कल जारी होगा बिहार APO प्रारंभिक परीक्षा का प्रवेश पत्र
▪️15 जुलाई को आयोजित होनी है प्रारंभिक परीक्षा
▪️5 जिलों के 81 जगह पर बनाए गए है परीक्षा केंद्र

आत्मरक्षा में दूसरे की मृत्यु का अधिकार

बिहार APO प्रारंभिक परीक्षा (आंशिक) प्रवेश पत्र जारी ।

Link 👉 https://bpsconline.bihar.gov.in/candidate/main#

Process
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▪️अभी केवल परीक्षा जिला घोषित किया गया ।
▪️12 तारीख को जारी होगा परीक्षा केंद्र (एग्जाम सेंटर) ।
▪️जिन लोगों के प्रवेश पत्र में केवल एक विषय दिखा रहा, घबराने की जरूरत नहीं है, 12 तारीख में दोबारा अपडेट होकर आएगा प्रवेश पत्र ।
▪️ 15 जुलाई को सुबह 10 बजे से 12 बजे (सामान्य ज्ञान) और 2:30 बजे से 4:30 बजे तक होगी परीक्षा
▪️परीक्षा केंद्र पर 1 घंटा पहले पहुंचना अनिवार्य, 1 घंटा पहले गेट बंद कर दिया जाएगा, उसके बाद नहीं मिलेगी एंट्री
▪️किसी भी समस्या के BPSC के हेल्प लाइन न. पर कॉल करे 9297739013, 8235422948, 8235422867 (10 से 5 बजे तक)

जिन्हे नौकरी नही मिली उन्हे लगता है नौकरी मिलते ही सब ठीक हो जायेगा।

जिन्हे नौकरी मिल गयी वो बताते है कि यहाँ संघर्ष का एक अलग ही चेहरा है।

जो सफल नही हो पाए वो अपनी काबिलियत साबित करने मे लगे है, और जिन्हे सफलता मिल नौकरी की उलझनों मे फंसे है।

हकीकत ये है कि संघर्ष खत्म नही होता बस रूप बदल लेता है, सबके अपने अपने संघर्ष है और सबके अपने अपने सच।

हरियाणा ADA प्रारंभिक परीक्षा उत्तर कुंजी

Bihar APO प्रवेश पत्र त्रुटि सुधार

जिन लोगों के प्रवेश पत्र में केवल एक विषय आ रहा था, सुधार कर दिया गया है । ऐसे अभ्यर्थी पुनः डाउनलोड कर सकते है ।

UP APO बनाम Bihar APO वेतन

झारखण्ड न्यायिक सेवा और APO मुख्य परीक्षा कार्यकम घोषित

ज्यूडिशरी मुख्य परीक्षा
▪️6 सितंबर 2026
▪️7 सितंबर 2026

APO (बैकलॉक) मुख्य परीक्षा
▪️8 सितंबर 2026
▪️9 सितंबर 2026
▪️10 सितंबर 2026
▪️11 सितंबर 2026
▪️12 सितंबर 2026

APO (रेगुलर) मुख्य परीक्षा
▪️25 सितंबर 2026
▪️26 सितंबर 2026
▪️27 सितंबर 2026
▪️28 सितंबर 2026
▪️29 सितंबर 2026

बिहार APO (300 पद) के संदर्भ में डोमिसाइल नीति के तहत अन्य राज्यों के छात्रों के लिए कितना ?

यदि हम विशिष्ट रूप से बिहार एपीओ (300 पदों) की बात करें तो बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध सीटों का प्रतिशत इस प्रकार है:
▪️कुल विज्ञापन पद: 300
▪️अनारक्षित (UR) सीटें: 129
▪️बिहार की सामान्य महिलाओं के लिए रिजर्व (35%): 41 सीटें
▪️बाहरी राज्यों के लिए ओपन सीटें: 88 सीटें (129 - 41)
▪️प्रतिशत : कुल 300 पदों में से 88 पद यानी लगभग 29.3% पदों पर बाहरी राज्यों के उम्मीदवार चयन पा सकते हैं।
▪️इन 88 पदों पर भी बिहार के निवासी दावा करने के योग्य है ।

