देख रहा है विनोद 2027 के चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है

हे पार्थ अब अपना रथ शिक्षक भर्ती की तरह मोड़ो,उधर से सफलता की चिंगारी दिख रही है

​1. वर्तमान काल (Present Tense)
​जो समय अभी चल रहा है। इसके मुख्य 5 भेद माने जाते हैं:

1-​सामान्य वर्तमान: क्रिया का वर्तमान में होना (जैसे- वह पढ़ता है)।

२- ​तत्कालिक (अपूर्ण) वर्तमान: क्रिया अभी चल रही है (जैसे- वह पढ़ रहा है)।

3-​पूर्ण वर्तमान: कार्य अभी-अभी पूरा हुआ है (जैसे- उसने पुस्तक पढ़ी है)।

4- ​संदिग्ध वर्तमान: क्रिया के होने में संदेह हो (जैसे- वह पढ़ता होगा)।

5- ​संभाव्य वर्तमान: कार्य के होने की संभावना हो (जैसे- वह आया हो, वह पढ़ता हो)।

१-सामान्य भविष्यत: भविष्य में सामान्य रूप से होना (जैसे- हम कल स्कूल जाएंगे)।

2-संभाव्य भविष्यत: होने की संभावना (जैसे- शायद आज वर्षा हो)।

3-हेतु-हेतुमद भविष्यत:

एक कार्य का होना दूसरे पर निर्भर करे (जैसे- वह आए तो मैं जाऊं)।

​जब क्रिया के समाप्त होने के विशेष समय का बोध न हो, बल्कि यह पता चले कि काम बीते समय में हुआ है।

👉​पहचान: वाक्य के अंत में आ, ई, ए, या, यी, ये आता है।

👉​उदाहरण: * राम ने पत्र लिखा।
​बच्चे स्कूल गए।

इससे यह पता चलता है कि क्रिया अभी-अभी या निकट भूतकाल में समाप्त हुई है।
👉​पहचान: सामान्य भूतकाल के क्रिया रूप के साथ 'है/हैं' जुड़ा होता है।

👉​उदाहरण: * मैंने खाना खाया है।
​वह अभी आई है।

​क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूतकाल कहते हैं जिससे यह स्पष्ट हो कि कार्य बहुत समय पहले समाप्त हो चुका था।

👉​पहचान: क्रिया के अंत में था, थी, थे आता है।

👉​उदाहरण: * अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था।
​उसने अपनी पुस्तक पढ़ ली थी।

इससे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी, किंतु उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता।

​पहचान: 👉वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है।

​उदाहरण: 👉* बच्चे मैदान में खेल रहे थे।
​सीता गाना गा रही थी।

​जहाँ भूतकाल की क्रिया के होने में संदेह (Doubt) हो कि कार्य पूरा हुआ या नहीं।

​पहचान:👉 क्रिया के अंत में होगा, होगी, होंगे आता है।

​उदाहरण: 👉 बस छूट गई होगी।
👉​उसने खाना खा लिया होगा।

​जहाँ भूतकाल की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो। इसमें कार्य होने वाला था, पर किसी कारणवश नहीं हो सका।

​पहचान:👉 यदि... तो... (वाक्य में शर्त होती है)।

​उदाहरण: 👉 यदि वर्षा होती, तो फसल अच्छी होती।
​यदि तुम पढ़ते, तो पास हो जाते।

​यह वर्तमान में आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) के लिए सबसे प्रमुख वैश्विक ढांचा है। इसे मार्च 2015 में जापान के सेंडाई में आयोजित तीसरे संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन में अपनाया गया था।

​उद्देश्य: 2030 तक आपदाओं से होने वाले नुकसान (जीवन, स्वास्थ्य और आर्थिक) में महत्वपूर्ण कमी लाना।

​सात लक्ष्य: इसमें सात विशिष्ट वैश्विक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।
​चार प्राथमिकताएं:

