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जस्टिस शेखर यादव पर ऐक्शन मोड में SC कॉलेजियम, भेजा समन

इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव ने विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम के दौरान बहुसंख्यकों को लेकर टिप्पणी की थी जिसके बाद विवाद शुरू हो गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर संज्ञान लेते हुए उन्हें समन भेजा है।

'मुस्लिमो पर विवादित बयान' और 'देश बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा' वाला बयान देकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव विवादों में घिर गए हैं। हंगामा होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर बड़ा एक्शन लिया है। SC कॉलेजियम ने जस्टिस शेखर कुमार यादव को सुप्रीम कोर्ट में पेश होने के लिए समन भेजा है। जस्टिस शेखर कुमार यादव को अपने विवादास्पद बयान पर स्पष्टीकरण देने को भी कहा गया है। गौरतलब है कि जस्टिस शेखर कुमार यादव ने विश्व हिंदू परिषद की लीगल सेल की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में विवादास्पद बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि देश का कानून बहुसंख्यकों की इच्छा के मुताबिक चलेगा।

गढ़ीमाई महोत्सव: विश्व का सबसे बड़ा पशु बलि महोत्सव

नेपाल के मधेश प्रांत में स्थित गढ़ीमाई मंदिर में हर पाँच साल में आयोजित होने वाला गढ़ीमाई महोत्सव दुनिया का सबसे बड़ा पशु बलि उत्सव है। गढ़ीमाई महोत्सव 2 दिसंबर को शुरू हुआ और 15 दिसंबर, 2024 को समाप्त हुआ ।

भारत और नेपाल में पशु अधिकार कार्यकर्ताओं की दशकों की आलोचना और अदालती प्रतिबंधों के बावजूद, 2023-24 के उत्सव में 2.5 करोड़ लोगों की रिकॉर्ड भीड़ देखी गई।

इस त्यौहार के मुख्य अनुष्ठानों में भैंस, बकरी और पक्षियों जैसे जानवरों की बलि देना शामिल है, जिसके बाद पाँच वन जानवरों की बलि दी जाती है।

भक्तों का मानना ​​है कि बलि देने से इच्छाएँ पूरी होती हैं, जो अक्सर पितृसत्तात्मक परंपराओं से जुड़ी होती हैं, जैसे कि पुरुष संतान के लिए आशीर्वाद। इस प्रथा पर अंकुश लगाने के प्रयासों में जानवरों के परिवहन को प्रतिबंधित करने और सार्वजनिक बलि पर प्रतिबंध लगाने वाले अदालती फैसले शामिल हैं, लेकिन प्रवर्तन कमजोर है और अब बलि बंद दरवाजों के पीछे होती है। बलि दिए गए जानवरों के मांस की नीलामी की जाती है और अक्सर निर्यात किया जाता है, जिससे आर्थिक मूल्य बढ़ता है। यह उत्सव पर्यटन और स्थानीय वाणिज्य के माध्यम से महत्वपूर्ण राजस्व उत्पन्न करता है, जिससे इसे जारी रखने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन मिलता है।

धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के डर से हस्तक्षेप करने में राजनीतिक अनिच्छा पैदा होती है, जिससे गैर सरकारी संगठनों और नागरिक समाज समूहों को सांस्कृतिक परंपराओं के सम्मान के साथ विरोध को संतुलित करने में संघर्ष करना पड़ता है।

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मृत्युदंड निष्पादन और दया याचिकाओं की प्रक्रिया मे देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किये दिशा निर्देश

पीठ - जस्टिस अभय ओक, जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह

सुप्रीम कोर्ट ने 9 दिसंबर 2024 को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे संबंधित सरकारों द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर मृत्युदंड की सजा पाए दोषियों की दया याचिकाओं पर त्वरित कार्रवाई के लिए एक समर्पित सेल का गठन करें। समर्पित सेल संबंधित सरकारों द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर दया याचिकाओं पर त्वरित कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होगा।