इन 88 सीटों पर कौन-कौन प्रतिस्पर्धा करेगा ?
इन पदों के लिए खुली प्रतियोगिता होती है, जिसमें निम्नलिखित सभी अभ्यर्थी शामिल होंगे:
▪️बिहार के सामान्य वर्ग (UR) के पुरुष अभ्यर्थी।
▪️बाहरी राज्यों के सभी पुरुष अभ्यर्थी (चाहे वे अपने राज्य में किसी भी कैटेगरी के हों)।
▪️बाहरी राज्यों की सभी महिला अभ्यर्थी (क्योंकि उन्हें बिहार का महिला आरक्षण नहीं मिलता)।
▪️बाहरी राज्यों के सभी दिव्यांग अभ्यर्थी।
▪️बिहार के आरक्षित वर्गों (BC, EBC, SC, ST, EWS) के वे मेधावी छात्र जिनके अंक कट-ऑफ में बहुत ऊंचे आते हैं और वे अपनी कैटेगरी की जगह जनरल सीट पर चयनित हो जाते हैं।

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मेरठ में पुलिस की गुंडागर्दी और SSP का थप्पड़ कांड

उत्तर प्रदेश के मेरठ में दलित छात्रा ललिता गौतम हत्याकांड को लेकर कलेक्ट्रेट गेट पर चल रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की गुंडागर्दी सामने आई है । जिसमें पुलिस ने शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे आंदोलनकारियों पर लाठियां व थप्पड़ बरसाये ।

सबसे चर्चित मुद्दा
मौके पर पहुंचे एसएसपी अविनाश पांडेय ने आपा खो दिया और भीड़ के बीच प्रदर्शनकारियों पर थप्पड़ बरसाए और अभद्र भाषा का प्रयोग किया । इसके बाद वह हिरासत में लिए गए लोगों की गाड़ी (बंदी वाहन) में घुसे और वहां मौजूद रवि गौतम (नोएडा निवासी अधिवक्ता/प्रदर्शनकारी) को सरेआम कई थप्पड़ जड़ दिए। एसएसपी की कथित पिटाई और दुर्व्यवहार से आहत होकर बंदी वाहन के अंदर ही रवि गौतम ने फंदा लगाकर सुसाइड (आत्महत्या) की कोशिश की, जिसे मौके पर मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों ने समय रहते नाकाम कर दिया।

इस घटना से उठने वाले गंभीर सवाल
इस हाई-प्रोफाइल मामले ने प्रशासनिक नैतिकता और नागरिक अधिकारों पर कई तीखे सवाल खड़े कर दिए हैं, जिन पर विपक्ष और आम जनता सरकार को घेर रही है:
▪️क्या पुलिस को कानून हाथ में लेने का अधिकार है ?
यदि हिरासत में लिए गए व्यक्ति पर भीड़ भड़काने या कानून तोड़ने का आरोप था, तो उसके खिलाफ कानूनी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए था। क्या देश के जिम्मेदार आईपीएस (IPS) रैंक के अधिकारी को सरेआम किसी नागरिक को थप्पड़ मारने या सजा देने का कानूनी अधिकार है? सजा तय करना कोर्ट का काम है या ऑन-द-स्पॉट पुलिस का?

▪️हिरासत में सुरक्षा और मानवाधिकारों का उल्लंघन ?
सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट दिशा-निर्देश हैं कि पुलिस हिरासत में लिए गए किसी भी व्यक्ति के साथ अमानवीय व्यवहार या मारपीट नहीं कर सकती। एक जिला कप्तान द्वारा खुद बंदी वाहन में घुसकर पीटना मानवाधिकारों और कानूनी प्रक्रियाओं का खुला उल्लंघन माना जा रहा है।

▪️पीड़ितों को न्याय या जेल ?
सपा विधायक अतुल प्रधान और अन्य विपक्षी नेताओं ने अनुसूचित जाति-जनजाति (SC/ST) आयोग का दरवाजा खटखटाया है। उनका सवाल है कि बेटी की हत्या से पीड़ित समाज जो न्याय की गुहार लगा रहा था, उसे ही लाठियां और थप्पड़ क्यों नसीब हुए?

