𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

भारत में शहीद दिवस विभिन्न तिथियों पर मनाया जाता है, जो अलग-अलग महत्वपूर्ण घटनाओं और व्यक्तियों की शहादत को याद करते हैं।

मुख्य रूप से दो तिथियाँ शहीद दिवस के रूप में मनाई जाती हैं:
30 जनवरी
- इस दिन महात्मा गांधी की नाथूराम गोडसे द्वारा हत्या की गई थी।
- यह दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले अन्य शहीदों की याद में मनाया जाता है।
- इसे शहीद दिवस के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है।

23 मार्च
- इस दिन भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु को ब्रिटिश सरकार ने फांसी दी थी।
- इन तीनों क्रांतिकारियों ने भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
- 23 मार्च को भी कई लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं और इन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

इसलिए, भारत में शहीद दिवस मुख्य रूप से 30 जनवरी और 23 मार्च को मनाया जाता है। दोनों तिथियाँ देश के लिए बलिदान देने वाले महान व्यक्तियों की स्मृति में महत्वपूर्ण हैं।

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अमेरिका ने बंद किया अपना शिक्षा विभाग

– अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने मार्च 2025 में अमेरिकी शिक्षा विभाग (Department of Education) को बंद करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किया।
– ट्रंप का मानना है कि यह विभाग छात्रों के प्रदर्शन में सुधार लाने में असफल रहा है और अत्यधिक नौकरशाही के कारण शिक्षा प्रणाली पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है।

अब स्‍टूडेंट्स को एजुकेशन कैसे दी जाएगी

– ट्रंप की योजना के अनुसार, शिक्षा संबंधी अधिकार और जिम्मेदारियां राज्यों और स्थानीय प्रशासन को सौंप दी जाएंगी।
– इससे प्रत्येक राज्य अपनी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार शिक्षा नीतियां निर्धारित कर सकेगा।
– इसके अलावा, कुछ विशेष कार्यक्रमों की जिम्मेदारियां अन्य संघीय एजेंसियों को हस्तांतरित की जाएंगी।
– उदाहरण के लिए, छात्र ऋण प्रबंधन की जिम्मेदारी स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (SBA) को और विशेष शिक्षा कार्यक्रमों की जिम्मेदारी स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग (HHS) को सौंपी जाएगी।
– इस परिवर्तन के बाद, छात्रों की शिक्षा मुख्य रूप से राज्य और स्थानीय स्तर पर प्रबंधित की जाएगी। राज्य सरकारें और स्थानीय स्कूल बोर्ड्स शिक्षा के पाठ्यक्रम, मानक और नीतियों का निर्धारण करेंगे।
– ट्रंप प्रशासन निजी और चार्टर स्कूलों को प्रोत्साहित कर रहा है, जिससे छात्रों को वैकल्पिक विकल्प मिल सकते हैं। हालाँकि, ये सभी छात्रों के लिए सुलभ और किफायती नहीं होंगे।

पहले कैसे शिक्षा विभाग काम करता था
– अमेरिका में संघीय शिक्षा विभाग (Department of Education) की स्थापना 1979 में हुई थी। इसे बनाने का मुख्य उद्देश्य पूरे देश में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना और सभी छात्रों को समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना था।
– कम आय वाले, डिसेबल्‍ड, और वंचित वर्गों के छात्रों को समान अवसर मिले, इसके लिए फेडरल सरकार की भूमिका जरूरी मानी गई।

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22 मार्च 2025: 113 वाँ बिहार दिवस

2025 की थीम
– उन्नत बिहार, विकसित बिहार
– Advanced Bihar, Developed Bihar

– इसी दिन (22 मार्च ) 1912 में बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके एक इंडिपेंडेंट स्टेट का दर्जा मिला था।
– वर्ष 2025 में 113वां बिहार दिवस आयोजित किया गया।

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वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025’ के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन है?

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संयुक्‍त राष्‍ट्र (UN) की वर्ल्‍ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 के अनुसार खुशहाल देशों में भारत की रैंकिंग क्‍या है?

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22 मार्च : विश्व जल दिवस

2025 की थीम: – ग्लेशियर संरक्षण (Glacier Preservation)

थीम की व्‍याख्‍या – ग्लेशियर पृथ्वी के मीठे पानी का लगभग 70% हिस्सा संग्रहीत करते हैं और नदियों, झीलों तथा पारिस्थितिक तंत्र को पानी प्रदान करते हैं। वे जलवायु को ठंडा रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

– यह दिवस वर्ष 1993 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है।
– यह दिवस यूनाइटेड नेशन द्वारा घोषित है।
– इसका उद्देश्य स्वच्छ जल की उपलब्धता, जल संकट और जल प्रबंधन की चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करना है।

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जस्टिस यशवंत वर्मा जले नोट विवाद कांड मे अब तक

