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राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2025: 11 मई

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हर साल 11 मई को पूरे भारत में मनाया जाता है, ताकि देश की तकनीकी क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ाने वाले वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और नवोन्मेषकों के योगदान का सम्मान किया जा सके। यह दिन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण को दर्शाता है – 11 मई, 1998 को ऑपरेशन शक्ति के तहत पोखरण में किए गए सफल परमाणु परीक्षण।

ऐतिहासिक महत्व
इस दिन 1998 में, भारत ने राजस्थान के पोखरण में पाँच परमाणु परीक्षण किए, जिससे इसकी वैज्ञानिक शक्ति और रणनीतिक स्वतंत्रता का प्रदर्शन हुआ। इन परीक्षणों ने भारत को एक परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया और इनका नेतृत्व डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम और डॉ. आर. चिदंबरम जैसे दूरदर्शी नेताओं ने किया।

सीजफायर क्या है ?

7 मई, 2025 को पहलगाम में एक आतंकी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में हवाई हमले किए, जिसके बाद दोनों देशों के बीच चार दिनों तक भारी गोलाबारी और हवाई घुसपैठ हुई। भारी तनाव और संभावित पूर्ण युद्ध की स्थिति को देखते हुए, 11 मई को दोनों देशों ने आश्चर्यजनक रूप से संघर्ष विराम की घोषणा की, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया।

सीजफायर, जिसे हिंदी में संघर्ष विराम या युद्ध विराम भी कहा जाता है, एक ऐसा समझौता होता है जिसके तहत युद्ध या किसी सशस्त्र संघर्ष में शामिल पक्ष आपसी सहमति से लड़ाई को अस्थायी या स्थायी रूप से रोकने के लिए सहमत होते हैं।

सीजफायर की घोषणा कई कारणों से की जा सकती है, जैसे:
▪️बढ़ते सैन्य टकराव को रोकना - जब लड़ाई बहुत बढ़ जाती है और दोनों पक्षों को भारी नुकसान होता है, तो सीजफायर पर सहमति बन सकती है।
▪️आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना - युद्ध क्षेत्रों में फंसे नागरिकों को बचाने और मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए सीजफायर किया जा सकता है।
▪️ मानवीय सहायता या राहत कार्यों को अंजाम देना - घायलों को निकालने, भोजन और चिकित्सा आपूर्ति पहुंचाने के लिए लड़ाई को रोका जा सकता है।
▪️ शांति वार्ता की शुरुआत करना - सीजफायर अक्सर शत्रुता को समाप्त करने और बातचीत के माध्यम से समाधान खोजने की दिशा में पहला कदम होता है।
▪️ अंतर्राष्ट्रीय दबाव - अंतर्राष्ट्रीय समुदाय या संयुक्त राष्ट्र के दबाव के कारण भी पक्ष सीजफायर के लिए सहमत हो सकते हैं।

सीजफायर का मतलब सिर्फ गोलीबारी रोकना नहीं है, बल्कि इसमें और भी चीजें शामिल हो सकती हैं, जैसे:
* सशस्त्र बलों को एक निश्चित रेखा से पीछे हटाना।
* एक बफर जोन बनाना।
* समझौते की शर्तों का निरीक्षण और निगरानी करना।
* युद्धबंदियों का आदान-प्रदान।

सीजफायर उल्लंघन
सीजफायर का उल्लंघन तब होता है जब कोई भी पक्ष समझौते की शर्तों का पालन नहीं करता है और फिर से गोलीबारी या सैन्य कार्रवाई शुरू कर देता है। सीजफायर का उल्लंघन तनाव बढ़ा सकता है और शांति वार्ता को खतरे में डाल सकता है।

संक्षेप में, सीजफायर युद्धरत पक्षों के बीच लड़ाई को रोकने का एक समझौता है, जिसका उद्देश्य शांति की ओर बढ़ना या मानवीय सहायता प्रदान करना होता है।

गोदी मीडिया क्या है ?

