पॉक्सो अधिनियम भाग 3
https://youtu.be/8otgVicIrjY
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𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)
ना उम्र की सीमा हो...😊
प्रेम गया चूल्हे मे खेत नाम करो...
बड़ा दुःख हुआ ताऊ की शादी टूट गयी...
खुशी है ताऊ बच गए...
https://www.instagram.com/reel/De1szeMGy3u/?cplk=MXB6YTYwMHA1Znczcg==
बड़ा दुःख हुआ ताऊ की शादी टूट गयी...
खुशी है ताऊ बच गए...
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🤣1
BNSS की धारा 187 जो पूर्ववर्ती CrPC की धारा 167 के स्थान पर है) के तहत पुलिस हिरासत के संबंध में कौन सा कथन विधिक रूप से सही है?
Anonymous Quiz
17%
पुलिस हिरासत की अधिकतम अवधि 15 दिन ही हो सकती है, जिसे पहले 15 दिनों के भीतर ही लिया जा सकता है।
65%
पहले 40 या 60 दिनों की अवधि के दौरान कुल 15 दिनों की पुलिस हिरासत को टुकड़ों में मंजूर कर सकते हैं।
12%
नए कानून के तहत पुलिस हिरासत की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर एक बार में सीधे 90 दिन कर दिया गया है।
6%
यदि आरोपी बीमार है, तो अस्पताल में बिताए गए समय को भी सक्रिय पुलिस रिमांड की अवधि में ही गिना जाएगा।
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ सरकार से पहले ही जजों के नामों पर चर्चा करते थे: पूर्व जज जस्टिस संजय किशन कौल का दावा
https://hindi.livelaw.in/category/top-stories/justice-sanjay-kishan-kaul-justice-dy-chandrachud-supreme-court-collegium-system-judicial-appointments-555858
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जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ सरकार से पहले ही जजों के नामों पर चर्चा करते थे: पूर्व जज जस्टिस संजय किशन कौल का दावा
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस संजय किशन कौल ने पूर्व चीफ़ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के कार्यकाल में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर एक अहम खुलासा किया है। पत्रकार करण थापर को दिए एक...
CJI चंद्रचूड़ ने मुझसे PMLA मामले में 'बीच का रास्ता' अपनाने को कहा था; जजों की नियुक्ति से जुड़े मामले से मुझे हटाने का दबाव था: जस्टिस कौल
https://hindi.livelaw.in/category/news-updates/cji-chandrachud-asked-me-to-take-middle-path-in-pmla-case-was-under-pressure-to-shift-judges-appointment-matter-from-me-justice-kaul-555883
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CJI चंद्रचूड़ ने मुझसे PMLA मामले में 'बीच का रास्ता' अपनाने को कहा था; जजों की नियुक्ति से जुड़े मामले से मुझे हटाने का दबाव था:…
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस संजय किशन कौल ने बताया कि तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डी.वाई. चंद्रचूड़ ने उनसे 'प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट' (PMLA) के मुख्य प्रावधानों को बरकरार रखने...
ये जितने भी जज है । सबका विवेक और संविधानवाद रिटायरमेंट होने के बाद जागता है । पद पर रहते हुए ये मौन रहते है, अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करते, सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं है इनकी ।
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