The Order of Mubarak Al Kabeer: PM मोदी को कुवैत का सर्वोच्च सम्मान मिला

कुवैत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ‘ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर’ से सम्मानित किया. यह पुरस्कार पीएम मोदी को भारत और कुवैत के बीच रिश्तों को मजबूत करने और उनके वैश्विक नेतृत्व के लिए दिया गया.

‘ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर’ कुवैत का सबसे बड़ा सम्मान है, जिसे कुवैत के सातवें शासक, शेख मुबारक बिन सबाह अल-सबाह के नाम पर रखा गया है. यह पुरस्कार विशेष रूप से राज्य प्रमुखों, विदेशी शासकों और शाही परिवारों के सदस्यों को दिया जाता है. अब तक इस पुरस्कार से सम्मानित होने वालों में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स, जॉर्ज बुश, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जैसे वैश्विक नेता शामिल हैं.

PM मोदी का अंतर्राष्ट्रीय सम्मान
इस पुरस्कार के साथ ही पीएम मोदी की अंतर्राष्ट्रीय सम्मान की सूची में और वृद्धि हो गई है. यह सम्मान उन्हें कुवैत द्वारा दिया गया है, जो कि उनके 20वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के रूप में जुड़ा है. पिछले महीने, गुयाना ने उन्हें ‘ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस’ से सम्मानित किया था, जबकि डोमिनिका ने भारत की कोविड-19 महामारी के दौरान मदद के लिए ‘डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर’ प्रदान किया.

भारत का हरित क्षेत्र 1,445 वर्ग किलोमीटर बढ़ा

भारत में हरित आवरण में एक महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई है, शनिवार (21 दिसंबर) को केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत वन स्थिति रिपोर्ट जारी की. आंकड़ों के अनुसार, 2021 से 2023 तक देश का कुल वन और वृक्ष आवरण 1,445 वर्ग किमी बढ़ा है, जिससे यह अब देश के भौगोलिक क्षेत्र का 25.17 प्रतिशत तक पहुंच गया है.

छत्तीसगढ़ मे हुई सबसे अधिक वन बढ़ोतरी
आंकड़ों के अनुसार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान ने अपने वन और वृक्ष आवरण में सबसे बड़ी वृद्धि की है, जिनमें क्रमशः 684, 559, 559 और 394 वर्ग किमी का इज़ाफा हुआ है. मिजोरम में 242 वर्ग किमी का वृद्धि देखने को मिली, और गुजरात और ओडिशा में क्रमशः 180 और 152 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है.

मध्य प्रदेश के पास है सबसे ज्यादा वन
मध्य प्रदेश वन के क्षेत्र में सबसे आगे है, जिसके पास 85,724 वर्ग किमी का कुल वन और वृक्ष आवरण है. इसके बाद अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र का नंबर आता है. वन क्षेत्र में मध्य प्रदेश 77,073 वर्ग किमी के साथ सबसे ऊपर है. लक्षद्वीप में 91.33 प्रतिशत भू-क्षेत्र वन से ढका हुआ है, जो भारत में सबसे अधिक है.

PCS परीक्षा देने जा रही लड़की ट्रेन से कटी 😭

छत्तीसगढ़ सिविल जज (जू.डी.)भर्ती 2024

📌 रिक्तियाँ - 57
📌 आवेदन 26 दिसंबर 2024 से शुरू
📌 आवेदन की अंतिम तिथि 24 जनवरी 2025
📌 आवेदन मे संशोधन की तिथि 25 से 27 जनवरी 2025 (नि:शुल्क)
📌 आवेदन मे संशोधन की तिथि 28 से 30 जनवरी 2025 (500 ₹ शुल्क)

छत्तीसगढ़ सिविल जज (JD) सिलेबस
तीनो आपराधिक नये एक्ट है और आने वाली सभी भर्तियों मे नये एक्ट ही आयेंगे। पुराने एक्ट भूल जाइये अब।

UPPCS-J 2022 परीक्षा में 'अनियमितताओं' की होगी जांच

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) मुख्य परीक्षा (UPPCS-J Mains 2022) में अनियमितताओं के आरोपों की स्वतंत्र जांच के लिए सेवानिवृत्ति मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर की नियुक्ति की है।

न्यायालय ने यूपीपीएससी को जांच पूरी होने तक परीक्षा से संबंधित सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीस जस्टिस वी. सुब्रहमण्यम को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया

सु्प्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस वी. रामासुब्रमण्यम को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एनएचआरसी के पूर्व अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा के कार्यकाल के जून में खत्म हो जाने के बाद यह पद खाली था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत जस्टिस वी. रामासुब्रमण्यम को एनएचआरसी का अध्यक्ष नियुक्त किया।

3 in 1 APO बैच

उत्तर प्रदेश और बिहार APO की भर्ती कभी भी आ सकती है। यह बैच उत्तराखंड APO के लिए भी उपर्युक्त होगा। इस बैच मे विषय होंगे -
1. पुलिस एक्ट & रेगुलेशन (UP APO)
2. पुलिस एक्ट & रेगुलेशन (UK APO)
3. भारतीय संविधान (बिहार APO)
4. BNS
5. BNSS
6. BSA

