ये जज साहिबा ही है जो महिलाओं को 3 वर्ष प्रैक्टिस अनिवार्य के पक्ष में खड़ी है ।

चाहे आरक्षण पर दिया गया बयान हो या 3 वर्ष की अनिवार्य प्रैक्टिस का पक्ष लेना - ये दोनों ही बातें यह साबित करती हैं कि कॉलेजियम व्यवस्था की कोख से निकले जज अक्सर उस ज़मीनी और सामाजिक संघर्ष से पूरी तरह अनजान होते हैं जिससे गुज़रकर एक आम छात्र या छात्रा यहाँ तक पहुँचती है। जो व्यवस्था खुद बिना किसी कड़े नियम या खुली परीक्षा के शीर्ष पर बैठती है, वह नीचे से आने वाले युवाओं के लिए नियमों की दीवारें क्यों खड़ी करना चाहती है, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है।

रोज कुछ न कुछ नया नाटक चलता रहता है देश में । 😂

UP APO MAINS GK/GS

प्रश्न - जनवरी 2026 में अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के मुख्य कारणों और इसके अंतरराष्ट्रीय विधिक प्रभावों का परीक्षण कीजिए ।
उत्तर - 3 जनवरी 2026 को अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनके देश में एक सैन्य अभियान चलाकर गिरफ्तार करना वैश्विक राजनीति और अंतरराष्ट्रीय कानून के इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना है ।

गिरफ्तारी के मुख्य कारण
• मादक पदार्थ आतंकवाद (नार्को-टेररिज्म) : अमेरिका ने निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी पर अमेरिकी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर कोकीन की तस्करी करने और कोलंबिया के विद्रोही समूहों के साथ मिलकर अवैध हथियार रखने के गंभीर विधिक आरोप लगाए हैं ।
• लोकतांत्रिक वैधता का संकट : अमेरिका और कई अन्य पश्चिमी देश वेनेजुएला में वर्ष 2024 में हुए राष्ट्रपति चुनाव को पूरी तरह धोखाधड़ी मान रहे थे और निकोलस मादुरो को वहां का अवैध शासक घोषित कर चुके थे।

अंतरराष्ट्रीय विधिक और प्रशासनिक प्रभाव
• संप्रभुता का उल्लंघन : कई विधिक विशेषज्ञों का मानना है कि किसी देश के पद पर आसीन राष्ट्रपति को इस तरह बलपूर्वक उठाना अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत किसी देश की संप्रभुता का सीधा उल्लंघन है ।
• राष्ट्रप्रमुख की उन्मुक्ति (इम्युनिटी) : अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार वर्तमान राष्ट्रप्रमुखों को विधिक प्रक्रियाओं से सुरक्षा प्राप्त होती है, जिसे इस घटना ने पूरी तरह दरकिनार कर दिया है ।
• वैश्विक कूटनीति में अस्थिरता : इस कार्रवाई से लातिन अमेरिका में भू-राजनीतिक तनाव चरम पर पहुँच गया है और भविष्य में अन्य देशों के नेताओं की विधिक सुरक्षा को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है ।
निष्कर्ष : यह घटना दर्शाती है कि अमेरिका ने अपनी घरेलू विधिक शक्तियों और सैन्य क्षमता का उपयोग करके एक अंतरराष्ट्रीय मिसाल कायम करने की कोशिश की है, लेकिन वैश्विक पटल पर इसकी वैधता को लेकर कानूनी बहस लंबे समय तक जारी रहेगी ।

Haryana ADA

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि:
25 मई, 2026 से 29 मई, 2026 (शाम 5:00 बजे तक)

👉 Notification

👉 Sylleburs

July 5, 2026 (Prelims)

August 9, 2026 (Mains)

सुप्रीम कोर्ट में याचिका: 'कॉकरोच जनता पार्टी' और फर्जी वकीलों के खिलाफ CBI जांच की मांग
https://hindi.livelaw.in/category/news-updates/plea-in-supreme-court-seeks-cbi-investigation-against-cockroach-janta-party-activities-fake-advocates-535489

3 जून 2026 को होने वाली 33वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगी परीक्षा स्थगित

दूसरी बार रिजर्वेशन कैंसिल करना पड़ा...लगभग 800 ₹ गये पानी में 😔

(B) ‘क’ नाम की एक हिन्दू महिला का विवाह ‘स’ नाम के व्यक्ति से अक्टूबर 1903 में हुआ । उसने उसे जून 1904 में तलाक दे दिया । उसने जुलाई 1904 में एक दूसरे व्यक्ति ‘ट’ से विवाह कर लिया और उसी वर्ष सितम्बर में एक लड़के को जन्म दिया । लड़का किसका धर्मज पुत्र माना जायेगा ?

