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JPSC सबसे सुस्त आयोग

UP APO Mains - 26 दिन शेष

क्या चल रहा है ? कॉन्फिडेंस लेवल ठीक ठाक है या अंग्रेजी व 16 माइनर ने काम खराब कर रखा है ?

हमारी न्याय व्यवस्था : 30 वर्ष में समाप्त किया विचारण 84 वर्ष के बुजुर्ग को दिया दोषी करार
बिहार में एक 84 साल के बुजुर्ग को तीन साल के कारावास की सजा मिली है। वैशाली जिले में 34 साल पुराने हत्या के प्रयास के मामले में अदालत ने एक ही परिवार के पांच सदस्यों को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने अन्य चार आरोपियों को 10-10 साल की सुनाई।

पूरी खबर https://shorturl.at/9twsi

इस न्याय व्यवस्था को सुधारने के लिए किसी माननीय न्यायमूर्ति का मुंह नहीं खुलता।

प्रश्न - एक गृह स्वामी (क) एक माह के लिए विदेश गया था । उसकी अनुपस्थिति में (ख) एक अनजान व्यक्ति ने उसके मकान पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया । विदेश से वापस आने पर (क) ने (ख) की अनुपस्थिति में अपने मकान पर पुनः अपना कब्जा धारण कर लिया जिस पर (ख) ने (क) से झगड़ा किया तथा विधिक कार्यवाही करने की धमकी दी । (ख) को उचित परामर्श दीजिए । कब्जे के सम्बन्ध में दाण्डिक प्रावधानों का सन्दर्भ दीजिए

UP में 6 माह के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया गया

▪️यह पाबंदी अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम-1966 (ESMA) के तहत लगाई गई है।
▪️यह नियम राज्य के सभी सरकारी दफ्तरों, निगमों, प्राधिकरणों और स्थानीय निकायों पर लागू होगा।
▪️वजह: आम जनता को जरूरी सेवाओं (जैसे- बिजली, पानी, अस्पताल, परिवहन और सफाई) में कोई दिक्कत न आए, इसलिए सरकार ने यह कदम उठाया है।

प्रश्न - मुकर जाने वाली संस्वीकृति के साक्ष्यिक मूल्य की पूर्ण रूप से विवेचना कीजिये ।
उत्तर - जब कोई अभियुक्त पहले स्वेच्छा से अपराध स्वीकार (संस्वीकृति) करता है, परंतु बाद में विचारण के प्रक्रम पर अपने कथन से मुकर जाता है और यह तर्क देता है कि उसका पूर्वतन बयान दबाव या भय का परिणाम था, तो उसे मुकर जाने वाली संस्वीकृति कहते हैं। यद्यपि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 में इस पद को पृथक से परिभाषित नहीं किया गया है, तथापि धारा 22 के स्वैच्छिकता के सामान्य सिद्धांतों के अधीन इसका विधिक मूल्यांकन पूर्णतः न्यायिक विनिर्णयों द्वारा सुस्थापित है।

साक्ष्यिक मूल्य : साक्ष्य विधि में इसके विधिक मूल्य को निर्धारित करने के लिए दो स्थापित नियम कार्य करते हैं:

1. विधि का नियम :
• संस्वीकृति से मुकर जाने मात्र से उसका साक्ष्यिक मूल्य कानूनन समाप्त नहीं होता।
• यदि न्यायालय साक्ष्यों के समग्र मूल्यांकन के बाद संतुष्ट हो जाता है कि मूल संस्वीकृति पूरी तरह सत्य और स्वैच्छिक थी, तो केवल इसी एक साक्ष्य के आधार पर दी गई दोषसिद्धि कानूनन पूरी तरह वैध है।
2. विवेक और सतर्कता का नियम
• व्यावहारिक न्यायशास्त्र में मुकर जाने वाली संस्वीकृति को एक कमजोर प्रकार का साक्ष्य माना जाता है।
• न्यायिक सुरक्षा और शुचिता की यह मांग होती है कि केवल इसके आधार पर सजा सुनाने से बचा जाए, जब तक कि स्वतंत्र बाहरी साक्ष्यों से इसकी भौतिक कड़ियों में सम्पोषक सम्पुष्टि न प्राप्त हो जाए।

