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बच्चो को बिना भेदभाव मिले शिक्षा - सुप्रीम कोर्ट

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Air bag 🛍️ सोडियम एजाइड

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मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा
▪️ अब राज्यपाल अजय भल्ला की होगी अहम भूमिका
▪️9 फरवरी को मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपना इस्तीफा गवर्नर को सौंप दिया था

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देश में 134 बार लग चुका है राष्ट्रपति शासन
▪️अनु. 356 के तहत लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन

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महाभियोग पर विचार करने का अधिकार, सभपति, संसद और राष्ट्रपति के पास : राज्यसभा सभापति
▪️इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग का है मामला

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नया आयकर विधेयक (income tax bill), 2025 लोकसभा मे पेश
▪️विपक्ष के विरोध के बाद प्रवर समिति को भेजा गया

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आज जानते हैं WBC के बारे में ☺

📝 WBC का पुरा नाम :- श्वेत रक्त कणिकाएँ
📝 अन्य नाम :- ल्यूकोसाइट्स
📝जीवनकाल :- 2-4 दिन
📝निर्माण :- अस्थिमज्जा में
📝कार्य :- रोग प्रतिरोधक क्षमता
📝 इन्हें सैनिक कोशिका, बॉडीगार्ड, Fighter cell की कहा जाता हैं|

📝 RBC: WBC = 600 :1 ☺📝

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कार्यस्थल पर सीनियर की डांट आपराधिक कृत्य नहीं- सुप्रीम कोर्ट

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38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का समापन

38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन 14 फरवरी, 2025 को हल्द्वानी के गोलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम में आयोजित एक भव्य समारोह के साथ हुआ। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने खेलों के समापन की आधिकारिक घोषणा की।

शीर्ष टीमें: सर्विसेज टीम ने 68 स्वर्ण, 26 रजत और 27 कांस्य पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। महाराष्ट्र और हरियाणा ने क्रमशः 54 स्वर्ण और 48 स्वर्ण पदक जीते।

पर्यावरण के अनुकूल पहल: खेलों में एथलीटों के सम्मान में पेड़ लगाने सहित पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को लागू किया गया।

भावी मेजबान: राष्ट्रीय खेलों की मशाल अब मेघालय जाएगी, जहां मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा पूर्वोत्तर राज्यों में खेलों को बढ़ावा देने की योजना बना रहे हैं।

मान्यता: उत्तराखंड के खेल बुनियादी ढांचे के विकास की प्रशंसा की गई और राज्य के एथलीटों को उनकी उपलब्धियों के लिए बधाई दी गई।

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ज्ञानेश कुमार भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त।

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भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (CPI) 2024

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी 2024 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (CPI) 180 देशों और क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार के कथित स्तरों का एक स्नैपशॉट प्रदान करता है। CPI देशों को 0 (अत्यधिक भ्रष्ट) से 100 (बहुत साफ) के पैमाने पर स्कोर करता है।

शीर्ष देश: डेनमार्क 90 के स्कोर के साथ सबसे कम भ्रष्ट देश के रूप में सूची में सबसे ऊपर है, उसके बाद फिनलैंड (88) और सिंगापुर (84) हैं।

सबसे निचले देश: दक्षिण सूडान 8 के स्कोर के साथ सबसे भ्रष्ट देश है, उसके बाद सोमालिया और वेनेजुएला हैं।

भारत का प्रदर्शन: भारत 38 के स्कोर के साथ 96वें स्थान पर है, जो 2023 में 39 से थोड़ी गिरावट है। यह देश में भ्रष्टाचार के बारे में बढ़ती चिंता को दर्शाता है। जलवायु और भ्रष्टाचार: रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि भ्रष्टाचार जलवायु कार्रवाई के लिए एक बड़ा खतरा है, क्योंकि यह उत्सर्जन को कम करने और वैश्विक तापन के अनुकूल होने में प्रगति में बाधा डालता है।

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20 फरवरी 2025 से प्रिलिमस (Online-Hindi) की दो clases शुरू हो रही है।

BSA
सुबह 7am

BNSS
शाम 7pm

जिस किसी को पढ़ाना है वह -

संपर्क करें -
📞 9808498409

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http://t.me/AoneJAhelp_bot

Whatsapp
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𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

छत्तीसगढ़ सिविल जज (जू.डी.)भर्ती 2024 👉 Update 📌 फार्म भरने के लिए अधिवक्ता के रूप मे पंजीकृत होना अनिवार्य नही 📌 इस फार्म के आवेदन की अंतिम तिथि 24 जनवरी 2024 थी जिसको अब विस्तारित किया गया है 📌 इस भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि अब 23 फरवरी 2024 होगी…

छत्तीसगढ़ सिविल जज आवेदन की अंतिम तिथि 23 फरवरी

5 दिन शेष

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𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

