▪️मोबाइल गेमिंग बाजार
▪️निर्धनता की सामाजिक संकेतक
▪️चुनाव सुधार में क्रोनोलॉजी
▪️मानव त्वचा पसीना-वाष्पीकरण
▪️ ब्राजील से संबंधित एक प्रश्न
▪️उत्तर भारत में जल विद्युत
▪️पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित एक प्रश्न

पेरू ने अपनी राजधानी लीमा और पड़ोसी प्रांत कैलाओ में 30 दिन के आपातकाल (State of Emergency) की घोषणा की है।

पेरू दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है।

ISRO के चंद्रयान-2 ने CHACE–2 उपकरण की मदद से चन्द्रमा के बाह्यमंडल पर सौर ‘कोरोनल मास इंजेक्शन (CME)’ के प्रभाव का पहली बार सफलतापूर्वक पता लगाया है।

यह चंद्रयान-2 के लैंगिंग मॉड्यूल विक्रम पर स्थित उपकरण है।

चंद्रयान-2

रॉकेट - GSLV-Mk3-M1 Rocket

अक्टूबर 2025 में 'अंडर-20 फीफा विश्व कप 2025' का खिताब मोरक्को ने जीता है।

FIFA- Fédération Internationale de Football Association

फीफा विश्व कप 2026 - अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा

👉ईस्ट इंडिया एसोसिएशन: 1866: लन्दन
संस्थापक: दादाभाई नौरोजी

👉 इंडियन सोसाइटी: 1872: लन्दन
संस्थापक: आनंद मोहन बोस

👉 इंडियन एसोसिएशन: 1876: कोलकाता
संस्थापक: आनंद मोहन बोस और एस एन बनर्जी

👉पूना सार्वजनिक सभा: 1870: पूना
संस्थापक: एस एच चिपलुणकर, जी वी जोशी और एम् जी राणाडे

👉 मद्रास महाजन सभा: 1884: चेन्नई
संस्थापकजी एस अय्यर, एम विरंघवाचारी और आनंद चारलु

👉बॉम्बे प्रेसीडेंसी एसोसिएशन: 1885: मुंबई (पूर्व नाम: बम्बाई) संस्थापक: फिरोजशाह मेहता, के टी तेलांग और बदरुद्दीन तैयबजी


इसका नामकरण थाईलैंड ने किया है जिसका अर्थ है 'सुगन्धित फूल' या 'सुंदर पुष्प

8000 स्कूलो में एक भी छात्र नहीं, पर तैनात हैं 20,000 शिक्षक

👉7993 स्कूलो में छात्र नहीं, पर शिक्षक 20817...!! UP के 81 स्कूलो में छात्र नहीं

फतेहपुर में पुरी की तर्ज पर बनेगा प्रदेश का पहला जगन्नाथ मंदिर

👉सिद्धांत :- बिग बैंग सिद्धांत को चुनौती देकर “स्टेडी स्टेट थ्योरी” प्रस्तुत की

◼️ लोकसभा में इसे स्वीकारने का कारण बताना अनिवार्य है
◼️ यह किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह है या पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है
◼️ यह मंत्री परिषद की कुछ नीतियों या कार्य के खिलाफ निंदा के लिए लाया जाता है
◼️ यदि यह लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं है

◼️ लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है
◼️ यह सिर्फ पूरे मंत्री परिषद के विरुद्ध ही लाया जा सकता है
◼️ यह मंत्री परिषद में लोकसभा के विश्वास के निर्धारण हेतु लाया जाता है
◼️ यदि लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है
◼️ इस प्रस्ताव के समर्थन में 50 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है

◼️ त्रिशंकु दल,अल्पमत सरकार या गठबंधन सरकार आदि परिस्थितियों से निपटने के लिए इस विश्वास प्रस्ताव का प्रावधान किया गया है
◼️ इसे सरकार को सदन में बहुमत सिद्ध करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किया जाता है
◼️ यदि विश्वास प्रस्ताव गिर जाता है तब सरकार भी गिर जाती है

प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है।

वाद में उद्देशिका संविधान की मूल आत्मा है

सुप्रीम कोर्ट ने पहले की राय को खारिज कर दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते कि बुनियादी सुविधाओं में कोई संशोधन नहीं किया गया हो।

यह संविधान की सच्ची भावना की व्याख्या करने के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक है

प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही विधायिका की शक्ति पर रोक है। यह न्यायोचित नहीं है, अर्थात इसके प्रावधान कानून की अदालत में लागू करने योग्य नहीं हैं।