#Raj_APO रिविजन सीरीज

पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत यदि किसी बालक/बालिका का बयान लेना है तो उप-निरीक्षक से अनिम्न रैंक की महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसे बालक के -
- निवास स्थान पर, या
- जहाँ वह साधारणत: निवास करता है, या
- उसकी पसंद के स्थान पर ही लिया जायेगा।

धारा 24 - पोक्सो अधिनियम, 2012

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#Raj_APO रिविजन सीरीज

पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराधो का विचारण विशेष न्यायालय द्वारा किया जायेगा। राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके प्रतिएक जिले मे किसी सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप मे घोषित करेगी। ऐसे विशेष न्यायालय की पीठासीन महिला अधिकारी होगी।

धारा 28 - पोक्सो अधिनियम, 2012

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राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) द्वारा आयोजित होने वाली सहायक अभियोजन अधिकारी (एपीओ) परीक्षा 2024 की प्रारंभिक परीक्षा 19 जनवरी, 2025 को संचालित होगी ।

जिन लोगो ने फॉर्म भरा हुआ है अपनी पूरी सामर्थ्य शक्ति लगा दीजिये। अब कुल 19 दिन शेष बचे है -
माइनर और लोकल लॉ को हल्के में लेने की भूल न करें - हमारे चैनल पर लोकल और माइनर लॉ के महत्वपूर्ण प्रश्नो की रिविजन सीरीज जारी रहेगी। उन्हे जरूर याद करते चलें।

BPSC परीक्षा विरोध
छात्रों पर लाठीचार्ज और इतनी शर्दी मे पानी की बौछार अमानवीय है। छात्रो ने पुन:परीक्षा मांगी है ताकि निष्पक्ष भर्ती हो सके। इस घटना की कड़ी निंदा करते है।

उम्मीद है बिहारवासी आगामी चुनाव मे ऐसी सरकार को सबक सिखायेंगे ।

#Raj_APO रिविजन सीरीज

पर्यटक कौन है ?
पर्यटक व्यक्ति वह है जो भारत का नागरिक नही है और 6 माह से अनाधिक अवधि के लिए भारत में आता है।

धारा 10 - आयुद्ध अधिनियम, 1959

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#Raj_APO रिविजन सीरीज

यदि किसी व्यक्ति पर आबकारी राजस्व (शुल्क, फीस या अन्य मांग) अधिरोपित किया गया है और वह उसका संदाय करने मे विफल रहता है तो वह देय रकम पर उस दिन से, जिस दिन ऐसे शुल्क, फीस या मांग का भुगतान देय हुआ था, दो प्रतिशत प्रति माह की दर से साधारण ब्याज देने के लिए दायी होगा।

धारा 30(A) - राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950

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#Raj_APO रिविजन सीरीज

आबकारी विभाग पर नियंत्रण राज्य सरकार के निर्देशों के अधीन आबकारी आयुक्त द्वारा किया जाता है।

धारा 8 - राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950

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#Raj_APO रिविजन सीरीज

अग्नायुद्धो और गोला बारूद के अर्जन और कब्जे के लिए अनुज्ञप्ति (धारा 3) से संबंधित किसी अपराध का अभियोजन जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना संस्थित नही किया जायेगा ।

धारा 39 - आयुद्ध अधिनियम, 1959

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नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आपका जीवन मंगलमय हो 2025 अनेक खुशियां दे
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ना तेरे आने की खुशी (2025) 😊
ना तेरे जाने का गम (2024) 😒

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1 तोला 11.638 ग्राम होता है।

धारा 2(24) - राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950

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#Raj_APO रिविजन सीरीज

पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही का संचालन करने के लिए विशेष लोक अभियोजक की पात्रता - 7 वर्ष के विधिक व्यवसास का अनुभव होनी चाहिए।

धारा 32(2) पॉक्सो अधिनियम, 2012

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कन्याकुमारी में समुद्र के ऊपर भारत का पहला कांच का पुल

भारत का पहला समुद्र के ऊपर बना कांच का पुल तमिलनाडु के कन्याकुमारी में 30 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन द्वारा उद्घाटित किया गया।

₹37 करोड़ की लागत से निर्मित 77 मीटर लंबा यह पुल 133 फीट ऊंची संत तिरुवल्लुवर की प्रतिमा (जिसे “Statue of Wisdom” के रूप में पुनः नामित किया गया है) को विवेकानंद रॉक मेमोरियल से जोड़ता है।

तिरुवल्लुवर प्रतिमा की रजत जयंती समारोह के हिस्से के रूप में बनाया गया यह पुल पर्यटकों को समुद्र के नीचे का साफ नज़ारा दिखाते हुए एक सुखद अनुभव प्रदान करता है।

#Konw_to_Constitution
(संविधान को जाने)
क्या 'संविधान संशोधन' विधि है ?