#Raj_APO_Mains
प्रश्न - पोक्सो अधिनियम के तहत क्या कोई मध्यस्थता या समझौता प्रक्रिया है ?
उत्तर 👉 यहाँ देखे

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𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

#ipm_latest_case

पुलिस व्हाट्सएप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से आरोपी को नोटिस नहीं दे सकती: सुप्रीम कोर्ट

वाद - सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई
पीठ - न्यायमूर्ति एम.एम.सुंदरेश और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल

सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया है कि वह व्हाट्सऐप या किसी और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आरोपी को नोटिस नहीं दे सकती।

यह आदेश दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 41A और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 35 के तहत दिया गया है।

इस आदेश के तहत, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने पुलिस विभागों को स्थायी आदेश जारी करना होगा. इस आदेश में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नोटिस केवल CrPC या BNSS में निर्धारित तरीकों से ही जारी किए जाएं।

इस आदेश के तहत, पुलिस को आरोपी को नोटिस देने के लिए वैकल्पिक माध्यम के रूप में व्हाट्सऐप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड का इस्तेमाल नहीं करना होगा।

इस आदेश का मकसद, नोटिस देने का तरीका तय करना और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करना है।

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सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट सख्त

▪️ सोशल मीडिया पर अश्लीलता रोके केंद्र सरकार वर्ना हम चुप नहीं बैठेंगे
▪️ अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ भी बोलने का लाइसेंस नहीं है

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𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय पर लगाया प्रतिबंध

– अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रम्‍प ने 6 फरवरी 2025 को इंटरनेशनल क्रिमनल कोर्ट (ICC) पर प्रतिबंध लगाया है।
– अमेरिका ने यह निर्णय इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्‍याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट के खिलाफ ICC द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट की वजह से लिया।
– ICC ने 21 नवंबर 2024 को गाजा में युद्ध अपराध, मानवाधिकार का उल्‍लंघन और नरसंहार के मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।

किनके खिलाफ ICC का गिरफ्तारी वारंट
– प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू
– पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट
– हमास के पूर्व कमांडर मोहम्मद दाइफ

इंटरनेशनल क्रिमनल कोर्ट (ICC) के बारे में
– मुख्‍यालय : द हेग, नीदरलैंड
– यह अदालत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) से अलग है।
– प्रेसिडेंट : टोमोको अकाने
– स्‍थापना : 1 जुलाई 2002
– यह कोर्ट, इंटरनेशनल ट्रीटी ‘रोम स्टैचूट ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमनल कोर्ट’ के तहत बना, जो 17 जुलाई 1998 को साइन किया गया था)
– सदस्‍य देश : 123. इनमें से 31 देश ऐसे हैं, जिन्‍होंने रोक समझौते पर दस्‍तखत तो किए, लेकिन इसे मान्‍यता नही दी।
– अमेरिका, रूस और यूक्रेन इन 31 देशों में शामिल है। इसलिए ये ICC के सदस्‍य नहीं हैं।
– भारत और चीन ने रोम संधि पर हस्‍ताक्षर नहीं किया, इसलिए ICC के सदस्‍य नहीं हैं।

ICC के अधिकार क्षेत्र
– केवल उन्‍हीं देशों में जिसने ‘रोम स्टैचूट ऑफ द इंटरनेशन क्रिमनल कोर्ट’ ट्रीटी पर साइन और रेटिफाई किया हुआ है।
– कुल सदस्‍य देश 123 हैं।

नोट – भारतीय नागरिक जस्टिस दलवीर भंडार ICC के जज हैं।

किस तरह के अपराध के लिए ICC
(1) नरसंहार
(2) मानवता के खिलाफ अपराध
(3) युद्ध अपराध
(4) आक्रामकता का अपराध
(genocide, crimes against humanity, war crimes, and the crime of aggression)

– ICC के चीफ प्रॉसिक्यूटर करीम खान ने कहा है कि नेतन्याहू और इजराइल के रक्षा मंत्री पर आरोप है कि उन्होंने जानबूझकर इजराइली सेना को फिलिस्तीनी नागरिकों को टारगेट करने का आदेश दिया। उन्होंने गाजा में मानवीय मदद को पहुंचने से रोका, जिससे वहां भुखमरी के हालात बन गए।
– इसके अलावा नेतन्याहू ने जंग के बहाने फिलिस्तीनियों की हत्याएं करवाईं और गाजा को तबाह करने की कोशिश की।