​आपदा जोखिम को समझना।
​आपदा जोखिम के प्रबंधन के लिए शासन (Governance) को मजबूत करना।
​लचीलेपन (Resilience) के लिए आपदा न्यूनीकरण में निवेश करना।

​प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए तैयारी बढ़ाना और पुनर्प्राप्ति में "Build Back Better" (बेहतर पुनर्निर्माण) को अपनाना।

​सेंडाई फ्रेमवर्क से पहले यह समझौता लागू था। इसे 2005 में जापान के कोबे (ह्योगो प्रांत) में अपनाया गया था।

​महत्व: यह आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए देशों और समुदायों की क्षमता निर्माण पर केंद्रित था।

​विरासत: इसने आपदा प्रबंधन को केवल 'राहत और प्रतिक्रिया' से हटाकर 'पूर्व-तैयारी और रोकथाम' की ओर मोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई।

​यह आपदा न्यूनीकरण पर पहला महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज था।

​केंद्र: इसमें यह स्वीकार किया गया कि विकासशील देश और गरीब समुदाय आपदाओं के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील हैं। इसने आपदाओं के सामाजिक-आर्थिक प्रभावों को कम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर जोर दिया।

​हालांकि यह मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, लेकिन इसका आपदा प्रबंधन से सीधा संबंध है।

​जुड़ाव: जलवायु परिवर्तन के कारण चक्रवात, बाढ़ और सूखे जैसी आपदाओं की आवृत्ति बढ़ रही है। पेरिस समझौता इन चरम मौसम की घटनाओं के अनुकूलन (Adaptation) और उनके प्रभाव को कम करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता की बात करता है।

यह केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन योजनाओं को अनिवार्य बनाता है।

इसमें आपदा के समय राहत सामग्री के दुरुपयोग या बाधा डालने पर दंड और जुर्माने की व्यवस्था है।

यह भारत की शीर्ष संस्था है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। यह नीतियां और दिशानिर्देश तैयार करता है।

यह आपदा के समय तत्काल कार्रवाई करने वाला विशेषज्ञ बल है।

यह प्रशिक्षण, शोध और क्षमता निर्माण का कार्य करता है।
​राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (NEC): यह NDMA को सहायता प्रदान करती है और मंत्रालयों के बीच समन्वय करती है।

इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। यह राज्य की आपदा योजना बनाता है और राष्ट्रीय दिशानिर्देशों को लागू करता है।

इसके अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर होते हैं। यह आपदा प्रबंधन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है जो स्थानीय स्तर पर योजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित करती है।

​आपदाओं से निपटने के लिए दो विशेष निधियों का प्रावधान किया गया है:

यह आपातकालीन प्रतिक्रिया और राहत कार्यों के लिए है (NDRF और SDRF)।

यह आपदा के जोखिम को कम करने और दीर्घकालिक रोकथाम परियोजनाओं के लिए है (NDMF और SDMF)।

यह नीति "सुरक्षित और आपदा-प्रतिरोधी भारत" के निर्माण पर केंद्रित है।

इसे 2016 में जारी किया गया था। यह सेंडाई फ्रेमवर्क (Sendai Framework) के लक्ष्यों के अनुरूप भारत की पहली राष्ट्रीय योजना है।

परिणाम: इस अधिनियम के माध्यम से लगभग 2 करोड़ काश्तकारों का सीधा संबंध राज्य से स्थापित हुआ। बिचौलियों को हटाकर भूमि का मालिकाना हक किसानों को दिया गया।

​जो किसान दूसरों की ज़मीन पर खेती करते थे, उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए तीन स्तरों पर काम किया गया:

​लगान का विनियमन: लगान की दर को फसल के मूल्य के 1/4 या 1/5 भाग तक सीमित किया गया।

​पट्टे की सुरक्षा: किसानों को मनमाने ढंग से बेदखल करने पर रोक लगाई गई

स्वामित्व का अधिकार: लंबे समय से खेती कर रहे काश्तकारों को ज़मीन खरीदने या स्वामित्व प्राप्त करने का अधिकार दिया गया

