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📕न्यायमूर्ति गवई देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में शपथ लेंगे. खास बात ये भी है कि वह अनुसूचित जाति के दूसरे न्यायाधीश होंगे जो सर्वोच्च न्यायिक पद पर आसीन होंगे.


👉 भारतीय संविधान के तहत एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है, जिसमें शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय व उसके अधीन उच्च न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालयों की श्रेणियां हैं।

👉 न्यायपालिका की यह एकल प्रणाली, भारत सरकार अधिनियम, 1935 से ली गई है।

👉भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी, 1950 को हुई थी, जबकि उद्घाटन 28 जनवरी, 1950 को किया गया था।

👉सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 124 से 147 तक में उल्लिखित हैं।

👉 सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या वर्तमान में 34 (33+1) है।

👉सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं।

👉न्यायमूर्ति श्री एच जे कनिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे

👉साल 1774 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ये थे: 
👉सर एलिजा इम्पे, सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे ।

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📕प्रमुख पर्यावरणीय अधिनियम

जल अधिनियम, 1974

जल उपकर अधिनियम, 1977

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980

वायु अधिनियम, 1981

(पर्यावरण संरक्षण अधिनियम)ईपीए, 1986

सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991;

जैविक विविधता अधिनियम, 2002.

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972

भारतीय वन अधिनियम, 1927

वन अधिकार अधिनियम, 2006.


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संगठन - सन्

भारत स्त्री महामण्डल - 1910

ऑल इण्डिया वीमेंस कान्फ्रेंस - 1927

महिला राष्ट्रीय संघ - 1928

राष्ट्रीय स्त्री संघ - 1921

वीमेंस इण्डियन एसोशिएशन. - 1917


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🔰परमाणु के अंदर पाए जाने वाले कण

पॉजीट्रान. एंडरसन
न्यूट्रिनो पाउली
एंटीन्यूट्रिनो फर्मी
मेसान यूकावा
प्रोटॉन. रदरफोर्ड
न्यूट्रॉन चैडविक
इलेक्ट्रॉन थॉमसन


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लखनऊ समझौता-1916

में कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। इसकी अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार ने की थी। इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ जिसे लखनऊ समझौते के नाम से जाना जाता है।

गांधी-इर्विन समझौता -

5 मार्च, 1931 को गांधीजी तथा इर्विन के मध्य एक समझौता हुआ जिसे गांधी-इर्विन समझौता कहा जाता है। इस समझौते पर कांग्रेस की तरफ से, गांधीजी तथा सरकार की तरफ से इर्विन ने हस्ताक्षर किए। गांधी-इर्विन समझौते को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है।

पूना समझौता-24 सितंबर, 1932

को मदन मोहन मालवीय, सी. राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद तथा पुरुषोत्तम दास के प्रयत्नों से गांधीजी एवं अम्बेडकर के मध्य एक समझौता हुआ, जो पूना समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के अनुसार, प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई।



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📕उत्तर प्रदेश पुलिस 60244 चयनित अभ्यर्थियों को माननीय मुख्यमंत्री जी जून द्वितीय सप्ताह में जॉइनिंग लेटर देंगे

👉1.पुरुष अभ्यर्थियों को सफेद फुल बाजू की शर्ट और खाकी पेंट पर कर जानी है उनके दाढ़ी और बाल बने होने चाहिए

👉2.महिला अभ्यर्थी बिना प्रिंट का सूट या साड़ी पहन कर जाएगी

3.माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी Heartfelt जी लखनऊ के इकाना स्टेडियम में आपको जॉइनिंग लेटर वितरित करेंगे

#upp #joining
👉 प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग पर अड्डे अभ्यर्थी,,,,06 जून को करेंगे अब महा आंदोलन

👉 प्रयाग राज में उतर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर महाधरने में जुट हजारों छात्र छात्राएं


