सार्क (SAARC) वीज़ा छूट योजना

हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले पर कूटनीतिक कार्यवाही करते हुए भारत सरकार ने घोषणा की है कि पाकिस्तान के नागरिकों को SAARC वीज़ा छूट योजना (SVES) के अंतर्गत भारत यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

SAARC वीज़ा छूट योजना के बारे में

▪️यह योजना 1992 में प्रारंभ की गई थी और यह निर्णय लिया गया था कि SAARC देशों के कुछ विशिष्ट गणमान्य व्यक्तियों को एक विशेष यात्रा दस्तावेज़ दिया जाएगा, जिससे उन्हें क्षेत्र में वीज़ा से छूट मिलेगी।
▪️वीज़ा स्टिकर संबंधित सदस्य देशों द्वारा उस विशेष देश की पात्र श्रेणियों को जारी किए जाते हैं।
▪️वीज़ा स्टिकर की वैधता सामान्यतः एक वर्ष होती है।
▪️SAARC सदस्य देशों के आप्रवासन प्राधिकरण नियमित रूप से इसके कार्यान्वयन की समीक्षा करते हैं।
▪️SAARC वीज़ा स्टिकर्स को यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था कि यात्रा किसी विशिष्ट शहर तक सीमित न हो और इससे उन्हें पुलिस रिपोर्टिंग और प्रवेश पर अतिरिक्त फॉर्म भरने जैसी परेशानी से बचने में सहायता मिले।

SAARC के बारे में

▪️दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) की स्थापना 8 दिसंबर, 1985 को ढाका में SAARC चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी।
▪️वर्तमान में SAARC में आठ सदस्य देश शामिल हैं: अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका।

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सुप्रीम कोर्ट इंदिरा जयसिंह और अन्य लोगों द्वारा पॉक्सो अधिनियम की धारा 19 के संबंध में व्यक्त की गई चिंताओं पर विचार करेगा।

वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा 19 को लेकर गंभीर चिंताएं व्यक्त की हैं।

उनकी मुख्य चिंताएं इस प्रकार हैं

▪️किशोरावस्था में सहमति से बने यौन संबंधों का अपराधीकरण - इंदिरा जयसिंह का तर्क है कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 19 के तहत अनिवार्य रिपोर्टिंग किशोरों के बीच सहमति से बने यौन संबंधों को भी अपराधी बना देती है, क्योंकि यह धारा नाबालिगों से जुड़े किसी भी यौन गतिविधि की रिपोर्टिंग को अनिवार्य बनाती है, भले ही वह सहमति से हो।
▪️ स्वास्थ्य और अधिकारों का उल्लंघन - उनका कहना है कि यह प्रावधान किशोरों, खासकर लड़कियों के प्रजनन और मानसिक स्वास्थ्य अधिकारों को कमजोर करता है। अनिवार्य रिपोर्टिंग के डर से किशोर स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँचने से कतरा सकते हैं।
▪️रिपोर्ट न करने पर अभिभावकों और पेशेवरों के लिए दंड - इस धारा के तहत माता-पिता, डॉक्टरों और अभिभावकों को रिपोर्ट न करने पर दंड का सामना करना पड़ता है, भले ही वे नाबालिग के सर्वोत्तम हित में कार्य कर रहे हों।
▪️ स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए दुविधा डॉक्टरों और अन्य चिकित्सा पेशेवरों को सहमति से यौन गतिविधि में शामिल किशोरों द्वारा स्वेच्छा से मदद मांगने पर भी रिपोर्ट करने के लिए मजबूर किया जाता है। इससे किशोर औपचारिक स्वास्थ्य प्रणालियों से दूरी बना सकते हैं और अप्रशिक्षित लोगों से सलाह लेने के लिए मजबूर हो सकते हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है।


क्या है पॉक्सो (POCSO) अधिनियम की धारा 19 ?
यह धारा "रिपोर्टिंग की बाध्यता" (Obligation to Report) से संबंधित है। यह धारा अनिवार्य करती है कि किसी बच्चे के खिलाफ यौन अपराध होने या होने की आशंका की जानकारी होने पर इसकी सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को दी जाए।

