अब 28 की जगह 30 दिन होगी रिचार्ज की वैलिडिटी
राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने संसद में यह मांग उठाई थी कि मोबाइल रिचार्ज 28 की जगह 30 दिन के होने चाहिए। इस मांग को सरकार ने अब मान लिया है। साथ ही जिन्हें डेटा की जरूरत नहीं होगी वह सिर्फ कॉल और SMS वाला रिचार्ज करा सकते हैं।
सरकार टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) के टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन (13वां संशोधन) रेगुलेशन, 2026 लेकर आयेगी।
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नौकरी के चक्कर में मत पड़ो, ई-रिक्शा ले लो... खूब चलाओ और खूब पैसा बनाओ।
दूसरों की नौकरी करने पर परिवार और बच्चों के लिए समय नहीं मिल पाता है। जबकि ई-रिक्शा चलाकर व्यक्ति दिन में 4 घंटे काम करने के बाद दोपहर में बच्चों के साथ समय बिता सकता है और आराम कर सकता है।
उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक
दूसरों की नौकरी करने पर परिवार और बच्चों के लिए समय नहीं मिल पाता है। जबकि ई-रिक्शा चलाकर व्यक्ति दिन में 4 घंटे काम करने के बाद दोपहर में बच्चों के साथ समय बिता सकता है और आराम कर सकता है।
उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक
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बिहार APO Result जारी
Cuttoff 144.33
My no. 144
ऐसा मैंने अभी सपने मे देखा.. 😇
Cuttoff 144.33
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ऐसा मैंने अभी सपने मे देखा.. 😇
😁17😐2
आज UP HEO माईग्रेशन रिट जजमेंट का सार
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब किसी भर्ती में स्क्रीनिंग/प्रारंभिक परीक्षा के अंक (75%) अंतिम मेरिट सूची बनाने के लिए जोड़े जाते हैं, तो आरक्षित वर्ग के मेधावी अभ्यर्थियों को प्रारंभिक स्तर पर ही अनारक्षित (Open Category) सूची में समायोजित किया जाना अनिवार्य है।
आयोग का O.M. दिनांक 09.01.2020 और विज्ञापन की शर्त 10, जो इस समायोजन को केवल अंतिम चयन तक रोकती थी, इस मामले में लागू नहीं होगी।
लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र पर टिप्पणी:
▪️अदालत ने कहा कि आरक्षण नीति और उसकी शर्तें तय करना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र (अनुच्छेद 16(4) एवं 309) में आता है।
▪️संविधान के अनुच्छेद 320(4) के तहत आयोग के पास आरक्षण नीति में बदलाव करने या अपनी ओर से ऐसी बाध्यकारी शर्तें थोपने का अधिकार नहीं है। आयोग का काम केवल परीक्षा आयोजित करना है।
▪️आयोग व सरकार को सुझाव: अदालत ने राज्य सरकार को सुझाव दिया कि वह आरक्षण के इस समायोजन (Migration) नियम पर एक स्पष्ट और विस्तृत नीति जारी करे ताकि भविष्य में ऐसी मुकदमों से बचा जा सके।
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इस फैसले में जिन पदों (स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी) की बात हुई है, उसमें प्रारंभिक/स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक (75%) अंतिम मेरिट सूची जोड़ने का प्रावधान था।
UP APO (और राज्य न्यायिक सेवा/PCS-J आदि) में प्रारंभिक परीक्षा केवल एक अर्हकारी (Qualifying/Screening) परीक्षा होती है, जिसके अंक मुख्य परीक्षा या अंतिम मेरिट सूची में नहीं जोड़े जाते।
मुख्य परीक्षा दोबारा होने की संभावना:
चूँकि APO की प्रारंभिक परीक्षा केवल कट-ऑफ पार करने के लिए होती है और उसके अंक अंतिम मेरिट में नहीं जुड़ते, इसलिए इस फैसले का APO भर्ती पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ना और पूरी मुख्य परीक्षा का दोबारा आयोजित होना अत्यंत दुर्लभ/कम संभावित है।
यदि UP APO की लंबित रिट याचिका में हाई कोर्ट माइग्रेशन के नियमों पर विचार करते हुए प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम संशोधित करने का आदेश देता भी है, तो आमतौर पर अदालतें "अंतरिम चरण में शामिल अभ्यर्थियों की परीक्षा रद्द किए बिना अतिरिक्त सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल करने" का रास्ता अपनाती हैं, न कि पूरी मुख्य परीक्षा दोबारा कराने का।
क्या इसका प्रभाव UP APO भर्ती पर पड़ेगा?
