करेंट अफेयर्स #current_affairs

भारत को Interpol से मिला प्रथम सिल्वर नोटिस
भारत को अपना पहला इंटरपोल सिल्वर नोटिस शुभम शौकीन के खिलाफ मिला है। शुभम शौकीन दिल्ली में एक विदेशी दूतावास में काम करते थे और उन पर एक बड़े वीजा घोटाले का आरोप है। सीबीआई ने इंटरपोल की मदद से यह पहला सिल्वर नोटिस जारी करवाया। जिससे एजेंसी को फ्रांसीसी दूतावास वीजा ‘धोखाधड़ी’ मामले से जुड़े अपराध की आय का पता लगाने में सहायता प्राप्त होगी, जिसे कथित रूप से विभिन्न देशों में रखा गया है।

सिल्वर नोटिस क्या है?
सिल्वर नोटिस इंटरपोल द्वारा इस साल जनवरी (2025) में शुरू किया गया एक नया रंग-कोडित नोटिस है। इसे एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया गया है, जिसमें भारत सहित 52 देश शामिल हैं। इस नोटिस का मुख्य उद्देश्य आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी अवैध संपत्तियों (जैसे संपत्ति, वाहन, वित्तीय खाते और व्यवसाय) की पहचान करना और उनका पता लगाना है। यह धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, नशीली दवाओं की तस्करी और पर्यावरणीय अपराधों से संबंधित मामलों में विशेष रूप से उपयोगी है, जहां अपराधी ने अपनी अवैध संपत्ति को विदेशों में छिपा रखा है। 1/3
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इंटरपोल कई अलग-अलग रंग के नोटिस जारी करता है, जिनमें से प्रत्येक का एक विशिष्ट उद्देश्य होता है:

रेड नोटिस: यह भगोड़े अपराधियों का पता लगाने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए जारी किया जाता है।

येलो नोटिस: यह लापता व्यक्तियों, खासकर नाबालिगों का पता लगाने या उन लोगों की पहचान करने में मदद करता है जो अपनी पहचान बताने में असमर्थ हैं।

ब्लू नोटिस: यह किसी आपराधिक जांच के संबंध में किसी व्यक्ति की पहचान, स्थान या गतिविधियों के बारे में अतिरिक्त जानकारी एकत्र करने के लिए जारी किया जाता है।

ग्रीन नोटिस: यह उन लोगों के बारे में चेतावनी और खुफिया जानकारी देने के लिए जारी किया जाता है जिन्होंने आपराधिक अपराध किए हैं और अन्य देशों में इसी तरह के अपराध करने की संभावना है।

ऑरेंज नोटिस: यह किसी घटना, व्यक्ति, वस्तु या प्रक्रिया के बारे में चेतावनी देने के लिए जारी किया जाता है जिससे सार्वजनिक सुरक्षा को गंभीर और आसन्न खतरा हो सकता है।

पर्पल नोटिस: यह अपराधियों द्वारा उपयोग की जाने वाली कार्यप्रणाली, वस्तुओं, उपकरणों और छिपने के तरीकों के बारे में जानकारी मांगने या उपलब्ध कराने के लिए जारी किया जाता है।

ब्लैक नोटिस: यह अज्ञात शवों की पहचान करने के लिए दुनिया भर की पुलिस से जानकारी प्राप्त करने के लिए जारी किया जाता है।

सिल्वर नोटिस: यह आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी अवैध संपत्तियों (जैसे संपत्ति, वाहन, वित्तीय खाते और व्यवसाय) की पहचान करने और उनका पता लगाने के लिए जारी किया जाता है।

इंटरपोल-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विशेष नोटिस: यह उन संस्थाओं और व्यक्तियों के लिए जारी किया जाता है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रतिबंध समितियों के निशाने पर हैं। 2/3

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इंटरपोल क्या है ?
इंटरपोल (INTERPOL) एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है। परीक्षा के दृष्टिकोण से इसके बारे में जानने योग्य मुख्य तथ्य:

पूरा नाम: अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन (International Criminal Police Organization)।

स्थापना: 7 सितंबर 1923 को वियना, ऑस्ट्रिया में "अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस आयोग" (International Criminal Police Commission - ICPC) के रूप में। 1956 में इसका नाम बदलकर "इंटरपोल" कर दिया गया।

मुख्यालय: ल्योन, फ्रांस।
सदस्य देश: वर्तमान में 196 सदस्य देश हैं, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन बनाता है।

भारत की सदस्यता: भारत 1949 से इंटरपोल का सदस्य है।

भारत में नोडल एजेंसी: भारत में, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को इंटरपोल के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो (NCB) के रूप में नामित किया गया है।

