अब CJI ने बोला मक्खी मारने के लिए हथौड़े का प्रयोग नहीं : संभवतः उनका इशारा आज के CJP प्रदर्शन को रोकने के लिए तीखा तंज है ।

बिहार APO प्रारंभिक परीक्षा

Final Answer key जारी

गृह मंत्रालय ने जंतर-मंतर को आधिकारिक विरोध प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाया

दिल्ली पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक समिति की सिफारिश पर जंतर-मंतर को आधिकारिक विरोध प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटा दिया है।

▪️नए प्रदर्शन स्थल: जंतर-मंतर की जगह अब दिल्ली में तीन नए वैकल्पिक स्थल तय किए गए हैं:
• रामलीला मैदान
• बुराड़ी मैदान
• पूर्वी दिल्ली का सीबीडी (CBD) ग्राउंड
▪️गृह मंत्रालय द्वारा गठित एक समिति ने नागरिकों की सुविधा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह सिफारिश की थी। सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देशों और सुरक्षा व यातायात संबंधी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।
▪️विपक्षी दलों और विभिन्न संगठनों ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया है और इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर पाबंदी बताया है।

केरलम विधान सभा ने मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का प्रस्ताव किया पारित

हाल ही में केरलम विधानसभा द्वारा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) को पद से हटाने का प्रस्ताव पारित किया गया है । यद्यपि राज्य विधानसभा का यह कदम कानूनी रूप से प्रभावी नहीं है, परंतु यह घटना भारतीय लोकतंत्र में संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को बनाए रखने की चुनौती को रेखांकित करती है।


मुख्य चुनाव आयुक्त की संवैधानिक स्थिति और सुरक्षा

भारतीय संविधान के भाग XV (अनुच्छेद 324 से 329) में निर्वाचन प्रणाली का उल्लेख है। अनुच्छेद 324(5) के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त को पद की सुरक्षा प्रदान की गई है:
▪️हटाने की प्रक्रिया: मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है, जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाया जाता है।
▪️ संसद का एकाधिकार: इस प्रक्रिया (महाभियोग जैसी प्रक्रिया) को शुरू करने और पारित करने का अधिकार केवल देश की संसद (लोकसभा और राज्यसभा) के पास है, जिसमें विशेष बहुमत (उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 और कुल सदस्यता का बहुमत) की आवश्यकता होती है।

राज्य विधानसभा के प्रस्ताव का विधिक व संवैधानिक विश्लेषण

न्यायिक दृष्टिकोण से, किसी राज्य विधानसभा द्वारा पारित ऐसे प्रस्ताव का मूल्यांकन दो स्तरों पर किया जा सकता है:
▪️विधिक शून्यता : चूंकि संविधान में राज्य विधायिकाओं को केंद्रीय निर्वाचन आयोग के नियंत्रण या उसके पदाधिकारियों को हटाने के संबंध में कोई शक्ति नहीं दी गई है, इसलिए यह प्रस्ताव कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। यह केवल एक राजनीतिक या नैतिक अभिव्यक्ति मात्र है।
▪️शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत: संविधान ने केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया है। राज्य सूची या समवर्ती सूची के दायरे से बाहर जाकर केंद्रीय संस्थाओं के आंतरिक कामकाज या उनकी नियुक्तियों पर इस प्रकार का प्रस्ताव पारित करना संवैधानिक मर्यादा और संघीय संतुलन के सिद्धांतों के विपरीत माना जा सकता है।

अन्य महत्वपूर्ण विधिक बिंदु

▪️अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ (2023) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को लोकतंत्र का आधारभूत ढांचा माना था। कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि चुनाव आयोग का निष्पक्ष होना स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए अनिवार्य है।
▪️इस विवाद की जड़ में मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियां हैं। अनुच्छेद 326 (वयस्क मताधिकार) के तहत मतदान का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। यदि प्रक्रियात्मक खामियों (जैसे विशेष गहन पुनरीक्षण या SIR) के कारण बड़े पैमाने पर नागरिकों के नाम कटते हैं, तो यह न्यायिक समीक्षा का विषय बन जाता है।
▪️मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023 के तहत चयन समिति में प्रधानमंत्री, एक कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल हैं। इसमें देश के मुख्य न्यायाधीश को शामिल न किए जाने पर लगातार कानूनी और संवैधानिक बहस चल रही है, जिसका प्रतिबिंब राज्यों के इस तरह के प्रस्तावों में दिखाई देता है।

