#Raj_APO JJ Act, 2015

राज्य सरकार बोर्ड के सदस्य (प्रधान मजिस्ट्रेट के सिवाय) की सदस्यता समाप्त कर सकती है यदि वह -
▪️ इस अधिनियमित की शक्ति का दुरूपयोग करने का दोषी पाया जाता है, या
▪️ बोर्ड की कार्यवाहीयों मे बिना, युक्तियुक्त कारण के लागतार 3 माह तक अनुपस्थित रहता है, या
▪️ किसी वर्ष की होने वाली संपूर्ण बैठको मे से 3/4 (तीन चौथाई) बैठको मे भाग लेने मे असफल रहता है, या

उपधारा 4 के अधीन निम्न के तहत अपात्र है -
▪️ मानव अधिकारों या बाल अधिकारों के अतिक्रमण का पिछला रिकार्ड पाया गया है, या
▪️ नैतिक अधमता वाले किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध पाया गया है, या
▪️केंद्र या राज्य सरकार द्वारा या इनके किसी उपक्रम द्वारा अपनी सेवा से हटाया या पदच्युत किया है, या
▪️बालक दुर्व्यवहार या बाल श्रम या मनवधिकारो के अतिक्रमण या अनैतिक कार्य मे लिप्त रहा है

धारा 4(7) JJ, Act 2015

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पसन्दीदा विषय में नेट पास वाले बन सकेंगे किसी भी विषय के फेकल्टी

असहमति जताते हुए भी व्यक्ति का सम्मान होना चाहिएः सुप्रीम कोर्ट

अपराधियों की गिरफ्तारी पर सूचना देना जरूरी : DGP उत्तर प्रदेश

"38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल ‘तेजस्विनी’

38वें राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी पहली बार उत्तराखंड द्वारा की जाएगी, जो राज्य के खेल इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। खेलों की मशाल, जिसे ‘तेजस्विनी’ नाम दिया गया है, ने राज्यभर में अपनी यात्रा शुरू कर दी है, खेलों को लेकर उत्साह और जागरूकता फैलाने के लिए।"

राष्ट्रीय खेल 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, देहरादून में आयोजित होंगे।

#Raj_APO
I.P.C. के निम्न प्रावधानों का रिविजन करें

▪️Introduction (Sec 1- 4)
▪️General Explanation (Sec 6-52A)
▪️General Exceptions (Sec 76-106)
▪️Principle of Joint Liability (Sec 34 and149)
▪️Offences affecting the Human Body (Sec 299-377)
▪️Offences against Property (Sec 378-462)

#Raj_APO
Cr.PC के निम्न प्रावधानों का रिविजन करें

▪️Preliminary (Sec 1-5)
▪️Constitution of Criminal Courts & their Powers (Sec 6-31)
▪️ Process to compel appearance (Sec 61-90)
▪️Information to Police and their power to investigate (Sec 154-176)
▪️Charge (Sec 211-224)
▪️Trial of Warrant Cases by Magistrate (Sec 238-250)
▪️ Trial of Summon Cases by Magistrate (Sec 251-259)
▪️ Summary trials (Sec 260-265)
▪️Bail and Bonds (Sec 436-439)

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#Raj_APO
Evidence Act, 1872 के निम्न प्रावधानों का रिविजन करें

▪️ Preliminary (Sec 1-4)
▪️ Relevancy of facts (Sec 5-11, 24-30, 32, 45-51, 52-55)
▪️ Of Witnesses (Sec 118-134)

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भारतपोल: सुव्यवस्थित वैश्विक आपराधिक जांच के लिए सीबीआई का पोर्टल

भारतपोल पोर्टल भारत में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा विकसित एक नई पहल है। इसे 7 जनवरी, 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया था।

इस पोर्टल का उद्देश्‍य भारत की कानून प्रवर्तन एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन संस्थाओं के साथ अधिक प्रभावी ढंग से सहयोग करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और सुधार करना है।

