📕बुद्ध के जीवन की चार महत्वपूर्ण घटनाएं
📕बुद्ध की जीवन से जुड़ी घटनाओं के प्रतीक
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◼️ गृहत्याग: महाभिनिष्क्रमण (प्रतीक अश्व )
◼️ ज्ञानप्राप्ति : सम्बोधि (प्रतीक बोधि वृक्ष )
◼️ प्रथम धर्मोपदेश: धर्मचक्रप्रवर्तन (प्रतीक चक्र)
◼️ देहावसान : महापरिनिर्वाण (प्रतीक स्तूप)
📕बुद्ध की जीवन से जुड़ी घटनाओं के प्रतीक
गर्भ- हाथी
जन्म- कमल
यौवन - सांड
गृहत्याग - अश्व
समृद्धि - शेर
प्रथम उपदेश - चक्र
निर्वाण - पदचिह्न
महापरिनिर्वाण - स्तूप
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📕उत्तर प्रदेश के प्रमुख नृत्य
👉जोगिनी नृत्य -
👉चौलर नृत्य -
👉शैरा नृत्य -
👉छोलिया नृत्य -
👉मयूर नृत्य -
👉कार्तिक नृत्य -
👉दीप नृत्य -
👉पाई डंडा नृत्य -
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👉जोगिनी नृत्य -
अवध, रामनवमी पर लड़को द्वारा महिलाओं का रूप धारण करके
👉चौलर नृत्य -
सोनभद्र, मिर्जापुर के आदिवासियों द्वारा
👉शैरा नृत्य -
बुंदेलखंड के किसानों द्वारा फसल की कटाई पर
👉छोलिया नृत्य -
राजपूतो द्वारा तलवार औऱ ढाल लेकर
👉मयूर नृत्य -
ब्रज क्षेत्र में
👉कार्तिक नृत्य -
बुंदेलखंड में कार्तिक माह में नर्तक कृष्णा तथा गोपी बनकर
👉दीप नृत्य -
बुंदेलखंड के अहीरो द्वारा दीपो से भरी थाली औऱ पारात सर पर रखकर
👉पाई डंडा नृत्य -
बुंदेलखंड के अहीरो द्वारा गुजरात के डांडिया नृत्य में सामान
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📕 प्रमुख शिक्षा आयोग
👉 मैकाले घोषणा 1835
👉 वुड डिस्पैच 1854 -
👉 हंटर कमीशन 1882 -
👉 विश्वविद्यालय आयोग 1902
👉 कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग -
👉सार्जेंट योजना 1944
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👉 मैकाले घोषणा 1835
- भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव तथा शैक्षिक व्यय के लिए धनराशि आवंटित करना
👉 वुड डिस्पैच 1854 -
प्राथमिक ,माध्यमिक ,स्नातक स्तर के शिक्षा के अंग्रेजी माध्यम के सिफारिश
करना
👉 हंटर कमीशन 1882 -
शिक्षा में विकास का अध्ययन
👉 विश्वविद्यालय आयोग 1902
- (थॉमस रेलै) विश्वविद्यालय का सुधार लागू करना
👉 कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग -
1917( माइकल सैंडलर)- विश्वविद्यालय की स्थितियों का अध्ययन करना
👉सार्जेंट योजना 1944
जिसे औपचारिक रूप से भारत में युद्धोत्तर शिक्षा विकास पर सार्जेंट आयोग की रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है
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Forwarded from घटनाचक्र पूर्वावलोकन,Ghatnachakr purvavalokan
UTTAR PRADESH Economic Survey 2025-26.pdf
2.1 MB
UTTAR PRADESH Economic Survey 2025-26.pdf
📕 भारत में पहली बार ओडिशा में ‘ब्लैक स्वान’ समिट का आयोजन
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भारत में पहली बार AI, FinTech और InsurTech पर केंद्रित ‘ब्लैक स्वान’ समिट का आयोजन Odisha की राजधानी Bhubaneswar में शुरू हुआ।
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📕 अमित शाह ने लॉन्च की भारत की पहली सहकारी टैक्सी सेवा ‘भारत टैक्सी’
👉केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री Amit Shah ने भारत की पहली सहकारी (Cooperative) टैक्सी सेवा ‘भारत टैक्सी’ का शुभारंभ किया।
‘भारत टैक्सी’ की प्रमुख विशेषताएँ
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👉केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री Amit Shah ने भारत की पहली सहकारी (Cooperative) टैक्सी सेवा ‘भारत टैक्सी’ का शुभारंभ किया।
‘भारत टैक्सी’ की प्रमुख विशेषताएँ
• देश की पहली कोऑपरेटिव आधारित टैक्सी सेवा
• ड्राइवर ही होंगे सहकारी समिति के सदस्य
• मुनाफे का लाभ सीधे ड्राइवरों को
• पारदर्शी और सस्ती सेवा का उद्देश्य
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📕 सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत पीरियड्स हेल्थ को मौलिक अधिकार घोषित किया
👉 अनुच्छेद 21, Constitution of India के अंतर्गत “जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार” की गारंटी देता है।
👉अब इसमें मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता को भी गरिमापूर्ण जीवन का हिस्सा माना गया है।
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👉 अनुच्छेद 21, Constitution of India के अंतर्गत “जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार” की गारंटी देता है।
👉अब इसमें मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता को भी गरिमापूर्ण जीवन का हिस्सा माना गया है।
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वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या,
जिस पथ पर बिखरे शूल न हों,
नाविक की धैर्य परीक्षा क्या,
जब धाराएँ प्रतिकूल न हों।
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जिस पथ पर बिखरे शूल न हों,
नाविक की धैर्य परीक्षा क्या,
जब धाराएँ प्रतिकूल न हों।
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👉UP B.ed 2026 का आवेदन शुरू हो गया है ,जिसको भी करना है वो आवेदन कर दे
👉GEN,OBC,OTHER STATE वालों के लिए शुल्क 1650 rs
👉SC/ST 850 rs
📕प्रस्तावनाः संविधान का हिस्सा है या नहीं
बेरुबारी मामले में (1960):
गोलकनाथ बनाम पंजाब 1967
केशवानंद भारती मामले (1973) में:
एलआईसी ऑफ इंडिया केस (1995)
ने प्रस्तावना को बरकरार रखा और कहा कि यह संविधान का एक अभिन्न अंग है।
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बेरुबारी मामले में (1960):
प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है।
गोलकनाथ बनाम पंजाब 1967
वाद में उद्देशिका संविधान की मूल आत्मा है
केशवानंद भारती मामले (1973) में:
सुप्रीम कोर्ट ने पहले की राय को खारिज कर दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते कि बुनियादी सुविधाओं में कोई संशोधन नहीं किया गया हो।।
यह संविधान की सच्ची भावना की व्याख्या करने के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक है
एलआईसी ऑफ इंडिया केस (1995)
ने प्रस्तावना को बरकरार रखा और कहा कि यह संविधान का एक अभिन्न अंग है।
प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही विधायिका की शक्ति पर रोक है। यह न्यायोचित नहीं है, अर्थात इसके प्रावधान कानून की अदालत में लागू करने योग्य नहीं हैं।
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