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रेल यात्रियों के एक्स्ट्रा लगेज पर नहीं लगेगा कोई फाइन - सरकार ने वापस लिया आदेश

UP APO सिलेबर्स मे बदलाव की पुष्टि। बस अधिकारिक पुष्टि बाकी।

सितंबर मे आयेगी भर्ती

UPSC भर्ती अभियोजन अधिकारी (CBI)

कुल पद - 25
अधिकतम आयु 35 (Gen), 38 (OBC) 40 (SC/ST)
आवेदन की अंतिम तिथि - 11/09/2025

UPSC भर्ती सहायक अभियोजन अधिकारी (CBI)

कुल पद - 19
अधिकतम आयु 30 (Gen), 33 (OBC) 35 (SC/ST)
आवेदन की अंतिम तिथि - 11/09/2025

◾️2035 में भारत का खुद का होगा अंतरिक्ष स्टेशन

◾️चंद्रयान 4 के द्वारा 2040 में चंद्रमा के धरती पर कदम रखेगा भारत

अंग्रेजी सीखने के लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। हिन्दी माध्यम के छात्र बड़ी संख्या मे अंग्रेजी की वजह से ही बाहर होते है । आप Essay रट सकते है, बाकी चीजे नही कर सकते।

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आवारा कुत्तों का प्रबंधन: सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णयों से दिशा

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के संबंध में एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है, जिसमें पहले के आदेश में कुछ बदलाव किए गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई 2025 को Times of India दिल्ली एडिशन में छपी खबर ("Delhi hounded by strays, kids pay price") पर स्वतः संज्ञान लिया था ।

पूर्व आदेश (11 अगस्त 2025)

▪️सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर में सभी आवारा कुत्तों को सड़कों से पकड़कर आठ हफ्ते में शेल्टर (आश्रयगृह) में रखने का आदेश दिया था।
▪️अदालत ने स्पष्ट किया था कि पकड़े गए कुत्तों को दोबारा सड़क पर नहीं छोड़ा जाएगा। इसके लिए स्थानीय निकायों को आवश्यक शेल्टर बनाने के निर्देश दिए गए थे।
▪️इस फैसले से पशु अधिकार समूहों और समाज में नाराजगी फैली, क्योंकि इससे शेल्टर में भीड़, कुत्तों की हालत, और उनकी हत्या (कुलिंग) का जोखिम था ।

न्यायाधीश गण
11 अगस्त 2025 का आदेश देने वाले:
न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला (J.B. Pardiwala)
न्यायमूर्ति आर. महादेवन (R. Mahadevan)

पशु अधिकार कार्यकर्ताओं और समाज की प्रतिक्रिया

इस आदेश के बाद देशभर के पशु प्रेमियों और कार्यकर्ताओं ने इसका तीव्र विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि कुत्तों को शेल्टरों में रखना अव्यावहारिक है और इससे उनके जीवन पर संकट आएगा। विभिन्न राज्यों से भी व्यवहारिक और प्रशासनिक दिक्कतों के संकेत दिए गए।

संशोधित आदेश (22 अगस्त 2025)

पशु अधिकार संगठनों की आपत्तियों और जमीनी व्यवहार्यता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराना आदेश बदला। कोर्ट ने आदेश दिया कि -
▪️नसबंदी और टीकाकरण के बाद कुत्तों को छोड़ना: कोर्ट ने कहा है कि जिन आवारा कुत्तों को पकड़ा गया है, उन्हें नसबंदी और टीकाकरण के बाद उसी इलाके में वापस छोड़ना अनिवार्य होगा, जहां से उन्हें पकड़ा गया था। पहले के आदेश में कुत्तों को शेल्टर होम में रखने का निर्देश दिया गया था।
▪️सार्वजनिक स्थानों पर खाना खिलाने पर प्रतिबंध: सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक जगहों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
▪️निर्धारित भोजन स्थल: कोर्ट ने नगर निगमों और अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के लिए हर वार्ड में निर्धारित स्थान (डेजिग्नेटेड फीडिंग जोन) बनाएं।
▪️केवल बीमार और आक्रामक कुत्तों के लिए शेल्टर: आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि केवल वही कुत्ते शेल्टर होम में रखे जाएंगे जो आक्रामक व्यवहार वाले या रेबीज से संक्रमित है।

न्यायाधीश गण
22 अगस्त 2025 के संशोधित आदेश देने वाले:
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ (Vikram Nath)
न्यायमूर्ति संदीप मेहता (Sandeep Mehta)
न्यायमूर्ति एन. वी. अंजारिया (N.V. Anjaria)

दायरा बढ़ाना / आगे की दिशा

कोर्ट ने इस मामले का दायरा दिल्ली-एनसीआर से बढ़ाकर पूरे भारत तक कर दिया है और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसमें पक्षकार बनाया है।सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से रिपोर्ट मंगवाई है ताकि पूरे देश के लिए एक राष्ट्रव्यापी नीति बनाई जा सके।