इस धारा के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

▪️किसको रिपोर्ट करना है: कोई भी व्यक्ति (बच्चा भी शामिल) जिसे किसी बच्चे के खिलाफ यौन अपराध किए जाने या किए जाने की संभावना की जानकारी है, उसे इसकी सूचना विशेष किशोर पुलिस इकाई (Special Juvenile Police Unit) या स्थानीय पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को देनी होगी।
▪️जानकारी देने की बाध्यता: यह जानकारी देना अनिवार्य है, न कि वैकल्पिक।
▪️ रिपोर्ट न करने पर दंड: यदि कोई व्यक्ति इस धारा के तहत जानकारी देने में विफल रहता है, तो उसे छह महीने तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।
▪️ सद्भावना में दी गई जानकारी: सद्भावना में दी गई जानकारी के लिए किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई सिविल या आपराधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

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बैंकों व गैर-बैंक इकाइयों के लिए विशेष इंटरनेट डोमेन

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) बैंकिंग और गैर-बैंकिंग संस्थाओं समेत वित्तीय क्षेत्र के प्रतिभागियों के लिए विशेष इंटरनेट डोमेन पेश कर रहा है। भारतीय बैंकों के पास ‘बैंक डॉट इन’ (bank.in) डोमेन होगा, जबकि गैर-बैंक संस्थाओं के पास ‘फिन डॉट इन’ (fin.in) डोमेन होगा।

भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार को बैंकों को निर्देश दिया कि वे अपने मौजूदा डोमेन को ‘डॉट बैंक डॉट इन’ डोमेन पर स्थानांतरित करना शुरू करें इस साल 31 अक्टूबर तक यह प्रक्रिया पूरी करें. इसका उद्देश्य डिजिटल भुगतान में धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं से निपटना है. 

इस डोमेन का प्रबंधन इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी (IDRBT) द्वारा किया जाएगा, जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तत्वावधान में नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया (NIXI) द्वारा अधिकृत किया गया है।

क्या होता है डोमेन ?

डोमेन (Domain) इंटरनेट पर किसी वेबसाइट या ऑनलाइन संसाधन का पता होता है। यह अक्षरों और संख्याओं का एक विशिष्ट नाम होता है जिसका उपयोग लोग वेब ब्राउज़र में किसी वेबसाइट तक पहुँचने के लिए करते हैं।

इसे आप इंटरनेट की दुनिया में किसी घर के पते की तरह समझ सकते हैं। जैसे आपको किसी दोस्त के घर जाने के लिए उसके पते की ज़रूरत होती है, वैसे ही इंटरनेट पर किसी वेबसाइट तक पहुँचने के लिए उसके डोमेन नाम की ज़रूरत होती है।

तकनीकी रूप से, हर वेबसाइट का एक इंटरनेट प्रोटोकॉल (IP) एड्रेस होता है, जो संख्याओं का एक स्ट्रिंग होता है (जैसे 192.168.1.1)। हालांकि, संख्याओं के इन लंबे स्ट्रिंग को याद रखना मुश्किल होता है, इसलिए डोमेन नाम बनाए गए थे। डोमेन नाम IP एड्रेस का एक आसानी से याद रखा जाने वाला और पढ़ा जाने वाला रूप है।

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Ncert की पुस्तकों से मुगल शासन और दिल्ली सल्तनत हटाया गया

नवीनतम जानकारी के अनुसार, एनसीईआरटी की कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों से मुगल शासन और दिल्ली सल्तनत से संबंधित सभी संदर्भ हटा दिए गए हैं।

इन बदलावों के तहत, पाठ्यपुस्तक में अब भारतीय राजवंशों, 'पवित्र भूगोल', महाकुंभ और सरकार की विभिन्न पहलों जैसे 'मेक इन इंडिया' और 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' पर नए अध्याय शामिल किए गए हैं।

एनसीईआरटी के अधिकारियों ने बताया है कि यह पुस्तक का पहला भाग है और दूसरा भाग आने वाले महीनों में अपेक्षित है। हालांकि, उन्होंने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की कि हटाए गए अंश दूसरे भाग में शामिल किए जाएंगे या नहीं।

यह बदलाव नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCFSE) 2023 के अनुरूप किए गए हैं, जो भारतीय परंपराओं, दर्शनों, ज्ञान प्रणालियों और स्थानीय संदर्भों को स्कूली शिक्षा में शामिल करने पर जोर देते हैं।

