#ipm_latest_case
कोई भी धर्म प्रदूषण को बढ़ावा नहीं देता: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को दिवाली सहित पूरे साल पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया
खंडपीठ - जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस एजी मसीह

दिल्ली में प्रदूषण से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा,

प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने का अधिकार प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा संरक्षित है।

हमारा मानना है कि कोई भी धर्म किसी ऐसी गतिविधि को प्रोत्साहित नहीं करता है जो प्रदूषण पैदा करती हो। अगर इस तरह से पटाखे जलाए जाते हैं तो यह नागरिकों के स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार को भी प्रभावित करता है,"

अदालत ने दिल्ली के पुलिस आयुक्त को प्रतिबंध को लागू करने के लिए प्रभावी कदम उठाने और 25 नवंबर से पहले एक व्यक्तिगत हलफनामा दायर करने का निर्देश भी दिया।

MC Mehta v. Union of India, 1985

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https://youtu.be/Z8HBbCKkcI4?feature=shared

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COP 29 का आयोजन अज़रबैजान मे
29वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, या COP29, 11 नवंबर, 2024 को बाकू, अज़रबैजान में शुरू हुआ। इस वर्ष, जिसे “वित्त COP” के रूप में जाना जाता है, मुख्य ध्यान जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित देशों की मदद करने के लिए एक नया वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करने पर है। दो सप्ताह से अधिक समय तक, भारत सहित लगभग 200 देशों के प्रतिनिधि पेरिस समझौते के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे – वैश्विक तापमान को सीमित करना, जलवायु लचीलापन बढ़ाना और विकासशील देशों का समर्थन करना।

COP29 की सफलता काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या देश विकासशील देशों की ज़रूरतों को पूरा करने वाले एक मजबूत नए जलवायु वित्त लक्ष्य पर सहमत हो सकते हैं। भारत और अन्य वैश्विक दक्षिण देशों के लिए, जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने और कमज़ोर समुदायों की सुरक्षा के लिए वित्त, प्रौद्योगिकी और ऊर्जा संसाधनों तक पहुँच महत्वपूर्ण है। भारत वैश्विक जलवायु वित्त प्रणाली को आकार देने में सक्रिय रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उत्सर्जन को कम करने और जलवायु प्रभावों के अनुकूल होने के लिए धन उपलब्ध हो।

लखनऊ मे राज्य की पहली डबल-डेकर इलेक्ट्रिक बस सेवा का शुभारंभ
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में राजधानी लखनऊ में राज्य की पहली डबल-डेकर इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ किया. सीएम ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित आकांक्षा हाट कार्यक्रम के दौरान इसे लांच किया. मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए इस डबल-डेकर इलेक्ट्रिक बस सेवा में टिकट पर 50 प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की भी घोषणा की है.
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#ipm_latest_case
प्राइवेसी का उल्लंघन्न होने के कारण Call Recording साक्ष्य मे ग्राह्य नही : हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट
जस्टिस - बिपिन चंद्र नेगी ने
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि बिना सहमति के प्राप्त की गई रिकॉर्ड की गई टेलीफोन बातचीत साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि उनका उपयोग किसी व्यक्ति के निजता के अधिकार का उल्लंघन करेगा।

कोर्ट ने कहा "टेलीफोन पर बातचीत किसी व्यक्ति के निजी जीवन का महत्वपूर्ण पहलू है। निजता के अधिकार में निश्चित रूप से किसी के घर या कार्यालय की निजता में टेलीफोन पर बातचीत शामिल होगी।”

अपने निर्णय के समर्थन में न्यायालय ने पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL) बनाम भारत संघ 1997 (1) एससीसी 301 का हवाला दिया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत निजता को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में मान्यता दी थी।

धर्मेंद्र शर्मा बनाम तनीषा शर्मा

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प्रश्न - उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 की संवैधानिकता पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिये ?
उत्तर - उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 संविधान के अनुच्छेद 30 (शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गो का अधिकार) के अंतर्गत मौलिक अधिकार के रूप मे संरक्षित है।

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अंजुम कादरी बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा । इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले को पलट दिया जिसमें मार्च 2024 में मदरसा अधिनियम को असंवैधानिक करार दिया गया था। उच्च न्यायालय ने इसे धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत और अनुच्छेद 14, 21, 21-A के उल्लंघन तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 22 के विपरीत माना था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा - हाईकोर्ट ने इस आधार पर अधिनियम खारिज करने में गलती की कि यह धर्मनिरपेक्षता के मूल ढांचे के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। किसी क़ानून को तभी खारिज किया जा सकता है, जब वह संविधान के भाग III के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो या विधायी क्षमता से संबंधित प्रावधानों का उल्लंघन करता हो।

आंशिक रूप से असंवैधानिक: अदालत ने मदरसा अधिनियम के कुछ प्रावधानों को आंशिक रूप से असंवैधानिक करार दिया, जो ‘फाज़िल’ (परास्नातक डिग्री) और ‘कामिल’ (स्नातक डिग्री) जैसी उच्च शिक्षा डिग्रियों को विनियमित करते हैं, क्योंकि ये यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 22 के विपरीत हैं, जो कि केवल यूजीसी द्वारा परिभाषित संस्थानों को ही डिग्री प्रदान करने की अनुमति देता है।

प्रिलिम्स के लिए

केस - अंजुम कादरी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, 2024
पीठ - पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (Former-CJI) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा
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पेटेंट, ट्रेडमार्क और औद्योगिक डिजाइन के लिए भारत वैश्विक शीर्ष 10 में शामिल
विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2024 रिपोर्ट के अनुसार, भारत पेटेंट, ट्रेडमार्क और औद्योगिक डिजाइन में वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 देशों में शामिल हो गया है।

पेटेंट के लिए भारत विश्व स्तर पर छठे स्थान पर है, जिसके लिए 64,480 आवेदन आए हैं, जिनमें से आधे से अधिक आवेदन स्थानीय लोगों द्वारा किए गए हैं।

👉 ट्रेडमार्क में चौथे स्थान पर (+6.1%), 90% स्थानीय लोगों द्वारा किए गए आवेदन।
👉 पेटेंट में छठे स्थान पर (+15.7%), 55.2% स्थानीय लोगों द्वारा किए गए आवेदनों के कारण।
👉 औद्योगिक डिजाइन में दसवें स्थान पर (+36.4%), 1 स्थान ऊपर।

पेटेंट कार्यालय ने 2023 में पिछले वर्ष की तुलना में 149.4% अधिक पेटेंट दिए, जो तेजी से विकसित हो रहे आईपी पारिस्थितिकी तंत्र को दर्शाता है। औद्योगिक डिजाइन आवेदनों में 36.4% की वृद्धि हुई, जिसका श्रेय वस्त्र एवं सहायक उपकरण, उपकरण एवं मशीनें, तथा स्वास्थ्य एवं प्रसाधन सामग्री जैसे क्षेत्रों को जाता है, जिनका योगदान सभी डिजाइन आवेदनों में लगभग आधे का रहा।
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उत्तर प्रदेश (प्रयागराज) पुलिस द्वारा प्रयागराज मे आंदोलनरत दिव्यांग महिला अभ्यार्थी की बैशाखी छीनना और तोड़ना, शर्मनाक

कड़े शब्दो मे निंदा...

झुका आयोग...
एक शिफ्ट मे होगी UP PCS परीक्षा

नवंबर 2024 मे उत्तर प्रदेश सिविल जज या APO की भर्ती नही आ रही है।