38वें राष्ट्रीय खेलों के प्रदर्शन खंड से कलारिपयाट्टू को हटाया गया

उत्तराखंड में 28 जनवरी से प्रारंभ होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के प्रदर्शन खंड में कलारीपयट्टू को हटा दिया गया है।

कलारिपयाट्टू
यह एक प्राचीन मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति भारत के केरल से हुई है, लेकिन इसका अभ्यास विश्व भर में किया जाता है।

मलयालम में “कलारी” शब्द एक पारंपरिक व्यायामशाला को संदर्भित करता है जहाँ इस मार्शल आर्ट को, जिसे पयाट्टू के नाम से जाना जाता है, सिखाया जाता है। 

राष्ट्रीय खेल 2025
👉 उत्तराखंड 28 जनवरी से 14 फरवरी, 2025 तक राष्ट्रीय खेलों 2025 की मेज़बानी करेगा। 
👉 38 खेलों में 10,000 से अधिक एथलीट, अधिकारी और कोच हिस्सा लेंगे।
👉 खेलों का शुभंकर “मौली” है, जो मोनाल (उत्तराखंड का राज्य पक्षी) से प्रेरित है। 
👉 खेलों की टैगलाइन है: “संकल्प से शिखर तक”।

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जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय बने दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) योजना की 10वीं वर्षगांठ

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शत्रु संपत्ति क्या है?

हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अभिनेता सैफ अली खान को निर्देश दिया है कि वे केंद्र सरकार के उस आदेश के खिलाफ अपील करें जिसमें भोपाल में उनके परिवार की ऐतिहासिक संपत्तियों को "शत्रु संपत्ति" घोषित किया गया है। यह मामला 2015 से चल रहा है, जिसमें लगभग 15,000 करोड़ रुपये की संपत्तियां विवाद के केंद्र में हैं, जिनमें फ्लैग स्टाफ हाउस और नूर-उस-सबाह पैलेस भी शामिल हैं।

मामले की पृष्ठभूमि

विवादित संपत्तियां पटौदी परिवार की थीं, जो खास तौर पर नवाब इफ़्तिख़ार अली खान पटौदी के पोते सैफ़ अली खान से जुड़ी थीं। कानूनी लड़ाई तब शुरू हुई जब शत्रु संपत्ति विभाग के संरक्षक ने 1950 में सैफ़ की परदादी आबिदा सुल्तान के पाकिस्तान चले जाने के कारण इन संपत्तियों को शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया। यह घोषणा इस आधार पर की गई थी कि उनके प्रवास के कारण उनके वंशजों के लिए स्वामित्व अधिकार समाप्त हो गए हैं।

शत्रु संपत्ति के बारे में

शत्रु संपत्ति से तात्पर्य उन व्यक्तियों द्वारा छोड़ी गई परिसंपत्तियों से है, जो संघर्ष के दौरान शत्रु माने जाने वाले देशों में चले गए थे।
इसमें उन व्यक्तियों की संपत्तियां शामिल हैं जो भारत-पाकिस्तान युद्धों और भारत-चीन युद्ध के दौरान पाकिस्तानी या चीनी नागरिक बन गए थे।
भारत सरकार, भारत रक्षा अधिनियम, 1962 के माध्यम से, भारत के शत्रु संपत्ति संरक्षक के माध्यम से इन संपत्तियों का प्रबंधन करती है।

उत्तराधिकार पर कानूनी ढांचा

शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 में प्रावधान है कि शत्रु संपत्ति को विरासत में नहीं लिया जा सकता या हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। कानून यह सुनिश्चित करता है कि ऐसी सभी संपत्तियां कस्टोडियन के नियंत्रण में रहेंगी, चाहे मालिक की मृत्यु हो या वह कहीं और चला गया हो। 2017 में संशोधनों ने "शत्रु विषयों" की परिभाषा को और अधिक विस्तारित किया, जिससे कानूनी उत्तराधिकारियों के उत्तराधिकार के दावों को प्रभावी रूप से अवरुद्ध कर दिया गया।

शत्रु संपत्ति पर न्यायालय के फैसले

शत्रु संपत्ति से संबंधित न्यायिक निर्णय अलग-अलग रहे हैं। एक उल्लेखनीय मामला महमूदाबाद के राजा का था, जिनकी संपत्तियां पाकिस्तान चले जाने के बाद शत्रु संपत्ति घोषित कर दी गई थीं। सुप्रीम कोर्ट ने उनके बेटे के पक्ष में फैसला सुनाया, जिससे उन्हें संपत्ति विरासत में मिल गई। इस फैसले ने शत्रु संपत्तियों पर दावों की लहर को बढ़ावा दिया, जिसके कारण विधायी परिवर्तन हुए, जिससे इन संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण मजबूत हुआ।