▪️भीड़ नियंत्रण की एसओपी (SOP) कहां गई ?
उग्र भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस मैनुअल में आंसू गैस, पानी की बौछारें या न्यूनतम बल प्रयोग (लाठीचार्ज) का नियम है। सीधे व्यक्तिगत रूप से थप्पड़ बरसाना किस पुलिस ट्रेनिंग या प्रोटोकॉल का हिस्सा है?

▪️क्या ऐसे आचरण पर शासन स्तर से कार्रवाई होगी ?
सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद जैसे प्रमुख राजनेताओं द्वारा एसएसपी को तुरंत निलंबित या बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। सवाल यह भी है कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार अपने अधिकारियों की इस कथित गुंडागर्दी पर सख्त रुख अपनाएगी या इसे प्रशासनिक मजबूरी बताकर क्लीन चिट दे दी जाएगी?

▪️वर्तमान स्थिति: इस थप्पड़ कांड की गूंज देश भर में हो रही है। जहां एक तरफ पुलिस ने कानून व्यवस्था बिगाड़ने के आरोप में कई लोगों के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज कर गिरफ्तारियां की हैं, वहीं दूसरी तरफ एसएसपी को फोन पर धमकी मिलने और दलित समाज में भारी असंतोष के बाद मेरठ में सुरक्षा और राजनीतिक तनाव बढ़ गया है।

याचिकाकर्ता प्रबल प्रताप सिंह । इन्होंने उत्तर प्रदेश के लखनऊ (विकासनगर) में एक पुलिस अधिकारी (ACP) के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की थी । इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया था । इस फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए यह खुद सुप्रीम कोर्ट पहुँचे ।

जैसे ही मामले की सुनवाई शुरू हुई, प्रबल प्रताप ने जजों पर दबाव बनाने की कोशिश की । उसने बेंच के सामने कहा, "मिस्टर ज्यूडिशियल सर्वेंट (न्यायिक सेवक), मैं आपको ऑर्डर देता हूं कि लखनऊ के विकासनगर एसीपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दें ।

इस पर हैरान होकर जस्टिस विश्वनाथन ने पूछा, "आप मुझे ऑर्डर दे रहे हैं? आप हमें ऑर्डर दे रहे हैं?

याचिकाकर्ता ने जवाब दिया, "मैं संप्रभु हूं।"

उसने बिना किसी उकसावे के अपने हाथ में मौजूद केस से जुड़े सारे पेपर्स हवा में उछाल दिए । इसके साथ ही उसने देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को गाली देकर बोला । हालांकि, उस समय CJI उस कोर्टरूम (बेंच) में मौजूद नहीं थे

हंगामा बढ़ते ही सुरक्षाकर्मी ने प्रबल प्रताप को काबू में किया और घसीटते हुए कोर्टरूम से बाहर निकाल दिया ।

इतने बड़े दुर्व्यवहार के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने मानवीय रुख अपनाया । कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता मानसिक रूप से काफी परेशान लग रहा था । बेंच ने उसके खिलाफ कोई भी अवमानना या दंडात्मक कार्रवाई शुरू न करने का फैसला किया ।

अधिवक्ता प्रबल प्रताप सिंह का सुप्रीम कोर्ट के भीतर फूटा गुस्सा कोई साधारण दुर्व्यवहार नहीं, बल्कि देश के सड़े-गले प्रशासनिक और खोखले न्यायिक तंत्र के मुंह पर एक करारा तमाचा है।

जब उत्तर प्रदेश पुलिस के बेलगाम अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर जैसी बुनियादी कानूनी प्रक्रिया के लिए एक नागरिक को इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत तक एड़ी-चोटी का जोर लगाना पड़े, तो ऐसी अंधी व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह स्वाभाविक है।

देश की मौजूदा न्यायिक प्रणाली इतनी जटिल, खर्चीली और समय लेने वाली हो चुकी है कि इसमें फंसा व्यक्ति तारीख पर तारीख के अंतहीन चक्रव्यूह में घुटने टेकने पर मजबूर हो जाता है, लेकिन कुर्सियों पर बैठे जजों और साहबों के कान पर जूं तक नहीं रेंगती।

प्रबल प्रताप का जजों को सरेआम न्यायिक सेवक याद दिलाना और खुद को संप्रभु जनता घोषित करना इसी लोकतांत्रिक सच का आईना था कि संविधान में अंतिम शक्ति जनता के पास है, न कि कुर्सियों पर बैठे अधिकारियों के पास।

