मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्ति अधिनियम, 2023 की मुख्य विशेषताएँ

चुनाव आयोग: चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और अन्य चुनाव आयुक्त (EC) शामिल होंगे। राष्ट्रपति समय-समय पर EC की संख्या तय करेंगे। 

आयोग की नियुक्ति: आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी। चयन समिति में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता (या सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता) शामिल होंगे।
- कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली एक खोज समिति चयन समिति को पाँच नाम सुझाएगी। चयन समिति खोज समिति द्वारा सुझाए गए लोगों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति पर विचार कर सकती है। 

कार्यकाल और पुनर्नियुक्ति: चुनाव आयोग के सदस्य छह वर्ष तक या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पद पर बने रहेंगे।
- आयोग के सदस्यों को फिर से नियुक्त नहीं किया जा सकता है। यदि किसी EC को CEC के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो कार्यकाल की कुल अवधि छह वर्ष से अधिक नहीं हो सकती है। 

वेतन और पेंशन: CEC और EC का वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें कैबिनेट सचिव के बराबर होंगी।

पद मुक्त करना: CEC को उसी तरीके से और उसी आधार पर हटाया जा सकता है जिस तरह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को निष्कासित किया जाता है।
EC को केवल CEC की सिफारिश पर ही निष्कासित किया जा सकता है।

चिंताएँ

नियुक्तियों पर कार्यकारी नियंत्रण: चयन समिति में अब प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री और विपक्ष के नेता शामिल हैं, जिससे न्यायिक निगरानी कम हो गई है। चयन समिति खोज समिति द्वारा सुझाए गए पाँच लोगों के पैनल में से नामों का चयन करती है।
- चयन समिति खोज समिति द्वारा सुझाए गए नामों से आगे भी जा सकती है।

चुनाव आयोग की स्वतंत्रता: सरकार द्वारा संचालित नियुक्ति प्रक्रिया से चुनाव प्रबंधन में पक्षपात हो सकता है, जो अंततः स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों में विश्वास को समाप्त कर देता है।

चुनाव आयुक्तों के लिए कमज़ोर सुरक्षा: मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल महाभियोग के माध्यम से ही हटाया जा सकता है, लेकिन चुनाव आयुक्तों के पास ऐसे सुरक्षा उपाय नहीं हैं। इससे चुनाव आयुक्तों पर राजनीतिक दबाव पड़ सकता है, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।

अधिनियम को चुनौती

हाल ही मे मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 की संवैधानिकता को इस आधार पर चुनौती दी गयी है कि अधिनियम मे चुनाव आयुक्तों (EC) की नियुक्ति करने वाले चयन पैनल से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया।

चुनाव आयुक्त अधिनियम दिसंबर 2023 में संसद द्वारा पारित किया गया। मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह निर्णय दिए जाने के कुछ महीने बाद कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पैनल द्वारा की जानी चाहिए, जब तक कि कोई कानून नहीं बन जाता। न्यायालय ने यह निर्देश यह सुनिश्चित करने के लिए पारित किया कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति स्वतंत्र तरीके से की जाए, जो कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त हो। 2/2

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विधेयकों को मंजूरी देने में राज्यपाल की भूमिका

हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु के राज्यपाल से कई विधेयकों को तीन वर्षों से अधिक समय तक लंबित रखने के उनके निर्णय पर सवाल उठाया।

राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल विधायी प्रक्रिया में, विशेषकर राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने में, महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

राज्यपालों द्वारा अनुमोदन रोकने या विलंब करने में प्रयुक्त विवेकाधिकार कानूनी जाँच और राजनीतिक विवाद का विषय रहा है।

संवैधानिक प्रावधान
अनुच्छेद 200 यह स्वीकृति प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका को रेखांकित करता है।
जब कोई विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो उनके पास चार विकल्प होते हैं:
1. स्वीकृति प्रदान करना – राज्यपाल विधेयक को मंजूरी दे सकते हैं, जिससे वह कानून बन जाएगा।
2. स्वीकृति रोकना – राज्यपाल विधेयक को अस्वीकार कर सकते हैं, जिससे वह प्रभावी रूप से कानून बनने से रुक जाएगा।
3. विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेजना – राज्यपाल सुझावों के साथ विधेयक को विधानमंडल को वापस भेज सकते हैं। हालाँकि, यदि विधानमंडल विधेयक को बिना किसी संशोधन के पुनः पारित कर देता है, तो राज्यपाल को उसे स्वीकृति देनी होगी।
4. विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित रखना – यदि विधेयक संविधान के विपरीत है, उच्च न्यायालय की शक्तियों को प्रभावित करता है, या केंद्रीय कानूनों का खंडन करता है, तो राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के निर्णय के लिए आरक्षित रख सकते हैं।

