जिस किसी को मेरठ के CCS Univerity से LL.B. 3yr करनी है । उसके लिए अंतिम अवसर
यूनिवर्सिटी ने एलएलबी पाठ्यक्रमों के पंजीकरण की तिथि 18 अगस्त तक बढ़ा दी है। स्नातक पाठ्यक्रमों में पहली मेरिट सूची के प्रवेश की अंतिम तिथि भी 14 अगस्त तक बढ़ाई गई है। यह फैसला समर्थ पोर्टल में आ रही तकनीकी दिक्कतों के कारण लिया गया है।
यूनिवर्सिटी ने एलएलबी पाठ्यक्रमों के पंजीकरण की तिथि 18 अगस्त तक बढ़ा दी है। स्नातक पाठ्यक्रमों में पहली मेरिट सूची के प्रवेश की अंतिम तिथि भी 14 अगस्त तक बढ़ाई गई है। यह फैसला समर्थ पोर्टल में आ रही तकनीकी दिक्कतों के कारण लिया गया है।
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अधिवक्ता पंजीकरण (एडवोकेट एनरोलमेंट) के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला बरकरार - राज्य बार नहीं वसूल सकते वैकल्पिक या अतिरिक्त फीस
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि इंडिया बार काउंसिल (BCI) या राज्य बार काउंसिल एनरोलमेंट के लिए लीगल फीस के अतिरिक्त "वैकल्पिक शुल्क" के रूप में कोई फीस नहीं ले सकतीं।
जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने कहा,
"हम स्पष्ट करते हैं कि वैकल्पिक जैसा कुछ नहीं है। कोई भी राज्य बार काउंसिल या भारतीय बार काउंसिल वैकल्पिक रूप से किसी भी राशि का कोई भी शुल्क नहीं लेगी। उन्हें इस न्यायालय द्वारा मुख्य निर्णय में जारी निर्देशों के अनुसार ही शुल्क लेना होगा।"
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि बार काउंसिल 2024 के फैसले की अवमानना कर रही हैं, क्योंकि वे जारी किए गए निर्देशों का पालन करने में विफल रही हैं, खासकर कर्नाटक राज्य बार काउंसिल, जो वैधानिक फीस के अलावा क्रमशः 6800 रुपये और 25,000 रुपये वसूल रही है।
न्यायालय ने गौरव कुमार बनाम भारत संघ (2024) के अपने निर्णय की पुष्टि की कि बार काउंसिल एडवोकेट एक्ट, 1961 की धारा 24 के तहत निर्धारित एनरोलमेंट फीस से अधिक फीस नहीं ले सकतीं। इसलिए न्यायालय ने कहा कि धारा 24 के अनुसार, सामान्य श्रेणी के वकीलों के लिए एनरोलमेंट फीस 750 रुपये और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के वकीलों के लिए 125 रुपये है ।
ज्वाइन 👉 @AoneJA
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2025 में खाद्य और शांति के लिए एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे?
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23%
डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन
28%
डॉ. वंदना शिवा
40%
नाइजीरिया के प्रोफेसर एडेनले
9%
प्रोफेसर युआन लोंगपिंग
एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी, 4.5 किमी लंबी, का क्या नाम है, जिसका परीक्षण अगस्त 2025 में पूरा हो गया?
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6%
वज्र
51%
रुद्रस्त्र
28%
गरुड़
14%
अग्निवेग
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अगस्त, 2025 को कॉमन सेंट्रल सचिवालय भवन के एक हिस्से का उद्घाटन किया, इसका क्या नाम है?
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6%
कार्य भवन-3
34%
राष्ट्र भवन-2
54%
कर्तव्य भवन-3
6%
पथ भवन
सुप्रीम कोर्ट ने किस हिल स्टेशन में ‘हाथ रिक्शा’ पर बैन लगाया?
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15%
मसूरी
54%
माथेरान
24%
गंगटोक
8%
श्री शैलम
सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के हिल स्टेशन ‘माथेरान’ में ‘हाथ रिक्शा’ को अमानवीय प्रथा बताकर इसे बंद करने और इसकी जगह ई-रिक्शा चलाने का आदेश दिया?
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3%
बिहार
48%
महाराष्ट्र
45%
पश्चिम बंगाल
3%
उत्तर प्रदेश
बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम 2025, एक अगस्त से लागू हो गया, इसके जरिए किन कानूनों में संशोधन किए गए हैं?