निष्कर्ष

केरल विधानसभा द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए पारित किए गए प्रस्ताव से कानूनी रूप से मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर कोई सीधा फर्क नहीं पड़ेगा। भारत के संसदीय इतिहास में पहली बार किसी राज्य की विधानसभा ने मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का प्रस्ताव पारित किया है। इससे केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर एक बड़ा नैतिक और राजनीतिक दबाव बनता है।

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र का मूल ढांचा हैं। अतः, जहाँ एक ओर राज्य विधायिकाओं को संवैधानिक सीमाओं का सम्मान करना चाहिए, वहीं दूसरी ओर निर्वाचन आयोग जैसी शीर्ष संस्था को भी अपनी कार्यप्रणाली में पूर्ण पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि जनता और सभी राजनीतिक हितधारकों का उस पर अटूट विश्वास बना रहे। अंततः, संविधान की सर्वोच्चता और कानून का शासन (Rule of Law) ही सर्वोपरि है।

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हाईकोर्ट्स में बढ़ रहा है भगवाकरण, खास विचारधारा से जुड़े लोगों के नाम जज के तौर पर आसानी से मंजूर हो जाते हैं: जस्टिस के. चंद्रू https://share.google/pEm2D0LdJthTm2hSH

CEC और चुनाव आयुक्तों को मिली आजीवन छूट को चुनौती, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर केंद्र सरकार और ECI को जारी किया नोटिस https://share.google/gCpjjk4pte1lRpgu7

नीला ड्रम हत्याकांड: दोषी मुस्कान और साहिल दोनों को मृत्युदंड
मेरठ के बहुचर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड यानी नीला ड्रम केस में अदालत ने दोनों दोषियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। अदालत का फैसला सुनते ही मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला भावुक हो गए। 

दोनों को जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। जब अदालत ने मुस्कान की आंखों में आंखें डालकर सीधा सवाल दागा-तुम अपने पति की हत्या की दोषी साबित हो चुकी हो, अपने लिए क्या सजा चाहती हो? मुस्कान ने कहा-मेरी दोनों बेटियां बहुत छोटी हैं, उनका ख्याल रखा जाए... मुझे कम से कम सजा दी जाए।

जब अदालत ने उसके हमदर्द और जुर्म के साझीदार साहिल से पूछा, तो उस खूंखार आशिक की हेकड़ी भी पूरी तरह हवा हो चुकी थी। साहिल ने भी कांपती आवाज में सिर्फ इतना ही कहा-साहब, कम से कम सजा दीजिए। इसके बाद अदालत ने दोनों को मृत्युदंड की सजा सुनाई।

जेल प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार, फैसला सुनते समय मुस्कान ने हाथ जोड़ रखे थे और बाद में रोने लगी। साहिल शुक्ला की आंखें भी नम हो गईं। कुछ देर बाद दोनों फूट फूटकर रोए, जिसके बाद उन्हें बैरकों में ले जाया गया।

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3 माह में हो पंचायत चुनाव : इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद ने उत्तर प्रदेश में अगले 3 महीने के भीतर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने का ऐतिहासिक आदेश दिया है। जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने 14 अक्टूबर 2026 को करीब तीन घंटे की लंबी सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया।

कोर्ट का मुख्य आदेश और व्यवस्था

▪️3 महीने में चुनाव का निर्देश: अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) को आदेश दिया है कि वे हर हाल में अगले 3 महीनों के भीतर ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव संपन्न कराएं।
▪️प्रधान ही बने रहेंगे प्रशासक: मई 2026 में पंचायतों का 5 साल का कार्यकाल समाप्त होने के बाद, राज्य सरकार ने जिन निवर्तमान ग्राम प्रधानों को बतौर प्रशासक नियुक्त किया था, वे चुनाव होने तक इसी पद पर कार्य करते रहेंगे। कोर्ट ने सरकार के इस शासनादेश को वैध माना है।
▪️आरक्षण नियमों का पालन: कोर्ट ने राज्य सरकार को चुनाव प्रक्रिया में 27% ओबीसी (OBC) आरक्षण के नियमों का पूरी तरह पालन करने का भी निर्देश दिया है।

चुनाव टलने और विवाद की वजह

▪️ओबीसी आरक्षण में देरी: यूपी में पंचायत चुनाव समय पर न होने का सबसे बड़ा कारण ओबीसी आरक्षण से जुड़े कानूनी विवाद और आयोग की रिपोर्ट आने में हुई देरी थी।
▪️संविधान का हवाला: मुख्य याचिकाकर्ता इम्तियाज हुसैन व अन्य ने कोर्ट में दलील दी थी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243-E के तहत पंचायतों का कार्यकाल पहली बैठक से अधिकतम 5 वर्ष ही हो सकता है, इसलिए इसमें और देरी करना असंवैधानिक है।
▪️निर्वाचन आयोग का पक्ष: राज्य निर्वाचन आयोग ने कोर्ट को बताया था कि वे 10 जून को ही मतदाता सूची प्रकाशित कर चुनाव के लिए तैयार थे, लेकिन राज्य सरकार की ओर से जरूरी व्यवस्थाएं और अधिसूचना न मिलने के कारण बाधा आ रही थी।

🗳️ आगे क्या चुनौतियां हैं?

