सरिता, तटिनी, वाहिनी, निर्झरिणी, आपगा, और निम्नगा।तरंगिणी:,कूलंकषा:जलमाला:प्रवाहिनी:सलिला

जाह्नवी, त्रिपथगा, त्रिपथगामिनी, देवनदी, नदीश्वरी, भागीरथी, मंदाकिनी, विष्णुपदी, सुरधुनि, सुरनदी, सुरसरि सुरापगा, देवापगा

तस्कर, लुटेरा, दस्यु, मोषक, कुम्भिल, खनक, रजनीचर, और साहसिक.

- भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव तथा शैक्षिक व्यय के लिए धनराशि आवंटित करना

प्राथमिक ,माध्यमिक ,स्नातक स्तर के शिक्षा के अंग्रेजी माध्यम के सिफारिश
करना

शिक्षा में विकास का अध्ययन

- (थॉमस रेलै) विश्वविद्यालय का सुधार लागू करना

1917( माइकल सैंडलर)- विश्वविद्यालय की स्थितियों का अध्ययन करना

जिसे औपचारिक रूप से भारत में युद्धोत्तर शिक्षा विकास पर सार्जेंट आयोग की रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है

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कोयला :

उ.प्र. में सोनभद्र जिले के गोंडवाना चट्टानों में कोयले के भंडार पाये जाते हैं। यह कोयला सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। इस क्षेत्र में कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा खनन का कार्य किया जाता है। 1 अप्रैल, 2019 की ( मिनरल डाटा रिपोर्ट) के अनुसार, सिंगरौली क्षेत्र में 1061.80 मिलियन टन कोयला भंडार है। प्रदेश के कुल खनिज उत्पादन मूल्य का 47 प्रतिशत भाग कोयले
से प्राप्त होता है।

बॉक्साइट:

यह एल्युमिनियम का अयस्क है यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के रेणुकूट से प्राप्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के चंदौली, बांदा, ललितपुर आदि जिलों में बॉक्साइट के भंडार है।

चूना पत्थर :

उत्तर प्रदेश के चूना पत्थर उत्पादक जिले मिर्जापुर एवं सोनभद्र है। चूना पत्थर के संचित भण्डार में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। मिर्जापुर में चुनार एवं कजराहट तथा सोनभद्र में चुर्क और डल्ला प्रमुख चूना पत्थर उत्पादक क्षेत्र है। चूना पत्थर का उपयोग प्रमुख रूप से सीमेंट बनाने में किया जाता है।

जिप्सम:

जिप्सम का उपयोग सीमेंट, आमोनिया सल्फेट तथा गंधक बनाने में किया जाता है। यह कैल्शिम का एक हाइड्रोलाइज्ड सल्फाइट है इसे सैलेनाइट भी कहा जाता है। उ.प्र. के झांसी और हमीरपुर इसके प्रमुख उत्पादक जिले है।

डोलोमाइट:

यह प्रदेश के मिर्जापुर बांदा एवं सोनभद्र जिलों से प्राप्त किया जाता है। मिर्जापुर का कजराहट क्षेत्र उच्च श्रेणी के डोलोमाइट का उत्पादक है। इसका प्रयोग इस्पात उद्योग में पोर्टलैण्ड सीमेंट, प्लॉस्टर ऑफ पेरिस तथा गन्धक के तेजाब उत्पादन में किया जाता है। एण्डोलुसाइट: यह खनिज प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र जिलें में पाया जाता है। यह लोहे की अधिकता वाला खनिज है परन्तु इसमें एल्युमिना एवं क्षार की भी कुछ मात्रा पायी जाती है। इसका उपयोग पोर्सिलेन एवं स्पार्क प्लग में किया जाता है।

पाइरोफाइलाइट:

यह खनिज प्रदेश के झांसी, ललितपुर, महोबा एवं हमीरपुर में पाया जाता है। इसका उपयोग कीटनाशकों के निर्माण तथा सिरेमिक उद्योग में किया जाता है।

रॉक फास्फेट :

प्रदेश का बांदा जिला रॉक फास्फेट के लिये प्रसिद्ध है यहां इसके प्रचुर भण्डार पाये जाते हैं। प्रदेश का अधिकतम रॉक फास्फेट कोयला संयंत्रों से प्राप्त किया जाता है। इसका मुख्य उपयोग उवर्रक उद्योग में तथा अपनी क्षारीय प्रकृति के कारण अम्लीय मृदा के उपचार में भी किया जाता है।