कोर्ट ने Animal Birth Control Rules, 2023 को लागू करने पर महत्व दिया है।

न्यायालय ने “आक्रामक कुत्ते” की परिभाषा स्पष्ट करने तथा वैज्ञानिक आधार तय करने की बात कही ताकि इसका दुरुपयोग न किया जा सके।

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आभार व्यक्त करते हैं आपका ।

भर्ती परीक्षा की OMR शीट में गलती पर अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द करना अन्याय : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने जून 2025 में दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) की भर्ती परीक्षा में हुई मामूली रोल नंबर बबलिंग गलती पर कहा कि यदि अभ्यर्थी की OMR शीट का मूल्यांकन हो चुका है और वह सफल घोषित किया गया है, तो केवल इस तकनीकी गलती के आधार पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द करना अन्यायपूर्ण होगा।

यह मामला 2017 की DSSSB शिक्षक भर्ती परीक्षा का है, जहां निहारिका पुगन व कुसुम गुप्ता ने इस त्रुटि के कारण अपनी उम्मीदवारी खो दी थी। कोर्ट ने कुसुम गुप्ता को सफलता मिली क्योंकि उनकी OMR शीट जांची गई थी और उन्हें चयनित घोषित किया गया था, जबकि निहारिका पुगन के मामले में, जिनकी OMR शीट का मूल्यांकन ही नहीं हुआ, राहत नहीं दी गई। कोर्ट ने इस निर्णय में DSSSB को आठ सप्ताह के भीतर नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश दिया और उम्मीदवारों को उनके पदोन्नति क्रम का लाभ देने का निर्देश दिया। इसके बावजूद पिछला वेतन नहीं दिया जाएगा।

यह फैसला यह साफ करता है कि परीक्षा प्रक्रिया में हल्की-फुल्की तकनीकी गलतियों को लेकर सख्ती से उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचाना न्यायसंगत नहीं है ।

मामले का नाम (दिल्ली हाईकोर्ट): दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड एवं अन्य बनाम निहारिका पुगन (W.P.(C) 17595/2024)
अदालत: दिल्ली हाईकोर्ट
दिनांक: 21 अगस्त 2025

इसी तरह, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने NEET UG 2025 परीक्षा में हुई मानवीय गलती को लेकर एक अभ्यर्थी अक्षिता सिंह के पक्ष में फैसला सुनाया। अक्षिता ने अपनी OMR शीट पर परीक्षा के सही प्रश्नपत्र बुकलेट नंबर की बजाय एक गलत बुकलेट नंबर भर दिया था, जिससे उनका मूल्यांकन गलत हुआ और उन्हें कम अंक मिले।

कोर्ट ने इस गलती को मानवीय और अनजाने में हुई त्रुटि माना और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) को निर्देश दिया कि वे उसकी OMR शीट का पुनर्मूल्यांकन सही बुकलेट के आधार पर करें। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि परीक्षा का उद्देश्य योग्यतम उम्मीदवारों का चयन है, इसलिए ऐसी त्रुटियों को समझदारी से निपटना आवश्यक है।

यह फैसला विद्यार्थियों के लिए उम्मीद की किरण है कि यदि नामुमकिन गलती का शिकार हुए तो न्यायालय उनकी सहायता कर सकता है, बशर्ते वह गलती जानबूझकर न हो

मामला (इलाहाबाद हाईकोर्ट): NEET UG 2025 OMR शीट पुनर्मूल्यांकन याचिका (अभ्यर्थी अक्षिता सिंह)
अदालत: इलाहाबाद हाईकोर्ट
दिनांक: जुलाई 2025
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उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद नगर का नाम बदलकर परशुरामपुरी किया गया ।

– केंद्र सरकार ने अगस्‍त 2025 में शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद नगर का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने की मंजूरी दे दी।
– जलालाबाद को भगवान परशुराम की जन्मस्थली माना जाता है। स्थानीय लोगों की लंबे समय से चली आ रही इस मांग को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया है।
– इससे पहले जलालाबाद नगर पालिका परिषद ने भी मार्च 2018 व सितंबर 2023 में इस मांग का प्रस्ताव बोर्ड बैठक में पारित किया था।
– इसके बाद राज्‍य सरकार ने इस मामले को NOC के लिए गृह मंत्रालय को भेजा था।
– जलालाबाद भगवान परशुराम की जन्मस्थली है। वहां भगवान परशुराम का काफी पुराना ऐतिहासिक मंदिर भी है।
– इस वजह से जलालाबाद का नाम परशुरामपुरी रखे जाने की मांग की जाती रही है।

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एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमे डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ
- स्‍वामी विवेकानंद

सुप्रभात 🙏