मुख्य उद्देश्य:
👉 दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण को बढ़ावा देना।
👉 अंतर्राष्ट्रीय अपराधों जैसे आतंकवाद, साइबर अपराध, मानव तस्करी, नशीली दवाओं की तस्करी, संगठित अपराध और वित्तीय अपराधों से निपटना।
👉 सदस्य देशों के बीच आपराधिक जानकारी साझा करना और जांच में सहायता करना।

कार्यप्रणाली:
👉 इंटरपोल के पास गिरफ्तारी जैसी कोई प्रत्यक्ष कानून प्रवर्तन शक्तियां नहीं हैं।
👉 यह अपने सदस्य देशों की पुलिस बलों को एक साथ काम करने, जानकारी साझा करने और समन्वय स्थापित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
👉 यह विभिन्न प्रकार के "नोटिस" (जैसे रेड नोटिस, येलो नोटिस, ब्लू नोटिस, ग्रीन नोटिस, ऑरेंज नोटिस, पर्पल नोटिस, ब्लैक नोटिस और हाल ही में सिल्वर नोटिस) जारी करके सदस्य देशों के बीच सहयोग की सुविधा प्रदान करता है।
👉 यह वैश्विक पुलिस संचार सेवाओं को सुरक्षित करता है और पुलिस के लिए डेटा सेवाएं उपलब्ध कराता है।

महत्व:
👉 यह अंतरराष्ट्रीय अपराधों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो किसी एक राष्ट्र की सीमाओं तक सीमित नहीं होते हैं।
👉 यह विभिन्न देशों के पुलिस बलों को एकजुट करता है, भले ही उनके राजनयिक संबंध न हों।
👉 यह सूचना विनिमय, ज्ञान साझाकरण और अनुसंधान को सक्षम बनाता है।
ये तथ्य इंटरपोल के मूलभूत पहलुओं को कवर करते हैं और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो सकते हैं। 3/3

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(25) प्रीलिम्स पार रिविजन सीरिज

परिसीमा अधिनियम, 1963

धारा 17 कपट या भूल का प्रभाव
यह धारा कपट, भूल, या दस्तावेज़ छिपाने के मामलों में परिसीमा काल को तब तक शुरू होने से रोकती है जब तक पीड़ित पक्ष को इसका पता न चल जाए या वह उचित सावधानी से पता लगा सके।

उपधारा 1
यह उपधारा चार परिदृश्यों को कवर करती है जहाँ परिसीमा काल सामान्य समय से बाद में शुरू होता है:
1. कपट पर आधारित वाद या आवेदन
यदि कोई वाद या आवेदन प्रतिवादी या उसके एजेंट द्वारा की गई धोखाधड़ी (कपट) पर आधारित है। तो परिसीमा काल तब तक शुरू नहीं होगा जब तक वादी या आवेदक को धोखाधड़ी का पता न चल जाए, या उचित सावधानी बरतने पर वह उसका पता लगा सकता था ।

2. अधिकार या हक का कपट द्वारा छिपाया जाना
यदि वाद या आवेदन का आधार, यानी अधिकार या हक का ज्ञान, प्रतिवादी या उसके एजेंट द्वारा कपटपूर्वक छिपाया गया है। तो परिसीमा काल तब तक शुरू नहीं होगा जब तक वादी या आवेदक को छिपी हुई जानकारी का पता न चल जाए, या उचित सावधानी बरतने पर वह उसका पता लगा सकता था।

3. भूल के परिणामों से राहत
यदि वाद या आवेदन किसी गलती (भूल) के परिणामों से मुक्ति (राहत) प्राप्त करने के लिए है। तो परिसीमा काल तब तक शुरू नहीं होगा जब तक वादी या आवेदक को भूल का पता न चल जाए, या उचित सावधानी बरतने पर वह उसका पता लगा सकता था।

4. दस्तावेज़ का कपटपूर्वक छिपाया जाना
यदि वादी या आवेदक के अधिकार को स्थापित करने के लिए आवश्यक कोई दस्तावेज़ कपटपूर्वक छिपाया गया है। तो परिसीमा काल तब तक शुरू नहीं होगा जब तक वादी या आवेदक को छिपे हुए दस्तावेज़ का पता न चल जाए, या उसे उस दस्तावेज़ को पेश करने के साधन न मिल जाएं।

अपवाद - यदि कोई निर्दोष खरीदार, जिसे कपट या भूल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, सद्भाव से संपत्ति खरीदता है, तो उसके विरुद्ध यह धारा लागू नहीं होगी और उसके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। 1/2

