सोशल मीडिया विवाद और प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति का इस्तीफा : नेपाल

नेपाल में हाल ही में हुए सोशल मीडिया विवाद के कारण व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए, जिसके परिणामस्वरूप प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा।

इस घटनाक्रम से संबंधित मुख्य बातें:
▪️विवाद की शुरुआत : नेपाल सरकार द्वारा फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स (पहले ट्विटर) सहित 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने के बाद यह विवाद शुरू हुआ। सरकार का कहना था कि ये प्लेटफॉर्म नेपाल के नियमों के अनुसार पंजीकृत नहीं थे।
▪️प्रदर्शन : सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के बाद 'जनरेशन-जेड' (Gen-Z) के युवाओं के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए।
▪️प्रदर्शन का विस्तार : यह आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया बैन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और बढ़ती बेरोजगारी जैसे मुद्दे भी शामिल हो गए। प्रदर्शनकारी इतने उग्र हो गए कि उन्होंने संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और कई नेताओं के घरों में आग लगा दी।
▪️सरकार की प्रतिक्रिया : हिंसक विरोध प्रदर्शनों और सेना प्रमुख की सलाह के बाद, प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया।
▪️राष्ट्रपति का इस्तीफा : प्रधानमंत्री के इस्तीफे के कुछ ही घंटों बाद, राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल ने भी इस्तीफा दे दिया।

ये प्रदर्शन काफी हिंसक हो गए थे, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों घायल हुए। सरकार ने कर्फ्यू लगाया और सोशल मीडिया से प्रतिबंध हटा लिया, लेकिन इससे भी स्थिति शांत नहीं हुई और अंततः नेताओं को इस्तीफा देना पड़ा।

सी.पी. राधाकृष्णन होंगे देश के 15 वें उपराष्ट्रपति विपक्ष उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी को मिली 152 मतों से हार

भारत के 15 वें उपराष्ट्रपति के रूप में NDA के उम्मीदवार सी.पी. राधाकृष्णन को चुना गया है। उन्होंने मंगलवार, 9 सितंबर 2025 को हुए चुनाव में जीत हासिल की।

चुनाव के मुख्य बिंदु
विजेता : सी.पी. राधाकृष्णन (एनडीए उम्मीदवार)
प्रतिद्वंद्वी : बी. सुदर्शन रेड्डी (विपक्ष के उम्मीदवार)

प्राप्त वोट
सी.पी. राधाकृष्णन को 452 वोट मिले।
बी. सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले।

मतदान : कुल 781 सदस्यों में से 767 ने मतदान किया।
अवैध वोट : 15 वोटों को अवैध घोषित किया गया।

इस चुनाव से कई राजनीतिक दल दूर रहे। इनमें मुख्य रूप से बीजू जनता दल (BJD), भारत राष्ट्र समिति (BRS) और शिरोमणि अकाली दल (SAD) शामिल हैं। इन दलों ने मतदान में भाग न लेने का फैसला किया।
इसके अलावा, निर्दलीय सांसद सरबजीत सिंह खालसा और अमृतपाल सिंह ने भी इस चुनाव का बहिष्कार किया।
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नेपाल में हुए हालिया विरोध प्रदर्शनों में Gen Z की अहम भूमिका रही । Gen Z के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर आगजनी की।

इनमें मुख्य रूप से सरकारी और राजनेताओं से संबंधित संपत्तियों को निशाना बनाया गया।

प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू में संघीय संसद भवन में घुसकर आग लगा दी।

प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का बालकोट स्थित निजी आवास में आग लगा दी ।

राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल का निजी आवास में आग लगा दी ।

पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनाल का आवास भी इस आग की चपेट में आ गया । इस आगजनी में उनकी पत्नी राजलक्ष्मी खनाल की मौत भी हो गई।

पूर्व प्रधानमंत्रियों पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' और शेर बहादुर देउबा के आवास पर आगजनी ।

कई मंत्रियों के घर, जैसे ऊर्जा मंत्री दीपक खड़का और गृह मंत्री रमेश लेखक के आवास पर आग लगा दी ।

अन्य सरकारी इमारतें: काठमांडू में सुप्रीम कोर्ट और जिला अदालतों सहित कई सरकारी कार्यालयों में भी तोड़फोड़ और आगजनी की गई।