स्थापित न्यायिक दृष्टिकोण
प्यारे लाल भार्गव बनाम राज्य (SC): सर्वोच्च न्यायालय ने यह सुस्थापित विधिक सिद्धांत प्रतिपादित किया कि मुकर जाने वाली संस्वीकृति के आधार पर दोषसिद्धि कानूनी रूप से पूरी तरह अनुमत है, बशर्ते वह स्वैच्छिक हो। परंतु विवेक का नियम यह निर्देश देता है कि इस पर पूर्ण विश्वास करने से पूर्व अन्य स्वतंत्र साक्ष्यों से इसकी सामान्य सम्पुष्टि अवश्य प्राप्त कर ली जानी चाहिए।

एक अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि यदि परिस्थितियों से यह आभास हो कि पूर्वतन संस्वीकृति पुलिस के परोक्ष विधिक दबाव में दर्ज की गई थी, तो बिना ठोस सम्पोषक साक्ष्यों के केवल उस मुकरे हुए बयान के आधार पर सजा का आदेश पारित करना विधिक रूप से असुरक्षित है।

निष्कर्षतः, मुकर जाने वाली संस्वीकृति साक्ष्य में पूरी तरह ग्राह्य है। विधिक रूप से यह दोषसिद्धि का एकमात्र आधार बन सकती है, परंतु न्यायिक विवेक के अनुसार इसे केवल एक सहयोगी साक्ष्य माना जाता है जिसकी स्वतंत्र संपुष्टि अनिवार्य है।

क्या अच्छे तथा बुरे शील का साक्ष्य कब दिया जा सकता है ?
साक्ष्य अधिनियम (BSA) के अध्याय 3 के तहत दीवानी और आपराधिक मामलों में शील की सुसंगतता के नियम पृथक हैं:

(A) आपराधिक मामलों में
• अच्छा शील (धारा 47) : आपराधिक कार्यवाहियों में यह तथ्य कि अभियुक्त अच्छे शील का है, सदैव सुसंगत होता है।
• बुरा शील (धारा 49) : आपराधिक कार्यवाहियों में अभियुक्त के बुरे शील का साक्ष्य अग्राह्य होता है। परंतु इसके निम्नलिखित अपवाद हैं, जहाँ बुरा शील सुसंगत हो जाता है:
1. जब बचाव पक्ष द्वारा अभियुक्त के अच्छे शील का साक्ष्य दे दिया गया हो, तब अभियोजन पक्ष खंडन में उसके बुरे शील का साक्ष्य दे सकता है।
2. जब मामले में अभियुक्त का बुरा शील स्वयं ही एक विवाद्यक तथ्य हो।
3. स्पष्टीकरण 2: यदि अभियुक्त को पूर्व में किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जा चुका है, तो उसकी पूर्व दोषसिद्धि का साक्ष्य उसके बुरे शील के रूप में सुसंगत होता है।

(B) दीवानी मामलों में
• सामान्य नियम (धारा 46): दीवानी मामलों में किसी पक्षकार का शील (अच्छा या बुरा) इस बात को साबित करने के लिए सर्वथा असुसंगत होता है कि उसका आचरण ऐसा रहा होगा।
• अपवाद (धारा 50): दीवानी मामलों में किसी व्यक्ति का शील केवल तभी सुसंगत होता है, जब वह शील नुकसानी की रकम को प्रभावित करता हो (जैसे—मानहानि या विवाह-विच्छेद के मामलों में मुआवजे की राशि तय करने के लिए)।

स्कूल शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026

नीति आयोग द्वारा जारी स्कूल शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 के अनुसार, पंजाब ने देश में पहला स्थान हासिल किया है।

