आज संचालित होने वाली उत्तर प्रदेश सिविल सेवा एवं अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE) 19 के परिक्षार्थीयों को परीक्षा की शुभकामनाएं...

संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के सदस्य बने जस्टिस मदन बी लोकुर

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्‍यायाधीश जस्टिस मदन भीमराव लोकुर को संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति 12 नवंबर 2028 तक के लिये है। संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद को संयुक्त राष्ट्र में न्याय प्रशासन का प्रमुख स्तंभ कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने जस्टिस लोकुर को पत्र लिख कर बधाई दी है। 

जस्टिस मदन बी लोकुर 4 जून 2012 को सुप्रीम कोर्ट के न्‍यायाधीश बने थे और 31 दिसंबर 2018 को सेवानिवृत्त हुए। सुप्रीम कोर्ट के न्‍यायाधीश बनने से पहले जस्टिस लोकुर आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट और गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पर भी रह चुके थे। सेवानिवृत्ति के बाद अगस्‍त 2019 में उन्‍हें फिजी के सुप्रीम कोर्ट का न्‍यायाधीश नियुक्त किया गया था। यह पहली बार था, जब किसी भारतीय न्‍यायाधीश को किसी दूसरे देश के सुप्रीम कोर्ट का न्‍यायाधीश नियुक्त किया गया था।

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बुलडोजर जस्टिस : बुलडोजर पर प्रतिबंध, दिशा निर्देश जारी

पीठ - जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन

हाल ही मे सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारो द्वारा बुलोडोजर की कार्यवाही का प्रयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया और दिशा निर्देश जारी किये।

सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित टिपणियाँ भी की -
कार्यपालिका न्यायाधीश बनकर आरोपी व्यक्ति की संपत्ति को ध्वस्त नहीं कर सकती। संवैधानिक लोकतंत्र में इस तरह की मनमानी कार्रवाई के लिए कोई जगह नहीं है। इस तरह की कार्रवाई कानून के सख्त हाथ से की जानी चाहिए।

केवल आपराधिक आरोपों/दोषसिद्धि के आधार पर संपत्तियां नहीं गिराई जा सकतीं
केवल आरोप के आधार पर यदि कार्यपालिका व्यक्ति की संपत्ति को ध्वस्त करती है तो यह कानून के शासन पर प्रहार होगा।

किसी व्यक्ति के अपराध के लिए घर को गिराना पूरे परिवार के लिए 'सामूहिक दंड' के समान केवल आपराधिक आरोपों/दोषसिद्धि के आधार पर संपत्तियां नहीं गिराई जा सकतीं। बुलडोजर अराजकता की याद दिलाता है।

अवैध रूप से घर गिराने वाले अधिकारियों को निजी खर्च पर संपत्ति बहाल करनी होगी, हर्जाना देना होगा। एक घर में कई लोग या शायद कुछ परिवार भी रह सकते है। यदि ऐसी संरचना के निवासियों में से केवल एक ही किसी अपराध में अभियुक्त या दोषी है, तो क्या अधिकारियों को पूरे ढांचे को ध्वस्त करने की अनुमति दी जा सकती है, जिससे उन व्यक्तियों के सिर से आश्रय हट जाए, तो यह पूरे परिवार या ऐसे ढांचे में रहने वाले परिवारों को सामूहिक दंड देने के बराबर होगा

केस - संरचनाओं के विध्वंस के मामले में निर्देश बनाम और अन्य, 2022 । 

WEF पर्यटन विकास सूचकांक 2024

विश्व आर्थिक मंच (WEF) द्वारा जारी “ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स” (TTDI) 2024 रिपोर्ट में भारत को 119 देशों में 4.25 स्कोर के साथ 39वां स्थान प्राप्त हुआ है. 2021 में प्रकाशित पिछले इंडेक्स में भारत 54वें स्थान पर था, लेकिन WEF की पद्धति में किए गए संशोधन के बाद भारत का 2021 का स्थान 38वां किया गया था

2024 यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक के अनुसार दुनिया के शीर्ष पांच स्थान वाले देश इस प्रकार हैं:
संयुक्त राज्य अमेरिका -5.24 का स्कोर
स्पेन-स्कोर 5.18
जापान-स्कोर 5.09
फ़्रांस -स्कोर 5.07
ऑस्ट्रेलिया-स्कोर 5.00

निचली रैंक वाले देश 
119. माली स्कोर - 2.78 
118. सिएरा लियोन -स्कोर 2.9

The Order of Mubarak Al Kabeer: PM मोदी को कुवैत का सर्वोच्च सम्मान मिला

कुवैत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ‘ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर’ से सम्मानित किया. यह पुरस्कार पीएम मोदी को भारत और कुवैत के बीच रिश्तों को मजबूत करने और उनके वैश्विक नेतृत्व के लिए दिया गया.