– 14 मार्च यानी होली की रात करीब साढ़े 11 बजे दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी बंगले में आग लग गई।
– जस्टिस वर्मा घर पर नहीं थे तो उनके परिवार ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी।
– मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बंगले के स्टोर रूम में आग लगी थी। यह एक छोटी आग थी।
– दो फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का काम शुरू किया और पुलिस भी आ पहुंची।
– इसी दौरान एक कमरे में कैश का ढेर मिला।
– इसका खुलासा करीब एक सप्‍ताह बाद हो सका।
– इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने इस मामले में प्रस्ताव पारित किया है जिसमें इस रकम को 15 करोड़ बताया जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा के कैश का वीडियो जारी किया
– 22 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा के लुटियंस दिल्ली के घर से मिले कैश की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है।
– इसमें कैश का वीडियो भी है।
– साथ ही तीन तस्वीरें भी जारी की गई हैं। इसमें 500 रुपए के जले हुए नोटों के बंडल दिखाई दे रहे हैं।
– 65 सेकेंड के वीडियो में नोटों से भरी बोरियां दिखाई दे रही हैं।
– रिपोर्ट में कहा गया कि 14 मार्च को जस्टिस के घर आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची थी।
– आग पर काबू पाने के बाद 4-5 अधजली बोरियां मिलीं, उनके अंदर नोट भरे हुए थे।
– इस पर जस्टिस वर्मा ने कहा कि ये नोट उन्होंने या उनके परिवार के लोगों ने नहीं रखे। स्टोर रूम में कोई भी आ जा सकता है। मुझे फंसाया जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट सख्‍त, जांच कमेटी बनाई
– सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा को ज्यूडिशियल काम देने से मना कर दिया है।
– अब जस्टिस वर्मा के 6 महीने की कॉल डिटेल्स की जांच की जाएगी।
– CJI खन्ना के आदेश पर बनाई गई तीन सदस्यीय जांच समिति में जस्टिस शील नागू (पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस), जी एस संधावालिया (हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस) और कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस अनु शिवरामन शामिल हैं। जांच समिति कितने समय में जांच पूरी करेगी। इसके लिए कोई सीमा तय नहीं की गई है।

अगर जांच कमेटी इस नतीजे पर पहुंचती है कि आरोप सही हैं, तो जस्टिस वर्मा को हटाने की कार्यवाही शुरू करने के लिए CJI संजीव खन्ना ये कदम उठा सकते हैं…
– CJI संजीव खन्ना जस्टिस वर्मा को इस्तीफा देने या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने की सलाह दे सकते हैं।
– अगर जस्टिस वर्मा CJI की सलाह को नहीं मानते हैं तो वे दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को उन्हें कोई काम न देने का आदेश जारी करेंगे।
– इसके बाद CJI, राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री को तीन सदस्यीय समिति की रिपोर्ट देकर उसके नतीजे बताएंगे। जिसके बाद जस्टिस वर्मा को पद से हटाने की कार्यवाही शुरू हो सकेगी।

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2018 में भी 97.85 करोड़ रुपए के घोटाले में नाम जुड़ चुका
– इससे पहले 2018 में गाजियाबाद की सिम्भावली शुगर मिल में गड़बड़ी के मामले में जस्टिस वर्मा के खिलाफ CBI ने FIR दर्ज की थी।
– NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ने मिल में गड़बड़ी की शिकायत की थी। शिकायत में कहा था कि शुगर मिल ने किसानों के लिए जारी किए गए 97.85 करोड़ रुपए के लोन का गलत इस्तेमाल किया है।
– लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को पलट दिया और CBI ने जांच बंद कर दी।

कैसे हटाए जा सकते हैं हाईकोर्ट जज?
– सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संबंधित जज से जवाब मांगते हैं।
– अगर जवाब संतोषजनक नहीं होता, तो एक इंटरनल
जांच कमेटी बनाई जाती है, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट जज
और दो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं।
– अगर जांच में जज दोषी पाए जाते हैं, तो चीफ जस्टिस
उन्हें इस्तीफा देने के लिए कह सकते हैं।
– यदि जज इस्तीफा देने से इनकार करते हैं, तो चीफ
जस्टिस सरकार को उनके खिलाफ महामियोग चलाने
की सिफारिश कर सकते हैं।