शत्रु संपत्तियों का निपटान

शत्रु संपत्तियों के प्रबंधन की प्रक्रिया शत्रु संपत्ति के निपटान के लिए दिशा-निर्देश, 2018 में उल्लिखित है। इन संपत्तियों के मूल्यांकन और कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए कस्टोडियन जिम्मेदार है। खाली संपत्तियों की नीलामी की जा सकती है, जबकि कब्जे वाली संपत्तियों को वर्तमान में रहने वालों को बेचा जा सकता है। इन लेन-देन से प्राप्त आय भारत के समेकित कोष में जमा की जाती है।

भारत में शत्रु संपत्तियों की वर्तमान स्थिति

2018 की शुरुआत में, पाकिस्तानी नागरिकों से जुड़ी लगभग 9,280 शत्रु संपत्तियाँ और चीनी नागरिकों से जुड़ी 126 संपत्तियाँ थीं। सरकार ने इन संपत्तियों के निपटान की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिनमें से कुछ का मूल्य लगभग 1 लाख करोड़ रुपये है। शत्रु संपत्तियों के कुशल प्रबंधन और निपटान को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रियों के एक समूह को इस प्रक्रिया की देखरेख का काम सौंपा गया है।

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पेरिस जलवायु समझौते से अलग हुआ अमेरिका

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने पेरिस समझौते से संयुक्त राज्य अमेरिका को पुनः वापस लेने का निर्णय किया – प्रथम बार 2017 में ऐसा किया था।

पेरिस समझौता
👉 यह जलवायु परिवर्तन पर कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसे 2015 में संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (UNFCCC) के COP21 में अपनाया गया था।
👉 इसका उद्देश्य वैश्विक तापन को पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित करना है, साथ ही वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का प्रयास करना है।
👉 पेरिस समझौता राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) पर बल देता है और सभी देशों को जलवायु कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
👉 देशों को अपने प्रयासों को बढ़ाने और समय के साथ महत्वाकांक्षा बढ़ाने के लिए प्रत्येक पांच वर्ष में अपने NDC की समीक्षा एवं अद्यतन करना चाहिए।
👉 पेरिस समझौते का अनुच्छेद 28 किसी देश के संधि से हटने की प्रक्रिया और समय-सीमा निर्धारित करता है।
👉 किसी पक्ष के लिए इस समझौते के लागू होने की तारीख से तीन वर्ष पश्चात् किसी भी समय, वह पक्ष लिखित अधिसूचना देकर इस समझौते से हट सकता है।
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नेताओ के बच्चो को अधिक न. देकर बनाया डिप्टी कलेक्टर

छत्तीसगढ़ सिविल जज (जू.डी.)भर्ती 2024 👉 Update

📌 फार्म भरने के लिए अधिवक्ता के रूप मे पंजीकृत होना अनिवार्य नही
📌 इस फार्म के आवेदन की अंतिम तिथि 24 जनवरी 2024 थी जिसको अब विस्तारित किया गया है
📌 इस भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि अब 23 फरवरी 2024 होगी
📌 आवेदन मे संशोधन की तिथि 24 से 26 फरवरी 2025 (नि:शुल्क)
📌 आवेदन मे सशुल्क संशोधन की तिथि 27 फरवरी 2025 से 01 मार्च 2025 (500 ₹ शुल्क)

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भारत केन्या का सबसे बड़ा चाय आयातक देश बना

भारत केन्या से चाय का सबसे बड़ा आयातक देश बन गया है, जिसका आयात 288% बढ़कर 3.53 मिलियन किलोग्राम (जनवरी-अक्टूबर 2023) से बढ़कर 2024 में इसी अवधि के दौरान 13.71 मिलियन किलोग्राम हो गया है।

युद्धक्षेत्र निगरानी प्रणाली : संजय
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 24 जनवरी, 2025 को नई दिल्ली में युद्धक्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को हरी झंडी दिखाई। यह उन्नत प्रणाली अत्याधुनिक सेंसर और अत्याधुनिक विश्लेषण के साथ युद्धक्षेत्र पारदर्शिता को बढ़ाती है। भारतीय सेना में इसका प्रवेश मार्च 2025 से तीन चरणों में शुरू होगा

मुख्य विशेषताएं:
स्वचालित प्रणाली: एकीकृत निगरानी चित्र बनाने के लिए जमीनी और हवाई युद्धक्षेत्र सेंसर से इनपुट को एकीकृत करती है

बढ़ी हुई सीमा सुरक्षा: विशाल भूमि सीमाओं की निगरानी, ​​घुसपैठ को रोकने और सटीक स्थिति आकलन प्रदान करने में सहायता करती है

बल गुणक: खुफिया, निगरानी और टोही क्षमताओं को बढ़ाता है, जिससे कमांडरों को नेटवर्क-केंद्रित वातावरण में प्रभावी ढंग से काम करने में सक्षम बनाता है

विकास: संजय को भारतीय सेना द्वारा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सहयोग से ₹2,402 करोड़ की लागत से स्वदेशी रूप से विकसित किया गया था।

