𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

📌 (7) प्रिलिम्स पार रिविजन सीरीज

परिसीमा अधिनियम, 1963

धारा 2 (g) विदेशी देश
विदेशी देश से भारत से भिन्न कोई अन्य देश अभिप्रेत है ।

धारा 2 (h) सद्भावपूर्वक (Good Faith)
कोईभी बात सद्भावपूर्वक की गई नहीं समझी जाएगी जो सम्यक् सतर्कता और सावधानी (due care and attention) के बिना की गई हो ।
👉 भारतीय न्याय संहिता, 2023 की
धारा 2(11) “कोई बात सद्भावपूर्वक की गई नहीं कही जाती है जो सम्यक् सतर्कता और सावधानी के बिना की गई हो।”
👉 मुख्यअंतर : BNS की परिभाषा परिसीमा अधिनियमके समान है । दोनों में “सम्यक् सतर्कता और सावधानी” पर जोर दिया गया है ।

Join 👉 @AoneJA
#prelims_paar
#CGJS #RJS

❤1

596 views06:45

𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

📌 (8) प्रिलिम्स पार रिविजन सीरीज

परिसीमा अधिनियम, 1963

धारा 2(j) ‘परिसीमा काल’ और ‘विहित काल’
“परिसीमा काल” - यह वह मूल समय-सीमा है जो परिसीमा अधिनियम की अनुसूची (Schedule) में सीधे दी गई है । अनुसूची में विभिन्न प्रकार के वादों, अपीलों और आवेदनों के लिए एक विशिष्ट अवधि (जैसे 1 वर्ष, 3 वर्ष, 12 वर्ष, 30 वर् षआदि) सूचीबद्ध होती है ।

उदाहरण : अनुसूची में लिखा हो सकता है कि किसी ऋण की वसूली के वाद के लिए “परिसीमा काल” 3 वर्ष है ।

“विहितकाल” - यह वह वास्तविक समय-सीमा है जिसकी गणना परिसीमा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों (जैसे धारा 4 से 24) को ध्यान में रखतेहुए की जाती है ।

यह “परिसीमा काल” (जो अनुसूची में दिया गया है) में कुछ बहिष्करण, विस्तार या छूट को समायोजित करने के बाद का समय होता है ।

उदाहरण : यदि किसी वाद का परिसीमा काल 3 वर्ष है (अनुसूची से)। लेकिन, यदि धारा 4 (न्यायालय की छुट्टी) याधारा 12 (निर्णय की प्रतिलिपि प्राप्त करने में लगा समय) के कारण कुछ दिन या महीने बाहर कर दिए जाते हैं, या यदि धारा 14 (गलत न्यायालय में सद्भावपूर्वक वाद) के कारण कुछ अवधि को अपवर्जित कर दिया जाता है, तो इन समायोजनों के बाद जो अंतिम गणना की गई अवधि होती है, उसे “विहित काल” कहा जाता है ।

Join 👉@AoneJA
#prelims_paar
#CGJS #RJS

727 views06:57

𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

📌 (9) प्रिलिम्स पार रिविजन सीरीज

परिसीमा अधिनियम, 1963

धारा 2(L) वाद (plaint)
वाद के अंतर्गत अपील या आवेदन नही आता है ।

धारा 2 (m) अपकृत्य
ऐसा सिविल दोष जो केवल (अनन्यत:) संविदा भंग या न्यास भंग न हो ।
▪️अपकृत्य एक सिविल गलती है । यह ऐसी सिविल गलती है जो केवल और केवल (exclusively) संविदा भंग या न्यास भंग नहीं है ।

‘केवल’का निहितार्थ क्या है ?
इसका मतलब है कि अगर कोई कार्य संविदा भंग या न्यास भंग भी है, लेकिन साथ ही साथ वह एक अपकृत्य भी हो सकता है, तो उसे अपकृत्य की परिभाषा से बाहर नहीं किया जाएगा । यह परिभाषा उन सिविल गलतियों को शामिल करती है जो किसी अनुबंध या न्यास के उल्लंघन से संबंधित नहीं हैं, या यदि संबंधित हैं भी तो वे केवल उसी तक सीमित नहीं हैं बल्कि एक अलग “अपकृत्य” का भी गठन करते हैं ।