महाभियोग की पूरी प्रक्रिया समझिए
– संसद के किसी एक सदन (लोकसभा या राज्यसभा) में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। प्रस्ताव को पेश करने के लिए एक निश्चित संख्या में सांसदों का समर्थन आवश्यक है।
लोकसभा में कम से कम 100 सांसदों का समर्थन, जबकि राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों का समर्थन जरूरी है। प्रस्ताव को राज्यसभा के सभापति या लोकसभा स्पीकर के सामने पेश किया जाता है।
– सभापति या स्पीकर प्रस्ताव की प्रारंभिक जांच के लिए जांच समिति का गठन करते हैं। समिति में सुप्रीम कोर्ट के एक जज, हाईकोर्ट के एक चीफ जस्टिस और एक विशिष्ट विधि विशेषज्ञ शामिल होते हैं।
– समिति जज के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करती है और अपनी रिपोर्ट देती है। अगर समिति की रिपोर्ट में आरोप सही पाए जाते हैं तो संसद में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया जाता है।
प्रस्ताव को पारित करने के लिए सदन के दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है। अगर एक सदन में प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो इसे दूसरे सदन में भेजा जाता है।
– दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद संबंधित जज को उनके पद से हटा दिया जाता है।

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स्तनो को पकड़ना, पैजयमे का नाड़ा तोड़ना बलत्कार का प्रयास नही : इलाहबाद हाईकोर्ट

इलाहबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा के इस फैसले पर विवाद बढ़ता जा रहा है और इस पर जन आक्रोश सामने आया है, खासकर विधिक पेशे से जुड़े लोगो का।

इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट मे याचिका दायर की गयी थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए इलाहबाद हाईकोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी है।

जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ए.जी. मसीह की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि कि निर्णय क्षणिक आवेश में नहीं लिखा गया, बल्कि लगभग चार महीने तक सुरक्षित रखने के बाद सुनाया गया। इसका मतलब यह है कि जज ने उचित विचार-विमर्श और दिमाग लगाने के बाद फैसला सुनाया। खंडपीठ ने कहा कि चूंकि टिप्पणियां "कानून के सिद्धांतों से पूरी तरह अनभिज्ञ हैं और पूरी तरह असंवेदनशील और अमानवीय दृष्टिकोण को दर्शाती हैं", इसलिए टिप्पणियों पर रोक लगाना मजबूरी है। खंडपीठ ने भारत संघ, उत्तर प्रदेश राज्य और हाईकोर्ट के समक्ष पक्षकारों को नोटिस जारी किया।

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केंद्र ने सांसदों के वेतन और भत्ते में बढ़ोतरी को मंजूरी दी, अप्रैल 2023 से प्रभावी

केंद्र ने आधिकारिक तौर पर संसद सदस्यों (सांसदों) के वेतन, भत्ते और पेंशन में महत्वपूर्ण संशोधन की घोषणा की है, जो 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा। संसदीय कार्य मंत्रालय ने 24 मार्च, 2025 को एक राजपत्र अधिसूचना जारी की, जिसमें परिवर्तनों की पुष्टि की गई।

संशोधन की मुख्य विशेषताएं:
मासिक वेतन: ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹1.24 लाख किया गया।
दैनिक भत्ता: ₹2,000 से बढ़ाकर ₹2,500 किया गया।
पूर्व सांसदों के लिए पेंशन: ₹25,000 से संशोधित करके ₹31,000 प्रति माह किया गया, साथ ही पांच साल से अधिक सेवा के लिए अतिरिक्त पेंशन ₹2,000 से बढ़ाकर ₹2,500 प्रति वर्ष की गई।

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उत्तर प्रदेश बार कौंसिल मे अधिवक्ता बनने के लिए साक्षात्कार में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न

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प्रेम संबंध टूटने पर सहमति से बने संबंध को दुष्कर्म बता देती है महिलाएं : दिल्ली हाईकोर्ट

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इलाहबाद हाईकोर्ट के अशोभनीय फैसले पर रोक

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संक्षिप्त लेख - डिजिटल युग में अपराध का मनोरंजन : मेरठ के नीले ड्रम हत्याकांड के सन्दर्भ में संवेदनाओं का पतन

इस लेख में न्यायिक सेवा और सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा से सम्बंधित संभावित प्रश्न और निबंध भी दिए गए है ।

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अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा जरूरी, इसके बिना सम्मानजनक जीवन असंभव : सुप्रीम कोर्ट

▪️ महज कविता या व्यंग से घृणा नहीं फैल सकती
▪️ सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद इमारन प्रतापगढ़ी के खिलाफ दर्ज हुई FIR को रद्द किया
▪️ कभी कभी हम जजों को भी कुछ बाते पसन्द नहीं आती लेकिन मौलिक अधिकारों का संरक्षण हमारा कर्तव्य: सुप्रीम कोर्ट
▪️ स्वस्थ लोकतंत्र में विचारों का विरोध अलग दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट
▪️ मुक्त अभिभाषण पर प्रतिबंध दमनकारी नहीं हो सकते: जस्टिस भुइयां

सुझाव - मुख्य परीक्षा के लिए अनुच्छेद 19 तैयार करें। ज्वाइन करें @AoneJA

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