📕मुस्लिम लीग
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स्थापना 1906 ढाका, आग़ा खा पहले अध्यक्ष
अक्टूबर 1906 शिमला प्रतिनिधि मंडल
👉अधिवेश
1906 ढाका
1907 कराची
1908 अमृत सर
1908 , लंदन में एक शाखा
1908 पृथक निर्वाचन मंडल की मांग
1909 मार्ले मिंटो सुधार
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📕प्रमुख क्रांतिकारी संघटन
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मित्र मेला _ 1899 वी डी सावरकर
अभिनव भारत 1904_ वी डी सावरकर
अनुशीलन समिति _ बारीन्द्र घोष
गदर पार्टी 1913_ लाला हरदयाल
स्वराज पार्टी 1923 _ चितरंजन दास
इंडियन रिपब्लिक आर्मी 1930_ सूर्य सेन
हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 _ शचींद्र सान्याल
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 , चंद्र शेखर आजाद
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📕 उत्तर प्रदेश में "कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय" कांग्रेस के कुल 9 अधिवेशन :–
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👉4th –इलाहाबाद(1888) –जॉर्ज यूले
👉8th –इलाहाबाद(1892) –WC बनर्जी
👉15th –लखनऊ(1899) –रमेश चंद्र दत्त
👉21st –बनारस(1905) –GK गोखले
👉26th –इलाहाबाद(1910) –वि. वेडरबर्न
👉32nd –लखनऊ(1916) –AC मजूमदार
👉41st –कानपुर(1925) –सरोजनी नायडू
👉50th –लखनऊ(1936) –JL नेहरू
👉55th –मेरठ(1946) –JB कृपलानी
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📕ब्रम्ह समाज, और नेतृत्व करता
स्थापना 1828, राजा राम मोहन राय
1830, राम चंद्र वागीशा
1833, द्वारिका नाथ टैगोर
1843, देवेन्द्र नाथ टैगोर
1856, केशव चंद्र सेन
1865, में ब्रम्ह समाज का विभाजन
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📕तीर्थंकर - प्रतीक चिह्न
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ऋषभदेव - बैल
अजितनाथ - हाथी
संभवनाथ - अश्व
पद्मप्रभ - कमल
सुपार्श्वनाथ - स्वास्तिक
मल्लिनाथ - कलश
नमिनाथ - नीलकमल
नेमिनाथ - शंख
पार्श्वनाथ - सर्प
महावीर स्वामी - सिंह
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अनुच्छेद 217(2) के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए वही योग्य हैं, जो भारत के नागरिक हैं और-
[ ] (i) ऐसे व्यक्ति जो किसी उच्च न्यायालय या ऐसे दो या अधिक न्यायालयों का लगातार न्यूनतम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहे हों, या
[ ] (ii) ऐसे व्यक्ति जो न्यूनतम 10 वर्ष तक भारत के राज्यक्षेत्र में न्यायिक पद धारण कर चुके हों। अनुच्छेद
✍️202(3) (घ) के अनुसार, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, जबकि उनकी पेंशन अनुच्छेद 112(3) (घ) (iii) के तहत भारत की संचित निधि पर भारित होती है।
✍️अनु. 223 के अनुसार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त रहने पर या अनुपस्थित रहने पर उस न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं।
✍️अनुच्छेद 224 के तहत राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के कार्य में अस्थायी वृद्धि या कार्य के बकाया रहने के कारण सम्यक् रूप से अर्हित व्यक्तियों को दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिए अपर न्यायाधीश (Additional Judges) के रूप में नियुक्त कर सकता है तथा किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अनुपस्थित रहने या कर्तव्यों के पालन में असमर्थ रहने की अवधि तक के लिए सम्यक् रूप से अर्हित किसी व्यक्ति को कार्यकारी न्यायाधीश (Acting Judge) के रूप में नियुक्त कर सकता है।
✍️ ऐसे न्यायाधीश भी 62 वर्ष की आयु तक ही पद धारण कर सकते हैं।
✍️ अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए और किसी अन्य प्रयोजन के लिए रिट जारी करने की शक्ति उच्च न्यायालय को है।
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📕 मानव शरीर में पाया जाने वाला सर्वाधिक प्रतिशत वाला तत्व का घटता क्रम
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▪️ऑक्सीजन (65.0%)join👉https://t.me/Amoghclasses
▪️कार्बन (18.5%)
▪️हाइड्रोजन (9.5%)
▪️नाइट्रोजन (3.2%)
▪️कैल्शियम (1.5%)
▪️फॉस्फोरस (1%)
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राष्ट्रपति शासन लगाने की प्रक्रिया
❇️ कारण:-