Join 👉@AoneJA
#prelims_paar
#CGJS #RJS

❤2

762 views09:41

𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

📌 (10) प्रिलिम्स पार रिविजन सीरीज

परिसीमा अधिनियम, 1963

धारा 2 (n) न्यासी
न्यासी के अन्तर्गत बेनामीदार, बंधकदार, जो बंधक के संतुष्ट होने के बाद कब्जे में बनारहता है, या बिना हक के गलत कब्जे में रहने वाला व्यक्ति शामिल नहीं है ।

▪️यह परिभाषा बताती है कि परिसीमा अधिनियम के संदर्भ में न्यासी कौन नहीं है ? यह कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को न्यासी की सामान्य कानूनी परिभाषा से बाहर करती है, खासकर उन स्थितियों में जहाँ वे किसी संपत्ति को किसी और के लाभ के लिए धारण कर सकते हैं, लेकिन उन्हें ‘न्यास’ के विशेष कानूनी रिश्ते के तहत न्यासी नहीं माना जाता ।

Join 👉 @AoneJA
#prelims_paar
#CGJS #RJS

748 views15:18

𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

ये है ताई नीता अंबानी, भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी की पत्नी और भारत की सबसे अमीर एवं पॉवरफुल महिलाओं मे से एक

कल मुंबई और पंजाब के IPL मे अपनी टीम मुंबई के हार जाने पर निराश और हताश हो कर टेंशन मे आ गयी।

इस स्थिति से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि:

असफलता जीवन का अंत नहीं है: अगर नीता अंबानी जैसी शख्सियत भी हार से निराश हो सकती हैं, तो हमें अपनी छोटी-मोटी असफलताओं से बहुत ज़्यादा हताश नहीं होना चाहिए। हर हार एक सीखने का अवसर होती है।

परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं: आज हार है, तो कल जीत भी हो सकती है। हमें प्रयास करते रहना चाहिए और उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए।

मानवीय पहलू: दौलत और सफलता किसी को भावनाओं से परे नहीं कर सकती। हर कोई सुख-दुख महसूस करता है। यह हमें दूसरों के प्रति अधिक सहानुभूति रखने की सीख देता है।

यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हर किसी के जीवन में उतार-चढ़ाव आते हैं। नीता अंबानी की निराशा दिखाती है कि कोई भी पूर्ण नहीं है और हर किसी को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए, अपनी असफलताओं से सीखें, उनसे निराश न हों, और आगे बढ़ते रहें। आपकी मेहनत और लगन ज़रूर रंग लाएगी।

👍13❤6🤣2

772 views15:56

𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

📌 (10) प्रिलिम्स पार रिविजन सीरीज परिसीमा अधिनियम, 1963 धारा 2 (n) न्यासी न्यासी के अन्तर्गत बेनामीदार, बंधकदार, जो बंधक के संतुष्ट होने के बाद कब्जे में बनारहता है, या बिना हक के गलत कब्जे में रहने वाला व्यक्ति शामिल नहीं है । ▪️यह परिभाषा बताती है कि…

इन सब नोटस को अपनी कॉपी पर बनते रहे, बहुत helpful होने वाले है। कुछ लोग इन सबको अपने चैनल पर अपने नाम से प्रसारित करते हैं। इसलिए privacy लगा दी है।

👍6🔥2👌1

703 views04:22

𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

📌 (11) प्रिलिम्स पार रिविजन सीरीज

परिसीमा अधिनियम, 1963

धारा 3 परिसीमा द्वारा वर्जन
3 (1) हर वाद, अपील या आवेदन जो अनुसूची द्वारा विहित काल के पश्चात् संस्थित किया जाए, नामंजूर कर दिया जाएगा, भले ही परिसीमा का प्रतिवाद प्रतिवादी ने न उठाया हो ।

