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झारखंड APO (रेगुलर) भर्ती 2025

प्रारंभिक परीक्षा विधि प्रश्न पत्र
परीक्षा तिथि 20/12/2025

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बेरोजगारी का आलम, प्रयागराज में भंडारा खाने पहुंचे 5 हजार+ छात्र, लगी 1.5km लंबी लाइन

प्रयागराज में एक कोचिंग (सुपर क्लाइमेक्स एकेडेमी) सेंटर के यूट्यूब चैनल पर 5 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं। इसकी खुशी में कोचिंग संचालकन ने भव्य भंडारे का आयोजन किया। इसमें 5 हजार से ज्यादा छात्र पहुंच गए। भंडारे में पूड़ी-सब्जी खाने के लिए छात्रों की लाइन लगवानी पड़ी। देखते ही देखते छात्रों की लाइन डेढ़ किलोमटर लंबी होती चली गई।

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वीबी-जी राम जी विधेयक, 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 21 दिसंबर 2025 को "विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण): वीबी-जी राम जी विधेयक, 2025" को मंजूरी दी।

यह कानून भारत के ग्रामीण विकास और रोजगार के ढांचे में एक ऐतिहासिक बदलाव है, क्योंकि यह 20 साल पुराने मनरेगा (MGNREGA), 2005 का स्थान लेगा।

वीबी-जी राम जी (VB-G RAM G) एक्ट की मुख्य विशेषताएं:
▪️रोजगार के दिनों में वृद्धि : अब हर ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी। मनरेगा के तहत यह सीमा 100 दिनों की थी।
▪️नया फंडिंग मॉडल : यह एक 'सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम' (CSS) होगी, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच खर्च का अनुपात 60:40 (पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए 90:10) रहेगा।
▪️60 दिनों का 'पॉज' (Pause) : कृषि कार्यों (बुवाई और कटाई) के दौरान मजदूरों की कमी न हो, इसके लिए राज्य सरकारें साल में अधिकतम 60 दिनों के लिए इस योजना को रोक सकती हैं।
▪️साप्ताहिक भुगतान : मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर या अधिकतम 15 दिनों के भीतर करना अनिवार्य होगा। देरी होने पर मुआवजे का प्रावधान है।
▪️विशेष कार्ड : दिव्यांगों, एकल महिलाओं, 60 वर्ष से अधिक के व्यक्तियों और ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग रंग के 'विशेष ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड' जारी किए जाएंगे।

चार मुख्य फोकस (कार्य) क्षेत्र:
1. जल सुरक्षा
2. बुनियादी ग्रामीण बुनियादी ढांचा
3. आजीविका से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर
4. जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने वाले कार्य

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आगे के सभी वीडियो जल्द आयेंगे ।

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उत्तर प्रदेश के उन्नाव का चर्चित रेप केस

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले का रेप केस भारत के सबसे चर्चित और पेचीदा कानूनी मामलों में से एक रहा है, जिसमें सत्ता, अपराध और न्याय के संघर्ष की एक लंबी कहानी है।
इस मामले में कल (23 दिसंबर 2025) एक बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ है। आइए इसे सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं :-

1. मुख्य मामला क्या है ?
▪️ जून 2017 : एक नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया कि उन्नाव के तत्कालीन भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने अपने घर पर उसके साथ बलात्कार किया।
▪️अप्रैल 2018 : जब पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, तो पीड़िता ने लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह की कोशिश की। इसके तुरंत बाद, पीड़िता के पिता को पुलिस हिरासत में लिया गया, जहाँ बुरी तरह पिटाई के कारण उनकी मौत हो गई।
▪️जुलाई 2019 : पीड़िता की कार का रायबरेली में एक ट्रक से भीषण एक्सीडेंट हुआ, जिसमें उसके दो रिश्तेदारों की मौत हो गई और पीड़िता व उसका वकील गंभीर रूप से घायल हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया और ट्रायल को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया।