न्यायालय ने प्रक्रिया में देरी को रोकने के लिए दया याचिकाओं और मृत्युदंड के निष्पादन से निपटने के लिए कार्यपालिका के साथ-साथ न्यायपालिका द्वारा पालन किए जाने वाले विस्तृत प्रक्रियात्मक दिशा-निर्देश निर्धारित किए। जोकि निम्न प्रकार है -

राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश -
1. दया याचिकाओं के लिए समर्पित सेल
👉 राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को दया याचिकाओं को संभालने के लिए अपने गृह या जेल विभागों के भीतर समर्पित सेल स्थापित करने चाहिए। इन सेल को निर्धारित समय सीमा के भीतर दया याचिकाओं पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए।
👉 समर्पित सेल के प्रभारी अधिकारी को पदनाम द्वारा नामित किया जाएगा, और संपर्क विवरण सभी जेलों के साथ साझा किए जाएंगे।

2. न्यायपालिका अधिकारियों की संलग्नता
👉 कानून और न्यायपालिका या न्याय विभाग का एक अधिकारी समर्पित सेल से जुड़ा होगा।

3. सूचना साझा करना और दस्तावेज़ीकरण
👉 जेल अधिकारियों को तुरंत दया याचिकाओं को समर्पित सेल में भेजना चाहिए और पुलिस स्टेशनों और जांच एजेंसियों से जानकारी मांगनी चाहिए, जिसमें दोषी के पिछले जीवन, परिवार, आर्थिक स्थिति, कारावास की अवधि और प्रासंगिक कानूनी दस्तावेजों के बारे में विवरण शामिल हो।
👉 जेल अधिकारियों को पुलिस रिपोर्ट, FIR, गिरफ्तारी और आरोपपत्र विवरण, प्रतिबद्ध आदेश, ट्रायल साक्ष्य, दोषी आचरण रिपोर्ट और सेशन कोर्ट, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों सहित विभिन्न दस्तावेजों को अंग्रेजी अनुवाद के साथ समर्पित सेल के प्रभारी अधिकारी और गृह विभाग के सचिव को तुरंत भेजना चाहिए।

4. राज्यपाल और राष्ट्रपति के सचिवालयों के साथ समन्वय
👉 दया याचिकाओं को आगे की कार्रवाई के लिए तुरंत राज्यपाल या राष्ट्रपति के सचिवालयों को भेजा जाना चाहिए।

5. इलेक्ट्रॉनिक संचार
👉 जहां तक संभव हो, सभी संचार दक्षता सुनिश्चित करने के लिए ईमेल के माध्यम से किए जाने चाहिए, उन मामलों को छोड़कर जहां निजता की आवश्यकता होती है।

6. दिशा-निर्देश और रिपोर्टिंग
👉 राज्य सरकारों को दया याचिकाओं को संभालने की प्रक्रियाओं का विवरण देने वाले कार्यकारी आदेश जारी करने की आवश्यकता होती है। उन्हें तीन महीने के भीतर सुप्रीम कोर्ट को अनुपालन की रिपोर्ट देनी चाहिए। 1/2

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सेशन कोर्ट के लिए दिशा-निर्देश

हाईकोर्ट द्वारा मृत्युदंड की पुष्टि होने के बाद न्यायालय ने सेशन कोर्ट के लिए विशिष्ट जिम्मेदारियों को रेखांकित किया:

👉 मृत्युदंड से जुड़े मामलों का रिकॉर्ड बनाए रखें और हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के आदेश प्राप्त करने के बाद समय पर कारण सूची में सूचीबद्ध करना सुनिश्चित करें।
👉 अपीलों, पुनर्विचार या दया याचिकाओं की स्थिति का पता लगाने के लिए राज्य के लोक अभियोजकों या जांच एजेंसियों को नोटिस जारी करना।
👉 - सुनिश्चित करें कि निष्पादन वारंट जारी होने और उसके क्रियान्वयन के बीच स्पष्ट 15 दिन का अंतर हो। दोषियों को कानूनी प्रतिनिधित्व के उनके अधिकार के बारे में बताया जाना चाहिए। अनुरोध करने पर कानूनी सहायता प्रदान की जानी चाहिए।
👉 वारंट जारी करने वाले आदेश तथा वारंट की प्रतियां दोषियों को तुरंत प्रदान की जानी चाहिए। जेल अधिकारियों को दोषियों को इसके निहितार्थों के बारे में बताना चाहिए। यदि दोषी ऐसा चाहता है तो वारंट को चुनौती देने के लिए जेल अधिकारियों द्वारा दोषियों को तुरंत कानूनी सहायता प्रदान की जानी चाहिए। 2/2

वाद - महाराष्ट्र राज्य बनाम प्रदीप यशवंत कोकड़े

विपक्ष का आरोप गृह मंत्री अमित शाह ने किया बाबा साहेब का अपमान। राज्यसभा मे हंगामा....

"अब ये एक फ़ैशन हो गया है. आंबेडकर, आंबेडकर, आंबेडकर, आंबेडकर… इतना नाम अगर भगवान का लेते तो सात जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अमित शाह

भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक बना

भारत वैश्विक स्तर पर स्मार्टफोन का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है, जो 2019 में 23वें स्थान पर था। नवंबर 2024 में, देश का स्मार्टफोन निर्यात एक महीने में ₹20,000 करोड़ को पार कर गया, जो नवंबर 2023 (₹10,634 करोड़) की तुलना में 92% की वृद्धि दर्शाता है। यह मील का पत्थर उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत निर्धारित अपेक्षाओं से अधिक है, जिसका लक्ष्य वित्त वर्ष 2024-25 में उत्पादन मूल्य का 70-75% निर्यात करना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस उपलब्धि का जश्न मनाते हुए इसे “मेकिंग भारत स्टोरी” कहा।

श्रीलंका जनवरी 2025 से भारतीय नागरिकों को वीज़ा-मुक्त यात्रा की पेशकश करेगा

जनवरी 2025 से, भारतीय उन 39 देशों के नागरिकों में शामिल होंगे, जो श्रीलंका की यात्रा के लिए निःशुल्क वीज़ा के पात्र होंगे, जैसा कि नई दिल्ली में इंडिया फ़ाउंडेशन द्वारा आयोजित एक संवाद के दौरान श्रीलंका के विदेश मंत्री विजिता हेराथ ने घोषणा की। जनवरी में एक संसदीय राजपत्र अधिसूचना इस नीति को औपचारिक रूप देगी। मंत्री ने उम्मीद जताई कि भारत श्रीलंकाई नागरिकों को निःशुल्क वीज़ा देकर इसका जवाब देगा।

मज़बूत द्विपक्षीय संबंधों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि भारत श्रीलंका में पर्यटकों का सबसे बड़ा स्रोत है। यह घोषणा श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके और उनके प्रतिनिधिमंडल की तीन दिवसीय राजकीय यात्रा (15-17 दिसंबर) के दौरान की गई।

असम में भैंस और बुलबुल की लड़ाई पर प्रतिबंध

गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने 17 दिसंबर, 2024 को असम सरकार की दिसंबर 2023 की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को रद्द कर दिया, जिसमें जनवरी के मध्य में माघ या भोगली बिहू के दौरान पारंपरिक भैंस और बुलबुल पक्षी लड़ाई की अनुमति दी गई थी।

पशु अधिकार संगठन पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (पेटा) इंडिया ने एसओपी के खिलाफ याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई जस्टिस देवाशीष बरुआ की अदालत में हुई।

पेटा इंडिया ने इन झगड़ों के संबंध में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें पता चला कि भयभीत और गंभीर रूप से घायल भैंसों को लड़ने के लिए मजबूर किया गया था, तथा भूखी बुलबुलों को भोजन के लिए संघर्ष करने के लिए मजबूर किया गया था।