▪️धारा 3(1) स्पष्ट रूप से कहती है कि यदि कोई वाद, अपील या आवेदन उस “विहित काल” के बाद दायर किया जाता है, तो उसे “नामंजूर” (dismissed)कर दिया जाएगा ।
▪️न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह स्वत: (suo motu) देखे कि क्या वाद, अपील या आवेदन परिसीमा अवधि के भीतर दायर किया गया है या नहीं ।
▪️यह भी महत्वपूर्ण है कि भले ही प्रतिवादी, परिसीमा का मुद्दा न उठाए, न्यायालय को फिर भी इसे स्वयं ही देखना होगा और यदि यह समय-सीमा से बाहर है, तो उसे नामंजूर करना होगा । यह “न्यायालयका अनिवार्य कर्तव्य” है ।

3(2) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए,
(A) वाद संस्थित किया गया समझा जाएगा,
(i) सामान्य दशा में - जब वाद पत्र न्यायालय में उपस्थित किया जाता है ।
(ii) अंकिचन (निर्धन) व्यक्ति के रूप की दशा में - जब निर्धनता के दावे के लिए आवेदन किया जाता है ।
(iii) किसी ऐसी कंपनी के खिलाफ दावे के मामले में जिसे अदालत द्वारा परिसमाप्त (wound up) किया जा रहा है - जब दावेदार अपना दावा कंपनी के परिसमापक के समक्ष प्रथम बार उपस्थित करता है ।

(B) किसी समायोजन / मुजराई (set off) या प्रतिदावे (Counter Claim)को एक अलग मुकदमा माना जाएगा और इसे उस तारीख को संस्थित माना जाएगा
(i) मुजराई /समायोजन (set off) के मामले में : उसी तारीख को जिस दिन वह मुकदमा जिसमें समायोजन का दावा किया गया है, संस्थित किया गया था ।
(ii) प्रतिदावे (Counter Claim) के मामले में : उस तारीख को जिस दिन अदालत में प्रतिदावा किया गया था । (यानी, जब आप अपने मूलमुकदमे के जवाब में कोई नया दावा अदालत में दायर करते हैं ।)

(C) उच्च न्यायालय में प्रस्ताव की सूचना (notice of motion) द्वारा किया गया आवेदन तब किया गया माना जाता है - जब आवेदन उस अदालत के उचित अधिकारी के सामने प्रस्तुत किया जाता है । (यह उच्च न्यायालयों में कुछ विशेष प्रकार के आवेदनों के लिए लागू होता है, और यह आवेदन जमा करने की तारीख को संस्थित माना जाता है।) ।

Join 👉 @AoneJA
#prelims_paar
#CGJS #RJS

❤2

771 viewsedited 07:02

𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

📌 (12) प्रिलिम्स पार रिविजन सीरीज

परिसीमा अधिनियम, 1963

धारा 4 विहित काल का अवसान जब न्यायालय बन्द हो
जहाँ किसी वाद, अपील या आवेदन के लिए निर्धारित परिसीमा अवधि उस दिन समाप्त होती है जिस दिन न्यायालय बंद हो, तो वहाँ वाद, अपील या आवेदन उस दिन संस्थित किया जा सकता है या प्रस्तुत किया जा सकता है जब न्यायालय पुन: खुले ।

स्पष्टीकरण- इस धारा के अर्थ में किसी दिन न्यायालय बंद समझा जाएगा यदि वह अपने सामान्य कार्य समय के किसी भाग में उस दिन बंद रहता है ।
स्पष्टीकरण की व्याख्या - ‘न्यायालय बंद’ का मतलब यह नहीं है कि अदालत पूरे दिन के लिए बंद हो। यदि अदालत अपने सामान्य कामकाज के घंटों में से किसी भी हिस्से के लिए भी बंद रहती है
▪️उदाहरण के लिए, दोपहर के भोजन के बाद बंद हो जाती है, या सुबह नहीं खुलतीहै), तो उस दिन को धारा 4 के प्रयोजन के लिए ‘बंद’ माना जाएगा ।

