उत्तर प्रदेश वालो दोनो भर्ती सर पर है। कभी भी टपक सकती है।

स्वामित्व योजना:

18 जनवरी, 2025 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 50,000 गांवों में लाभार्थियों को स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए, जो भारत में ग्रामीण सशक्तीकरण और शासन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ।

उद्देश्य:
इस योजना का उद्देश्य सटीक सर्वेक्षण के लिए ड्रोन तकनीक के माध्यम से गांव की आबादी क्षेत्रों में संपत्ति मालिकों को अधिकारों का रिकॉर्ड प्रदान करके ग्रामीण भारत को सशक्त बनाना है।

लाभ:
👉 ग्रामीण भारत का आर्थिक परिवर्तन।
👉 संपत्ति का मुद्रीकरण।
👉 संस्थागत ऋण (बैंक ऋण) तक पहुँच।
संपत्ति विवादों में कमी।
👉 संपत्ति का बेहतर मूल्यांकन और कर संग्रह।

ड्रोन सर्वेक्षण:
3.17 लाख से अधिक गांवों में पूरा हुआ, जिसमें लक्षित क्षेत्रों का 92% हिस्सा शामिल है। 1.5 लाख से अधिक गांवों के लिए 2.25 करोड़ से अधिक संपत्ति कार्ड तैयार किए गए थे।

पूर्ण संतृप्ति:
यह योजना पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड और हरियाणा में पूर्ण संतृप्ति पर पहुँच गई थी।

2020 में शुरू की गई स्वामित्व योजना ने बेहतर शासन और संसाधनों तक पहुंच को सक्षम करके ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास में योगदान दिया।

स्पैडेक्स मिशन सफल: भारत अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश बन गया

16 जनवरी 2025 को, इसरो ने घोषणा की कि भारत ने स्पैडेक्स मिशन के तहत अंतरिक्ष डॉकिंग को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है, जो रूस, अमेरिका और चीन के बाद ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है।

मिशन विवरण:
मिशन ने पृथ्वी की निचली कक्षा में दो उपग्रहों के बीच डॉकिंग, अनडॉकिंग और पावर ट्रांसफर क्षमताओं का प्रदर्शन किया। इसमें पैंतरेबाज़ी, सटीक डॉकिंग, वापसी और डॉक किए गए उपग्रहों को एक इकाई के रूप में स्थिर करना शामिल था।

भविष्य के अनुप्रयोग:
स्पैडेक्स की सफलता भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और चंद्रयान-4 जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का समर्थन करेगी। इसने अंतरिक्ष में रोबोटिक्स, अंतरिक्ष यान नियंत्रण और पेलोड संचालन के लिए महत्वपूर्ण तकनीकों का प्रदर्शन किया।

नेतृत्व और स्वदेशी तकनीक:
इस परियोजना का नेतृत्व एन. सुरेंद्रन ने किया और इसमें पूरी तरह से स्वदेशी भारतीय डॉकिंग सिस्टम शामिल था।

लॉन्च विवरण:
स्पैडेक्स को 30 दिसंबर 2024 को PSLV-C60 रॉकेट पर अन्य पेलोड के साथ लॉन्च किया गया था।

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पिक्सल स्पेस ने दुनिया के सबसे उच्च-रिज़ॉल्यूशन हाइपरस्पेक्ट्रल उपग्रहों को लॉन्च किया

गूगल द्वारा समर्थित बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप पिक्सल स्पेस ने कैलिफोर्निया से स्पेसएक्स रॉकेट का उपयोग करके 14 जनवरी, 2025 को अपना पहला निजी उपग्रह समूह फायरफ्लाई लॉन्च किया।

मुख्य विशेषताएं:
फायरफ्लाई में छह उपग्रह हैं, जो इसे दुनिया का सबसे उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाला वाणिज्यिक हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग समूह बनाता है। उपग्रह 150 से अधिक वर्णक्रमीय बैंडों में पृथ्वी का निरीक्षण करते हैं, विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए विस्तृत डेटा कैप्चर करते हैं।

अनुप्रयोग:
कृषि: वनस्पति स्वास्थ्य की निगरानी करना।
खनन: खनिज संरचना की पहचान करना।
पर्यावरण निगरानी: जल गुणवत्ता और वायुमंडलीय परिवर्तनों पर नज़र रखना।
रक्षा: निगरानी क्षमताओं को बढ़ाना।

भविष्य की योजनाएँ:
अगले दो महीनों में तीन अतिरिक्त उपग्रह लॉन्च किए जाएँगे और 2029 तक 24-उपग्रह समूह का विस्तार किया जाएगा।