इसलिए केवल प्रारंभिक परीक्षा हेतु 26 दिसंबर से 9:30 बजे रात्रि : विधि विषय शुरू हो रहा है।

संपर्क करें -
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न्यायमूर्ति संधावालिया हिमाचल प्रदेश HC और न्यायमूर्ति नरेंद्र जी उत्तराखंड HC के मुख्य न्यायाधीश बने

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस: 24 दिसंबर

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हर साल 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।

ऐतिहासिक महत्व: यह दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की याद दिलाता है, जिसे 24 दिसंबर 1986 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019: इस अधिनियम को उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए और उनके साथ होने वाली धोखाधड़ी रोकने के लिए बनाया गया था. यह अधिनियम 20 जुलाई, 2020 से लागू हुआ था. इस अधिनियम के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) का गठन किया गया था. सीसीपीए का मकसद उपभोक्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार प्रथाओं, और झूठे या भ्रामक विज्ञापनों से जुड़े माम 


2024 की थीम: राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2024 की थीम है “वर्चुअल सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच”।

3 in 1 APO बैच

उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड और बिहार APO के लिए प्रारंभिक परीक्षा हेतु 3 in 1 बैच (हिन्दी माध्यम-Online) 26 दिसंबर से शुरू हो रहा है। जिसमे निम्नलिखित विषय पढ़ाये जायेंगे -
1. पुलिस एक्ट & रेगुलेशन (UP APO)
2. पुलिस एक्ट & रेगुलेशन (UK APO)
3. भारतीय संविधान (बिहार APO)
4. BNS
5. BNSS
6. BSA
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अन्य विशेषताएं -
📌 Daily MCQ's
📌 प्रतिएक विषय का नोट्स बनवाया जायेगा
📌 ऑडियो रिकॉर्डिंग (Without save)
📌 रिविजन हेतु मौखिक टेस्ट
📌 नवीनतम पेटर्न पर आधारित 5-5 फुल टेस्ट सीरीज (प्रतिएक राज्य की)

शुल्क - 1499/- (फीस दो बार में दे सकते है)
समय - पुलिस Act शाम 5 बजे
भारतीय संविधान शाम 9:30 बजे
संपर्क करें -
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http://t.me/AoneJAhelp_bot

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नोट - अगर कोई सिंगल विषय पढ़ना चाहता है तो वो भी पढ़ सकता है। सबसे पहले भारतीय संविधान की Class होगी। जोकि सभी परीक्षाओं मे पूछा जाता है।

जिस किसी को डेमो देखना है Youtube पर देख सकता है।

अब बिना नेट वाला अर्थात सिर्फ calling और msg का हो सकेगा रिचार्ज

यौन उत्पीड़न, तेजाब हमले की पीड़ित महिला का मुफ्त इलाज न करना अपराध : दिल्ली हाईकोर्ट

पांच नये राज्यपाल की नियुक्ति
मिजोरम : वी. के. सिंह
मणिपुर : अजय कुमार भल्ला
बिहार : मौ. आरिफ खां
केरल : राजेंद्र विश्व नाथ
ओडिसा : हरि बाबू कम्भपति

हाई कोर्ट मे रिक्त न्यायाधीशों की रिक्त संख्या और देश मे लंबित मामले

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प्रमुख सरकारी नियुक्तियों की घोषणा

अरुणिश चावला: 1992 बैच के बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी, जिन्हें वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव नियुक्त किया गया है। इससे पहले रसायन और उर्वरक मंत्रालय में फार्मास्यूटिकल्स सचिव के पद पर कार्यरत थे।

अमित अग्रवाल: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिन्हें नए फार्मास्यूटिकल्स सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।

विनीत जोशी: मणिपुर के मुख्य सचिव, जिन्हें उच्च शिक्षा विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है।

नीरजा शेखर: सूचना और प्रसारण मंत्रालय में विशेष सचिव, जिन्हें राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

रचना शाह: वस्त्र सचिव, जिन्हें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) की सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।


नीलम शम्मी राव: राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की सचिव, जिन्हें नए वस्त्र सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है।

संजय सेठी: राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं।

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का गुरुवार, 26 दिसंबर 2024 को निधन हो गया। 92 वर्षीय डॉ. मनमोहन सिंह को स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद गुरुवार शाम एम्स, नई दिल्ली में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली।

एम्स नई दिल्ली ने मनमोहन के निधन की पुष्टि करते हुए न्यूज बुलेटिन जारी किया है। एम्स ने कहा, "अत्यंत दुःख के साथ हम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के निधन की सूचना देते हैं। उन्होंने 92 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। वे उम्र से संबंधित बीमारियों के कारण उपचाराधीन थे और 26 दिसंबर 2024 को घर पर अचानक बेहोश हो गए थे। घर पर ही उन्हें तुरंत पुनर्जीवित करने के उपाय शुरू किए गए। उन्हें रात 8:06 बजे एम्स, नई दिल्ली के मेडिकल इमरजेंसी में लाया गया। तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका और रात 9:51 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।"