Join 👉 @AoneJA
#prelims_paar
#CGJS #RJS

785 views09:16

𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

📌 (13) प्रिलिम्स पार रिविजन सीरीज

परिसीमा अधिनियम, 1963

धारा 5 विहित काल का कतिपय दशाओ में विस्तारण
कोई भी अपील या आवेदन, निर्धारित अवधि के बाद स्वीकार किया जा सकता है यदि अपीलकर्ता या आवेदक न्यायालय को संतुष्ट करता है कि उसके पास ऐसी अवधि के भीतर अपील दायर करने या आवेदन करने के लिए पर्याप्त कारण था ।
अपवाद - CPC के आदेश XXI (21) के किसी भी प्रावधान के तहत आवेदन माफ़ी नही दी जा सकती।

इस धारा के महत्वपूर्ण तथ्य
▪️यह धारा न्यायालय को यह शक्ति देती है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अपील या आवेदन को निर्धारित समय सीमा के भीतर दायर नहीं कर पाया, तो वह उसकी देरी को माफ कर सकता है ।
▪️देरी की माफी तभी मिलेगी जब आवेदक न्यायालय को यह विश्वास दिला सके कि देरी के पीछे एक वैध और पर्याप्त कारण था।
▪️‘पर्याप्त कारण’ शब्द को अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है, और इसकी व्याख्या मामले-दर-मामले के आधार पर की जाती है ।
▪️पर्याप्त कारण के कुछ उदाहरण हो सकते हैं (लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं)
- गंभीर बीमारी (आवेदक या उसके परिवार के किसी सदस्य की)
- वकील की गलत सलाह (कुछ शर्तों के अधीन)
- अदालती रिकॉर्ड प्राप्त करने में अत्यधिक देरी
- सरकारी विभागों द्वारा आवश्यक दस्तावेजों को जारी करने में देरी
- बाढ़, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं
- प्रशासनिक त्रुटियाँ या भ्रम
- किसी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कानून के एक नए बिंदु को स्पष्ट करना ।
स्पष्टीकरण - यह तथ्य कि अपीलकर्ता या आवेदक निर्धारित अवधि का पता लगाने या उसकी गणना करने में उच्च न्यायालय के किसी आदेश, प्रथा या निर्णय द्वारा गुमराह हो गया था, इस धारा के अर्थ में पर्याप्त कारण हो सकता है ।

▪️धारा 5 न्यायके इस सिद्धांत पर आधारित है कि किसी व्यक्ति को तकनीकी कारणों (जैसे छोटी-मोटी देरी) से न्याय से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, बशर्ते उसने ईमानदारी से और उचित परिश्रम से कार्य किया हो ।
▪️देरी को माफ करना न्यायालय का विवेकाधिकार है, अधिकार नहीं । इसका मतलब है कि न्यायालय यह तय करने के लिए बाध्य नहीं है कि हर मामले में देरी को माफ किया जाए, भले ही ‘पर्याप्त कारण’ दिखाया गयाहो । न्यायालय को आवेदन के समर्थन में दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करना चाहिए ।

Join 👉 @AoneJA
#prelims_paar
#CGJS #RJS

❤2

865 views11:42

𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

उत्तर प्रदेश सिविल जज का विज्ञापन जल्द जारी किया जायेगा। good luck

Hard work करने की जरूरत है अब ।

🫡4🔥2👎1

781 views18:54

𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

गूगल क्या सर्च करने से हो सकती हैं जेल ?

गूगल पर कुछ भी सर्च करने से आमतौर पर जेल नहीं होती है, लेकिन कुछ खास तरह की खोजें आपको कानूनी मुसीबत में डाल सकती हैं, खासकर अगर वे गैरकानूनी गतिविधियों से जुड़ी हों।

भारत में, निम्नलिखित चीजें सर्च करने से आपको जेल हो सकती है या आप जांच के दायरे में आ सकते हैं:
बाल यौन शोषण सामग्री (Child Pornography): यह सबसे गंभीर अपराधों में से एक है। ऐसी सामग्री को देखना, डाउनलोड करना या शेयर करना पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत एक संगीन अपराध है और इसमें कड़ी सजा का प्रावधान है, जिसमें कई साल की जेल और भारी जुर्माना शामिल है। कानून प्रवर्तन एजेंसियां इस पर कड़ी निगरानी रखती हैं।