यह तकनीक रासायनिक, जैविक और पर्यावरणीय परिवर्तनों का सटीक पता लगाने में सक्षम बनाती है, जो हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग में एक बड़ी प्रगति को चिह्नित करती है।

उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) नियमावली को मंजूरी

उत्तराखंड राज्य मंत्रिमंडल ने 20 जनवरी 2025 को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) मैनुअल को मंजूरी दे दी, जो इसके कार्यान्वयन की दिशा में एक कदम है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तराखंड द्वारा यूसीसी को अपनाना शेष भारत को प्रेरित कर सकता है। यूसीसी का उद्देश्य व्यक्तिगत संबंधों के लिए कानूनों का एक समान सेट स्थापित करना है, जो सभी नागरिकों के बीच समानता और न्याय को बढ़ावा देता है।

आवेदन की अंतिम तिथि 24 जनवरी।

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वैवाहिक अधिकारों पर उच्चतम न्यायालय - वैवाहिक अधिकारों की बहाली पर डिक्री के अनुसार पत्नी अपने पति से भरण-पोषण का दावा कर सकती है, भले ही वह उसके साथ न रहती हो 1/2

पीठ - जस्टिस संजीव खन्ना (CJI) और जस्टिस संजीव कुमार
केस - रीना कुमारी बनाम दिनेश कुमार महतो

उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना (धारा 9, हिंदू विवाह अधिनियम) और भरण-पोषण (धारा 125, CrPC) (अब धारा 144 BNSS) से संबंधित कार्यवाही स्वतंत्र हैं और आपस में जुड़ी हुई नहीं हैं।
• अगर पत्नी वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए न्यायालय के आदेश का पालन करने से मना करती है, तो भी पति को अपनी पत्नी को भरण-पोषण देने के लिए बाध्य होना होगा ।

न्यायालय के सामने प्रश्न यह था कि “क्या एक पति, जो वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए डिक्री हासिल करता है, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 (4) के आधार पर अपनी पत्नी को भरण-पोषण का भुगतान करने से मुक्त हो जाएगा, अगर उसकी पत्नी उक्त डिक्री का पालन करने और वैवाहिक घर लौटने से इनकार करती है?”

न्यायालय ने पति के इस तर्क को खारिज कर दिया कि पत्नी का अपने वैवाहिक घर में वापस लौटने और उसके साथ रहने से इनकार करना CrPC की धारा 125(4) के तहत इनकार के बराबर है। इसलिए वह प्रावधान के तहत भरण-पोषण की हकदार नहीं होगी।

न्यायालय ने अपने लिखित निर्णय में कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 9 के तहत पारित वैवाहिक अधिकारों के आदेश का पालन करने से पत्नी द्वारा उचित कारण से इनकार करना उसे CrPC की धारा 125 के तहत अपने पति से भरण-पोषण का दावा करने से वंचित नहीं करता।

न्यायालय ने आगे कहा कि धारा 125 सामाजिक न्याय प्रावधान है, जिसे अभाव और आवारागर्दी को रोकने के लिए बनाया गया। यह चल रहे वैवाहिक विवादों के बावजूद लागू होता है और यहां तक ​​कि तलाकशुदा पत्नियां भी विशिष्ट परिस्थितियों में पात्र हैं ।

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वैवाहिक अधिकारों पर उच्चतम न्यायालय 2/2

वैवाहिक अधिकार क्या हैं ?

• वैवाहिक अधिकार कानूनी अधिकार हैं जो विवाह से उत्पन्न होते हैं, जो पति-पत्नी को एक साथ रहने और एक-दूसरे की संगति और समाज का आनंद लेने का अधिकार देते हैं।
• इन अधिकारों को व्यक्तिगत कानूनों और भरण-पोषण और गुजारा भत्ता से संबंधित आपराधिक कानून प्रावधानों दोनों द्वारा मान्यता प्राप्त है और लागू किया जाता है।

वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना

• एक कानूनी उपाय जो पीड़ित पति या पत्नी को दूसरे पति या पत्नी को सहवास फिर से प्रारंभ करने का निर्देश देने के लिए न्यायालय से आदेश लेने की अनुमति देता है।
• इसका उद्देश्य सुलह को प्रोत्साहित करके विवाहों के टूटने को रोकना है।


वैवाहिक अधिकारों की कानूनी मान्यता

वैवाहिक अधिकारों को व्यक्तिगत कानूनों में संहिताबद्ध किया गया है जो विवाह और पारिवारिक संबंधों को नियंत्रित करते हैं:–

