हमारे जो भी दोस्त टीचिंग भर्ती का इंतजार कर रहे है उनके लिए बड़ी खुश खबर है
https://youtu.be/oswqWgskZkc?si=IoMQTEsAKF0gLrL-
इस वीडियो में exam pattern, syllabus, notification आदि के बारे में डिटेल से बताया गया है
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UP Primary Teacher बेसिक सहायक अध्यापक भर्ती 2026 |SYLLABUS ,Exam Pattern,Total Marks, Notification
बेसिक सहायक अध्यापक भर्ती 2026 से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी गई है।
✅ नया पाठ्यक्रम (New Syllabus)
✅ Exam Pattern
✅ Total Marks
✅ चयन प्रक्रिया (Selection Process)
✅ Notification कब तक आएगा?
✅ महत्वपूर्ण अपडेट
यदि आप UP Primary Teacher…
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लेखक - रचना/पुस्तकें
जियाउद्दीन बरनी - तारीख-ए-फिरोजशाही
हसन निजामी - ताजुल मासिर
मिनहाज-उस-सिराज - तबकत-ए-नासिरी
याहिया-बिन-अहमद - तारीख-ए-मुबारकशाही
अमीर खुसरो - खजाइन-उल-फतूह
जियाउद्दीन बरनी - फतवा-ए-जहांदारी
मुल्ला दाउद - चांदायन
दामोदर कवि - पद्मावती कथा
सोमनाथ - राग विबोध
अमीर खुसरो - आशिका
शम्स-ए-सिराज-अफीफ - तारीख-ए-फिरोजशाही
अमीर खुसरो - तुगलकनामा
गुलबदन बेगम - हुमायूंनामा
अलबरूनी - तारीख-ए-हिंद/किताब-उल-हिंद
खुसरो - तारीख-ए-दिल्ली
इब्नबतूता - रेहला
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एक पेड़ मां के नाम
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रैयतवाड़ी व्यवस्था
रैयतवाड़ी व्यवस्था: किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए लगान समझौते को रैयतवाड़ी कहा गया है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत ब्रिटिश भारत की 51% भूमि आई। 1792 ई० में रैयतवाड़ी व्यवस्था वारामहल जिले में पहली बार कर्नल रीड द्वारा लागू की गई। 1820 में यह व्यवस्था मद्रास में लागू कर दी गई और इसे सुचारु रूप से चलाने के लिए मुनरो को मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया। 1825 में यह व्यवस्था बम्बई में लागू कर दी गई तथा 1858 तक यह व्यवस्था सम्पूर्ण दक्कन और अन्य क्षेत्रों में लागू कर दी गई।
इस व्यवस्था की मुख्य विशेषताएँ निम्न थीं-
👉सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था।
👉भूमि का स्वामित्व किसानों को दिया गया जिससे वे भूमि का विक्रय कर सकते थे एवं गिरवी रख सकते थे।
👉लगान की अदायगी न होने पर भूमि जब्त की जा सकती थी।
👉लगान अदाएगी की प्रत्येक 30 वर्ष बाद पुनर्समीक्षा करने की व्यवस्था की गई थी।
👉राजस्व के रूप में किसानों को उपज का 1/2 भाग देना था, जो धन के रूप में देना होता था।
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अंक_03_घटनासार_करंट_अर्धवार्षिक_2026.pdf
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कैबिनेट मिशन योजना (1946)
👉कैबिनेट मिशन 24 मार्च, 1946 को दिल्ली आया
👉 इसके अध्यक्ष भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे तथा अन्य दो सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स (अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड) तथा ए.वी. एलेक्जेंडर (नौसेना मंत्री) थे।
👉कैबिनेट मिशन ने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को सुझाया।
👉 प्रांतों के छोटे अथवा बड़े गुट बनाने के अधिकार की पुष्टि की तथा प्रांतों को अ, ब और स तीन श्रेणियों में विभक्त किया।
👉 कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्तावों की घोषणा की, इसके प्रमुख प्रस्ताव थे-
(1) भारत की एकता बनाई रखी जाए।
(2) मुस्लिम लीग की पाकिस्तान कीमांग ठुकरा दी गई।
(3) भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देशी रियासतें शामिल होंगी।
(4) संविधान निर्मात्री संस्था या संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाए।
कैबिनेट मिशन, 1946 ने वायसराय की एक्जीक्यूटिव काउंसिल का पुनर्गठन कर अंतरिम सरकार के गठन का सुझाव दिया
👉कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में गांधीजी पूरी तरह से थे।
👉 इस योजना के संदर्भ में गांधीजी ने कहा-' यह योजना उस समय की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सबसे उत्कृष्ट योजना थी, जिसमें ऐसे बीज थे, जिनसे दुःख की मारी भारत भूमि यातना से मुक्त हो सकती थी।"
👉 मौलाना अबुल कलाम आजाद कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे।
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