बम या हथियार बनाने की जानकारी: "बम कैसे बनाएं", "विस्फोटक बनाने का तरीका" या इसी तरह की कोई भी खोज राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानी जा सकती है। सुरक्षा एजेंसियां ऐसी खोजों पर नज़र रखती हैं, और इससे आपकी गिरफ्तारी, पूछताछ या यहां तक कि आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत जेल भी हो सकती है।

हैकिंग ट्यूटोरियल या सॉफ्टवेयर: अवैध हैकिंग (जैसे डेटा सिस्टम में सेंध लगाना या जानकारी चुराना) एक दंडनीय अपराध है। यदि आप हैकिंग से संबंधित ट्यूटोरियल, सॉफ्टवेयर या तरीकों की तलाश करते हैं, तो आप साइबर सुरक्षा कानूनों का उल्लंघन कर सकते हैं, जैसे कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम।

पायरेटेड फिल्में या सामग्री: पायरेटेड सामग्री (जैसे फिल्में, वेब सीरीज, सॉफ्टवेयर) को खोजना, डाउनलोड करना या स्ट्रीम करना कॉपीराइट कानूनों का उल्लंघन है। इससे भारी जुर्माना और जेल की सजा हो सकती है।

अवैध ड्रग्स या प्रतिबंधित वस्तुएं: यदि आप अवैध ड्रग्स, हथियार या किसी अन्य प्रतिबंधित वस्तु की खरीदारी या बनाने से संबंधित जानकारी खोजते हैं, तो यह भी आपको कानूनी परेशानी में डाल सकता है।

किसी पीड़ित की पहचान या संवेदनशील जानकारी शेयर करना: यौन उत्पीड़न या अन्य अपराधों के पीड़ित की पहचान (जैसे नाम, फोटो, वीडियो) को सार्वजनिक करना भी गैरकानूनी है और इससे आपको जेल हो सकती है।

महत्वपूर्ण बातें:

👉 कानून प्रवर्तन एजेंसियां आपकी ऑनलाइन गतिविधियों पर नज़र रख सकती हैं, भले ही आप निजी ब्राउज़िंग (incognito mode) का उपयोग करें।
👉 सिर्फ जिज्ञासावश की गई खोजें भी आपको संदेह के दायरे में ला सकती हैं, इसलिए सतर्क रहें।
👉 हमेशा कानूनी और नैतिक रूप से सही सामग्री की ही खोज करें।
संक्षेप में, गूगल पर ऐसी कोई भी चीज सर्च न करें जो अवैध, अनैतिक या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो।

❤6🫡3

831 views03:15

𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

चिकित्सा और विधिक (कानूनी) व्यवसायों को 'प्रैक्टिस' (Practice) क्यों माना जाता है ?

1. विशेषज्ञ ज्ञान और निरंतर सीखना
▪️चिकित्सा : एक डॉक्टर को शरीर विज्ञान, रोगों, निदान और उपचारों का गहरा ज्ञान होता है। यह ज्ञान स्थिर नहीं होता, बल्कि चिकित्सा विज्ञान में लगातार नए शोध, तकनीकें और दवाएं आती रहती हैं। एक डॉक्टर को जीवन भर सीखना पड़ता है और अपने ज्ञान को अभ्यास (Practice) में लाना होता है।
▪️विधिक : एक वकील को कानूनों, विनियमों, न्यायिक निर्णयों और कानूनी प्रक्रियाओं का व्यापक ज्ञान होता है। कानून भी स्थिर नहीं होता, इसमें लगातार संशोधन होते हैं, नए कानून बनते हैं और अदालतों के फैसले (प्रेसीडेंट) बदलते रहते हैं। एक वकील को भी अपने ज्ञान को अद्यतन रखना होता है और इसे मुवक्किलों के मामलों में अभ्यास (Practice) करना होता है।