🏏 रविचंद्रन अश्विन ने अंतररष्ट्रीय क्रिकेट को कहा अलविदा

भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच गाबा में खेले गए तीसरे टेस्ट के बाद उन्होंने इस बात की घोषणा की।

अश्विन ने भारत के लिए 106 टेस्ट, 116 वनडे और 65 T20I मैच खेले हैं। उन्होंने टेस्ट में 6 शतक भी जमाए हैं।

अश्विन 2014 मे अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किये जा चुके है।

▪️रूस का कैंसर वैक्सीन बनाने का दावा

▪️अगले साल होगी लांच

▪️रूसी नागरिकों को लगेगी मुक्त डोज

साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024

साहित्य अकादमी ने 21 भारतीय भाषाओं के लिए पुरस्कारों का ऐलान कर दिया है। 

हिंदी की मशहूर कवयित्री गगन गिल को इस वर्ष के साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है, उन्हें यह पुरस्कार 'मैं जब तक आई बाहर' के लिए दिया जाएगा।

इन लोगों दिया जा रहा है पुरस्कार
गगन गिल (हिंदी), दिलीप झावेरी (गुजराती),के. जयकुमार (मलयालम्), कविता-संग्रह समीर तांती (असमिया),हाओबम सत्यवती देवी (मणिपुरी), पॉल कौर (पंजाबी). मुकुट मणिराज (राजस्थानी), दीपक कुमार शर्मा (संस्कृत) वहीं उपन्यास में अरन राजा (बोडो), ईस्टरिन किरे (अंग्रेजी), सोहन कौल (कश्मीरी) साथ ही कहानी-संग्रह युवा बराल (नेपाली), हुंदराज बलवाणी (सिंधी) इसके अलावा निबंध साहित्यिक आलोचना में मुकेश थली (कोकणी), महेन्द्र मलंगिया (मैथिली), बैष्णब चरण सामल (ओड़िआ) के.वी. नारायण (कन्नड), सुधीर रसाल (मराठी), पेनुगोंडा लक्ष्मीनारायण (तेलुगु) नाटक के लिए महेश्वर सोरेन (संताली)। शोध के ए. आर. वेंकटचलपति (तमिल) शामिल हैं।

अंतर्राष्ट्रीय वन मेला

भोपाल, मध्य प्रदेश में 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला 17 दिसंबर, 2024 को शुरू हुआ और 23 दिसंबर, 2024 तक जारी रहेगा. 

सात दिवसीय अंतरराष्ट्रीय वन मेला इस बार महिला‎ सशक्तिकरण को समर्पित किया गया है। मेले‎ की थीम लघु वनोपज से महिला सशक्तिकरण ‎रखी गई है। इस मेले में 300 स्टॉल लगाए गए हैं। इसका शुभारंभ राज्यपाल‎ मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन यादव ने शाम को किया।

हाल ए संसद

दहेज और घरेलू हिंसा कानून के दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणियां

दहेज और घरेलू हिंसा कानूनों का मकसद महिला कल्याण, पति को सजा देना नही : सुप्रीम कोर्ट

उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का नोटिस खारिज

जस्टिस शेखर यादव के समर्थन में उतरे सीएम योगी के खिलाफ जनहित याचिका

इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव के कथित विवादित बयान का समर्थन करने पर सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जनहित याचिका दाखिल की गई है। याची संस्था पीयूसीएल ने सीएम को निलंबित करने की मांग की है। याचिका पर शीतकालीन अवकाश के बाद सुनवाई होगी।

पीयूसीएल की ओर से अधिवक्ता सीमा श्रीवास्तव ने दलील दी कि न्यायमूर्ति यादव ने विहिप के कार्यक्रम में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बयान दिया। कहा, देश बहुसंख्यकों की मर्जी से चलेगा। बयान का सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। सीएम का उनके बयान का समर्थन करना पद की गरिमा व ली गई शपथ के विपरीत है। देश की अखंडता और बंधुता के लिए भी खतरा है।