2. अब तक क्या-क्या हुआ?
▪️दिसंबर 2019 : दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को बलात्कार (POCSO Act के तहत) का दोषी पाया और उम्रकैद (प्राकृतिक मृत्यु तक जेल) की सजा सुनाई। साथ ही 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
▪️मार्च 2020 : सेंगर को पीड़िता के पिता की कस्टोडियल डेथ (हिरासत में मौत) के मामले में भी दोषी ठहराया गया और 10 साल की कड़ी सजा सुनाई गई।

3. वर्तमान स्थिति: 23-24 दिसंबर 2025 के ताजा अपडेट्स
हाल ही में इस केस में कुछ महत्वपूर्ण कानूनी मोड़ आए हैं:
▪️ सजा पर रोक : 23 दिसंबर 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट ने बलात्कार मामले में कुलदीप सेंगर की उम्रकैद की सजा को सस्पेंड कर दिया और उसे शर्तों के साथ जमानत दे दी।
▪️कोर्ट का तर्क : हाईकोर्ट ने कहा कि सेंगर पिछले 7 साल से अधिक समय से जेल में है और उसकी अपील अभी लंबित है। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि केवल 'पीड़िता के डर' के आधार पर किसी को अनिश्चित काल तक जेल में नहीं रखा जा सकता।
▪️सख्त शर्तें : सेंगर को 15 लाख रुपये का बांड भरने, अपना पासपोर्ट जमा करने, हर सोमवार थाने में हाजिरी लगाने और पीड़िता के निवास के 5 किलोमीटर के दायरे में न आने का आदेश दिया गया है।

क्या वह जेल से बाहर आएगा ?
फिलहाल नहीं। भले ही बलात्कार केस में सजा सस्पेंड हो गई हो, लेकिन पीड़िता के पिता की मौत वाले मामले में उसे मिली 10 साल की सजा अभी भी बरकरार है और उसमें उसे जमानत नहीं मिली है।

4. पीड़िता के परिवार की प्रतिक्रिया
उन्नाव रेप केस की पीड़िता ने 23 दिसंबर 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट के कुलदीप सिंह सेंगर को सजा निलंबित करने और जमानत देने के फैसले के विरोध में इंडिया गेट पर धरना दिया। उनकी मां और महिला कार्यकर्ता योगिता भयाना भी मौजूद रहीं, जहां उन्होंने न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाए और कहा कि न्याय की उम्मीद धोखा है।

पीड़िता ने जमानत को अपनी जान का खतरा बताया, क्योंकि सेंगर के समर्थकों से पहले भी धमकियां मिल चुकी हैं। दिल्ली पुलिस ने तत्काल पहुंचकर पीड़िता, उनकी मां और कार्यकर्ताओं को जबरन हटा दिया, जिसे CRPF गाड़ी में ले जाने का वीडियो वायरल हुआ। पीड़िता की मां ने चिल्लाते हुए कहा कि इंसाफ नहीं मिला और उन्हें बंदी बनाया जा रहा है।

पीड़िता की बहन ने इस फैसले पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए इसे अपने परिवार के लिए "काल" (मौत) के समान बताया है। उन्होंने सुरक्षा की चिंता जताते हुए कहा कि अगर दोषी बाहर आता है, तो उनके परिवार की जान को खतरा होगा। परिवार अब इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहा है।

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#UN_News (संयुक्त राष्ट्र खबरें)
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य एवं कल्याण पर केन्द्रित एक महीने का अभियान शुरू किया है.

भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर, दिल्ली के एक मैट्रो स्टेशन पर आरम्भ किए गए इस कार्यक्रम में “स्वस्थ महिला यानि स्वस्थ राष्ट्र, क्योंकि वो अहम है” (“Healthy Women = Healthy Nations, BcozSheMatters”) सन्देश से सजे एक विशेष मैट्रो डिब्बे को रवाना किया गया.
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#un_News (संयुक्त राष्ट्र खबरें)
एआई की सम्भावनाओं, चुनौतियों और सुलभता पर, यूएन मुख्यालय में चर्चा, 19-20 फरवरी 2029 को आयोजित होना है भारत में AI Impact शिखर सम्मेलन

अगले वर्ष, नई दिल्ली, भारत में होने वाले ‘AI Impact’ शिखर सम्मेलन की तैयारियों पर यूएन मुख्यालय में मंगलवार 16 दिसंबर को एक विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें AI की सम्भावनाओं, चुनौतियों और सुलभता पर चर्चा हुई.