▪️संवैधानिक तंत्र विफल होना
▪️बहुमत साबित न कर पाना
▪️चुनाव ना हो पाना(युद्ध आपदा आदि)
❇️ राज्यपाल केंद्र को स्थित की रिपोर्ट भेजता है
❇️ प्रधानमंत्री और कैबिनेट, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 356 लागू करने का सुझाव देते है
❇️ राष्ट्रपति की घोषणा:-
▪️राष्ट्रपति शासन लागू होता है
▪️राज्य सरकार भंग, विधानसभा निलंबित/भंग
❇️ संसदीय अनुमोदन:-
▪️2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों से मंजूरी जरूरी
▪️लोकसभा और राज्यसभा में साधारण बहुमत से पास होना चाहिए
❇️ अवधि और विस्तार:-
▪️पहले 6 महीने - बिना संसदीय मंजूरी के
▪️6 महीने के बाद - हर 6 महीने पर संसद की मंजूरी जरूरी (अधिकतम 3 वर्ष तक)
❇️ न्यायिक समीक्षा:- सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती (जैसे 1994 का बोम्मई केस)
❇️ परिणाम:-
▪️प्रशासन राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार चलती है
▪️विधानसभा भंग होने पर 6 माह के भीतर चुनाव अनिवार्य
❇️ सरकारिया आयोग:- राजनीतिक दुरुपयोग रोकने के लिए सख्त दिशा-निर्देश
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❇️ कारण:-
▪️संवैधानिक तंत्र विफल होना
▪️बहुमत साबित न कर पाना
▪️चुनाव ना हो पाना(युद्ध आपदा आदि)
❇️ राज्यपाल केंद्र को स्थित की रिपोर्ट भेजता है
❇️ प्रधानमंत्री और कैबिनेट, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 356 लागू करने का सुझाव देते है
❇️ राष्ट्रपति की घोषणा:-
▪️राष्ट्रपति शासन लागू होता है
▪️राज्य सरकार भंग, विधानसभा निलंबित/भंग
❇️ संसदीय अनुमोदन:-
▪️2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों से मंजूरी जरूरी
▪️लोकसभा और राज्यसभा में साधारण बहुमत से पास होना चाहिए
❇️ अवधि और विस्तार:-
▪️पहले 6 महीने - बिना संसदीय मंजूरी के
▪️6 महीने के बाद - हर 6 महीने पर संसद की मंजूरी जरूरी (अधिकतम 3 वर्ष तक)
❇️ न्यायिक समीक्षा:- सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती (जैसे 1994 का बोम्मई केस)
❇️ परिणाम:-
▪️प्रशासन राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार चलती है
▪️विधानसभा भंग होने पर 6 माह के भीतर चुनाव अनिवार्य
44वां संशोधन 1978 - 1 साल से ज्यादा विस्तार के लिए संसद के दोनों सदनों का बहुमत जरूरी
❇️ सरकारिया आयोग:- राजनीतिक दुरुपयोग रोकने के लिए सख्त दिशा-निर्देश
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📕15वें एशिया पैसिफिक सिटीज समिट (15th Asia Pacific Cities Summit) का आयोजन
📕2026 एशिया पैसिफिक सिटीज समिट (फुकुओका)
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◼️मेजबान शहर: दुबई, संयुक्त अरब अमीरात
◼️आयोजन की तारीखें: 27 से 29 अक्टूबर 2025
◼️स्थान: दुबई एक्सपो सिटी
◼️प्रतिभागी: 600 से अधिक शहरों के 15,000 से अधिक नेता
◼️मुख्य विषय: शहरी नवाचार, लचीलापन और अंतर-क्षेत्रीय सहयोग
📕2026 एशिया पैसिफिक सिटीज समिट (फुकुओका)
◼️कब: 19 से 21 अक्टूबर 2026।join👉https://t.me/Amoghclasses
◼️कहाँ: फुकुओका सिटी, जापान।
◼️मुख्य फोकस: 2030 तक टिकाऊ शहरों को प्राप्त करने के लिए विचारों का आदान-प्रदान और पहल स्थापित करना
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📕'प्रवासी परिचय' सांस्कृतिक महोत्सव का तीसरा संस्करण 2025
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◼️आयोजन: भारतीय दूतावास, रियाद द्वारा आयोजित एक वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव।
◼️अवधि: 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक।
◼️उद्देश्य: सऊदी अरब में रहने वाले भारतीय समुदाय के लिए भारत की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत, कला और व्यंजनों का जश्न मनाना।
◼️विशेष आकर्षण (2025): इस वर्ष के संस्करण में "गीता महोत्सव" को समर्पित एक विशेष संध्या और विभिन्न भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले विषयगत दिन शामिल हैं।
◼️भागीदारी: सऊदी अरब में भारतीय प्रवासी समुदाय, जिसमें प्रवासी संगठन भी शामिल हैं, उत्सव में उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं।
◼️संबोधन: यह उत्सव भारतीय दूतावास और प्रवासी समुदाय के बीच संबंधों को भी मजबूत करता है।
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