"गोदी मीडिया" एक शब्द है जिसका इस्तेमाल उन भारतीय समाचार चैनलों और मीडिया आउटलेट्स के लिए किया जाता है जो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का खुलकर समर्थन करते हुए प्रतीत होते हैं। यह शब्द अनुभवी पत्रकार रवीश कुमार द्वारा लोकप्रिय किया गया था और यह "लैपडॉग मीडिया" के समान अर्थ रखता है, जिसका अर्थ है कि मीडिया सत्ता में बैठे लोगों की गोद में बैठा है।

गोदी मीडिया की कुछ विशेषताएं
▪️पक्षपात - ये मीडिया आउटलेट अक्सर सरकार के प्रति अत्यधिक समर्थक रुख दिखाते हैं और विपक्ष की आलोचना को कम करते हैं या अनदेखा करते हैं।
▪️सनसनीखेज खबरें - वे अक्सर सनसनीखेज और भावनात्मक खबरें चलाते हैं जो सरकार के अनुकूल होती हैं।
▪️वस्तुनिष्ठता की कमी - निष्पक्ष और संतुलित रिपोर्टिंग के बजाय, वे सरकार के विचारों और नीतियों को बढ़ावा देते हैं।
▪️असहमति को सीमित करना - सरकार की आलोचना करने वाले या अलग राय रखने वाले लोगों को अक्सर हाशिए पर धकेल दिया जाता है।
▪️ फर्जी खबरें - कुछ आलोचकों का आरोप है कि गोदी मीडिया अक्सर फर्जी खबरें और भड़काऊ कहानियां प्रकाशित करता है।

यह शब्द व्यंग्यात्मक रूप से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक शब्द का खेल है, जहाँ "गोदी" का अर्थ हिंदी में "गोद" होता है। आलोचकों का मानना है कि ऐसे मीडिया हाउस स्वतंत्र पत्रकारिता के सिद्धांतों का पालन नहीं करते हैं और इसके बजाय सरकार के "मुखपत्र" के रूप में कार्य करते हैं।

कुछ प्रमुख मीडिया आउटलेट्स जिन्हें अक्सर "गोदी मीडिया" कहा जाता है उनमें ज़ी न्यूज़, टाइम्स नाउ, रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक टीवी, इंडिया टुडे, आज तक, एबीपी न्यूज़ और अन्य शामिल हैं। इसके विपरीत, कुछ मीडिया आउटलेट्स जैसे द वायर, न्यूज़क्लिक, द क्विंट और स्क्रॉल.इन को गोदी मीडिया का विरोध करने वाले के रूप में देखा जाता है।

श्रम संहिता, 2025

भारत सरकार द्वारा श्रम कानूनों को सरल, संगठित और आधुनिक बनाने के लिए लाया गया एक व्यापक सुधार अधिनियम है। इसका उद्देश्य श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा करना, रोजगार में पारदर्शिता लाना और नियोक्ताओं के लिए अनुपालन को आसान बनाना है।

श्रम संहिता, 2025 असल में चार प्रमुख श्रम कोड्स का एक संकलन है, जो पहले के 29 पुराने श्रम कानूनों को मिलाकर तैयार किए गए हैं। ये चार कोड्स हैं:
1. वेतन संहिता (Code on Wages) - न्यूनतम वेतन, समय पर भुगतान, समान कार्य के लिए समान वेतन जैसे प्रावधानों को शामिल करता है।

2. औद्योगिक संबंध संहिता (Industrial Relations Code) - हड़ताल, ट्रेड यूनियन, नियुक्ति और छंटनी से जुड़े नियमों को सरल और स्पष्ट करता है।

3. सामाजिक सुरक्षा संहिता (Social Security Code) - कर्मचारियों के लिए पीएफ (Provident Fund), ईएसआई (ESI), ग्रेच्युटी, मातृत्व लाभ जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का प्रावधान करता है।

4. व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता (Occupational Safety, Health and Working Conditions Code) - काम के घंटे, काम करने की स्थिति, सुरक्षा, और महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने से संबंधित है।

