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#Konw_to_Constitution
(संविधान को जाने)
क्या 'संविधान संशोधन' विधि है ?

सर्वप्रथम यह प्रश्न [शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, 1951] और तत्पश्चात [सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, 1965] के मामले मे आया। दोनो ही वाद मे सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि संशोधन विधि नही है।

यह प्रश्न फिर से [गोलकनाथ बनाम भारत संघ,1967] मामले मे उत्पन्न हुआ जिसमे कहा गया कि संविधान संशोधन विधि है।

गोलकनाथ के मामले मे दिये गए निर्णय को समाप्त करने के लिए 24 वां संविधान संशोधन, 1971 लाया गया। इसके तहत संविधान संशोधन को विधि नही माना गया।

24 वें संविधान संशोधन की वैधानिकता [केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973] के मामले मे चुनौती दी गयी।

केशवानंद भारती के मामले मे 24 वे संविधान संशोधन को संवैधानिक माना और साथ ही गोलकनाथ के मामले मे दिये गए निर्णय को पलट दिया। अत: अब वर्तमान मे संविधान संशोधन विधि नही है।

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◾️सोलह महीने बाद भी जारी नही हो सका है PCS J का कट ऑफ

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#Raj_APO
अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 क्या है ?

अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 भारत का एक महत्वपूर्ण कानून है जो अपराधियों को सुधारने और पुनर्वासित करने के उद्देश्य से बनाया गया है। यह अधिनियम अपराधियों को जेल जाने के बजाय समाज में रहने और एक उत्पादक जीवन जीने का मौका देता है।

इस अधिनियम के तहत, न्यायालय दोषी अपराधियों को जेल भेजने के बजाय घर भेज सकता है. इसके लिए, न्यायालय अपराधी पर नज़र रखने के लिए एक परिवीक्षा अधिकारी की नियुक्ति करता है. परिवीक्षा अधिकारी, अपराधियों की परिवीक्षा की निगरानी करते हैं और उन्हें समाज में फिर से शामिल होने में मदद करते हैं.

अधिनियम का उद्देश्य:
सुधार और पुनर्वास: अपराधियों को सुधारने और उन्हें समाज में फिर से शामिल करने में मदद करना।

जेलों पर बोझ कम करना: जेलों में भीड़भाड़ को कम करना और इससे जुड़े खर्चों को कम करना।

समाज में पुनर्वास: अपराधियों को समाज में पुनर्वासित करके अपराध दर को कम करने में मदद करना।

अधिनियम के प्रमुख प्रावधान:
परिवीक्षा: अदालतें कुछ अपराधियों को सजा के बजाय परिवीक्षा पर छोड़ सकती हैं। परिवीक्षा के दौरान अपराधी को कुछ शर्तों का पालन करना होता है, जैसे कि किसी विशेष व्यक्ति के संपर्क में नहीं आना या नौकरी करना।

पर्यवेक्षण: परिवीक्षा पर रहने वाले अपराधियों पर परिवीक्षा अधिकारी द्वारा निगरानी रखी जाती है।

शर्तों का उल्लंघन: यदि कोई अपराधी परिवीक्षा की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो उसे जेल भेजा जा सकता है।

अधिनियम के लाभ:
अपराधियों का सुधार: अपराधी जेल में रहने के बजाय समाज में रहकर सुधार सकते हैं।

समाज के लिए लाभ: अपराधियों को पुनर्वासित करके समाज को सुरक्षित बनाया जा सकता है।

आर्थिक लाभ: जेलों पर होने वाले खर्चों को कम किया जा सकता है।

अधिनियम की सीमाएं:
सभी अपराधों पर लागू नहीं होता: यह अधिनियम सभी अपराधों पर लागू नहीं होता है। कुछ गंभीर अपराधों के लिए परिवीक्षा का विकल्प उपलब्ध नहीं होता है।
परिवीक्षा अधिकारियों की संख्या कम: भारत में परिवीक्षा अधिकारियों की संख्या अपर्याप्त है, जिसके कारण सभी अपराधियों को प्रभावी ढंग से पर्यवेक्षण नहीं किया जा सकता है।