निजी संपत्ति: प्रदर्शनकारियों ने एक होटल और नेपाली कांग्रेस कार्यालय जैसी निजी और राजनीतिक संपत्तियों को भी निशाना बनाया।

#mains_GS_CA
Gen Z पर आधारित मुख्य परीक्षा प्रश्न
"जेन Z" या "जनरेशन Z" एक पीढ़ी का नाम है जिसमें वे लोग शामिल हैं जिनका जन्म 1997 से 2012 के बीच हुआ है। इस पीढ़ी को "डिजिटल नेटिव्स" भी कहा जाता है, क्योंकि इनका बचपन और किशोरावस्था पूरी तरह से इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के साथ बीता है।

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Gen Z पर आधारित मुख्य परीक्षा प्रश्न
"जेन Z" या "जनरेशन Z" एक पीढ़ी का नाम है जिसमें वे लोग शामिल हैं जिनका जन्म 1997 से 2012 के बीच हुआ है। इस पीढ़ी को "डिजिटल नेटिव्स" भी कहा जाता है, क्योंकि इनका बचपन और किशोरावस्था पूरी तरह से इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के साथ बीता है।
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किसी भी कोचिंग सेंटर या व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया पर उत्तर कुंजी जारी करने, परीक्षा प्रश्न पत्र का विश्लेषण करने, प्रचार प्रसार करने, पर होगी कार्यवाही ।

नेपाल में 18 जेल ब्रेक, 6 हजार कैदी हुए फरार; सीमा पर हाई अलर्ट
नेपाल में 18 जेलों से छह हजार कैदियों के फरार होने के बाद बिहार में नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। गृह मंत्रालय ने सीमावर्ती जिलों में चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि आशंका है कि अपराधी सीमा पार कर बिहार में शरण ले सकते हैं। एसएसबी और पुलिस बल की तैनाती बढ़ाई गई है और ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है।_

UP APO 210 Vacancy

भारतीय संविधान पर गर्व : सुप्रीम कोर्ट

UP APO भर्ती 2025
कुल पद 182
आवेदन 16 सितम्बर से शुरू

दुष्कर्म और बलात्संग में अंतर

"दुष्कर्म" और "बलात्संग" शब्द अक्सर एक-दूसरे के पर्याय के रूप में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा अंतर होता है ।

बलात्संग (Rape)
यह भारतीय न्याय संहिता (IPC) की धारा 63 के तहत परिभाषित एक विशिष्ट और गंभीर अपराध है। यह केवल जबरन किए गए यौन संभोग को संदर्भित करता है। इस धारा में स्पष्ट रूप से उन परिस्थितियों को बताया गया है जब किसी महिला की सहमति के बिना या जबरन उसके साथ यौन संबंध बनाना 'बलात्कार' माना जाएगा। इसमें बल प्रयोग, धमकी, नशे की हालत का फायदा उठाना, और सहमति देने में असमर्थता (जैसे मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम होना) जैसी स्थितियां शामिल हैं।

दुष्कर्म (Sexual Assault/Crime)
यह एक व्यापक शब्द है। इसमें न केवल बलात्कार (बलात्संग) शामिल है, बल्कि अन्य सभी प्रकार के यौन अपराध भी आते हैं। दुष्कर्म में यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़, अवांछित शारीरिक स्पर्श, और यौन इरादे से की गई कोई भी हरकत शामिल हो सकती है। इसे भारतीय न्याय संहिता (BNS) में "यौन उत्पीड़न" के रूप में भी परिभाषित किया गया है।

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नेपाल की नई अंतरिम सरकार

नेपाल में हाल ही में हुए व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बाद, एक नई अंतरिम सरकार का गठन किया गया है।
इस नई अंतरिम सरकार की प्रमुख सुशीला कार्की हैं, जिन्होंने हाल ही में नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। वह नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी रह चुकी हैं।

इस सरकार का गठन Gen-Z आंदोलनकारियों और प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच सहमति के बाद हुआ है। उनकी मुख्य जिम्मेदारियों में शामिल हैं:
* देश में राजनीतिक स्थिरता लाना।
* भ्रष्टाचार और अन्य मुद्दों पर कार्रवाई करना।
* निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से संसदीय चुनाव कराना।

अंतरिम सरकार के गठन के साथ ही, नेपाल की संसद को भंग कर दिया गया है और 5 मार्च 2026 को नए चुनावों की तारीख घोषित की गई है।
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