मुख्य विशेषताएं

▪️4 दिन का वर्क वीक: हफ्ते में 48 घंटे कार्य करना अनिवार्य रहेगा, चाहे वह 4 दिन में हो या 6 दिन में।
▪️50% बेसिक वेतन अनिवार्य : इससे पीएफ और ग्रेच्युटी बढ़ेगी, लेकिन इन-हैंड सैलरी घट सकती है।
▪️ओवरटाइम की सीमा बढ़ाई गई : अधिकतम 125 घंटे/तिमाही।
▪️गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा : फ्रीलांस और ऐप आधारित काम करने वाले कर्मचारियों को भी सुरक्षा।
▪️एक समान नियुक्ति पत्र : हर कर्मचारी को जॉइनिंग के समय अपॉइंटमेंट लेटर देना अनिवार्य।
▪️डिजिटल मोनिटरिंग और पंजीकरण : ई-रजिस्टर, ई-श्रम कार्ड, और ऑनलाइन अनुपालन प्रक्रिया।

लाभ
👉 कर्मचारियों के अधिकारों की बेहतर रक्षा।
👉 पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।
👉 नियोक्ताओं के लिए सभी श्रम कानूनों को समझना और लागू करना आसान होगा।
👉 स्वरोजगार और गिग इकॉनॉमी को भी वैधानिक सुरक्षा मिलेगी l
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जस्टिस बी. आर. गवई बने देश के 52 वे मुख्य न्यायाधीश

14 मई 2025 को जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India - CJI) के रूप में शपथ ली, जिससे वे इस पद पर आसीन होने वाले पहले बौद्ध और दूसरे दलित न्यायाधीश बने।

महत्वपूर्ण निर्णय और टिप्पणियाँ
👉 उन्होंने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को सही ठहराने वाली पीठ में भाग लिया।
👉 उन्होंने चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द करने वाली संविधान पीठ में भी भाग लिया।
👉 उन्होंने बुलडोजर एक्शन पर सरकारों को आईना दिखाया।
👉 उन्होंने राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों की रिहाई का आदेश दिया था।
👉 उन्होंने पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह (2024) मामले में, सकारात्मक कार्यवाही में "वास्तविक समानता" सुनिश्चित करने के लिये SC/ST पर क्रीमी लेयर सिद्धांत लागू करने की वकालत की।

पारिवारिक पृष्ठभूमि
👉 जस्टिस गवई का परिवार कांग्रेस पार्टी से जुड़ा रहा है।
👉 उनके पिता, आर.एस. गवई, भारतीय रिपब्लिकन पार्टी के नेता और पूर्व सांसद थे।
👉 उनका परिवार डॉ. बी.आर. अंबेडकर से प्रेरित है और बौद्ध धर्म का अनुयायी है।
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एवियन इन्फ्लूएंजा क्या है ?

एवियन इन्फ्लूएंजा जिसे बर्ड फ्लू भी कहा जाता है, एक संक्रामक वायरल रोग है जो इन्फ्लूएंजा ए वायरस के कारण होता है। यह मुख्य रूप से जंगली पक्षियों और मुर्गी पालन को संक्रमित करता है।

जब यह वायरस मनुष्यों को संक्रमित करता है, तो इसे ज़ूनोटिक इन्फ्लूएंजा कहा जाता है। मनुष्यों में बर्ड फ्लू के लक्षण हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकते हैं, जिनमें बुखार, खांसी, गले में खराश, मांसपेशियों में दर्द और सांस लेने में तकलीफ शामिल हैं। कुछ मामलों में, यह निमोनिया और अन्य गंभीर जटिलताओं का कारण बन सकता है।

मनुष्यों में बर्ड फ्लू का संक्रमण मुख्य रूप से संक्रमित पक्षियों या उनके दूषित वातावरण के सीधे संपर्क से होता है। मानव-से-मानव संचरण दुर्लभ है, लेकिन यह हो सकता है।

बर्ड फ्लू का कोई विशिष्ट इलाज नहीं है, लेकिन एंटीवायरल दवाएं लक्षणों को कम करने और जटिलताओं के जोखिम को कम करने में मदद कर सकती हैं।

बर्ड फ्लू से बचाव के लिए, लोगों को बीमार या मृत पक्षियों के संपर्क से बचना चाहिए और अच्छी स्वच्छता प्रथाओं का पालन करना चाहिए, जैसे कि बार-बार हाथ धोना।

अप्रैल 2025 में, आंध्र प्रदेश में बर्ड फ्लू वायरस से एक व्यक्ति की मृत्यु दर्ज की गई, जो 2021 के बाद से भारत में H5N1 से दूसरी मानव मृत्यु है।