उत्तर प्रदेश और बिहार की सबसे खराब स्थिति।

झारखण्ड सिविल जज 2023 प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित रिजल्ट जारी।
▪️2/07/2024 को पहले भी जारी हो चुका है रिजल्ट ।
▪️संशोधित रिजल्ट में 231 नए नाम जोड़े गए, 184 पुराने हटाए गए । कुल 47 नाम बढ़े है ।
▪️10-03-2024 को आयोजित हुई थी प्रारंभिक परीक्षा ।

प्रश्न - चोरी का अपराध क्या है ? चोरी के अपराध में समुदयिव सेवा का दण्ड कब दिया जा सकता है ? चोरी का अपराध झपटमारी के अपराध में परिवर्तित हो जाता है ?

उत्तर - मुख्य परीक्षा ग्रुप में

न्यायिक फैसलों में AI के इस्तेमाल पर पूर्णत: पाबंदी का प्रस्ताव

प्रश्न - (अ) ने इलाहाबाद में (ब) को दुष्प्रेरित किया कि वह कलकत्ता में (स) की हत्या करे । (ब) ने कलकत्ता में (स) की हत्या कर दी । (अ) तथा (ब) का विचारण कहाँ हो सकता है ?

FIR से संबंधित नए प्रश्न

प्रश्न 1 - E-FIR दर्ज करने की वैधानिक प्रक्रिया क्या है? यदि कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना देता है, तो उसे कानूनी रूप से मान्य बनाने के लिए BNSS के तहत किन शर्तों का पालन करना अनिवार्य है?

प्रश्न 2 - शून्य FIR (Zero FIR) से आप क्या समझते हैं? न्याय के हित में इसकी आवश्यकता क्यों है? क्षेत्राधिकार न होने के बहाने पुलिस द्वारा FIR दर्ज करने से इनकार करने की समस्या को यह कैसे दूर करती है?

प्रश्न 3 - BNSS की धारा 173(3) के अंतर्गत किन परिस्थितियों में और किन अपराधों के लिए प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच की जा सकती है? इसकी समय-सीमा तथा आवश्यक प्रक्रियात्मक शर्तों का उल्लेख कीजिए ।

उत्तर - मुख्य परीक्षा ग्रुप में

BNSS धारा 472 दया याचिका
से संबंधित संभावित मुख्य परीक्षा प्रश्न बनाए

प्रश्न 1. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 472 के अंतर्गत मृत्युदंड के मामलों में दया याचिका दायर करने और उसके निपटारे से संबंधित वैधानिक प्रक्रिया का सविस्तार वर्णन कीजिए। यह प्रावधान पूर्ववर्ती व्यवस्था से किस प्रकार भिन्न है?

प्रश्न 2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 472 दया याचिका के निपटारे में होने वाले अकारण विलंब को समाप्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इस कथन के आलोक में दया याचिका के लिए निर्धारित विभिन्न समय-सीमाओं तथा इसके संवैधानिक व प्रक्रियात्मक महत्व का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।

प्रश्न 3. यदि किसी मामले में एक से अधिक सह-अभियुक्तों को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 472 के तहत उनके द्वारा दया याचिका प्रस्तुत करने के संबंध में क्या प्रक्रियात्मक नियम हैं? यदि कोई अभियुक्त दया याचिका दायर नहीं करना चाहता, तो क्या राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा उसकी सजा पर कोई निर्णय लिया जा सकता है? सुसंगत वैधानिक प्रावधानों के प्रकाश में स्पष्ट कीजिए।

मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता अधिवक्ता पुरस्कार

मेजर बराक, जो वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में कार्यरत हैं, को पश्चिम एशियाई देश में तैनाती के दौरान महिलाओं और लड़कियों के साथ किए गए उनके सेवा प्रयासों के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