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9%
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934,
40%
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955
13%
बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980
38%
उपरोक्त सभी
पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन 5 अगस्त 2025 को हो गया, वह किन राज्यों के राज्यपाल रह चुके थे?
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30%
जम्मू-कश्मीर, मेघालय
26%
गोवा, ओडिशा, बिहार
8%
यूपी, एमपी, केरल
36%
a और b दोनों
किस राज्य सरकार ने बैलगाड़ी दौड़, कबूतरबाज़ी जैसे पारंपरिक विरासती खेलों पर लंबे समय से लगे प्रतिबंध को हटा दिया?
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35%
हरियाणा
33%
पंजाब
22%
उत्तर प्रदेश
10%
मध्य प्रदेश
शिबू सोरेन का निधन 4 अगस्त 2025 को हो गया है, वह किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे?
Anonymous Quiz
72%
झारखंड
14%
बिहार
8%
उत्तर प्रदेश
5%
छत्तीसगढ़
मानसून सत्र में अभी तक पारित होने वाले बिल
▪️भारतीय पत्तन बिल, 2025
▪️राष्ट्रीय एंटी डोपिंग (संशोधन) बिल, 2025
▪️राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, 2025
▪️मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) बिल, 2025
▪️कराधान कानून (संशोधन) बिल, 2025
▪️खान और खनिज (विकास एवं रेगुलेशन) संशोधन बिल 2025
▪️आय-कर (संख्या 2) बिल, 2025
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𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)
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Haryana ADA Prelims Exam Date Announced by Exam Calender
2 नवंबर 2025 को आयोजित होगी परीक्षा।
2 नवंबर 2025 को आयोजित होगी परीक्षा।
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उत्तराखंड सिविल जज भर्ती, 2025 का Admit Card जारी । 31 अगस्त 2025 को होनी है परीक्षा 👉 Admit Card Link
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◼️ साइबर धोखाघड़ी रोकने के लिए बंद हो सकती है पल भुगतान सुविधा
◼️ UPI के जरिये लिंक भेजकर भुगतान मांगने पर रोक लगाने की तैयारी
◼️ ₹2000 की सीमा तय है वर्ष 2019 से इस पूर्व भुगतान सुविधा के अंतर्गत
◼️ साइबर ठग यूपीआई पुल भुगतान प्रक्रिया के जरिए लोगों को निशाना बनाते हैं
◼️ वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में आरबीआई के लोकपाल को 27000 से अधिक शिकायत मिली है
◼️ UPI के जरिये लिंक भेजकर भुगतान मांगने पर रोक लगाने की तैयारी
◼️ ₹2000 की सीमा तय है वर्ष 2019 से इस पूर्व भुगतान सुविधा के अंतर्गत
◼️ साइबर ठग यूपीआई पुल भुगतान प्रक्रिया के जरिए लोगों को निशाना बनाते हैं
◼️ वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में आरबीआई के लोकपाल को 27000 से अधिक शिकायत मिली है
आयकर विधेयक, 2025 किस पूर्ववर्ती कानून का स्थान लेगा?
Anonymous Quiz
9%
प्रत्यक्ष कर संहिता, 2010
16%
संपत्ति कर अधिनियम, 1957
64%
आयकर अधिनियम, 1961
12%
कराधान कानून अधिनियम, 1980
यूपी विधानसभा सत्र
उत्तर प्रदेश विधानमंडल सदस्य एवं मंत्रीगण सुख सुविधा अधिनियम विधेयक - 2025 सर्व सम्मति से पारित हुआ।
सभी MLA एवं MLC की सुख सुविधाओं में वृद्धि हुई...
सत्तापक्ष से लेकर विपक्ष तक सभी नें सर्व सम्मति से किया स्वीकार्य । इसका कही कोई विरोध नहीं...
उत्तर प्रदेश विधानमंडल सदस्य एवं मंत्रीगण सुख सुविधा अधिनियम विधेयक - 2025 सर्व सम्मति से पारित हुआ।
सभी MLA एवं MLC की सुख सुविधाओं में वृद्धि हुई...
सत्तापक्ष से लेकर विपक्ष तक सभी नें सर्व सम्मति से किया स्वीकार्य । इसका कही कोई विरोध नहीं...
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