कर्नल सोफिया कुरैशी को ‘आतंकियों की बहन’ कहने वाले भाजपा के मंत्री के खिलाफ हाइकोर्ट के आदेश पर FIR दर्ज

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के बाद, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के मंत्री विजय शाह के खिलाफ कर्नल सोफिया कुरैशी को "आतंकियों की बहन" कहने के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई है।

👉 कर्नल सोफिया कुरैशी, भारतीय सेना की एक प्रतिष्ठित अधिकारी हैं, जिन्होंने कई महत्वपूर्ण मिशनों में देश का प्रतिनिधित्व किया है।
👉 एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान, मंत्री विजय शाह ने कर्नल कुरैशी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिससे विवाद उत्पन्न हो गया।
👉 उच्च न्यायालय ने मंत्री के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया।
👉 यह आदेश कर्नल कुरैशी के सम्मान की रक्षा करने और ऐसे बयानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए दिया गया है।
👉 यह घटना सार्वजनिक हस्तियों द्वारा दिए गए बयानों की जिम्मेदारी को रेखांकित करती है।
👉 यह न्यायपालिका की निष्पक्षता को भी दर्शाता है।

उत्तराखंड सिविल जज भर्ती 2025

उत्तराखंड सिविल रिजल्ट 2025 ऑफिशल नोटिफिकेशन
👉 कुल रिक्तियां - 8
👉 आवेदन आरम्भ - 16 मई 2025
👉 आवेदन की अंतिम तिथि - 5 जून 2025

नोट - परीक्षा में नए व पुराने तीनों आपराधिक कानून पूछे जाएंगे।

पाठ्यक्रम में समान सिविल संहिता नहीं है अर्थात अभी भी हिन्दू व मुस्लिम विधि परीक्षा में पूछे जाएंगे ।

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ अब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (NLU) दिल्ली में प्रोफेसर

भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को रिटायरमेंट के बाद नई जिम्मेदारी दी गई है. सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ अब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (NLU) दिल्ली में प्रोफेसर बन गए हैं. यूनिवर्सिटी ने इसे भारतीय कानूनी शिक्षा में एक नया और बड़ा कदम बताया है. 15 मई 2025 को NLU दिल्ली ने एक्स पर इसकी जानकारी दी और कहा, "हमें गर्व है कि भारत के पूर्व चीफ जस्टिस डॉ. जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ अब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में प्रोफेसर के तौर पर जुड़ रहे हैं." पोस्ट में चंद्रचूड़ की NLU के वाइस-चांसलर जी. एस. बाजपेयी के साथ एक तस्वीर भी शेयर की गई है.

आज की महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स

भारतीय पर्वतारोही सुब्रत घोष की माउंट एवरेस्ट के 'डेथ ज़ोन' के पास उतरते समय मृत्यु हो गई। यह 2025 के वसंत पर्वतारोहण सीजन में पहली भारतीय मौत है।

ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद रैंक प्रदान की गई।

जस्टिस बेला त्रिवेदी, सुप्रीम कोर्ट की 11वीं महिला जज, साढ़े तीन साल के कार्यकाल के बाद सेवानिवृत्त हुईं।

कौन सी संपति चोरी की सम्पत्ति है ?

BNS की धारा 317 के अनुसार ऐसी सम्पत्ति चोरी की सम्पत्ति मानी जायेगी जो प्राप्त हुई है
- चोरी द्वारा
- झपटमारी द्वारा (चूँकि झपटमारी चोरी उग्र रूप है)
- उद्यापन द्वारा
- लूट द्वारा
- डकैती द्वारा (चूँकि डकैती चोरी तथा उद्यापन का उग्र रूप है)
- छल द्वारा
- आपराधिक दुविनियोग द्वारा
- आपराधिक न्यासभंग द्वारा

ऐसी सम्पत्ति चोरी की सम्पत्ति नही मानी जायेगी जो प्राप्त हुई है -
- कूटरचना द्वारा
- जब सम्पत्ति वैध कब्जेदारी के कब्जे में पहुँच जाए

ध्यान दें - IPC की धारा 410 मे छल द्वारा प्राप्त संपत्ति चोरी की सम्पति नही थी।

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भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 143 का उपयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय से कुछ कानूनी प्रश्नों पर राय मांगी है। यह संदर्भ मुख्य रूप से राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपालों और राष्ट्रपति की कार्रवाई से संबंधित है।