BNS और BNSS की वैधानिकता को चुनौती

ऐसा निलंबन पर्याप्त नहीं- कड़ी सजा मिलनी चाहिए
ऐसे लोगो की वजह से महिलाएं भयमुक्त नही हो सकती, ये कानून के रक्षक नही हो सकते।

संविदा के प्रकार

जातीय जनगणना : ऐतिहासिक निर्णय और सामाजिक प्रभाव

📌 सरकारी निर्णय :- केंद्र सरकार ने आगामी जनगणना में जातीय जनगणना शामिल करने की घोषणा की
📌 इतिहास :- आजादी के बाद पहली बार होगी जातीय जनगणना, पिछली बार 1931 में हुई थी
📌 इसके पूर्व :- 2011 में यूपीए सरकार ने सामाजिक, आर्थिक और जातीय सर्वे कराया, पर आंकड़े जारी नहीं किए

जातीय जनगणना : उद्देश्य व प्रक्रिया

📌 परिभाषा :- जनगणना के दौरान व्यक्तियों की जातीय पहचान के आधार पर आंकड़े इकट्ठा करना
📌 महत्त्व :- नीति निर्माण, सामाजिक न्याय, प्रतिनिधित्व और संसाधन वितरण में मददगार
📌 डेटा असमानता :- SC/ST के आंकड़े नियमित जारी होते हैं, पर OBC के नहीं

प्रमुख आंकड़े व तथ्य

📌 1931 में जातियाँ :- 4,147
📌 2023 बिहार सर्वे :- OBC + अति पिछड़ा वर्ग की आबादी 63% से अधिक
📌 महाराष्ट्र में जातियाँ :- 4.10 लाख (1931 में 494)
📌 2011 SECC :- जातियों की संख्या 46.80 लाख दर्ज हुई
✔️ #National
🔴 #Imp_Current
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BNS मे "आजीवन कारावास" और "शेष प्राकृत आजीवन कारावास"

भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) में कुछ विशेष और गंभीर अपराधो के लिए “आजीवान कारावास” दण्ड को और कठोर बनाते हुए “शेष प्राकृत आजीवन कारावास” का प्रावधान जोड़ा गया है । दोनों वाक्यांशों को हम निम्न प्रकार समझ सकते है -

आजीवन कारावास ( Life Imprisonment)

▪️भारत में, “आजीवन कारावास” का सामान्य अर्थ है जब तक दोषी व्यक्ति जीवित रहता है, तब तक कारावास।
▪️इसका मतलब यह नहीं है कि 14 या 20 साल की निश्चित अवधि के बाद रिहाई होगी, जैसा कि कुछ लोग गलत समझते हैं।
▪️भारतीय दण्ड संहिता (IPC) की धारा 57 [अब धारा 6 भारतीय न्याय संहिता (BNS)] में सजा की अवधि की गणना के लिए आजीवन कारावास को 20 साल के कारावास के बराबर माना जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आजीवन कारावास 20 साल का होता है, बल्कि यह कुछ खास गणनाओं (जैसे पैरोल या सजा में छूट) के लिए एक आधार प्रदान करता है।
▪️इसके अलावा, दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 432 और 433 [अब धारा 473 और 474 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS)] सरकार को कुछ शर्तों के तहत आजीवन कारावास की सजा पाए कैदियों की सजा को निलंबित, माफ या कम करने की शक्ति देती है।
▪️इन प्रावधानों के कारण, “आजीवन कारावास” की सजा पाए व्यक्ति के लिए भी अच्छे आचरण या अन्य नीतियों के तहत समयपूर्व रिहाई की संभावना बनी रहती है
।

शेष प्राकृत जीवनकाल (Remainder of the Natural Life)