यूरेनियमः

प्रदेश में यूरेनियम के भण्डार वाला एकमात्र जिला ललितपुर है। यहां इसके सीमित भण्डार पाये जाते है। यह धारवाड़ एवं आर्कियन श्रेणी चट्टानों से प्राप्त की जाती है।

काँच बालू:

इसे सिलिका सैंड कहते है जो गंगा एवं यमुना नदियों से प्राप्त होती है। इससे काँच बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त काँच बालू के भण्डार चंदौली के चकिया क्षेत्र झांसी के बाला बहेट एवं मुंडारी क्षेत्र तथा चित्रकूट के बरगढ़, लौहगढ़, धनद्रौल क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है।

अवध, रामनवमी पर लड़को द्वारा महिलाओं का रूप धारण करके

सोनभद्र, मिर्जापुर के आदिवासियों द्वारा

बुंदेलखंड के किसानों द्वारा फसल की कटाई पर

राजपूतो द्वारा तलवार औऱ ढाल लेकर

ब्रज क्षेत्र में

बुंदेलखंड में कार्तिक माह में नर्तक कृष्णा तथा गोपी बनकर

बुंदेलखंड के अहीरो द्वारा दीपो से भरी थाली औऱ पारात सर पर रखकर

बुंदेलखंड के अहीरो द्वारा गुजरात के डांडिया नृत्य में सामान

📕पहली प्राइवेट नौकरी पर केंद्र अतिरिक्त वेतन देगा
📕सरकार ने प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी, अधिकतम 15000 रु मिलेंगे

📕कैबिनेट के फैसले : नई खेल नीति 2025 को मंजूरी मिली

📕2036 के लिए ओलम्पिक की मजबूत दावेदारी

📕दो साल में युवाओं को मिलेंगी 3.5 करोड़ नौकरियां, खर्च होंगे 99.44 हजार करोड़

📕 रोजगार प्रोत्साहन योजनाओं को मंजूरी

📕Rbi की रिपोर्ट में खुलासा : देश में प्रति व्यक्ति कर्ज ₹ 90,000 से बढ़कर 4.8 लाख पहुंचा

◼️ विश्व आर्थिक मंच के अनुसार, विश्व में लगभग 60 प्रतिशत अभिज्ञात लीथियम लैटिन अमेरिका में पाया जाता है।

-बोलिविया
-अर्जेंटीना
-चिली

भारत में गरीबी के निर्धारण हेतु 1977 में योजना आयोग द्वारा डॉ. वाई. के. अलघ की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस कार्यदल द्वारा जनवरी 1979 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस कार्यदल ने एक ऐसा गरीबी निर्देशांक तैयार किया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के लिये 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तथा शहरी क्षेत्र के लिये 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की संस्तुति की गई।

योजना आयोग द्वारा देश में निर्धनता को मापने के लिये 1989 में प्रो. डी.टी. लकड़ावाला की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल का गठन किया गया। 1993 में प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में इस विशेषज्ञ दल ने प्रत्येक राज्य में ग्रामीण व शहरी निर्धनता के लिये अलग-अलग मूल्य सूचकांकों की बात की। इस कार्यदल द्वारा 18 राज्यों के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिये अलग-अलग गरीबी रेखा निर्धारित की गई।

- वर्ष 2005 में योजना आयोग ने सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ कार्यदल का गठन किया। 2009 में प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में सुरेश तेंदुलकर समिति ने गरीबी के परंपरागत रूप को छोड़कर गरीबी के बहुआयामी रूप को स्वीकार किया। सुरेश तेंदुलकर समिति ने प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खर्च ग्रामीण क्षेत्रों में ₹27) तथा शहरी क्षेत्रों में ₹33 को अपनाया। इस प्रकार प्रति व्यक्ति मासिक खर्च ₹816 ग्रामीण क्षेत्रों के लिये तथा शहरी क्षेत्रों के लिये ₹1000 को गरीबी रेखा माना गया

योजना आयोग ने वर्ष 2012 में सी. रंगराजन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। सी. रंगराजन समिति द्वारा 2014 में अपनी रिपोर्ट शि सौंपी गई। सी. रंगराजन समिति के आधार पर अखिल भारतीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र के लिये ₹972 तथा शहरी क्षेत्र के लिये ₹1407 प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित किया गया।

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