वह भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं।

हर स्टडी ग्रुप या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ ऐसे महानुभाव जरूर होते हैं जो खुद कभी किसी कठिन कानूनी सवाल पर चर्चा नहीं करेंगे, कभी मेंस आंसर राइटिंग का उत्तर लिखकर साझा नहीं करेंगे, लेकिन जब कोई काम की जानकारी आएगी तो उस पर गैर-जरूरी टिप्पणी करने सबसे पहले पहुंच जाएंगे।

ऐसे लोग खुद पढ़ने और रिसर्च करने के बजाय सोशल मीडिया के उन तथाकथित विश्लेषकों या इन्फ्लुएंसर्स की बातों को पत्थर की लकीर मान लेते हैं, जिन्हें कानून की ABCD भी नहीं पता होती। वे भूल जाते हैं कि अदालतें यूट्यूब के वीडियो या सोशल मीडिया के व्यूज से नहीं, बल्कि कानून की धाराओं, सबूतों और प्रक्रियाओं से चलती हैं।

हमारे ग्रुप का उद्देश्य न्यायिक सेवा परीक्षा की गंभीर तैयारी और शुद्ध कानूनी चर्चा के लिए एक माहौल तैयार करना है, (हालांकि व्यस्तता के कारण अभी नियमित और परीक्षा से प्रासंगिक कंटेंट नहीं डाला जा रहा है) । लेकिन अक्सर यह देखने को मिलता है कि कुछ साथी जो कभी किसी गंभीर कानूनी प्रश्न का उत्तर नहीं देते, कभी किसी धारा या केस लॉ पर अकादमिक चर्चा में भाग नहीं लेते, वे ऐसी प्रासंगिक पोस्ट पर ज्ञान देने, पर्सनल अटेक करने या इसे अप्रासंगिक बताने में सबसे आगे रहते हैं।

ऐसे साथियों के लिए और ग्रुप की गरिमा बनाए रखने के लिए कुछ बातें स्पष्ट करना आवश्यक है:

आज के दौर में सोशल मीडिया के तथाकथित कानूनी विश्लेषक खुद को सीधे आईओ या न्यायाधीश मान बैठते हैं। वे रील और वीडियो में अपनी सुविधानुसार फैसला भी सुना देते हैं।

कुछ अभ्यर्थी इस जाल में फंसकर उनके सतही विश्लेषण को ही अंतिम सत्य मान लेते हैं। लेकिन याद रखिए, परीक्षा में नंबर और अदालत में न्याय सोशल मीडिया के 'ओपिनियन' से नहीं, बल्कि संहिताओं, अधिनियमों और प्रक्रियात्मक कानून के व्यावहारिक ज्ञान से मिलते हैं।

जब ग्रुप में कोई कठिन मेंस का प्रश्न डाला जाए या किसी धारा की व्याख्या पूछी जाए, तब मौन साध लेना और केवल चर्चित कानूनी मामलों की प्रामाणिक अपडेट्स पर पर्सनल अटेक करना यह दर्शाता है कि उनकी रुचि कानून की गहराई में नहीं, बल्कि सिर्फ सतही बहसों में है।

एक वास्तविक न्यायिक छात्र किसी भी मामले में मीडिया की हेडलाइन नहीं देखता। वह यह देखता है कि इस मामले में कौन सा कानूनी सिद्धांत लागू हुआ, नोटिस जारी होने का तकनीकी मतलब क्या है, और गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक किस क्षेत्राधिकार के तहत दी गई।

सोशल मीडिया के भ्रामक और स्वघोषित विश्लेषकों के जाल से बाहर निकलें। बेयर एक्ट, स्थापित केस लॉ और अदालतों के वास्तविक आदेशों को पढ़ना शुरू करें। यदि आप किसी पोस्ट से असहमत हैं, तो सोशल मीडिया के ज्ञान के बजाय बेयर एक्ट की धाराओं और कानूनी तर्कों के साथ अपनी बात रखें। तभी आपमें एक भावी जज या प्रशासनिक अधिकारी के गुण विकसित होंगे।