2. विशिष्ट कौशल और अनुभव का अनुप्रयोग
▪️चिकित्सा : निदान करना, उपचार योजना बनाना, सर्जरी करना, दवाएं देना – इन सभी में सिर्फ ज्ञान ही नहीं, बल्कि व्यवहारिक कौशल और अनुभव की भी आवश्यकता होती है। हर रोगी अद्वितीय होता है, और डॉक्टर को अपने कौशल को हर मामले में अनुकूलित करना होता है। यह एक निरंतर अभ्यास की प्रक्रिया है।
▪️विधिक : कानून की व्याख्या करना, केस बनाना, बहस करना, दस्तावेज़ तैयार करना, बातचीत करना – इन सभी में न केवल कानूनी ज्ञान, बल्कि विश्लेषणात्मक कौशल, तार्किक क्षमता और रणनीतिक सोच की भी आवश्यकता होती है। प्रत्येक मामला भिन्न होता है, और वकील को अपने कौशल का हर मामले में अभ्यास करना होता है।

3. व्यक्तिगत सेवा और क्लाइंट/मरीज संबंध
▪️ये दोनों ही पेशे व्यक्तिगत सेवा पर आधारित होते हैं। डॉक्टर मरीज के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए सीधे जिम्मेदार होता है, जबकि वकील मुवक्किल के कानूनी हितों की रक्षा के लिए जिम्मेदार होता है।
▪️ इनमें विश्वास और गोपनीयता का रिश्ता बहुत महत्वपूर्ण होता है। मरीज और मुवक्किल अपनी सबसे संवेदनशील जानकारी साझा करते हैं, और पेशेवर को उस गोपनीयता को बनाए रखना होता है। यह रिश्ता "वस्तुओं के व्यापार" से कहीं अधिक गहरा होता है।

4. पेशेवर नैतिकता और विनियमन
▪️ चिकित्सा और विधिक दोनों ही पेशे कठोर नैतिक आचार संहिता और पेशेवर निकायों (जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया) द्वारा विनियमित होते हैं। इन व्यवसायों में "पैसे कमाना" प्राथमिक उद्देश्य नहीं होता, बल्कि सेवा और जन कल्याण का भाव प्रमुख होता है।
▪️ यह "प्रैक्टिस" शब्द इस बात को दर्शाता है कि ये पेशेवर न केवल नियमों का पालन करते हैं, बल्कि अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को भी समझते हैं और उनका पालन करते हैं।

5. निरंतर सुधार और अनुकूलन
▪️ 'प्रैक्टिस' शब्द यह भी दर्शाता है कि ये पेशे स्थिर नहीं हैं। पेशेवर लगातार नए चुनौतियों का सामना करते हैं और अपने कौशल और ज्ञान को सुधारने और नए परिस्थितियों के अनुकूल ढालने के लिए अभ्यास करते रहते हैं। यह एक सतत सीखने और लागू करने की प्रक्रिया है।

संक्षेप में, चिकित्सा और विधिक व्यवसाय को "प्रैक्टिस" इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे केवल वस्तुओं का आदान-प्रदान नहीं हैं, बल्कि वे उच्च स्तरीय विशेषज्ञ ज्ञान, निरंतर सीखने, व्यक्तिगत कौशल के अनुप्रयोग, मजबूत नैतिक मूल्यों और जन सेवा की प्रतिबद्धता पर आधारित होते हैं।

❤2

729 viewsedited 11:05

𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

करेंट अफेयर्स

'जल जीवन मिशन' के तहत नई उपलब्धि : सरकार ने घोषणा की कि 'जल जीवन मिशन' ने 15 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल का पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य हासिल कर लिया है।
▪️जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को शुरू हुआ था ।
▪️इसका लक्ष्य 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) प्रदान करना है ।
▪️यह जल शक्ति मंत्रालय मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
▪️यह मिशन समुदाय-आधारित दृष्टिकोण पर केंद्रित है।