‘ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर’ कुवैत का सबसे बड़ा सम्मान है, जिसे कुवैत के सातवें शासक, शेख मुबारक बिन सबाह अल-सबाह के नाम पर रखा गया है. यह पुरस्कार विशेष रूप से राज्य प्रमुखों, विदेशी शासकों और शाही परिवारों के सदस्यों को दिया जाता है. अब तक इस पुरस्कार से सम्मानित होने वालों में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स, जॉर्ज बुश, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जैसे वैश्विक नेता शामिल हैं.

PM मोदी का अंतर्राष्ट्रीय सम्मान
इस पुरस्कार के साथ ही पीएम मोदी की अंतर्राष्ट्रीय सम्मान की सूची में और वृद्धि हो गई है. यह सम्मान उन्हें कुवैत द्वारा दिया गया है, जो कि उनके 20वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के रूप में जुड़ा है. पिछले महीने, गुयाना ने उन्हें ‘ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस’ से सम्मानित किया था, जबकि डोमिनिका ने भारत की कोविड-19 महामारी के दौरान मदद के लिए ‘डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर’ प्रदान किया.

भारत का हरित क्षेत्र 1,445 वर्ग किलोमीटर बढ़ा

भारत में हरित आवरण में एक महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई है, शनिवार (21 दिसंबर) को केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत वन स्थिति रिपोर्ट जारी की. आंकड़ों के अनुसार, 2021 से 2023 तक देश का कुल वन और वृक्ष आवरण 1,445 वर्ग किमी बढ़ा है, जिससे यह अब देश के भौगोलिक क्षेत्र का 25.17 प्रतिशत तक पहुंच गया है.

छत्तीसगढ़ मे हुई सबसे अधिक वन बढ़ोतरी
आंकड़ों के अनुसार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान ने अपने वन और वृक्ष आवरण में सबसे बड़ी वृद्धि की है, जिनमें क्रमशः 684, 559, 559 और 394 वर्ग किमी का इज़ाफा हुआ है. मिजोरम में 242 वर्ग किमी का वृद्धि देखने को मिली, और गुजरात और ओडिशा में क्रमशः 180 और 152 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है.

मध्य प्रदेश के पास है सबसे ज्यादा वन
मध्य प्रदेश वन के क्षेत्र में सबसे आगे है, जिसके पास 85,724 वर्ग किमी का कुल वन और वृक्ष आवरण है. इसके बाद अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र का नंबर आता है. वन क्षेत्र में मध्य प्रदेश 77,073 वर्ग किमी के साथ सबसे ऊपर है. लक्षद्वीप में 91.33 प्रतिशत भू-क्षेत्र वन से ढका हुआ है, जो भारत में सबसे अधिक है.

PCS परीक्षा देने जा रही लड़की ट्रेन से कटी 😭

छत्तीसगढ़ सिविल जज (जू.डी.)भर्ती 2024

📌 रिक्तियाँ - 57
📌 आवेदन 26 दिसंबर 2024 से शुरू
📌 आवेदन की अंतिम तिथि 24 जनवरी 2025
📌 आवेदन मे संशोधन की तिथि 25 से 27 जनवरी 2025 (नि:शुल्क)
📌 आवेदन मे संशोधन की तिथि 28 से 30 जनवरी 2025 (500 ₹ शुल्क)

छत्तीसगढ़ सिविल जज (JD) सिलेबस
तीनो आपराधिक नये एक्ट है और आने वाली सभी भर्तियों मे नये एक्ट ही आयेंगे। पुराने एक्ट भूल जाइये अब।

UPPCS-J 2022 परीक्षा में 'अनियमितताओं' की होगी जांच

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) मुख्य परीक्षा (UPPCS-J Mains 2022) में अनियमितताओं के आरोपों की स्वतंत्र जांच के लिए सेवानिवृत्ति मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर की नियुक्ति की है।