बरसों तक सिस्टम की प्रताड़ना, फाइलों के चक्कर और अदालती तमाशे को झेलने के बाद किसी भी स्वाभिमानी व्यक्ति का खून खौलना तय है। उनका यह कदम इस बात का साफ ऐलान था कि जब अदालतें मूकदर्शक बन जाएं और रक्षक ही भक्षक बन जाएं, तो जनता के सब्र का बांध इसी तरह टूटता है। यह उस बहरी व्यवस्था के खिलाफ एक जायज और तीखा आक्रोश था जो केवल ताकतवरों की सुनती है और कमजोरों को कुचलती है।

स्वयं सुप्रीम कोर्ट के जजों का इस घटना के बाद कोई कार्रवाई न कर पाना यह साबित करता है कि वे भी अंदर से जानते थे कि कटघरे में आज वकील नहीं, बल्कि खुद उनका यह अपाहिज सिस्टम खड़ा था।

हाय रे सरकारी नौकरी

राजस्थान के जयपुर मे लगभग 24 वर्षीय बेटी (आयुषी) ने अपने पिता की मृत्यु के बाद अनुकंपा पर मिली सरकारी नौकरी और करोड़ों की संपत्ति हथियाने के लिए अपनी ही माँ (नीरज शर्मा, 45) की हत्या की ।

मृतका कोर्ट में LDC के पद पर कार्यरत थीं। बेटी ने अपने ताऊ और चचेरे भाई के साथ मिलकर भरतपुर के शूटर्स को ₹7 लाख की सुपारी दी थी।

शुरुआत में इसे सड़क हादसा माना गया, लेकिन मृतका के भाई (मामा) की शिकायत और CCTV फुटेज की जांच के बाद इस सुनियोजित हत्या का पर्दाफाश हुआ।

पुलिस ने जांच के आधार पर हत्यारी बेटी, उसके ताऊ और अन्य साजिशकर्ताओं सहित कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

प्रश्न - सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 11 के अंतर्गत 'Constructive Res Judicata' (रचनात्मक पूर्व न्याय) के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

A. यह सिद्धांत केवल बचाव पर लागू होता है, किसी वादी के दावे पर नहीं।

B. कोई भी मामला या बिंदु जो किसी पूर्व वाद में कार्यवाही का आधार या बचाव बन सकता था, लेकिन जिसे नहीं उठाया गया, उसे बाद के वाद में उठाने से रोक दिया जाता है।

C. यह सिद्धांत विदेशी न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों पर कभी लागू नहीं होता।

D. रचनात्मक पूर्व न्याय का नियम केवल उन मामलों में लागू होता है जहाँ मूल्य 50,000 रुपये से अधिक हो।

प्रश्न 2. धारा 10 (Res Sub Judice) के अंतर्गत वाद का विचारण रोका जाना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A. यह नियम बाद के न्यायालय को उस मामले में कोई भी अंतरिम आदेश पारित करने से रोकता है।

B. यह नियम लागू होने के लिए दोनों वादों में सभी पक्षकार बिल्कुल समान होने चाहिए।

C. धारा 10 विदेशी न्यायालयों में लंबित वादों पर भी अनिवार्य रूप से लागू होती है।

D. इस प्रावधान का उद्देश्य एक ही विषय पर दोहरे निर्णयों की संभावना को रोकना और न्यायालयों की प्रक्रिया का दुरुपयोग रोकना है।

प्रश्न 3. निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से सुमेलित है, जो वाद दायर करने के स्थान से संबंधित है ?

A. धारा 15 - वादों का उस न्यायालय में संस्थित किया जाना जो निम्नतम श्रेणी का हो।

B. धारा 16 - जंगम संपत्ति के लिए वाद जहाँ प्रतिवादी निवास करता है।

C. धारा 19 - अचल संपत्ति से संबंधित वाद।

D. धारा 20 - अन्य वाद वहाँ संस्थित किए जाएंगे जहाँ प्रतिवादी निवास करता है या वाद कारण उत्पन्न होता है।

AIBE 21 अंतिम उत्तर कुंजी