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एंरोलमेंट फीस बढ़ाकर 25,000 रुपये की जाए: BCI ने की सुप्रीम कोर्ट में याचिका

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने एंरोलमेंट फीस को बढ़ाकर 25,000 रुपये करने के निर्देश देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दायर किया। वर्तमान में एक निर्णय के अनुसार एंरोलमेंट फीस 750 रुपये है।

बार काउंसिल एडवोकेट एक्ट, 1961 की धारा 24 के तहत निर्धारित फीस से अधिक एंरोलमेंट फीस नहीं ले सकती।

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पत्नी निजी संपत्ति नही, पति सम्मान देने को बाध्य : इलाहाबाद हाईकोर्ट
▪️पत्नी की अनुमति बिना अतरंगी क्षणों की वीडियों सोशल मीडिया पर शेयर नही कर सकता पति
▪️ घूँघट न करना तलाक़ का आधार नही

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UP Acts Amend 2024

तीनो नये आपराधिक कानूनों के बाद उत्तर प्रदेश द्वारा अपने सभी स्थानीय कानूनों मे किया गया संशोधन ।

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#Raj_APO

अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के तहत नियुक्त प्रत्येक परिवीक्षा अधिकारी और प्रत्येक अन्य अधिकारी को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 21 (अब धारा 2(28) BNS) द्वारा परिभाषित लोक सेवक माना जाएगा।

धारा 15 परिवीक्षा अधिनियम, 1958

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#Raj_APO कोई व्यक्ति किसी समय अधिकतम तीन दो अग्नायुद्धो को - एक साथ रख सकता है, - अर्जित कर सकता है, - साथ लेकर चल सकता है। धारा 3(2) आयुद्ध अधिनियम, 1959

त्रुटि संशोधन - आयुद्ध अधिनियम (संशोधन) 2019 के तहत तीन आयुद्व की जगह दो आयुद्ध पढ़ा जाए।
14-12-2019 से लागू।

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संपत्ति का हक है संवैधनिक अधिकार: शीर्ष अदालत

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#Raj_APO

यदि कोई व्यक्ति जिस पर परिवीक्षा लगाई गई है, परिवीक्षा की शर्तों का पालन नहीं करता है, तो अदालत उसके खिलाफ निम्नलिखित कार्रवाई कर सकती है:

गिरफ्तारी वारंट या समन: अदालत अपराधी को पकड़ने के लिए गिरफ्तारी वारंट या उसे अदालत में पेश होने के लिए समन जारी कर सकती है।
पर्यवेक्षण आदेश: अदालत अपराधी को एक निश्चित अवधि के लिए परिवीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में रहने का आदेश दे सकती है।
मूल अपराध के लिए सजा: यदि अपराधी ने गंभीर रूप से परिवीक्षा की शर्तों का उल्लंघन किया है, तो अदालत उसे उसके मूल अपराध के लिए सजा दे सकती है।

धारा 9 अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958

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#Raj_APO

जब कोई 21 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति किसी ऐसे अपराध का दोषी पाया जाता है जिसके लिए आजीवन कारावास की सजा नहीं है, तो अदालत को कारावास की सजा देने से पहले धारा 3 या धारा 4 के तहत वैकल्पिक उपायों पर विचार करना होता है।
धारा 3 चेतावनी पर रिहाई
धारा 4 परिवीक्षा पर रिहाई

धारा 6 अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958

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(संविधान को जाने)
103 वां संविधान (संशोधन) अधिनियम, 2019

103 वा संविधान संशोधन अधिनियम 2019 जिसे EWS-Economic Weaker Section के नाम से भी जाना जाता है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (Economically Weaker Sections, EWS) को शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण प्रदान करता है ।

इस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान मे -
अनुच्छेद 15(6) सामान्य वर्गो के लिए शिक्षण संस्थानों मे आरक्षण और
अनुच्छेद 16(6) सामान्य वर्गो के लिए सरकारी नोकरियों मे आरक्षण जोड़ा गया।

इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य था, सामान्य वर्ग के उन लोगों को भी आरक्षण का लाभ देना जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, लेकिन अन्य आरक्षण श्रेणियों में नहीं आते। अर्थात यह आरक्षण SC/ST और OBC के आरक्षण से अलग है।

