्ड एनलबरो
• राज्य अपहरण की नीति - लॉर्ड डलहौजी
• व्यपगत का सिद्धान्त - लॉर्ड डलहौजी
• राज्य हड़प नीति - लॉर्ड डलहौजी
• ड्राक्सिन ऑफ लैप्स - लॉर्ड डलहौजी
• अवध का विलय - लॉर्ड डलहौजी
• चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति - जान लॉरेंस
• वर्नाकुलर प्रेस एक्ट - लॉर्ड लिटन
• अग्रफारवर्ड नीति - लॉर्ड रिपन
• स्थानीय स्वशासन - लॉर्ड रिपन
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