“यह शिखर सम्मेलन ‘लोग, ग्रह और प्रगति’ के विषय पर आधारित होगा, जहाँ एआई को मानव कल्याण, सतत विकास और वैश्विक प्रगति के साधन के रूप में देखने पर बल दिया जाएगा.”

प्रौद्योगिकी मामलों के लिए यूएन महासचिव के दूत अमनदीप सिंह गिल
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#UN_News (संयुक्त राष्ट्र खबरें)

दक्षिण सूडान में यूएन मिशन (UNMISS) में तैनात भारतीय शांतिरक्षक मेजर स्वाति शांताकुमार ने चुनौतियों के बावजूद स्थानीय समुदायों, खासकर महिलाओं, का भरोसा जीता.

सॉफ्टवेयर इंजीनियर से भारतीय सेना तक - उनका यह सफर आसान नहीं था.
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एक वर्षीय PG डिप्लोमा Cyber crime & Law
प्रवेश के लिए पंजीकरण प्रारंभ
अंतिम तिथि - 4 जनवरी 2026
चौ. चरण सिंह विश्व विद्यालय, मेरठ

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एक वर्षीय PG डिप्लोमा Cyber crime & Law प्रवेश के लिए पंजीकरण प्रारंभ अंतिम तिथि - 4 जनवरी 2026 चौ. चरण सिंह विश्व विद्यालय, मेरठ

PG डिप्लोमा इन Cyber Crime and Law से कैरियर के अवसर

इस कोर्स को करने के बाद आपके पास मौजूद विकल्पों को हम तीन मुख्य श्रेणियों में बाँट सकते हैं:

1. सरकारी क्षेत्र में अवसर

सरकारी विभागों में साइबर विशेषज्ञों की भारी कमी है। इस डिप्लोमा के बाद आप निम्नलिखित पदों या विभागों के लिए पात्र हो सकते हैं:
▪️साइबर सेल : राज्य पुलिस के साइबर क्राइम सेल में साइबर सलाहकार या तकनीकी सहायक के रूप में।
▪️न्यायिक सेवाएँ : यदि आपने LL.B. भी किया है, तो आप साइबर वकील के रूप में सरकारी अभियोजक या विशेष सलाहकार बन सकते हैं।
▪️बैंकिंग क्षेत्र : सरकारी बैंकों (जैसे SBI, RBI) में आईटी सुरक्षा अधिकारी या लीगल ऑफिसर (साइबर मामलों के विशेषज्ञ) के पद पर।
▪️रक्षा एवं खुफिया एजेंसियाँ : IB, CBI, RAW और CERT-In (Indian Computer Emergency Response Team) में विश्लेषक या सुरक्षा विशेषज्ञ के रूप में।
▪️PSU (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) : ONGC, GAIL, और NTPC जैसी कंपनियाँ अपने डेटा की सुरक्षा के लिए लीगल-साइबर विशेषज्ञों को नियुक्त करती हैं।

2. निजी क्षेत्र में अवसर

निजी क्षेत्र में सैलरी पैकेज और करियर ग्रोथ की संभावनाएं बहुत अधिक हैं:
▪️कॉर्पोरेट लीगल फर्म्स : बड़ी लीगल फर्मों में साइबर लॉ एसोसिएट के रूप में काम करना, जहाँ आप डेटा चोरी या ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले संभालते हैं।
▪️IT और सॉफ्टवेयर कंपनियाँ : Google, Microsoft, और Amazon जैसी कंपनियाँ Compliance Officer या Data Privacy Officer (DPO) नियुक्त करती हैं।
▪️साइबर सुरक्षा कंपनियाँ : सुरक्षा विश्लेषक या एथिकल हैकर के कानूनी पहलुओं को देखने वाले विशेषज्ञ के तौर पर।
▪️बीमा कंपनियाँ : साइबर इंश्योरेंस दावों की जांच करने के लिए क्लेम इन्वेस्टिगेटर के रूप में।
▪️ई-कॉमर्स कंपनियाँ: Flipkart, Zomato जैसी कंपनियों में डिजिटल फ्रॉड और प्राइवेसी नीतियों के विशेषज्ञ के रूप में।