​चुनौती: बेनामी संपत्ति और पारिवारिक बँटवारे के कानूनी दांवपेच के कारण यह चरण पूर्णतः सफल नहीं रहा।

​लाभ: सिंचाई और प्रबंधन में आसानी।
​मुकदमेबाजी में कमी।
​कृषि उत्पादकता में वृद्धि।

​इस संहिता के तहत भूमि धारकों को मुख्यतः चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

(Bhumidhar with Non-Transferable Rights): इन्हें खेती का अधिकार है, लेकिन ये भूमि बेच नहीं सकते। हालांकि, 5 वर्ष की अवधि के बाद इन्हें संक्रमणीय अधिकार मिल सकते हैं।

​असामी (Asami): ये आमतौर पर पट्टेदार होते हैं जिन्हें विशिष्ट अवधि के लिए भूमि दी जाती है।

​सरकारी पट्टेदार: जिन्हें सरकार द्वारा विशेष उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटित की जाती है।

पुराने कानूनों में कृषि भूमि को गैर-कृषि (आवासीय या औद्योगिक) घोषित कराना बहुत कठिन था।

​प्रावधान: अब कृषि भूमि का उपयोग गैर-कृषि कार्य के लिए करने हेतु एसडीएम (SDM) से अनुमति लेने की प्रक्रिया को सरल और समयबद्ध बना दिया गया है।

​भूमिहीनों और कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं:

​धारा 98: अनुसूचित जाति (SC) का व्यक्ति अपनी भूमि गैर-SC व्यक्ति को जिलाधिकारी (DM) की पूर्व अनुमति के बिना नहीं बेच सकता।

संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर अपनी भूमि की वसीयत कर सकता है।

​उत्तराधिकार: यदि किसी किसान की मृत्यु बिना वसीयत के होती है, तो उत्तराधिकार की एक स्पष्ट वरीयता सूची (Order of Succession) दी गई है, जिसमें अब बेटियों और विधवाओं के अधिकारों को अधिक स्पष्टता दी गई है।

​राजस्व न्यायालय: मुकदमों के शीघ्र निस्तारण के लिए राजस्व न्यायालयों की कार्यप्रणाली को व्यवस्थित किया गया है।

​सीमा विवाद (धारा 24): मेड़ या सीमा संबंधी विवादों के लिए SDM को त्वरित पैमाइश कराने का अधिकार दिया गया है।

​डिजिटलीकरण: खतौनी और खसरा का कंप्यूटरीकरण अनिवार्य किया गया है ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

👉सफदरजंग (1739-54 ई.)

👉शुजाउद्दौला (1754-75 ई.)

👉आसफ उद्दौला (1775-97 ई.)

👉वजीर अली (1797-98 ई.)

👉सआदत अली खाँ (1798-1814 ई.)

👉गाजीउद्दीन हैदरअली खाँ (1814-27 ई.)

👉नासिरुद्दीन मुहम्मद अली (1827-42 ई.)

👉अमजद अली (1842-47 ई.)

👉वाजिद अली शाह (1847-56 ई.)

UPPCS 2024 चयनितों को नियुक्ति पत्र वितरित

UPSSSC एलोपैथिक फार्मासिस्ट शॉर्टलिस्टिंग जारी

Exam date 👉21 May 2026

Timing 👉10am-12pm

Reporting time 👉8 am

Entry closing 👉9:30 am

1👉 एडमिट कार्ड

2👉आधार/कोई आईडी

3👉 आईडी की फोटो कॉपी

4👉 2 पासपोर्ट साइज फोटो

UPSC CSE (Prelims) 2025 MarkSheet जारी

ओजोन गैस का लगभग 90% भाग समताप मंडल (Stratosphere) में पाया जाता है, जो पृथ्वी की सतह से लगभग 15 से 35 किमी की ऊँचाई पर स्थित है।