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🔰उत्प्रेरक के उपयोग

🔰उत्प्रेरक. -उपयोग

👉लौह-चूर्ण - अमोनिया गैम बनाने की हैवर विधि में

👉प्लेटिनम चूर्ण - मन्फ्यूरिक अम्ल बनाने की सम्पर्क विधि में

👉नाइट्रोजन के ओक्साइड मल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की मीम-कक्ष विधि में

👉निकिल - वनस्पति तेलों में कृत्रिम घी बनाने में

👉गर्म ऐलुमिना - ऐल्कोहॉल से ईथर बनाने की विधि में

👉क्यूत्रिक क्लोराइड - क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में

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📕राज्यपाल से संबंधित प्रमुख प्रावधान


🔰अनुच्छेद154 के अनुसार, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती

👉अनुच्छेद 153 के अनुसार, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होताहै, लेकिन सातवें संविधान संशोधन अधिनियम, 1956 से एक ही व्यक्तिको दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है।

👉 संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारतके राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

👉सामान्यतया, राज्यपाल का कार्यकालपदग्रहण से पांच वर्ष की अवधि के लिए होता है।

👉अनुच्छेद 156(1)के तहत राज्यपाल, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत अपना पद धारण करताहै।

👉अनुच्छेद 156(2) के तहत राज्यपाल, राष्ट्रपति को संबोधित अपनेहस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है।

🔰अनुच्छेद157 के अनुसार, राज्यपाल पद के लिए अर्हताएं हैं-

(1) वह भारत कानागरिक हो
(2) वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।

👉अनुच्छेद166 के तहत, राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूपसे राज्यपाल के नाम पर होते हैं।

👉 अनुच्छेद 202(3) (क) के अनुसार,राज्यपाल की उपलब्धियां, भत्ते तथा उसके पद से संबंधित अन्य व्ययराज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं।

👉 संविधान के अनुच्छेद 164(1)के अनुसार, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी तथा अन्यमंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल, मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा

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🔰 प्रमुख समितियां

👉संघीय संविधान समिति - पं. जवाहरलाल नेहरू

👉प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति - डॉ. राजेंद्र प्रसाद

👉संचालन (Steering) समिति - डॉ. राजेंद्र प्रसाद

👉प्रारूप समिति - डॉ. भीम राव अम्बेडकर

👉मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति - सरदार वल्लभभाई पटेल

👉मूल अधिकार उपसमिति - जे. बी. कृपलानी

👉 अल्पसंख्यक उपसमिति - एच.सी. मुखर्जी

👉संघीय शक्तियों संबंधी समिति - पं. जवाहरलाल नेहरू

👉 प्रांतीय संविधान समिति -  सरदार वल्लभभाई पटेल

👉 कार्य संचालन संबंधी समिति - के. एम. मुंशी

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🔰प्रोटेम स्पिकर

👉भारतीय राष्ट्रपति ने भर्तृहरि महताब को 18वीं लोकसभा के प्रो-टेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया है और उन्हें शपथ दिलाई है।

👉प्रो-टेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 95(1) के तहत की जाती है, जो अध्यक्ष के चुनाव तक उसके कर्त्तव्यों का पालन करता है

👉प्रो-टेम स्पीकर को नव निर्वाचित सदन की बैठकों की अध्यक्षता करने के लिये नियुक्त किया जाता है। सामान्यतः सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रो-टेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है।
👉जब सदन द्वारा नए अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, तो प्रो-टेम स्पीकर का पद समाप्त हो जाता है।
👉प्रोटेम स्पीकर के कर्त्तव्य:

प्रो-टेम स्पीकर लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करता है और नवनिर्वाचित सांसदों को पद की शपथ दिलाता है।
स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिये वोटिंग का संचालन करता है। वह फ्लोर टेस्ट भी आयोजित करता है।

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📕बाल श्रम से मुक्त होगा #UP

👉उत्तर प्रदेश में जिला टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा

👉2027 तक उत्तर प्रदेश को बाल श्रम मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है

👉नया सवेरा योजना को फिर से शुरू किया जाएगा
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