594 views11:23

𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

करेंट अफेयर्स

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की तैयारियाँ: आयुष मंत्रालय ने 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए 'योग फॉर ग्लोबल वेलनेस' (Yoga for Global Wellness) थीम की घोषणा की।
▪️अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पहली बार 21 जून 2015 को मनाया गया था ।
▪️अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में वर्ष 2024 में प्रस्तावित किया था ।

558 views11:25

𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

करेंट अफेयर्स #current_Afairs

G7 शिखर सम्मेलन
▪️कनाडा के अल्बर्टा (Alberta) के कनानास्किस (Kananaskis) में 15 से 17 जून 2025 तक आयोजित होगा G7 शिखर सम्मेलन 2025 ।
▪️यह दूसरी बार होगा जब कनानास्किस G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, इससे पहले 2002 में भी यह यहाँ आयोजित हुआ था।
▪️G7 - दुनिया की सात सबसे बड़ी तथा विकसित अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतरसरकारी आर्थिक संगठन है ।
▪️G7 के सदस्य देश - कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका है । (यूरोपीय संघ भी प्रतिनिधित्व करता है लेकिन सदस्य नहीं है)।
▪️G7 शिखर सम्मेलन 2024 में 13-15 जून तक इटली में आयोजित हुआ था।

👍1👎1

600 views11:37

𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

करेंट अफेयर्स #Current_Affairs

इसरो (ISRO) का नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने एक नया अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह (Earth Observation Satellite - EOS-08) सफलतापूर्वक लॉन्च किया। यह उपग्रह कृषि, आपदा प्रबंधन और शहरी नियोजन में महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करेगा।
▪️पृथ्वी अवलोकन उपग्रह पृथ्वी की सतह, वायुमंडल और महासागरों की निगरानी करते हैं।
▪️इसरो की स्थापना - 15 अगस्त 1969 को हुई थी ।
▪️इसरो का मुख्यालय बेंगलूरु में है ।

👍1👎1

582 views11:45

𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

करेंट अफेयर्स #Current_Affairs

2024 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार
वर्ष 2024 के लिए प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा की गई, जो प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार डॉ. विमलेश वर्मा को उनके उपन्यास 'समय का आख्यान' और भारतीय साहित्य में समग्र योगदान के लिए प्रदान किया गया।
▪️ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान।
▪️यह 1961 यह स्थापित हुआ (पहला पुरस्कार 1965 में दिया गया)।
▪️यह भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित किसी भी भाषा में उत्कृष्ट लेखन के लिए भाषा के लिए दिया जाता है ।
▪️ज्ञानपीठ पुरष्कार के प्रथम विजेता जी. शंकर कुरुप (मलयालम) थे ।

❤2👍1👎1

589 views11:53

𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

📌 (14) प्रिलिम्स पार रिविजन सीरीज

परिसीमा अधिनियम, 1963

धारा 6 विधिक निर्योग्यता (कानूनी अक्षमता) से सम्बंधित है ।
उपधारा (1) के तहत -
▪️अवयस्क, पागल, या जड़बुद्धि व्यक्तियो को कानूनी रूप से अक्षम माना गया है ।
▪️कानूनी रूप से अक्षम व्यक्ति विकलांगता (अक्षमता) समाप्त होने के बाद मुकदमा या आवेदन दायर कर सकता है ।
▪️विकलांग व्यक्ति को निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद भी मुकदमा या आवेदन दायर करने की अतिरिक्त अनुमति, जैसा कि अनुसूची के तीसरे कॉलम में अन्यथा निर्दिष्ट है, दी जा सकती है ।
▪️निर्धारित अवधि की गणना उस समय से की जाती है जब जब व्यक्ति मुकदमा दायर करने या डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन करने का हकदार होता है ।

उपधारा 1 को उदाहरण से समझे -
किसी संपत्ति के लिए मुकदमा दायर करने की परिसीमा अवधि 12 साल है । एक बच्चे (A) को 5 साल की उम्र में उस संपत्ति का अधिकार मिलता है, लेकिन वह उस समय अवयस्क है ।

इस दशा में - सामान्य नियम के अनुसार - परिसीमा अवधि 5 सालकी उम्र से शुरू होती, और 17 साल की उम्र में (12 सालमें) समाप्त हो जाती है ।