न्यायालय ने यूपीपीएससी को जांच पूरी होने तक परीक्षा से संबंधित सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीस जस्टिस वी. सुब्रहमण्यम को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया

सु्प्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस वी. रामासुब्रमण्यम को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एनएचआरसी के पूर्व अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा के कार्यकाल के जून में खत्म हो जाने के बाद यह पद खाली था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत जस्टिस वी. रामासुब्रमण्यम को एनएचआरसी का अध्यक्ष नियुक्त किया।

3 in 1 APO बैच

उत्तर प्रदेश और बिहार APO की भर्ती कभी भी आ सकती है। यह बैच उत्तराखंड APO के लिए भी उपर्युक्त होगा। इस बैच मे विषय होंगे -
1. पुलिस एक्ट & रेगुलेशन (UP APO)
2. पुलिस एक्ट & रेगुलेशन (UK APO)
3. भारतीय संविधान (बिहार APO)
4. BNS
5. BNSS
6. BSA

इसलिए केवल प्रारंभिक परीक्षा हेतु 26 दिसंबर से 9:30 बजे रात्रि : विधि विषय शुरू हो रहा है।

संपर्क करें -
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न्यायमूर्ति संधावालिया हिमाचल प्रदेश HC और न्यायमूर्ति नरेंद्र जी उत्तराखंड HC के मुख्य न्यायाधीश बने

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस: 24 दिसंबर

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हर साल 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।

ऐतिहासिक महत्व: यह दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की याद दिलाता है, जिसे 24 दिसंबर 1986 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019: इस अधिनियम को उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए और उनके साथ होने वाली धोखाधड़ी रोकने के लिए बनाया गया था. यह अधिनियम 20 जुलाई, 2020 से लागू हुआ था. इस अधिनियम के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) का गठन किया गया था. सीसीपीए का मकसद उपभोक्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार प्रथाओं, और झूठे या भ्रामक विज्ञापनों से जुड़े माम 


2024 की थीम: राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2024 की थीम है “वर्चुअल सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच”।

3 in 1 APO बैच

उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड और बिहार APO के लिए प्रारंभिक परीक्षा हेतु 3 in 1 बैच (हिन्दी माध्यम-Online) 26 दिसंबर से शुरू हो रहा है। जिसमे निम्नलिखित विषय पढ़ाये जायेंगे -
1. पुलिस एक्ट & रेगुलेशन (UP APO)
2. पुलिस एक्ट & रेगुलेशन (UK APO)
3. भारतीय संविधान (बिहार APO)
4. BNS
5. BNSS
6. BSA
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अन्य विशेषताएं -
📌 Daily MCQ's
📌 प्रतिएक विषय का नोट्स बनवाया जायेगा
📌 ऑडियो रिकॉर्डिंग (Without save)
📌 रिविजन हेतु मौखिक टेस्ट
📌 नवीनतम पेटर्न पर आधारित 5-5 फुल टेस्ट सीरीज (प्रतिएक राज्य की)

शुल्क - 1499/- (फीस दो बार में दे सकते है)
समय - पुलिस Act शाम 5 बजे
भारतीय संविधान शाम 9:30 बजे
संपर्क करें -
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नोट - अगर कोई सिंगल विषय पढ़ना चाहता है तो वो भी पढ़ सकता है। सबसे पहले भारतीय संविधान की Class होगी। जोकि सभी परीक्षाओं मे पूछा जाता है।

जिस किसी को डेमो देखना है Youtube पर देख सकता है।

अब बिना नेट वाला अर्थात सिर्फ calling और msg का हो सकेगा रिचार्ज

यौन उत्पीड़न, तेजाब हमले की पीड़ित महिला का मुफ्त इलाज न करना अपराध : दिल्ली हाईकोर्ट

पांच नये राज्यपाल की नियुक्ति
मिजोरम : वी. के. सिंह
मणिपुर : अजय कुमार भल्ला
बिहार : मौ. आरिफ खां
केरल : राजेंद्र विश्व नाथ
ओडिसा : हरि बाबू कम्भपति

हाई कोर्ट मे रिक्त न्यायाधीशों की रिक्त संख्या और देश मे लंबित मामले