वारंट जारी होने पर क्‍या गिरफ्तार होंगे नेतनयाहू?
– इंटरनेशनल क्रिमनल कोर्ट (ICC) गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकता है लेकिन उसके पास गिरफ्तारी की शक्तियां नहीं हैं।
– इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सभी सदस्य देशों को वारंट भेजता है।
– ICC का ये वारंट सदस्य देशों के लिए सलाह की तरह होता है और वो इसे मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं।
– इसकी वजह यह है कि हर संप्रभु देश अपने आतंरिक और विदेश मामलों में नीति बनाने के लिए स्वतंत्र होता है।
– अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की तरह ही ICC भी हर देश की संप्रभुता का सम्मान करती है।
– इससे पहले मार्च 2023 में रूस के राष्‍ट्रपति व्‍लादिमीर पुतिन के खिलाफ भी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था, लेकिन वह बेअसर रहा।
– रूस ने दस्तखत नहीं किए हैं। इसलिए पुतिन की गिरफ्तारी नहीं हो सकती।

नेतन्याहू बोले- वारंट मेरे नहीं बल्कि पूरे इजराइल के खिलाफ है
दूसरी तरफ नेतन्याहू ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेतुका और झूठा बताया। उन्होंने कहा कि अगर वारंट जारी होता है तो ये सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि पूरे इजराइल के खिलाफ होगा।

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𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

अमेरिका ने खुद को किया
UNHRC : संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद और
UNRWA : संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी
से बाहर

– अमेरिका के राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने 4 फरवरी 2024 को घोषणा कि की वह UNHRC (संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद) और UNRWA (संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी) दोनों से हट रहा है।
– अमेरिका, UNHRC का सदस्य देश रहा है. हालांकि, ट्रंप प्रशासन के दौरान साल 2018 में अमेरिका UNHRC से हट गया था.
– इसके बाद, साल 2021 में जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका फिर से UNHRC का सदस्य बना और जनवरी 2025 में ट्रंप के राष्‍ट्रपति बनने के बाद फिर से बाहर हो गया।
– इसके अलावा 60 साल से ज्‍यादा समय तक अमेरिका UNRWA का एक मजबूत भागीदार रहा है।

नोट – अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने जनवरी 2025 में खुद को WHO से बाहर कर लिया है।

अमेरिका बाहर क्‍यों हुआ ?
– अमेरिका के राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने 4 फरवरी 2024 को घोषणा की कि वह UNHRC (संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद) और UNRWA (संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी) दोनों से हट रहा है।
– जिन पर उन्होंने हमास को वित्त पोषण करने का आरोप लगाया था।
– ट्रम्प ने कहा, “मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आज दोपहर अमेरिका ने यहूदी विरोधी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से खुद को बाहर कर लिया है और संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को सभी प्रकार का समर्थन बंद कर दिया है, जो हमास को पैसा देती थी और जो मानवता के खिलाफ थी।”

UNHRC : संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद
– यह यूनाइटेड नेशंस सिस्‍टम का एक इंटर-गवर्नमेंटल बॉडी (निकाय) है।
– UN के किस ऑर्गन का हिस्‍सा : UNGA
– जिम्‍मेदारी : दुनिया भर में मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण को मज़बूत करना।
– स्‍थापना वर्ष : 2006 (इसने मानवाधिकार पर पूर्व संयुक्त राष्ट्र आयोग का स्थान लिया था।)
– मुख्‍यालय : जेनेवा, स्‍वीट्जरलैंड
– सचिवालय का नाम : Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)
– कुल सदस्‍य देश : 47
– अब तक कितने देश UNHRC से निलंबित हुए : 2 देश (2011 में लीबिया और 2022 में रूस)
– रूस पर आरोप : यूक्रेन में रूसी सेना का मानवाधिकार हनन।

UNRWA : संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी
– 1948 के अरब-इजराइल संघर्ष के बाद, फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए प्रत्यक्ष राहत और कार्य कार्यक्रम चलाने के लिए 8 दिसंबर 1949 को संयुक्त राष्ट्र महासभा संकल्प 302 (IV) द्वारा UNRWA की स्थापना की गई थी।
– निकट पूर्व में फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी (यूएनआरडब्ल्यूए) का मिशन जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, गाजा पट्टी और पूर्वी येरुशलम सहित पश्चिमी तट में फिलिस्तीन शरणार्थियों की मदद करना है, ताकि वे अपनी दुर्दशा का उचित समाधान होने तक मानव विकास में अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकें।
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𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

प्रतिवर्ष 20 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र द्वारा "विश्व सामाजिक न्याय दिवस" मनाया जाता है।

पृष्ठभूमि एवं वैश्विक संदर्भ

संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) द्वारा 26 नवंबर, 2007 को 62 वें सत्र के दौरान स्थापित, विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2009 में 63वें सत्र के बाद से हर साल 20 फरवरी को मनाया जाता है ।

भारत में सामाजिक न्याय का विकास

भारत ने 2009 से विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया है। भारत में सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण का विकास ऐतिहासिक संघर्षों, संवैधानिक आदेशों और नीतिगत विकासों से प्रभावित एक क्रमिक लेकिन प्रगतिशील प्रक्रिया रही है।

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