सर्वप्रथम यह प्रश्न [शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, 1951] और तत्पश्चात [सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, 1965] के मामले मे आया। दोनो ही वाद मे सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि संशोधन विधि नही है।

यह प्रश्न फिर से [गोलकनाथ बनाम भारत संघ,1967] मामले मे उत्पन्न हुआ जिसमे कहा गया कि संविधान संशोधन विधि है।

गोलकनाथ के मामले मे दिये गए निर्णय को समाप्त करने के लिए 24 वां संविधान संशोधन, 1971 लाया गया। इसके तहत संविधान संशोधन को विधि नही माना गया।

24 वें संविधान संशोधन की वैधानिकता [केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973] के मामले मे चुनौती दी गयी।

केशवानंद भारती के मामले मे 24 वे संविधान संशोधन को संवैधानिक माना और साथ ही गोलकनाथ के मामले मे दिये गए निर्णय को पलट दिया। अत: अब वर्तमान मे संविधान संशोधन विधि नही है।

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◾️सोलह महीने बाद भी जारी नही हो सका है PCS J का कट ऑफ

#Raj_APO
अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 क्या है ?

अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 भारत का एक महत्वपूर्ण कानून है जो अपराधियों को सुधारने और पुनर्वासित करने के उद्देश्य से बनाया गया है। यह अधिनियम अपराधियों को जेल जाने के बजाय समाज में रहने और एक उत्पादक जीवन जीने का मौका देता है।

इस अधिनियम के तहत, न्यायालय दोषी अपराधियों को जेल भेजने के बजाय घर भेज सकता है. इसके लिए, न्यायालय अपराधी पर नज़र रखने के लिए एक परिवीक्षा अधिकारी की नियुक्ति करता है. परिवीक्षा अधिकारी, अपराधियों की परिवीक्षा की निगरानी करते हैं और उन्हें समाज में फिर से शामिल होने में मदद करते हैं.

अधिनियम का उद्देश्य:
सुधार और पुनर्वास: अपराधियों को सुधारने और उन्हें समाज में फिर से शामिल करने में मदद करना।

जेलों पर बोझ कम करना: जेलों में भीड़भाड़ को कम करना और इससे जुड़े खर्चों को कम करना।

समाज में पुनर्वास: अपराधियों को समाज में पुनर्वासित करके अपराध दर को कम करने में मदद करना।

अधिनियम के प्रमुख प्रावधान:
परिवीक्षा: अदालतें कुछ अपराधियों को सजा के बजाय परिवीक्षा पर छोड़ सकती हैं। परिवीक्षा के दौरान अपराधी को कुछ शर्तों का पालन करना होता है, जैसे कि किसी विशेष व्यक्ति के संपर्क में नहीं आना या नौकरी करना।

पर्यवेक्षण: परिवीक्षा पर रहने वाले अपराधियों पर परिवीक्षा अधिकारी द्वारा निगरानी रखी जाती है।

शर्तों का उल्लंघन: यदि कोई अपराधी परिवीक्षा की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो उसे जेल भेजा जा सकता है।

अधिनियम के लाभ:
अपराधियों का सुधार: अपराधी जेल में रहने के बजाय समाज में रहकर सुधार सकते हैं।

समाज के लिए लाभ: अपराधियों को पुनर्वासित करके समाज को सुरक्षित बनाया जा सकता है।

आर्थिक लाभ: जेलों पर होने वाले खर्चों को कम किया जा सकता है।

अधिनियम की सीमाएं:
सभी अपराधों पर लागू नहीं होता: यह अधिनियम सभी अपराधों पर लागू नहीं होता है। कुछ गंभीर अपराधों के लिए परिवीक्षा का विकल्प उपलब्ध नहीं होता है।
परिवीक्षा अधिकारियों की संख्या कम: भारत में परिवीक्षा अधिकारियों की संख्या अपर्याप्त है, जिसके कारण सभी अपराधियों को प्रभावी ढंग से पर्यवेक्षण नहीं किया जा सकता है।

एंरोलमेंट फीस बढ़ाकर 25,000 रुपये की जाए: BCI ने की सुप्रीम कोर्ट में याचिका

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने एंरोलमेंट फीस को बढ़ाकर 25,000 रुपये करने के निर्देश देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दायर किया। वर्तमान में एक निर्णय के अनुसार एंरोलमेंट फीस 750 रुपये है।

बार काउंसिल एडवोकेट एक्ट, 1961 की धारा 24 के तहत निर्धारित फीस से अधिक एंरोलमेंट फीस नहीं ले सकती।