महत्व: यह प्रणाली भारतीय सेना में डेटा और नेटवर्क-केन्द्रितता की ओर एक महत्वपूर्ण छलांग का प्रतिनिधित्व करती है और यह कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड का मुख्य आकर्षण होगी

25 जनवरी 2025 : 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस

भारत ने 25 जनवरी, 2025 को 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया। यह दिन 1950 में भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) की स्थापना का प्रतीक है और इसका उद्देश्य मतदाताओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना और चुनावी जागरूकता बढ़ाना है।

इस वर्ष का थीम “मतदान से बढ़कर कुछ नहीं, मैं निश्चित रूप से मतदान करूँगा रहा, जिसमें मतदान के महत्व पर जोर दिया गया।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया, जहां राज्य और जिला अधिकारियों को सर्वश्रेष्ठ चुनावी व्यवहार पुरस्कार प्रदान किए गए। इस समारोह में युवा और लिंग-संतुलित मतदाता सूची बनाने में की गई महत्वपूर्ण प्रगति पर भी प्रकाश डाला गया, जिसमें 99.1 करोड़ पंजीकृत मतदाता हैं, जिनमें 18-29 वर्ष की आयु के 21.7 करोड़ युवा मतदाता शामिल हैं।

76वीं गणतंत्र दिवस परेड: भारत की विरासत और प्रगति को दर्शाने वाली 26 झांकियां

76वें गणतंत्र दिवस परेड के दौरान, विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों की कुल 26 झांकियाँ भारत की सांस्कृतिक विविधता और समावेशिता को प्रदर्शित करेंगी। इस परेड का मुख्य विषय “स्वर्णिम भारत: विरासत और विकास” है।

परेड में शामिल होंगे:
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 16 झांकियाँ
मंत्रालयों और विभागों की 10 झांकियाँ

एक उल्लेखनीय आकर्षण “सशक्त और सुरक्षित भारत” थीम वाली तीनों सेनाओं की झांकी होगी, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सशस्त्र बलों के एकीकरण और संयुक्तता पर जोर दिया जाएगा।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) भी अपनी पहली गणतंत्र दिवस झांकी पेश करेगा, जो अपनी 150 साल की विरासत का जश्न मनाएगा। इसके अतिरिक्त, संस्कृति मंत्रालय की झांकी भारत की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाएगी, जो प्रधानमंत्री मोदी के मंत्र “विरासत भी, विकास भी” से प्रेरित है।

नई सुबह है नया सवेरा
झूम रहा है भारत मेरा
बढ़ता जाए देश का मान
कम ना हो तिरंगे की शान

76 वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं 2025

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#ipm_latest_case

शादी से इंकार करना आत्महत्या के लिए उकसाना नही : सुप्रीम कोर्ट

पीठ - जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस उज्जल भुयान
केस - कमरुद्दीन दस्तगीर सनदी बनाम कर्नाटक राज्य

सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे व्यक्ति की सजा खारिज की, जिस पर आत्महत्या के लिए उकसाने (आईपीसी की धारा 306) का आरोप लगाया गया, क्योंकि उसकी प्रेमिका ने उससे शादी करने से इनकार करने पर आत्महत्या कर ली थी।

न्यायालय ने हाल ही में पुलिस निरीक्षक और अन्य द्वारा प्रस्तुत प्रभु बनाम राज्य के मामले का उल्लेख किया, जहां यह देखा गया कि टूटे हुए रिश्ते और दिल टूटना रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं।

कोर्ट ने कहा
"हमें लगता है कि आरोपी-अपीलकर्ता ने मृतका से शादी करने से साफ इनकार किया था। इस प्रकार, यह मानते हुए भी कि दोनों पक्षों के बीच प्रेम था, यह केवल टूटे हुए रिश्ते का मामला है, जो अपने आप में आत्महत्या के लिए उकसाने के बराबर नहीं होगा। आरोपी-अपीलकर्ता ने मृतका को किसी भी तरह से आत्महत्या करने के लिए उकसाया नहीं था; बल्कि मृतका ने खुद ही अपने गांव से एक बोतल में जहर लेकर कर्नाटक के काकती जा रही थी। पहले से तय मन से आरोपी-अपीलकर्ता से शादी करने के लिए सकारात्मक पुष्टि प्राप्त करने जा रही थी, ऐसा न करने पर वह आत्महत्या कर लेगी। इसलिए ऐसी स्थिति में सिर्फ इसलिए कि आरोपी-अपीलकर्ता ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया, मृतका को आत्महत्या करने के लिए उकसाने का मामला नहीं बनता।"

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नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 76वें गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन

उत्तराखंड मे लागू हुआ समान सिविल संहिता (UCC)

उत्तराखंड में 27 जनवरी 2025 को, समान नागरिक संहिता (UCC) लागू कर दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में UCC के पोर्टल को लॉन्च किया, जिससे राज्य ने स्वतंत्रता के बाद इस कानून को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया।

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