▪️कुछ विशिष्ट अपराधों के लिए, BNS में विशेष रूप से आजीवन कारावास के साथ “शेष प्राकृतिक जीवनकाल” वाक्यांश का उल्लेख किया गया है। इसका तात्पर्य है कि ऐसे मामलों में, अदालत की मंशा यह है कि दोषी व्यक्ति को अपने पूरे जीवनकाल के लिए जेल में रहना होगा और समयपूर्व रिहाई की संभावना बहुत कम या समाप्त हो जाएगी।
▪️इसका मतलब है कि जब अदालत “आजीवन कारावास के साथ शेष प्राकृत जीवन” का आदेश देती है, तो इसका मतलब है कि दोषी व्यक्ति को अपने पूरे शेष जीवन के लिए जेल में रहना होगा और उसे समयपूर्व रिहाई का कोई हकदार नहीं होगा, जब तक कि असाधारण परिस्थितियां न हों (जो बहुत दुर्लभ हैं और अदालत के हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है)।
▪️यह उन गंभीर अपराधों के मामलों में किया जाता है जहाँ अदालत यह मानती है कि दोषी व्यक्ति समाज के लिए एक स्थायी खतरा है और उसे किसी भी कीमत पर रिहा नहीं किया जाना चाहिए।
▪️यह वाक्यांश सरकार की समयपूर्व रिहाई की शक्तियों पर एक तरह का प्रतिबंध लगाता है, यह सुनिश्चित करता है कि दोषी व्यक्ति अपनी प्राकृतिक मृत्यु तक जेल में ही रहे।

संक्षेप में, "शेष प्राकृत जीवन" वाक्यांश BNS में इसलिए जोड़ा गया ताकि:
▪️सजा की अवधि को और अधिक निश्चित और अपरिवर्तनीय बनाया जा सके।
▪️यह सुनिश्चित किया जा सके कि गंभीर अपराधों के दोषियों को उनके पूरे जीवन के लिए जेल में रखा जाए और समयपूर्व रिहाई की संभावना को कम या समाप्त किया जा सके।
▪️अदालत की मंशा को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जा सके ताकि सरकार की रिहाई की शक्तियों का प्रयोग इस मामले में न किया जाए।

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भारत न्याय रिपोर्ट, 2025

भारत न्याय रिपोर्ट 2025 (India Justice Report 2025) हाल ही में जारी की गई है। यह रिपोर्ट भारत के न्याय वितरण प्रणाली के चार स्तंभों - पुलिस, न्यायपालिका, जेल और कानूनी सहायता - की क्षमता और प्रदर्शन का आकलन करती है। यह रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट्स द्वारा विभिन्न नागरिक समाज संगठनों और डेटा भागीदारों के सहयोग से तैयार की गई है।

रिपोर्ट के कुछ मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं:
न्यायिक बैकलॉग : देश की अदालतों में 5 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। उच्च न्यायालयों में 33% और जिला अदालतों में 21% न्यायाधीशों के पद खाली हैं। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और केरल के जिला न्यायालयों में प्रति न्यायाधीश 4,000 से अधिक मामले हैं।
जेलों में भीड़भाड़ : भारतीय जेलों में 130% तक भीड़ है, और 76% कैदी विचाराधीन हैं। दिल्ली की जेलों में 90% से अधिक कैदी विचाराधीन हैं।
पुलिस बल में कमी : पुलिस बल में अधिकारियों के 29% पद खाली हैं, और महिला पुलिसकर्मियों की संख्या केवल 11.75% है। ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस स्टेशनों की संख्या में कमी आई है।
कानूनी सहायता : प्रति व्यक्ति कानूनी सहायता पर खर्च बहुत कम है, केवल ₹6.46 प्रति वर्ष।
विविधता और प्रतिनिधित्व : कर्नाटक एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने पुलिस और न्यायपालिका दोनों में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए कोटा पूरा किया है। उच्च न्यायालयों में महिला न्यायाधीशों की संख्या केवल 14% है।

राज्यों की रैंकिंग
बड़े और मध्यम आकार के राज्य : कर्नाटक पहले स्थान पर है, उसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हैं। उत्तर प्रदेश 18 राज्यो की रैंकिंग मे 17 वें पायदान पर है।
छोटे राज्य : सिक्किम पहले स्थान पर है।
सुधार : रिपोर्ट में न्यायिक रिक्तियों को भरने, बैकलॉग कम करने, पुलिस-जनसंख्या अनुपात में सुधार करने और कानूनी सहायता की पहुंच बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण सुधारों की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। प्रौद्योगिकी के उपयोग और ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने की भी सिफारिश की गई है।

यह रिपोर्ट भारत की न्याय प्रणाली में मौजूद महत्वपूर्ण कमियों को उजागर करती है और न्याय को सभी नागरिकों के लिए सुलभ और प्रभावी बनाने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता पर बल देती है। Join 👉🏻 @AoneJA