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955: धारा 9 पति या पत्नी को वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए न्यायालय में याचिका दायर करने की अनुमति देती है, यदि दूसरा पति या पत्नी बिना किसी उचित कारण के अपने समाज से अलग हो जाता है।

मुस्लिम पर्सनल लॉ: वैवाहिक अधिकारों को मान्यता देता है और पुनर्स्थापना के लिए याचिका दायर करने की अनुमति देता है।

ईसाई कानून (तलाक अधिनियम, 1869): ईसाई विवाहों के लिए समान प्रावधान प्रदान करता है।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 (अब धारा 144 BNSS): ऐसे पति या पत्नी को भरण-पोषण का भुगतान करने की आवश्यकता होती है जो खुद का भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं, ताकि वैवाहिक अधिकारों की पूर्ति न होने पर भी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

न्यायिक व्याख्याएँ

टी. सरिता बनाम टी. वेंकट सुब्बैया (1983): आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 को असंवैधानिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन करने वाला करार देते हुए इसे रद्द कर दिया।

सरोज रानी बनाम सुदर्शन कुमार चड्ढा (1984): उच्चतम न्यायालय ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय को परिवर्तित करते हुए कहा कि यह प्रावधान वैवाहिक कलह को रोकने में सहायता करके एक सामाजिक उद्देश्य पूरा करता है।

आलोचना और चुनौतियाँ

निजता का उल्लंघन: आलोचकों का तर्क है कि सहवास के लिए बाध्य करना निजता और शारीरिक स्वायत्तता के अधिकार का उल्लंघन करता है।
दुरुपयोग की संभावना: इस प्रावधान का उपयोग अलग हुए पति-पत्नी, विशेषकर महिलाओं को संभावित रूप से अपमानजनक रिश्तों में वापस लौटने के लिए मजबूर करने के लिए किया जा सकता है।
पितृसत्तात्मक आधार: कुछ लोग इसे पितृसत्तात्मक मानदंडों के अवशेष के रूप में देखते हैं जो पति-पत्नी (विशेषकर महिलाओं) को उनके भागीदारों की संपत्ति मानते हैं।

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भारत के लोकपाल ने अपना प्रथम स्थापना दिवस मनाया

16 जनवरी, 2025 को भारत के लोकपाल अपना स्थापना दिवस मनाएँगे, जो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के अंतर्गत 16 जनवरी, 2014 को अपनी स्थापना के 11 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
लोकपाल की यात्रा निम्नलिखित से प्रारंभ होती है:
प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (1966): संघ स्तर पर लोकपाल और राज्य स्तर पर लोकायुक्त के साथ दो-स्तरीय प्रणाली का प्रस्ताव रखा।

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013: सार्वजनिक कार्यालयों में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए वैधानिक निकाय स्थापित करने के लिए पारित किया गया।

स्थापना: लोकपाल का आधिकारिक रूप से गठन 16 जनवरी, 2014 को किया गया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष को 2019 में नियुक्त किया गया था।

भारत भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (2005) का भी हस्ताक्षरकर्ता है, जो भ्रष्टाचार से निपटने के लिए इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।"

साक्षी सरंक्षण योजना, 2018

मुख्य परीक्षा विशेष
BNSS की धारा 398 के साथ पढ़े

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38वें राष्ट्रीय खेलों के प्रदर्शन खंड से कलारिपयाट्टू को हटाया गया

उत्तराखंड में 28 जनवरी से प्रारंभ होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के प्रदर्शन खंड में कलारीपयट्टू को हटा दिया गया है।

कलारिपयाट्टू
यह एक प्राचीन मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति भारत के केरल से हुई है, लेकिन इसका अभ्यास विश्व भर में किया जाता है।

मलयालम में “कलारी” शब्द एक पारंपरिक व्यायामशाला को संदर्भित करता है जहाँ इस मार्शल आर्ट को, जिसे पयाट्टू के नाम से जाना जाता है, सिखाया जाता है। 

राष्ट्रीय खेल 2025
👉 उत्तराखंड 28 जनवरी से 14 फरवरी, 2025 तक राष्ट्रीय खेलों 2025 की मेज़बानी करेगा। 
👉 38 खेलों में 10,000 से अधिक एथलीट, अधिकारी और कोच हिस्सा लेंगे।
👉 खेलों का शुभंकर “मौली” है, जो मोनाल (उत्तराखंड का राज्य पक्षी) से प्रेरित है। 
👉 खेलों की टैगलाइन है: “संकल्प से शिखर तक”।

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