इस फैसले में जिन पदों (स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी) की बात हुई है, उसमें प्रारंभिक/स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक (75%) अंतिम मेरिट सूची जोड़ने का प्रावधान था।
UP APO (और राज्य न्यायिक सेवा/PCS-J आदि) में प्रारंभिक परीक्षा केवल एक अर्हकारी (Qualifying/Screening) परीक्षा होती है, जिसके अंक मुख्य परीक्षा या अंतिम मेरिट सूची में नहीं जोड़े जाते।
मुख्य परीक्षा दोबारा होने की संभावना:
चूँकि APO की प्रारंभिक परीक्षा केवल कट-ऑफ पार करने के लिए होती है और उसके अंक अंतिम मेरिट में नहीं जुड़ते, इसलिए इस फैसले का APO भर्ती पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ना और पूरी मुख्य परीक्षा का दोबारा आयोजित होना अत्यंत दुर्लभ/कम संभावित है।
यदि UP APO की लंबित रिट याचिका में हाई कोर्ट माइग्रेशन के नियमों पर विचार करते हुए प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम संशोधित करने का आदेश देता भी है, तो आमतौर पर अदालतें "अंतरिम चरण में शामिल अभ्यर्थियों की परीक्षा रद्द किए बिना अतिरिक्त सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल करने" का रास्ता अपनाती हैं, न कि पूरी मुख्य परीक्षा दोबारा कराने का।
आगामी भर्तियों पर प्रभाव
उ. प्र. लोक सेवा आयोग और राज्य सरकार को अब आगामी विज्ञापनों में माइग्रेशन और आरक्षण से संबंधित नियमों में पूरी स्पष्टता रखनी होगी।
जिन भर्तियों में प्री या स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक अंतिम चयन में जुड़ेंगे, उनमें प्रारंभिक स्तर से ही मेधावी आरक्षित अभ्यर्थियों को अनारक्षित (Unreserved) सीटों पर समायोजित किया जाएगा।
आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में उच्च अंक प्राप्त करने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रारंभिक और मुख्य दोनों स्तरों पर अपनी मेधा के बल पर अनारक्षित श्रेणी में स्थान मिलेगा।
हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आरक्षण के माइग्रेशन नियमों पर एक स्थायी और स्पष्ट नीति बनाने की सलाह दी है, जिससे भविष्य की भर्तियों में विज्ञापनों की शर्तों को लेकर बार-बार कोर्ट केस होने की गुंजाइश कम होगी।
Do You Know the Internet Your Child Lives In?
This week on CyberSafeLive, join IPS Nitisha Jagtap, SSP (SCRB), CID, Assam Police, to understand why protecting children online requires looking beyond Screen Time and understanding the digital spaces they actually use.
📅 30 September 2026
⏰ 4 PM
📲 Watch the live session on YouTube: https://www.youtube.com/@cyberdosti4c
📲 Watch the live session on Facebook: https://www.facebook.com/CyberDostI4C
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GST किस सूची का विषय है ?
Anonymous Quiz
35%
A. संघ सूची
10%
B. राज्य सूची
52%
C. समवर्ती सूची
2%
D. किसी का नही
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𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)
नीला ड्रम केस: सौरभ की हत्या में अदालत में बहस पूरी, 30 सितंबर को आएगा फैसला ब्रह्मपुरी का यह मामला तीन मार्च 2025 को सामने आया था, जब सौरभ की हत्या के बाद उसका शव एक नीले ड्रम में बरामद हुआ था। इस घटना ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी थी। मामले में मृतक की पत्नी…
नीला ड्रम केस : सौरभ राजपूत हत्याकांड में मुस्कान और प्रेमी साहिल दोषी करार, सजा का ऐलान 15 दिन बाद
RPSC_57A6425-B1F27F4956C.pdf
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राजस्थान APO प्रारंभिक परीक्षा रिजल्ट जारी
बड़ी ही फास्ट सर्विस हैं । 😁
2/9/2026 को पेपर हुआ और आज एक माह में रिजल्ट
बड़ी ही फास्ट सर्विस हैं । 😁
2/9/2026 को पेपर हुआ और आज एक माह में रिजल्ट
ऐसा कोई व्यक्ति जो हमसे जुड़ा है यहां, क्या किस का राजस्थान APO में हुआ है ।
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