विज्ञान व जीव विज्ञान के लिए अब अलग अलग होगी टीजीटी शिक्षको की नियुक्ति

मानचित्रक, अशुलिपिक भर्ती उत्तरकुंजी जारी, कनिष्ठ सहायक भर्ती की टाइपिंग परीक्षा 22 से

बांग्लादेश की कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मृत्यु की सजा दी है।

इस संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों को एक संवैधानिक स्थान एवं संरक्षण प्रदान किया गया संशोधन द्वारा संविधान में निम्नलिखित तीन बदलाव किए गए-
1. सहकारी समिति बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया। [अनुच्छेद-19 (1) ग]
2. राज्य की नीति में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का एक नया नीति निदेशक सिद्धांत का समावेश । (अनुच्छेद-43 ख)
3. 'सहकारी समितियाँ' नाम से एक नया भाग-IX-ख संविधान में जोड़ा गया। [अनुच्छेद-243 यज से 243 यन]

राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना । (S. C ने रिजेक्ट किया )

भारत-बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण।

इसके द्वारा वस्तु एवं सेवाकर (GST) को लागू किया गया।

इस अधिनियम द्वारा संविधान में अनुच्छेद 338 ख को जोड़ते हुए 'राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग' के गठन का प्रावधान किया गया है।

इस संशोधन के माध्यम से सविधान में दो नए अनुच्छेद 15(6) एवं 16(6) को जोड़ा गया है। इस संविधान संशोधन से पूर्व में आरक्षण, सामाजिक व शैक्षिक पिछड़ापन को आधार मानते हुए जातिगत आधार पर ही दिया जाता रहा है, किंतु इस संशोधन के द्वारा 'आर्थिक वंचना' को भी पिछड़ेपन का आधार स्वीकार करते हुए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गयी है।

इस संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 334 (क) में संशोधन करते हुए लोक सभा एवं राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधी प्रावधान को पुनः अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ाते हुए इसे 25 जनवरी, 2030 तक के लिए प्रभावी बना दिया गया है।

इसका उद्देश्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने की राज्यों की शक्ति को बहाल किया गया है।

इसे नारी शक्ति वंदन विधयक भी कहा जाता है। इसके द्वारा लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% का आरक्षण का प्रविधान किया गया

इन्सुलिन के अतिस्रवण से हाइपोग्लाइसीमिया (Hypoglycemia) नामक रोग हो जाता है, जिसमें जनन क्षमता तथा दृष्टि-ज्ञान कम होने लगता है।

यह ग्लाइकोजेन को पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है।

यह पॉलीपेप्टाइड (Polypeptide) हार्मोन होता है, जो भोजन के स्वांगीकरण की अवधि को बढ़ाता है।

TGT परीक्षा स्थगित

71st BPSC PT Cutoff

69000 शिक्षक भर्ती मामले की सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई सुनवाई

इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है
• संविधान के 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है

इसमें भारत राज व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों (राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य सभा के सभापति एवं उपसभापति, विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आदि) को प्राप्त होने वाले वेतन, पेंशन और भत्ते का उल्लेख किया गया है।

तृतीय अनुसूची विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख

चौथी अनुसूची विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्य सभा में प्रतिनिधित्व का विवरण किया गया है।

पांचवीं अनुसूची विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है

छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में l

1. संघ सूची- इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है

॥. राज्य सूची- इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है।

III. समवर्ती सूची- इसके अन्तर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है

आठवीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओँ का उल्लेख किया गया है मूल रूप से आठवीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं

नौवीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है. संविधान में नौवीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई

▪️इसमें दल-बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है
▪️ दसवीं अनुसूची संविधान में 52 वें संशोधन (1985) के में जोड़ी गई थी .

▪️ इसमें पंचायतीराज संस्थाओं को कार्य करने के विषय का उल्लेख हैं .

▪️ ग्यारहवीं अनुसूची संविधान में 73 वें संवैधानिक संशोधन (1993) के द्वारा जोड़ी गई है .

इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के विषय का उल्लेख हैं • बारहवीं अनुसूची 74 वें संवैधानिक संशोधन (1993) के द्वारा जोड़ी गई है

बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। इस गंधि में अंग्रेजों के प्रतिनिधि के रूप में क्लाइव और वाटसन शामिल थे।

महाराजा रणजीत सिंह और ईस्ट इण्डिया कंपनी के बीच। इस संधि के समय भारत के गवर्नर जनरल लाॅर्ड मिन्टो थे जिन्होंने ईस्ट इण्डियाकंपनी की और से प्रतिनिधित्व किया था।

यह संधि द्वितीय अफगान युद्ध (1878-1880 ई.) के दौरान मई 1879 ई. में भारतीय ब्रिटिश सरकार के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिटन और अफ़ग़ानिस्तान के अपदस्थ अमीर शेरअली के पुत्र याकूब ख़ाँ के बीच हुई थी

चिलियानवाला युद्ध 'ह्यूगफ' के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कम्पनी की सेना ने शेरसिंह के नेतृत्व में लड़ रही सिखों की सेना को हराया थ