इसके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:
▪️राष्ट्रपति ने यह जानने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगी है कि क्या न्यायालय राज्यपालों (अनुच्छेद 200 के तहत) और राष्ट्रपति (अनुच्छेद 201 के तहत) द्वारा राज्य विधेयकों पर कार्रवाई करने के लिए समय सीमा निर्धारित कर सकता है।
▪️ यह कदम हाल ही में तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा विधेयकों को स्वीकृति देने में देरी की आलोचना करने वाले सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले के बाद उठाया गया है।
▪️ राष्ट्रपति ने इस संबंध में लगभग 14 प्रश्न पूछे हैं।

अनुच्छेद 143 क्या कहता है ?
अनुच्छेद 143(1) के अनुसार, यदि राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या होने की संभावना है, जो ऐसी प्रकृति का और ऐसे लोक महत्व का है कि उस पर सर्वोच्च न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन है, तो वह उस प्रश्न को विचार के लिए उस न्यायालय को निर्देशित कर सकता है और न्यायालय, ऐसी सुनवाई के पश्चात् जैसा वह ठीक समझे, राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय प्रतिवेदित कर सकेगा।

अनुच्छेद 143(2) यह कहता है कि राष्ट्रपति, अनुच्छेद 131 के परन्तुक में किसी बात के होते हुए भी, उस प्रकार के विवाद को, जो उस परन्तुक में वर्णित है, राय के लिए सर्वोच्च न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा और सर्वोच्च न्यायालय, ऐसी सुनवाई के पश्चात् जैसा वह ठीक समझे, राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय प्रतिवेदित करेगा।

इस संदर्भ का महत्व यह है कि यह केंद्र और राज्यों के बीच विधायी प्रक्रिया में राज्यपालों और राष्ट्रपति की भूमिकाओं और शक्तियों की संवैधानिक व्याख्या को स्पष्ट कर सकता है। यह भविष्य में केंद्र-राज्य संबंधों और सहकारी संघवाद को भी प्रभावित कर सकता है।
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आज के महत्वपूर्ण कर्रेंट अफेयर्स

पुष्कर कुंभ - 12 वर्षों के अंतराल के बाद, उत्तराखंड माणा गाँव के केशव प्रयाग में पुष्कर कुंभ मेला शुरू हुआ ।

UPSC अध्यक्ष डॉ. अजय कुमार - राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 316(1) के अंतर्गत डॉ. अजय कुमार को संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है।

ज्ञानपीठ पुरस्कार - राष्ट्रपति ने जगद्गुरु रामभद्राचार्य और गुलज़ार को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया।

याला ग्लेशियर - नेपाल में याला ग्लेशियर को ‘मृत’ घोषित किया गया।

उत्तर प्रदेश में (विशेषकर उत्तर प्रदेश निवासी) PET का फॉर्म सभी भरे और उसकी भी तैयारी करते रहे । अबकी बार उसकी वैधता 3 वर्ष है। 2027 में चुनाव है उससे पहले बहुत भर्तियां आएंगी।

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से LL.M. मे आवेदन 19 मई 2025 से शुरू होंगे।

उत्तराखंड सिविल जज परीक्षा 2025

प्रारंभिक परीक्षा सिलेबस

पेपर 1 सामान्य ज्ञान (50 अंक)
▪️करेंट अफेयर्स - भारत और विश्व की (विशेषकर विधि जगत की) -
▪️प्रश्न होंगे - अंतराष्ट्रीय विधि, तटस्थता, नवीनतम लागू विधि, विधि और विकास तथा विधि मामले



पेपर 2 (150 अंक)
▪️संपत्ति अंतरण अधिनियम
▪️हिन्दू विधि के सिद्धांत
▪️मुस्लिम विधि के सिद्धांत
▪️भारतीय दण्ड संहिता
▪️भारतीय न्याय संहिता
▪️दण्ड प्रक्रिया संहिता
▪️भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
▪️साक्ष्य अधिनियम, 1872
▪️साक्ष्य अधिनियम, 2023
▪️सिविल प्रक्रिया संहिता