3. व्यवसाय एवं स्वरोजगार

यदि आप किसी के अधीन काम नहीं करना चाहते, तो आप स्वयं का व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं:
▪️साइबर लॉ प्रैक्टिस : यदि आपके पास लॉ की डिग्री है, तो आप विशेष रूप से साइबर अपराधों (जैसे फिशिंग, हैकिंग, मानहानि) के लिए अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं।
▪️साइबर ऑडिटिंग फर्म : कंपनियों को उनके सिस्टम की सुरक्षा और कानूनी अनुपालन पर रिपोर्ट देने के लिए अपनी ऑडिटिंग एजेंसी खोल सकते हैं।
▪️स्वतंत्र सलाहकार : स्कूलों, कॉलेजों और कॉर्पोरेट ऑफिसों को साइबर सुरक्षा और डिजिटल कानूनों के प्रति जागरूक करने के लिए ट्रेनिंग सेशन आयोजित करना।
▪️डेटा प्राइवेसी कंसल्टेंसी : नई कंपनियों (Startups) को यह सलाह देना कि वे 'डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट' के तहत अपने ग्राहकों का डेटा कैसे सुरक्षित रखें।

निष्कर्ष और कौशल की आवश्यकता
इस क्षेत्र में सफल होने के लिए आपको केवल कानून की नहीं, बल्कि तकनीकी समझ (जैसे नेटवर्किंग, क्लाउड कंप्यूटिंग और फोरेंसिक) की भी आवश्यकता होगी।

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राजस्थान APO 2024

▪️181 पदों के लिए हुई भर्ती में से केवल 4 सफल, 177 पद रह गए खाली
▪️2700 परीक्षार्थी में से 2696 न्यूनतम अंक (40%) तक नहीं पहुंच पाए
▪️राजस्थान लोक सेवा आयोग के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे छात्र, लगाया गड़बड़ी का आरोप

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https://youtu.be/oLStD1NOaCU?si=lgU7G5yarZ0EM1Jl
उन्नाव रेप सर्वाइवर ने अपने आठ साल के संघर्ष को किया बयां, देखिए इंटरव्यू

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Unnao Rape Survivor ने Kuldeep Singh Sengar पर कोर्ट के फ़ैसले, अपने संघर्ष पर ये कहा (BBC Hindi)

साल 2017 के उन्नाव रेप केस पर हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट का फ़ैसला आया. अदालत ने इस मामले के मुख्य आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर की सज़ा निलंबित कर दी. इस फ़ैसले के विरोध में रेप सर्वाइवर और उनकी मां विरोध प्रदर्शन कर रहीं थीं, लेकिन पुलिस ने उन्हें हटा दिया था.…

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लोकसभा ने हाल ही में 'विकसित भारत-रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक, 2025' पारित किया है। यह किस पुराने कानून का स्थान लेगा?

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स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

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सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वतमाला क्षेत्र की कितनी ऊंची पहाड़ि‍यों को इसका हिस्‍सा होने की परिभाषा तय की, जिसके व्‍यापक विरोध के बाद केंद्र ने राज्‍यों से नई खनन लीज जारी न करने को कहा?

Anonymous Quiz

205 voters844 views11:40

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जॉली LL.B. 2 के इस डायलॉग (BATA का जूता) की वजह से हुआ है मानहानि केस, दिल्ली हाईकोर्ट ने राहत देने से किया इनकार ।
▪️बाटा जूता कंपनी ने किया है मुकदमा ।
▪️कंपनी का कहना हुआ कि उसके जूते का घटिया प्रचार किया गया ।

पढ़े पूरी खबर
Source: Live Law Hindi
https://search.app/r4LFb

अक्षय कुमार और माथुर साहब अब अपने लिए वकील ढूंढते फिर रहे है । 😂

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बांग्लादेश का राजनीतिक संकट: अवामी लीग और इंक़िलाब मंच के बीच हिंसक टकराव

बांग्लादेश में अवामी लीग (शेख हसीना की पार्टी) और इंक़िलाब मंच के बीच का संघर्ष वर्तमान में बांग्लादेश की अस्थिर राजनीति का केंद्र बना हुआ है। यह विवाद मुख्य रूप से 'जुलाई क्रांति 2024' के बाद उभरी नई विचारधारा और पुरानी सत्ता के बीच का टकराव है।

इस संघर्ष के मुख्य पहलु इस प्रकार है :-

1. इंक़िलाब मंच क्या है ?