धारा 6(1) के तहत - चूंकि A उस समय अवयस्क था जब उसे अधिकार मिला, परिसीमा अवधि तब शुरू होगी जब वह 18 वर्ष का हो जाएगा (यानी, जब उसकी अवयस्कता की विकलांगता समाप्त हो जाएगी)।

तो, उसे 18 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद अगले 12 साल तक मुकदमा दायर करने का समय मिलेगा (यानी 30 साल की उम्र तक)। 1/3

Join 👉 @AoneJA
#prelims_paar
#CGJS #RJS

👍1👎1

1.41K viewsedited 15:10

𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

उपधारा 2
▪️धारा 6 (2) दो विधिक निर्योग्यताओं से प्रभावित व्यक्ति के लिए परिसीमा काल (limitation period) निर्धारित करती है।
▪️यदि कोई व्यक्ति एक साथ दो विधिक निर्योग्यताओं से प्रभावित है, तो वाद या आवेदन दोनों निर्योग्यताओं के समाप्त होने के बाद दायर किया जा सकता है।
▪️यदि एक निर्योग्यता समाप्त होने से पहले दूसरी उत्पन्न होती है, तो भी वाद या आवेदन दोनों निर्योग्यताओं के समाप्त होने के बाद ही दायर किया जा सकता है।
▪️यह प्रावधान उन व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है जो एक से अधिक विधिक निर्योग्यताओं के कारण कानूनी कार्यवाही करने में असमर्थ होते हैं।

उपधारा 3
▪️यदि विकलांगता व्यक्ति की मृत्यु तक जारी रहती है, तो उसका कानूनी प्रतिनिधि (legal representative) मुकदमा या आवेदन दायर कर सकता है।
▪️कानूनी प्रतिनिधि को मुकदमा या आवेदन उसी अवधि के भीतर दायर करना होगा जो विकलांग व्यक्ति की मृत्यु के बाद से गिनी जाएगी, जैसा कि अन्यथा निर्दिष्ट किया गया होता।
▪️कानूनी प्रतिनिधि के लिए समय-सीमा विकलांग व्यक्ति की मृत्यु की तारीख से शुरू होती है। 2/3

Join 👉 @AoneJA
#prelims_paar
#CGJS #RJS

❤2👎2

652 views15:24

𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

उपधारा 4
▪️यदि किसी व्यक्ति का कानूनी प्रतिनिधि उसकी मृत्यु की तारीख को कानूनी विकलांगता (जैसे नाबालिग होना या मानसिक रूप से अस्वस्थ होना) से प्रभावित है, तो परिसीमा अवधि की गणना के लिए धारा 6 की उपधारा (1) और (2) के नियम लागू होंगे।
▪️यह उपधारा यह सुनिश्चित करती है कि किसी मृत व्यक्ति के अधिकारों को कानूनी प्रतिनिधि की विकलांगता के कारण नुकसान न हो।
▪️इस स्थिति में, विकलांगता के समाप्त होने के बाद ही परिसीमा अवधि की गणना शुरू होगी, जैसा कि उपधारा (1) और (2) में सामान्यतः विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रावधान है।

उपधारा 5
▪️यदि विकलांग व्यक्ति विकलांगता समाप्त होने के बाद, लेकिन अनुमत अवधि के भीतर मर जाता है, तो उसका कानूनी प्रतिनिधि वही मुकदमा दायर कर सकता है या आवेदन कर सकता है जो मृतक को उपलब्ध होता।
▪️कानूनी प्रतिनिधि को मुकदमा दायर करने या आवेदन करने के लिए उतनी ही अवधि मिलती है जितनी मृतक को उसकी मृत्यु न होने पर उपलब्ध होती।

स्पष्टिकरण - धारा 6 के प्रयोजन के लिए गर्भ मे पल रहे बचें को भी अवयस्क माना गया है। 3/3

Join 👉 @AoneJA
#prelims_paar
#CGJS #RJS

❤6👎2

738 viewsedited 15:33

About

Blog

Apps

Platform