सीबीआई द्वारा विकसित, इस डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म को साइबर अपराध, वित्तीय धोखाधड़ी, मादक पदार्थों की तस्करी और मानव तस्करी जैसे अंतरराष्ट्रीय अपराधों को ध्‍यान में रखते हुए आपराधिक जांच में वैश्विक सहयोग बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

कई बार अपराधी अपराध करने के बाद दूसरे राज्‍यों या विदेश भाग जाते है और राज्‍य पुलिस और सुरक्षा एंजेसियों को उनको पकड़ने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अब अपराधियों पर त्‍वरित कार्रवाई करने के लिए भारत सरकार ने ये 'भारतपोल' लांच किया है।

दिल्ली की 70 विधान सभाओं की चुनाव तिथि घोषित
▪️05 फरवरी को मतदान और 08 फरवरी को आयेगा परिणाम
▪️चुनाव आयोग ने फिर दोहराया EVM पूरी तरह सुरक्षित

अहमदाबाद मे बनाया गया सबसे बाद गुलदस्ता

#Raj_APO धारा 3 SC/ST Act, 1989

धारा 3 SC/ST लोगो के विरूद्ध होने वाले अपराधो के बारे मे दण्ड का प्रावधान करती है । इस धारा को निम्न दो भागो मे विभक्त किया गया है -
प्रथम भाग धारा 3(1)
इस भाग मे कुल 29 ऐसे अपराधो का वर्णन है जो SC/ST के लोगो के खिलाफ अत्याचार से सीधा संबंध रखते है। जैसे- अपमानित करना, धमकी देना, गाली गलौच करना, बेगार या बलातश्रम, अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ खिलाना आदि।

ऐसे अपराधो के लिए कम से कम 6 माह के कारावास जो 5 वर्ष तक का हो सकेगा, का प्रावधान है।

द्वितीय भाग धारा 3(2)
इस भाग मे कुल 8 ऐसे अपराधो का वर्णन है जो SC/ST के किसी व्यक्ति को किसी अपराध मे फँसाने के उद्देश्य से या उनकी सम्पति के विरूद्ध किये जाते है। जैसे - मिथ्या साक्ष्य देना, मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, रिष्टि, सम्पत्ति के विरूद्ध अपराध आदि।

ऐसे अपराधो मे सजा संबंधित अपराध के अनुसार तय की जाती है, जिसका उल्लेख धारा में किया गया है।

नोट- धारा 3 इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण धारा मे से एक है। अत: इसका अध्ययन अवश्य करें।

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#Raj_APO SC/ST Act, 1989

यदि कोई पुलिस या अन्य अधिकारी जो SC/ST नही है, SC/ST के किसी व्यक्ति की शिकायत पर कार्यवाही नही करता तो 6 माह से 1 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जायेगा।
धारा 4 SC/ST Act, 1989

एससी/एसटी अधिनियम की धारा- 4 के अनुसार - कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए दंड-
कोई भी लोक सेवक, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा पालन किए जाने के लिए अपेक्षित अपने कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम नहीं होगी किंतु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा।

#Raj_APO SC/ST Act, 1989
आर्थिक बहिष्कार धारा 2(BC)

धारा 2(बीसी) "आर्थिक बहिष्कार" शब्द को परिभाषित करती है। आर्थिक बहिष्कार का मतलब है अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को जानबूझकर आर्थिक गतिविधियों से वंचित करना।

आर्थिक बहिष्कार के उदाहरण
व्यापार से इंकार: किसी दुकानदार द्वारा SC/ST समुदाय के व्यक्ति को सामान बेचने से मना करना ।

नौकरी से वंचित करना: किसी कंपनी द्वारा SC/ST समुदाय के व्यक्ति को नौकरी देने से मना करना ।