उत्तर प्रदेश के 75 जिलों और 58,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में इतने कम समय में चुनाव कराना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगी। निर्वाचन आयोग को अब युद्ध स्तर पर काम करते हुए:
1. वोटर लिस्ट का अंतिम पुनरीक्षण करना होगा।
2. सीटों के लिए आरक्षण का कोटा और रोटेशन (चक्रानुक्रम) तय करना होगा।
3. मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन पूरा करना होगा।

राजनीतिक हलकों में इस चुनाव को 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है।

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SIR के बाद अब होगा SSR : चुनाव आयोग

ना उम्र की सीमा हो...😊

मेरठ : सर्पदंश हत्याकांड में भी प्रेमी युगल को मृत्यु दंड

मेरठ के बहुचर्चित सर्पदंश हत्याकांड (अमित कश्यप मर्डर केस) में 16 अक्टूबर 2026 को मेरठ की अपर जिला एवं सत्र अदालत (एडीजे-12 जयवीर सिंह नागर) ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को फांसी (मृत्युदंड) की सजा सुनाई है। अदालत ने इस खौफनाक हत्याकांड को रेयरेस्ट ऑफ रेयर (दुर्लभतम से दुर्लभ) श्रेणी का अपराध माना है।


हत्याकांड और साजिश की शुरुआत
यह घटना मेरठ के बहसूमा थाना क्षेत्र के अकबरपुर सादात गांव की है। 12 अप्रैल 2025 की रात को अमित कश्यप उर्फ मिक्की कश्यप की उसकी पत्नी रविता ने अपने प्रेमी अमरदीप के साथ मिलकर गला दबाकर हत्या कर दी थी। हत्या को प्राकृतिक हादसा या सर्पदंश (सांप का काटना) दिखाने के लिए अमरदीप पहले से ही एक जिंदा घोड़ा पछाड़ (वाइपर) सांप थैले में लेकर आया था।

खौफनाक तरीका
अमित का गला घोंटने के बाद, आरोपियों ने उसके शव को चारपाई पर ही रहने दिया और शव के नीचे जिंदा सांप को दबा दिया। वजन के नीचे दबने के कारण सांप ने घबराकर अमित के मृत शरीर पर 5 से 10 बार काटा, जिससे शरीर पर सांप के डसने के गहरे निशान बन गए। अगले दिन सुबह रविता ने शोर मचाया कि अमित की मौत बिस्तर में सांप के आने और उसके काटने से हुई है। शुरुआती तौर पर ग्रामीणों ने भी इसे सर्पदंश से हुई मौत मान लिया था।

पुलिस जांच और पोस्टमार्टम से खुला राज
ग्रामीण और परिवार वाले बिना पोस्टमार्टम के ही अंतिम संस्कार करने की तैयारी में थे, लेकिन तत्कालीन महिला दारोगा इंदू वर्मा ने संदेह होने पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। 5 दिन बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, तो पूरी कहानी पलट गई।
▪️रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि अमित की मौत सांप के जहर से नहीं, बल्कि दम घुटने (गला, नाक और मुंह दबाए जाने) से हुई थी। गला इतनी बेरहमी से दबाया गया था कि उसकी गर्दन की हायॉइड हड्डी भी टूट चुकी थी।
▪️इसके बाद जब पुलिस ने रविता से कड़ाई से पूछताछ की, तो उसने अपने प्रेमी अमरदीप के साथ मिलकर रची गई इस पूरी खौफनाक साजिश को कबूल कर लिया।


मेरठ की अदालत में मात्र 3 दिनों के भीतर यह दूसरा ऐसा सनसनीखेज मामला है जिसमें अदालत ने मृत्युदंड (फांसी की सजा) सुनाई है। हाल ही में दिनांक 14 अक्टूबर 2026 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार मिश्रा ने नीले ड्रम हत्याकांड में प्रेमी युगल मुस्कान और साहिल को दोनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है।

BNS की धारा 69 के अंतर्गत ट्रांसजेंडर महिला नहीं : इलाहाबाद हाईकोर्ट