103 वां संविधान संशोधन अधि., 2019, को जनहित अभियान बनाम भारत संघ, 2022 के वाद मे चुनोती दी गई। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 के बहुमत से संवैधानिक माना । इस मामले मे मुख्य न्यायाधीश यू. यू. ललित थे ।

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लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो एक्ट)

अधिनियमित तिथि - 19 जून 2012
लागू तिथि - 14 नवंबर 2012

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019

लागू तिथि - 16 अगस्त 2019

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम, 2020

लागू तिथि - 9 मार्च 2020

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#Raj_APO पॉक्सो एक्ट, 2012

धारा 3 प्रवेशन लैंगिक हमला
धारा 4 दण्ड
- कम से कम 10 वर्ष का कारावास जो आजीवन कारावास तक हो सकेगा और जुर्माना
- कम से कम 20 वर्ष से आजीवन कारावास और जुर्माना (यदि पीड़ित बालक की आयु 16 वर्ष से कम है)

धारा 5 गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला
धारा 6 दण्ड
- कम से कम 20 वर्ष का कठोर कारावास जो आजीवन कारावास तक हो सकेगा और जुर्माना या मृत्यु दण्ड

धारा 7 लैंगिक हमला
धारा 8 दण्ड
- कम से कम 3 वर्ष, अधिकतम 5 वर्ष का कारावास और जुर्माना

धारा 9 गुरुतर लैंगिक हमला
धारा 10 दण्ड
- कम से कम 5 वर्ष, अधिकतम 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना

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#Raj_APO JJ Act 2015

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015

▪️लोकसभा से पास - 7 मई 2015
▪️राज्यसभा से पास - 22 दिसंबर 2015
▪️राष्ट्रपति की अनुमति - 31 दिसंबर 2015
▪️लागू तिथि - 15 जनवरी, 2016
▪️जम्मू कश्मीर मे लागू - 31 अक्टूबर 2019
▪️2016 का अधिनियम संख्या 2
▪️कुल अध्याय 10
▪️कुल धाराएं 112

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण), संशोधन अधिनियम, 2021

▪️राष्ट्रपति की अनुमति - 7 अगस्त 2021
▪️लागू तिथि - 1 सितंबर 2022

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Be Carefull for Degital Arrest

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इसे कहते है - सच्चा प्यार ☺️

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अधिवक्ता अधिनियम मे संशोधन, मेडिकल क्लेम और बीमा योजना जल्द लागू होंगे - कानून मंत्री

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#Raj_APO JJ Act 2015
किशोर न्यायिक बोर्ड (धारा 4)

1. राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन विधि के उल्लंघन्न के संबंध मे शक्तियों का प्रयोग करने और कार्यो का निर्वहन करने के लिए - प्रतिएक जिले मे एक या अधिक किशोर न्यायिक बोर्ड का गठन करेगी।

2. बोर्ड के सदस्य होंगे -
एक न्यायिक अधिकारी -
- महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट हो
- कम से कम 3 वर्ष का न्यायिक कार्यो का अनुभव हो
- ऐसा न्यायिक अधिकारी बोर्ड का प्रधान मजिस्ट्रेट कहा जायेगा
- ऐसा मजिस्ट्रेट मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न हो

दो समाजिक कार्यकर्ता
- इनमे कम एक महिला होगी
- इनके पास कम से कम 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए
- ऐसा अनुभव स्वास्थ्य, शिक्षा तथा कल्याण, बाल मनोविज्ञान, सामाजिक विज्ञान या विधि मे डिग्री सहित व्यवसायिक हो

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#Raj_APO JJ Act, 2015

राज्य सरकार को किशोर न्यायिक बोर्ड के सभी सदस्यों को बालको के हित के लिए संवेदनशील बनाना और प्रशिक्षण तथा प्रेरणा देना चाहिए. ऐसा उसे नियुक्ति की तारीख से 60 दिनों के अंदर करना ज़रूरी है।

धारा 4(5) JJ Act, 2015

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