𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)
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विधि संबंधी परीक्षाओं की "करें अपनी तैयारी बेहतर"

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उत्तर प्रदेश और बिहार APO के लिए प्रारंभिक परीक्षा बैच में आप सबसे पहले क्या पढ़ना चाहेंगे ?
Anonymous Poll
26%
BNS
37%
BNSS
9%
BSA
10%
Constitution
18%
Police Act & Regulation
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UP APO भर्ती 2025
कुल पद 182
आवेदन 16 सितम्बर से शुरू
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दुष्कर्म और बलात्संग में अंतर

"दुष्कर्म" और "बलात्संग" शब्द अक्सर एक-दूसरे के पर्याय के रूप में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा अंतर होता है ।

बलात्संग (Rape)
यह भारतीय न्याय संहिता (IPC) की धारा 63 के तहत परिभाषित एक विशिष्ट और गंभीर अपराध है। यह केवल जबरन किए गए यौन संभोग को संदर्भित करता है। इस धारा में स्पष्ट रूप से उन परिस्थितियों को बताया गया है जब किसी महिला की सहमति के बिना या जबरन उसके साथ यौन संबंध बनाना 'बलात्कार' माना जाएगा। इसमें बल प्रयोग, धमकी, नशे की हालत का फायदा उठाना, और सहमति देने में असमर्थता (जैसे मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम होना) जैसी स्थितियां शामिल हैं।


दुष्कर्म (Sexual Assault/Crime)
यह एक व्यापक शब्द है। इसमें न केवल बलात्कार (बलात्संग) शामिल है, बल्कि अन्य सभी प्रकार के यौन अपराध भी आते हैं। दुष्कर्म में यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़, अवांछित शारीरिक स्पर्श, और यौन इरादे से की गई कोई भी हरकत शामिल हो सकती है। इसे भारतीय न्याय संहिता (BNS) में "यौन उत्पीड़न" के रूप में भी परिभाषित किया गया है।

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नेपाल की नई अंतरिम सरकार

नेपाल में हाल ही में हुए व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बाद, एक नई अंतरिम सरकार का गठन किया गया है।
इस नई अंतरिम सरकार की प्रमुख सुशीला कार्की हैं, जिन्होंने हाल ही में नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। वह नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी रह चुकी हैं।

इस सरकार का गठन Gen-Z आंदोलनकारियों और प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच सहमति के बाद हुआ है। उनकी मुख्य जिम्मेदारियों में शामिल हैं:
* देश में राजनीतिक स्थिरता लाना।
* भ्रष्टाचार और अन्य मुद्दों पर कार्रवाई करना।
* निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से संसदीय चुनाव कराना।

अंतरिम सरकार के गठन के साथ ही, नेपाल की संसद को भंग कर दिया गया है और 5 मार्च 2026 को नए चुनावों की तारीख घोषित की गई है।
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इसमें आधुनिक भारत के इतिहास में एक टॉपिक और जोड़ लें मराठा शक्ति के पतन के बाद, सिक्ख राज्य का विलय
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विश्विधालयो, अस्पतालो, बॉलीवुड, मिडिया, कॉर्पोरेट, सरकारी टेंडर, पुलिस विभाग, न्यायपालिका, सरकारी उच्च पदों आदि मे SC/ST/OBC की भागीदारी या तो बिल्कुल नही या बिल्कुल न के बराबर। इसलिए जातिगत जनगणना जरूरी।
जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी।

50 % आरक्षण की सीमा को हम उखाड़ के चकनाचूर कर देंगे : नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गाँधी

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जिन लोगों ने One Time Registration (OTR) नहीं किया है और UP एपीओ का फॉर्म भरना चाहते हैं वह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर जाकर OTR कर ले । बिना OTR के फॉर्म नहीं भरा जाएगा और फॉर्म भरने में ज्यादा समय भी लगेगा ।
OTR link https://otr.pariksha.nic.in
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उत्तर प्रदेश सहायक अभियोजन अधिकारी (APO) भर्ती 2025

▪️कुल पद 182
▪️ आवेदन शुरू 16 सितम्बर 2025
▪️आवेदन की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर 2025
▪️आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर 2025
▪️योग्यता विधि स्नातक
▪️शुल्क 125 ₹
▪️ आयु 21 से 40

अधिक जानकारी के लिए विस्तृत आधिकारिक नोटिफिकेशन देखे।
शुभकामनाएं
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UP एपीओ 2025 में सामान्य वर्ग के लिए केवल 27 पद होने पर फिर से आरक्षण की बहस छिड़ गई है ।
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One Day One Question For mains

भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS)

1. भारतीय न्याय संहिता, 2023 की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यह भारतीय दंड संहिता से किस प्रकार भिन्न है ?
उत्तर -
यहां देखे
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