बैंक ऋण से वंचित करना: बैंक द्वारा SC/ST समुदाय के व्यक्ति को ऋण देने से मना करना।

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#Raj_APO SC/ST Act, 1989
सामाजिक बहिष्कार धारा 2 (EB)

धारा 2(EB) में "सामाजिक बहिष्कार" शब्द को परिभाषित किया गया है।सामाजिक बहिष्कार का मतलब है किसी व्यक्ति या समूह को जानबूझकर समाज की मुख्य धारा से अलग करना। यह एक तरह का भेदभाव है जिसमें किसी व्यक्ति को सामाजिक, सांस्कृतिक या धार्मिक गतिविधियों में शामिल होने से रोका जाता है।

सामाजिक बहिष्कार के उदाहरण
गांव से बहिष्कार: SC/ST समुदाय के व्यक्ति को गांव के सामाजिक और धार्मिक समारोहों में शामिल होने से रोकना।

मंदिर में प्रवेश से रोकना: SC/ST समुदाय के व्यक्ति को मंदिर में प्रवेश करने से रोकना।

शादी-ब्याह में शामिल होने से रोकना: SC/ST समुदाय के व्यक्ति को शादी-ब्याह जैसे सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होने से रोकना।

समाज के अन्य सदस्यों के साथ बातचीत करने से रोकना: SC/ST समुदाय के व्यक्ति को समाज के अन्य सदस्यों के साथ बातचीत करने से रोकना।

आर्थिक गतिविधियों से वंचित करना: SC/ST समुदाय के व्यक्ति को व्यापार करने, नौकरी पाने या अन्य आर्थिक गतिविधियों में शामिल होने से रोका जाएगा

धारा 3(1) (ZC) के अनुसार जो कोई अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति या कुटुंब या उसके किसी समूह का सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार करेगा या धमकी देगा तो वह कम से कम 6 माह के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा।

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जैसे ही आप किसी पोस्ट के हेश टैग 👉 #Raj_APO पर क्लिक करते है तो आपके सामने उससे संबंधित पूरी लिस्ट आ जायेगी ।

वी नारायणन इसरो के नए अध्यक्ष नियुक्त

वी नारायणन को इसरो का नया अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। वे 14 जनवरी को एस सोमनाथ की जगह कार्यभार संभालेंगे। वी नारायणन वर्तमान में केरल के वलियामाला में इसरो के लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम्स सेंटर (एलपीएससी) के निदेशक के रूप में कार्यरत हैं।
वे रॉकेट और अंतरिक्ष यान प्रणोदन में लगभग चार दशकों के अनुभव वाले एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक हैं। 1984 में इसरो में शामिल हुए और एलपीएससी के निदेशक बनने से पहले विभिन्न पदों पर कार्य किया।

सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को निर्देश
घायलो को कैशलेस की सुविधा उपलब्ध कराये

▪️सड़क हादसे के घायलो के इलाज के लिए पीड़ित के पास केश उपलब्ध हो, ऐसा जरूरी नहीं
▪️इसके लिए 14 मार्च तक योजना बनाये
▪️मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 162 के प्रावधान का मकसद अनु. 21 के अंतर्गत जीवन का अधिकार बनाए रखना

2024 मे सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण मामले #SC_Cases_2024

शादी हो जाने के बाद शादी का झूठा वादा करके बनाया गया संबंध बलात्कार नही
खंडपीठ - जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस पंकज मित्तल

कोर्ट ने कहा,
यह आरोप कि अपीलकर्ता द्वारा शादी के लिए दिए गए झूठे वादे के कारण शारीरिक संबंध बनाए, निराधार है, क्योंकि उनके रिश्ते के कारण विवाह संपन्न हुआ था।"

यह ऐसा मामला है, जहां एफआईआर में लगाए गए आरोप ऐसे हैं कि बयानों के आधार पर कोई भी विवेकशील व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है कि अपीलकर्ता के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार है।”

अजीत सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2016

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