▪️स्थापना : इसकी स्थापना अगस्त 2024 में शरीफ उस्मान हादी द्वारा की गई थी।
▪️स्वरूप : यह ढाका विश्वविद्यालय के छात्रों और कट्टरपंथी विचारधारा वाले युवाओं का एक सांस्कृतिक और राजनीतिक मंच है।
▪️उद्देश्य : इनका मुख्य उद्देश्य अवामी लीग को पूरी तरह से प्रतिबंधित करना और बांग्लादेश को 'भारतीय प्रभाव' से मुक्त करना है। ये 'न्याय-आधारित' शासन और कट्टर राष्ट्रवादी नीतियों का समर्थन करते हैं।

2. संघर्ष का मुख्य कारण

▪️अवामी लीग पर प्रतिबंध की मांग: इंक़िलाब मंच और अन्य छात्र संगठन लगातार मुहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि अवामी लीग को एक 'आतंकवादी संगठन' घोषित कर प्रतिबंधित किया जाए। मई 2025 में सरकार ने अवामी लीग की गतिविधियों पर रोक लगा दी थी, जिससे तनाव चरम पर पहुँच गया।
▪️शरीफ उस्मान हादी की हत्या : इस संघर्ष में सबसे बड़ा मोड़ 12 दिसंबर 2025 को आया, जब इंक़िलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी को ढाका में गोली मार दी गई। 18 दिसंबर को सिंगापुर में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।

3. वर्तमान स्थिति और हिंसा

▪️आरोप-प्रत्यारोप: इंक़िलाब मंच का आरोप है कि हादी की हत्या अवामी लीग के छात्र संगठन 'छत्र लीग' ने की है। वहीं, अवामी लीग ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे सरकार की साजिश बताया है।
▪️देशव्यापी दंगे: हादी की मृत्यु के बाद इंक़िलाब मंच के समर्थकों ने बांग्लादेश के कई हिस्सों में प्रदर्शन किए। इस दौरान 'प्रोथम आलो' और 'द डेली स्टार' जैसे प्रमुख अखबारों के दफ्तरों और सांस्कृतिक केंद्रों पर हमले हुए, जिन्हें 'अवामी लीग समर्थक' माना जाता था।
▪️भारत के साथ तनाव: इंक़िलाब मंच ने आरोप लगाया है कि हादी के हत्यारे सीमा पार करके भारत भाग गए हैं। इसके विरोध में ढाका में भारतीय उच्चायोग के बाहर भी प्रदर्शन किए गए हैं।

4. राजनीतिक प्रभाव

▪️चुनाव पर संकट : फरवरी 2026 में होने वाले आम चुनावों से ठीक पहले इस संघर्ष ने देश की कानून-व्यवस्था को बिगाड़ दिया है।
▪️अवामी लीग का रुख : भारत में मौजूद शेख हसीना और उनकी पार्टी का कहना है कि यूनुस सरकार इंक़िलाब मंच जैसे कट्टरपंथी समूहों का इस्तेमाल करके अवामी लीग को खत्म करना चाहती है।

निष्कर्ष: यह संघर्ष केवल दो गुटों की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह सेकुलर बनाम कट्टरपंथी और भारत समर्थक बनाम भारत विरोधी विचारधाराओं के बीच का एक बड़ा राजनीतिक युद्ध बन चुका है।
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उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम, 1881
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इस पार्ट को BNSS और BNS से संदर्भित किया जाएगा। इससे पहले के पार्ट IPC और CrPC से संदर्भित है, जोकि पुराने वीडियो है । पहले इसे आगे बढ़ा कर पूरा किया जाएगा उसके बाद पुराने वीडियो को अपडेटेड किया जाएगा ।

पुराना पढ़ने से भी दिक्कत नहीं है बस ipc और crpc के सेक्शन की जगह bns और bnss रख लीजिएगा।