लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा के लिए।

लॉर्ड कर्जन द्वारा विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए।

कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं और माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए।

शिक्षा के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा, की स्थिति की समीक्षा के लिए।

लॉर्ड लिटन के समय अकाल राहत कार्यों की समीक्षा और एक अकाल संहिता (Famine Code) बनाने के लिए।

अकाल राहत उपायों की प्रभावशीलता की जाँच के लिए।

भारतीय मुद्रा और वित्त व्यवस्था की जाँच के लिए, जिसकी सिफारिशों पर भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की स्थापना हुई।

भारत में कृषि की स्थिति को सुधारने और किसानों की समस्याओं की जाँच के लिए।

1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश भारतीय सेना के पुनर्गठन के लिए।

लॉर्ड कर्जन द्वारा पुलिस प्रशासन में सुधारों के लिए सुझाव देने हेतु।

भारत में लोक सेवा (civil services) की स्थिति और भारतीयकरण की जाँच के लिए, जिसने यूपीएससी (UPSC) की स्थापना की सिफारिश की।

: 1919 के भारत सरकार अधिनियम के कामकाज की समीक्षा और संवैधानिक सुधारों की सिफारिश करने के लिए।

ब्रिटिश सरकार और भारतीय रियासतों (Princely States) के बीच संबंधों को बेहतर बनाने के लिए।

जलियांवाला बाग हत्याकांड की जाँच के लिए।

▪️ भाग 1– संघ और उसका राज्य क्षेत्र (अनु.1–4)

▪️ भाग 2 – नागरिकता (अनु. 5–11)

▪️ भाग 3 – मौलिक अधिकार (अनु. 12– 35)

▪️ भाग 4 – राज्य के नीति निदेशक तत्व (अनु. 36–51)

▪️ भाग 5 – संघ (अनु. 52–151)

▪️ भाग 6 – राज्य (अनु. 152–237)

▪️ भाग 7 – सातवां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निरस्त

▪️ भाग 8 – संघ राज्य क्षेत्र (अनु. 239–242)

▪️ भाग 9 – पंचायतें (अनु. 243–243ण), 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया

▪️ भाग 9(क) – नगरपालिकाएं (अनु. 243त – 243 य छ), 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया

▪️ भाग 9(ख) – सहकारी समिति (अनु. 243य ज – 243य न), 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा जोड़ा गया

▪️ भाग 10 – अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्र (अनु. 244, 244क)

▪️ भाग 11 – संघ तथा राज्यों के मध्य संबंध (अनु. 245–263)

▪️ भाग 12 – वित्त, संपति संविदाय व वाद (अनु. 264–300क)

प्रभावी तिथि –
1 जुलाई 2017
प्रावधान –
101वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2016
कर का स्वरूप –
अप्रत्यक्ष कर
GST दरें –
0%, 5%, 12%, 18% और 28%
सबसे पहले GST लागू करने वाला देश –
फ्रांस (1954)
GST से बाहर –
पेट्रोलियम, विद्युत, आबकारी टैक्स

GST का सुझाव –
विजय केलकर टास्क फोर्स (2003)
उद्देश्य – “
एक देश, एक कर” प्रणाली लागू करना

​यह भूमि सुधार का पहला और सबसे सफल चरण था। इसका मुख्य उद्देश्य ज़मींदारी प्रथा को समाप्त कर भूमि का स्वामित्व वास्तविक काश्तकारों (किसानों) को देना था।

​सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक परिवार के पास अधिकतम भूमि रखने की सीमा तय की गई। अतिरिक्त भूमि (Surplus Land) को भूमिहीन मजदूरों और छोटे किसानों में वितरित करना इसका लक्ष्य था।

​किसानों की भूमि छोटे-छोटे टुकड़ों में बिखरी हुई थी, जिससे वैज्ञानिक खेती संभव नहीं थी। बिखरे हुए खेतों को एक स्थान पर एकत्रित करने की प्रक्रिया 'चकबंदी' कहलाई।

​पुराने कानूनों में भूमि को पट्टे पर देना (बटाई पर देना) कानूनी रूप से प्रतिबंधित था, जिससे भू-स्वामी को भूमि छिन जाने का डर रहता था।

​नया प्रावधान: अब कोई भी भू-स्वामी अपनी भूमि को खेती के लिए कानूनी रूप से पट्टे पर दे सकता है। इससे 'बटाई' व्यवस्था को कानूनी मान्यता मिली है और भूमि मालिक का स्वामित्व सुरक्षित रहता है।