अनुच्छेद 201: आरक्षित विधेयकों में राष्ट्रपति की भूमिका
यदि कोई विधेयक अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित है, तो राष्ट्रपति के पास दो विकल्प हैं:
1. स्वीकृति देना: विधेयक कानून बन जाता है।
2. स्वीकृति रोकना या प्रत्यक्ष पुनर्विचार: राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल को वापस भेज सकता है। यदि विधानमंडल विधेयक को पुनः पारित कर देता है तो राष्ट्रपति उसे स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है। 1/2

विवाद और हालिया घटनाक्रम
स्वीकृति में विलंब: हालांकि संविधान में राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक पर कार्रवाई करने के लिए कोई समय-सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है, लेकिन इसमें यह अनिवार्य किया गया है कि ‘यथाशीघ्र’ कार्रवाई की जानी चाहिए।
- अनिश्चितकालीन विलंब से संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न हो सकता है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया कमजोर हो सकती है।

लंबे समय तक विलंब और ‘पॉकेट वीटो’ (विधेयक को वापस किए बिना सहमति रोक लेना) के उपयोग के उदाहरणों ने राज्यपाल की निष्पक्षता और संवैधानिक मानदंडों के पालन के बारे में चिंताएँ उत्पन्न कर दी हैं।

राजनीतिक विवाद: कुछ राज्य सरकारों ने राज्यपालों पर केंद्र सरकार के प्रभाव में कार्य करने और संघवाद के सिद्धांतों को कमजोर करने का आरोप लगाया है।
- पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब जैसे राज्यों में शासन के लिए महत्त्वपूर्ण विधेयकों पर हस्ताक्षर करने से राज्यपाल के इनकार को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है।

उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियाँ/व्याख्याएँ
शमशेर सिंह वि. पंजाब राज्य (1974): राज्यपाल कुछ विशिष्ट मामलों को छोड़कर मंत्रिपरिषद की सहायता और परामर्श पर कार्य करने के लिए बाध्य है।
नबाम रेबिया बनाम. उपसभापति (2016): राज्यपाल पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्य नहीं कर सकते या बिना वैध कारणों के निर्वाचित सरकार के निर्णयों को रद्द नहीं कर सकते।
रामेश्वर प्रसाद केस (2006): राज्यपाल का विवेक मनमाना नहीं होना चाहिए और संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए।

विवेकाधीन शक्तियाँ
किसी विधेयक को मंजूरी न देने या वापस लौटाने का राज्यपाल का विवेकाधिकार पूर्ण नहीं है।
सरकारिया आयोग (1987) ने इस बात पर भी बल दिया कि विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखना अपवाद होना चाहिए, न कि आदर्श।
- यह सिफारिश की जाती है कि राष्ट्रपति को ऐसे विधेयकों पर छह माह के अंदर निर्णय लेना चाहिए तथा यदि अनुमोदन नहीं दिया जाता है तो कारण बताना चाहिए।

सुधार और आगे की राह
समयबद्ध निर्णय लेना: उच्चतम न्यायालय ने संकेत दिया है कि राज्यपालों को स्वीकृति में अनिश्चित काल तक विलंब नहीं करना चाहिए।
राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के साथ शीघ्र संवाद करना चाहिए तथा विधेयकों को मंजूरी न देने या राष्ट्रपति को भेजने के कारण बताने चाहिए।

विवेकाधीन शक्तियों पर स्पष्टीकरण: राज्यपाल की भूमिका की सीमाओं को परिभाषित करने के लिए एक स्पष्ट संवैधानिक या न्यायिक ढाँचे की आवश्यकता है।
विधेयकों को मंजूरी देने में राज्यपाल की कार्रवाई के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश स्थापित करने से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में सहायता मिल सकती है।

अधिक जवाबदेही: यदि राज्यपाल के कार्य राजनीति से प्रेरित प्रतीत होते हैं तो उनकी संसदीय या न्यायिक समीक्षा होनी चाहिए।
- न्यायिक निगरानी को मजबूत करने से राज्यपाल की शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने तथा संवैधानिक सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित करने में सहायता मिल सकती है।
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3 मार्च : विश्व वन्यजीव दिवस

विश्व वन्यजीव दिवस, जो हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है, एक वैश्विक कार्यक्रम है जो हमारे ग्रह की विविध वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है।

2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित, यह दिन भविष्य की पीढ़ियों के लिए वन्यजीवों और उनके आवासों को संरक्षित करने की हमारी सामूहिक जिम्मेदारी की याद दिलाता है।

विश्व वन्यजीव दिवस का महत्व
विश्व वन्यजीव दिवस वन्यजीव अपराध से निपटने और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। विलुप्त होने के जोखिम में जानवरों और पौधों की 8,000 से अधिक प्रजातियों के साथ, जैव विविधता की रक्षा और लुप्तप्राय प्रजातियों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई करना महत्वपूर्ण है।

2025 थीम: "पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनः प्राप्त करना"

अभिव्यक्ति की आजादी समझे पुलिस : शीर्ष अदालत

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की संरक्षित करना होगा: सुप्रीम कोर्ट

India's political map

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