पृथ्वी की सतह के पास (Troposphere) यह एक प्रदूषक के रूप में कार्य करती है और स्मॉग (Smog) का हिस्सा बनती है।

👉क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFCs): रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर से निकलने वाली गैस।

👉हैलोन (Halons): अग्निशामक यंत्रों में उपयोग।

👉मिथाइल ब्रोमाइड: कीटनाशकों में प्रयुक्त।

👉नाइट्रोजन ऑक्साइड (NO_x): सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाला उत्सर्जन।

📕ओजोन छिद्र (Ozone Hole): सबसे पहले 1985 में जोसेफ फॉरमैन और उनकी टीम द्वारा अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की पुष्टि की गई थी।

👉ओजोन परत के संरक्षण के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय ढांचा।

यह सबसे सफल वैश्विक पर्यावरण संधि मानी जाती है, जिसका उद्देश्य CFC जैसे ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन पर रोक लगाना है।

नोट: इसी कारण 16 सितंबर को 'विश्व ओजोन दिवस' मनाया जाता है।

यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का एक संशोधन है, जिसका लक्ष्य हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFCs) के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से कम करना है (HFCs ओजोन को नुकसान नहीं पहुँचाते लेकिन ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाते हैं)।

UV-B किरणों का प्रभाव: ओजोन की कमी से पृथ्वी पर पहुंचने वाली पराबैंगनी किरणें त्वचा कैंसर (Skin Cancer), मोतियाबिंद, और प्रतिरक्षा प्रणाली (Immune System) के कमजोर होने का कारण बनती हैं।

👉पारिस्थितिक तंत्र: यह समुद्री प्लवक (Phytoplankton) को नष्ट करती है, जिससे जलीय खाद्य श्रृंखला प्रभावित होती है।


👉सर्वाधिक सांद्रता: 20-30 किमी की ऊँचाई पर।

👉ओजोन क्षरण का मुख्य कारक: क्लोरीन परमाणु (एक क्लोरीन परमाणु ओजोन के 1 लाख अणुओं को नष्ट कर सकता है)।


👉ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश ध्रुवों (विशेषकर दक्षिण ध्रुव) पर होता है क्योंकि वहाँ 'ध्रुवीय समतापमंडलीय बादल' (PSCs) बनते हैं।

- भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव तथा शैक्षिक व्यय के लिए धनराशि आवंटित करना

प्राथमिक ,माध्यमिक ,स्नातक स्तर के शिक्षा के अंग्रेजी माध्यम के सिफारिश
करना

शिक्षा में विकास का अध्ययन

- (थॉमस रेलै) विश्वविद्यालय का सुधार लागू करना

1917( माइकल सैंडलर)- विश्वविद्यालय की स्थितियों का अध्ययन करना

जिसे औपचारिक रूप से भारत में युद्धोत्तर शिक्षा विकास पर सार्जेंट आयोग की रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है

👉देवगिरी पर पहली बार आक्रमण( 1296)- रामचंद्र

👉 गुजरात (1299 ) -रायकर्ण

👉रणथम्भौर (1301) -हम्मीर देव

👉चित्तौड़ (1303) -रतन सेन

👉मालवा (1305) -महलक देव

👉 देव गिरि (1306) -रामदेव

👉 वारंगल (1308) -रुद्रदेव

👉द्वारसमुद्र (1310) -होयसल वंश

👉Exam में छपने वाला प्रश्न

भारत की जीडीपी में , उत्तर प्रदेश का 9.1% योगदान hai

कृषि 👉25.8%

उद्योग 👉27.2%

सेवा👉 47%

👉भारत की जीडीपी में दूसरा सबसे बड़ा (9.1%) योगदान करता है

👉सर्वाधिक योगदान तमिलनाडु का है

कृषि 👉15.17%

उद्योग 👉29-30%

सेवा 👉53.6%

Up spacial polity

एक बार जरूर पढ़े ,एक नंबर यहां से जरूर मिलेगा