यह सुनकर दुःख हुआ कि न्यायपालिका आरोपियों को बचा रही है : सुप्रीम कोर्ट

जहाँ तक रास्ता दिख रहा है वहाँ तक चलिए।

क्या एक डॉक्टर का दिया गया साक्ष्य निम्नलिखित मामलें में ग्राह्य है :
(i) एक दस्तावेज के अर्थान्वयन में दी गयी राय ।
(ii) किसी आहत व्यक्ति की उपार्जन सामर्थ्य की हानि के बारे में दी गयी राय ।

राजस्थान APO भर्ती 2026

▪️कुल पद 370
▪️आवेदन शुरू 8/6/2026
▪️आवेदन की अंतिम तिथि 7/7/2026
▪️आयु सीमा 21 से 40 वर्ष
▪️प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा द्वारा चयन
▪️आवेदन शुल्क 600 ₹
▪️ परीक्षा में पूछे जाएंगे नए और पुराने दोनों अपराधी कानून
https://t.me/AoneJa

2 सितंबर 2026 को आयोजित होगी राजस्थान APO की प्रारंभिक परीक्षा

हाथ मे मिला नियुक्ति पत्र पूर्ण विराम होगा जीवन के उन अनकहे संघर्षो का....

जो किसी लाईब्रेरी की सीट पर, कमरे मे बिताए गए किताबो के बीच उधारी मे बिताए गए दिनो, शोक मार के आर्थिक तंगी से जूझ रहे हालातो से खुद लड़ा जाता था ।

UP APO मुख्य परीक्षा पेपर 6 (लॉ 3) मॉडल प्रश्न पत्र

राजस्था APO प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम (Syllabus)

प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम (Syllabus)
​प्रारंभिक परीक्षा का कोई अलग से पाठ्यक्रम नहीं है; इसमें मुख्य परीक्षा (Main Examination) के ही विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके पाठ्यक्रम को दो भागों में विभाजित किया गया है:

​भाग 1: लॉ (Law - 70% वेटेज)
​इसमें कुल 14 कानून (Acts) शामिल हैं, जिसमें पुराने और नए दोनों आपराधिक कानूनों को रखा गया है:
▪️​इंडियन पीनल कोड, 1860 (IPC)
▪️​इंडियन एविडेंस एक्ट, 1872
▪️कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, 1973 (CrPC)
▪️भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS)
▪️भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (BSA)
▪️भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS)
▪️अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989
▪️पॉक्सो एक्ट, 2012
▪️जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन) एक्ट, 2015
▪️प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, 1958
▪️आर्म्स एक्ट, 1959
▪️राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950
▪️राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992
▪️राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) अधिनियम, 2022

भाग 2: भाषा (Language - 30% वेटेज)
यह पेपर सीनियर सेकेंडरी (12वीं) स्तर का होगा:
▪️सामान्य हिंदी
▪️सामान्य अंग्रेजी

📍वेटेज का मतलब है कि प्रारंभिक परीक्षा के कुल प्रश्नों में से 70 प्रतिशत सवाल लॉ से और 30 प्रतिशत सवाल भाषा ( हिंदी और अंग्रेजी) से आयेंगे ।

OMR उत्तर-पत्रक भरने के विशेष निर्देश
▪️OMR शीट पर सही उत्तर के गोले को केवल नीले बॉल पॉइंट पेन (BLUE BALL POINT PEN) से ही काला करना है।
▪️प्रत्येक प्रश्न में 1, 2, 3, 4, 5 के रूप में पांच विकल्प होंगे। हर प्रश्न के लिए किसी एक गोले को भरना अनिवार्य है।
▪️यदि आप किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हैं (प्रश्न छोड़ रहे हैं), तो आपको 5 नंबर वाले गोले को काला करना होगा। यदि पांचों गोलों में से कोई भी गोला नहीं भरा गया, तो उस प्रश्न के अंक का एक-तिहाई (1/3) भाग काट लिया जाएगा (नेगेटिव मार्किंग)।
▪️परीक्षा के बाद यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपने सभी प्रश्नों में कोई न कोई गोला भरा है, निर्धारित समय के बाद 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।
▪️यदि कोई उम्मीदवार 10% से अधिक प्रश्नों में पांचों गोलों में से किसी को भी काला नहीं करता है, तो उसे परीक्षा के लिए अयोग्य (Disqualified) घोषित कर दिया जाएगा।

