Delhi APP vacancy 2026

▪️Vacancy No. 26091106212
▪️140 vacancies for the post of
Assistant Public Prosecutor.
▪️RESERVATION POSITION:
(UR-50, EWS-14, OBC-37, SC-30, ST-09) (PwBD-08*).

Delhi APP syllabus

लखीमपुर खीरी - सरकारी स्कूल मे वंदना नाम की शिक्षिका है ये कहकर स्कूल से भगा देती है कि तू भंगी है तुझे नही पढाएंगे ।
https://www.instagram.com/reel/DdGe0vLROPO/?stkn=ZjFkYzMzMDQzZg==

ऐसे शिक्षक को तत्काल बर्खास्त कर जेल मे डाल देना चहिये।

UP APO 510 पदों पर नई भर्ती (संभावित)

जो लोग 80 के दशक में पहुंच गए हैं जरा देख कर बताना मोदी जी किस स्टेशन पर चाय बेच रहे हैं ?😂

इलाहाबाद से कौन है ?

वहां छात्र बड़ी संख्या में प्रदर्शन क्यों कर रहे है ?

क्या कांड हो गया अब । कोई बताओ

सहायक प्रोफेसर (विधि) के लिए एक बैच स्टार्ट कर रहा हूं । इच्छुक व्यक्ति जुड़ सकते है ।

CBI APO vacancy

जब तुम वो बन जाओ...
जो बनना चाहते हो ।

तब उनके लिए कुछ जरूर करना
जो तुम कभी हुआ करते थे।

इसे कहते है सस्ते नशे करना...

मुख्यमंत्री विशेष पंचायत पुरस्कार योजना उत्तर प्रदेश

यूपी पंचायती राज विभाग द्वारा पहली बार ‘मुख्यमंत्री विशेष पंचायत पुरस्कार’ योजना की शुरुआत की गई है। इस पहल के तहत प्रदेश की 10 ग्राम पंचायतों को चयनित कर ₹50 लाख की भव्य पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी।

मोदी जी के प्रोग्राम मन की बात से परीक्षा में पूछा गया प्रश्न

A. अब से मोदी जी के मन को बात प्रोग्राम को सुनने का प्रयास करेंगे

B. प्रश्न छोड़ना मंजूर है ।

Source: Amar Ujala
https://share.google/cQUCRxphHEBUPQ90y

MPADPO और UPPCS-J के कॉमन सब्जेक्ट

1. दहेज़ प्रतिषेध अधिनियम, 1961                         
2. गर्भ का चिकित्सीय समापन, 1971
3. स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986
4.गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्ण निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994
5.घरेलू हिंसाओं से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005
6.माता पिता और वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007
7. लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम, 2012
8. महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013

इन सबकी क्लास YOU TUBE पर चल रही है ।

हमने कई राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू किया है। मुझे भरोसा है कि हम भाजपा/NDA शासित 21 राज्यों में 2029 से पहले UCC लागू करेंगे : गृह मंत्री अमित शाह

#mains_GS_CA@AoneJA

सुप्रीम कोर्ट ने शुरू की जन सूचना सेवा पहल

सुप्रीम कोर्ट की जन सूचना सेवा देश की सर्वोच्च अदालत द्वारा 14 सितंबर 2026 (राष्ट्रीय हिंदी दिवस) के अवसर पर घोषित की गई एक प्रगतिशील और महत्वपूर्ण पहल है। इस सेवा का मुख्य उद्देश्य न्याय व्यवस्था को आम लोगों के लिए अधिक समावेशी, सरल और सुलभ बनाना है।

इस सेवा से जुड़ी प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं:

▪️सरल भाषा में फैसलों का सार: इसके तहत सुप्रीम कोर्ट के चयनित और महत्वपूर्ण निर्णयों व आदेशों का जटिल कानूनी भाषा के बजाय बहुत ही आसान और सरल हिंदी में सार उपलब्ध कराया जाएगा।
▪️ऑडियो और वीडियो बुलेटिन: आम लोगों को जानकारी आसानी से समझ आए, इसके लिए रोजाना करीब 15 से 30 मिनट का हिंदी ऑडियो और वीडियो बुलेटिन भी जारी किया जाएगा। इसके साथ ही संबंधित आधिकारिक फैसलों के ओरिजिनल लिंक भी दिए जाएंगे।
▪️किसे होगा सबसे ज्यादा फायदा: यह पहल मुख्य रूप से आम नागरिकों, वादकारियों और विशेष रूप से दिव्यांगजनों (जिन्हें लंबे कानूनी दस्तावेज पढ़ने या समझने में कठिनाई होती है) को ध्यान में रखकर तैयार की गई है।
▪️अन्य भाषाओं में विस्तार: हालांकि इस सेवा की शुरुआत हिंदी से की जा रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जल्द ही इसे चरणबद्ध तरीके से अन्य भारतीय भाषाओं में भी विस्तारित किया जाएगा, ताकि देश के अलग-अलग भाषाई क्षेत्रों के लोग अपनी भाषा में अदालती फैसलों को समझ सकें।

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