स्टांप विक्रेता भी लोक सेवक : सुप्रीम कोर्ट

#Mains_GS
ज्ञान पोस्ट सेवा क्या है ?
ज्ञान पोस्ट सेवा भारत सरकार द्वारा 1 मई, 2025 को शुरू की गई एक नई पहल है। इसका उद्देश्य देश भर में डाकघरों के माध्यम से शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पुस्तकों की डिलीवरी को किफायती बनाना है। इस सेवा के तहत, किताबें और मुद्रित अध्ययन सामग्री रियायती दरों पर भेजी जा सकती हैं।

ज्ञान पोस्ट सेवा की मुख्य विशेषताएं

▪️किफायती दरें: 300 ग्राम तक के पैकेट के लिए 20 रुपये से शुरू और 5 किलोग्राम तक के पैकेट के लिए अधिकतम 100 रुपये (लागू कर अतिरिक्त)।
▪️देशव्यापी उपलब्धता: यह सेवा सभी विभागीय डाकघरों में उपलब्ध होगी।
▪️ट्रैकिंग सुविधा: ज्ञान पोस्ट के तहत भेजी गई सभी वस्तुओं को ट्रैक किया जा सकता है।
▪️सतही परिवहन: लागत प्रभावी डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए पुस्तकों का परिवहन सतही मोड के माध्यम से किया जाएगा।
▪️ गैर-व्यावसायिक सामग्री: केवल गैर-व्यावसायिक और विशुद्ध रूप से शैक्षणिक सामग्री ही इस सेवा के तहत भेजी जा सकती है। व्यावसायिक या विज्ञापन वाली सामग्री स्वीकार नहीं की जाएगी।
▪️ प्रिंटर/प्रकाशक का नाम: प्रत्येक पुस्तक पर प्रिंटर या प्रकाशक का नाम आवश्यक रूप से उल्लेखित होना चाहिए।
▪️ वैकल्पिक सेवाएं: प्रेषक लागू शुल्क का भुगतान करके पंजीकरण, डिलीवरी का प्रमाण और बीमा जैसी मूल्य वर्धित सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।

इस सेवा का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त असमानता को कम करना और दूरदराज के क्षेत्रों में भी ज्ञान और सीखने के संसाधनों को सुलभ बनाना है। यह भारत पोस्ट की सार्वजनिक सेवा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
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भारतीय वायुसेना ने उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे पर पहली बार दिन-रात लैंडिंग अभ्यास किया

भारतीय वायु सेना (IAF) ने 2 मई, 2025 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर एक प्रमुख फ्लाईपास्ट और लैंडिंग अभ्यास के साथ अपनी परिचालन तत्परता का प्रदर्शन किया। 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर आयोजित इस अभ्यास में राफेल, जगुआर और मिराज जेट शामिल थे, जिन्होंने युद्धकालीन या आपातकालीन रनवे के रूप में एक्सप्रेसवे की क्षमता का परीक्षण किया।

शाहजहांपुर हवाई पट्टी भारत की पहली ऐसी हवाई पट्टी है जो दिन और रात दोनों समय लड़ाकू विमानों की लैंडिंग का समर्थन करती है, जिससे यह रक्षा के लिए एक रणनीतिक संपत्ति बन जाती है। यह कार्यक्रम दो चरणों में आयोजित किया जा रहा है – दिन और रात, जिसमें शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक अभ्यास सहित कम फ्लाई-पास्ट, टेक-ऑफ और लैंडिंग शामिल हैं।

250 सीसीटीवी कैमरे लगाकर सुरक्षा को मजबूत किया गया और भारतीय वायुसेना ने यूपीईआईडीए के साथ समन्वय में साइट का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। यह पहली बार है जब किसी भारतीय एक्सप्रेसवे को रात्रि लैंडिंग के लिए सुसज्जित किया गया है, जिससे भारतीय वायुसेना की चौबीसों घंटे परिचालन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

#ipm_latest_case

डिजिटल पहुँच मौलिक अधिकार : सर्वोच्च्य न्यायलय

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में अमर जैन बनाम भारत संघ एवं अन्य, 2025 मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि ई-गवर्नेंस और कल्याणकारी वितरण प्रणालियों तक समावेशी और सार्थक डिजिटल पहुंच संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का एक अनिवार्य हिस्सा है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो यह सुनिश्चित करे कि हर कोई, खासकर दिव्यांग लोग, आसानी से डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल कर सकें (जैसे ऑनलाइन फॉर्म भरना या बैंक का काम करना)।
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