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मुख्य परीक्षा का पैटर्न
इसमें दो पेपर होंगे -
1. लॉ (उपरोक्त 14 Acts) 300 अंक
2. भाषा - 100 अंक
▪️हिन्दी 50 अंक
▪️अंग्रेजी 50 अंक

▪️प्रत्येक पेपर में न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य है। SC, ST, भूतपूर्व सैनिकों और विशेष योग्यजनों को इसमें 5% की छूट दी जाएगी (यानी उनके लिए 35% अनिवार्य है)।
▪️पेपर-II (हिंदी और अंग्रेजी) का स्तर सीनियर सेकेंडरी (12वीं) लेवल का होगा।
▪️लिखित परीक्षा के प्रत्येक पेपर में उपस्थित होना अनिवार्य है।

👉 इसमें इंटरव्यू नहीं है ।

मुख्य परीक्षा वाले ध्यान दे :-
धारा 43 साक्ष्य अधिनियम, 1872 के निम्न उदाहरण से प्रश्न बनता था ।
(अ) अपनी पत्नी (स) के साथ जारकर्म करने के लिए (ब) को अभियोजित करता है। (ब) (स) के (अ) की पत्नी होने से इन्कार करता है किन्तु न्यायालय (ब) का जारकम के आरोप में दोषी ठहराता है। तत्पश्चात् (अ) के जीवनकाल में (ब) के साथ द्विविवाह करने के आरोप में (स) अभियोजित की जाती है। (स) कहती है कि वह (अ) की पत्नी कभी नहीं थी। क्या पहले वाद में (ब) के विरुद्ध निर्णय पश्चात्वर्ती वाद में (स) के विरुद्ध सुसंगत है।

चूँकि अब BNS से जारकर्म के अपराध को पूर्णत: हटा दिया गया है, तो इस उदाहरण को भी BSA की धारा 37 में शामिल नही किया गया है । अब प्रश्न बनता है कि क्या इस प्रश्न को पूरी तरह छोड़ दिया जाए?
उत्तर: नहीं, पूरी तरह नहीं छोड़ा जा सकता।

भले ही जारकर्म का विशिष्ट उदाहरण हट गया हो, लेकिन इस समस्या के पीछे का जो मूल विधिक सिद्धांत है, वह आज भी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह सिद्धांत है: एक आपराधिक मामले में दिया गया निर्णय किसी अन्य दीवानी या आपराधिक मामले में पूर्णतः विसंगत होता है, बशर्ते वह सर्वबंधी निर्णय न हो।

परीक्षा में परीक्षक इसी समस्या को आधुनिक विधिक संदर्भों में बदल कर पूछ सकते हैं। उदाहरण के लिए:

आधुनिक प्रारूप: 'अ' पर 'ब' (एक विवाहित महिला) के साथ घरेलू हिंसा या किसी अन्य वैवाहिक अपराध का आरोप है। 'अ' तर्क देता है कि 'ब' उसकी पत्नी नहीं है, लेकिन आपराधिक न्यायालय उसे दोषी मानता है। बाद में 'ब' पर 'अ' के जीवनकाल में किसी अन्य से द्विविवाह (धारा 82 BNS) का मुकदमा चलता है। क्या पहला निर्णय यहाँ सुसंगत होगा ?

उ. प्र. लोक सेवा आयोग की सभी भर्तियों पर लटकी तलवार
https://youtu.be/aJuGRjZ3vHI?si=Gy09T4--zekX1qOc
▪️ माइग्रेशन और आरक्षण नीति के मुद्दे को लेकर है विवाद
▪️RO ARO की भर्ती पर पहले से ही लगा है स्टे ऑर्डर
▪️APO की भर्ती भी है रडार पर, हो सकता है रिजल्ट में फेरबदल
▪️संबंधित याचिका पर 10 जुलाई को होगी अगली सुनवाई