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उपधारा 2
डिक्री के निष्पादन में कपट या बल का प्रभाव
▪️यह उपधारा उन विशिष्ट मामलों से संबंधित है जहाँ निर्णय-ऋणी (judgment-debtor) ने कपट या बल का उपयोग करके डिक्री या आदेश के निष्पादन को रोका है।
▪️न्यायालय की शक्ति: न्यायालय को यह शक्ति है कि वह परिसीमा काल की समाप्ति के बाद भी डिक्री या आदेश के निष्पादन के लिए अवधि का विस्तार कर सकता है।
▪यह विस्तार निर्णय-क्रेता (judgment-creditor) द्वारा किए गए आवेदन पर दिया जाता है।
▪️आवेदन की समय-सीमा (परंतुक): निर्णय-क्रेता को यह आवेदन निम्नलिखित में से किसी एक तिथि से एक वर्ष के भीतर करना होगा:
- कपट का पता चलने की तारीख से, या
- बल के समाप्त होने की तारीख से।

मुख्य उद्देश्य: यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि निर्णय-ऋणी द्वारा कपट या बल के माध्यम से डिक्री के निष्पादन को रोकने पर, निर्णय-क्रेता को न्याय से वंचित न किया जाए।

सामान्य परिसीमा का अपवाद: यह एक विशिष्ट अपवाद है जहाँ सामान्य निष्पादन की परिसीमा अवधि समाप्त होने के बाद भी आवेदन करने की अनुमति दी जाती है ।

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असली लैला मजनू 😊

दक्षिण अफ्रीका आईसीसी विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप का खिताब जीता

14 जून, 2025 को, दक्षिण अफ्रीका ने लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया को पांच विकेट से हराकर अपना पहला ICC विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। इस तरह सीनियर पुरुष ICC ट्रॉफी के लिए 27 साल का इंतजार खत्म हुआ।

WTC फाइनल (2023-2025 चक्र)
▪️विजेता: दक्षिण अफ्रीका (पहली बार WTC का खिताब जीता)
▪️उपविजेता: ऑस्ट्रेलिया
▪️आयोजन स्थल: लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, लंदन, इंग्लैंड
▪️ मैन ऑफ द मैच: एडन मार्कराम (दक्षिण अफ्रीका, जिन्होंने शतक लगाया)।

WTC के बारे में सामान्य तथ्य:
▪️ शुरुआत: 2019 में हुई।
▪️ संस्करण: अब तक तीन संस्करण पूरे हो चुके हैं।

पहला संस्करण (2019-2021):
▪️ विजेता: न्यूजीलैंड
▪️ उपविजेता: भारत
▪️ आयोजन स्थल: रोज बाउल, साउथेम्प्टन, इंग्लैंड

दूसरा संस्करण (2021-2023):
▪️ विजेता: ऑस्ट्रेलिया
▪️उपविजेता: भारत
▪️ आयोजन स्थल: द ओवल, लंदन, इंग्लैंड

आगामी WTC चक्र (2025-2027)
▪️शुरुआत: 17 जून 2025 से (श्रीलंका बनाम बांग्लादेश टेस्ट से)

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आईसीसी ने 2025 महिला वनडे विश्व कप के कार्यक्रम की घोषणा की

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने 2025 ICC महिला वनडे विश्व कप का कार्यक्रम जारी कर दिया है, जो 30 सितंबर से 2 नवंबर तक भारत और श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा।

हालांकि भारत आधिकारिक मेजबान है, लेकिन दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव के कारण श्रीलंका पाकिस्तान के सभी मैचों की मेजबानी करेगा। यह चौथी बार है जब भारत महिला वनडे विश्व कप की मेजबानी कर रहा है और 2013 के बाद पहली बार।

भारत का पहला मैच 30 सितंबर को श्रीलंका के खिलाफ एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु में होगा।

भारत बनाम पाकिस्तान का बहुप्रतीक्षित मैच 5 अक्टूबर को आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो में होने वाला है।

डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया का पहला मैच 1 अक्टूबर को इंदौर में न्यूजीलैंड से होगा।

राउंड-रॉबिन चरण 26 अक्टूबर को समाप्त होगा, जिसमें 29 और 30 अक्टूबर को सेमीफाइनल और 2 नवंबर को फाइनल होगा।

भाग लेने वाली आठ टीमें हैं: भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान।

#mains_GS_CA

ईरान-इज़रायल संघर्ष

ईरान और इज़रायल के बीच चला आ रहा संघर्ष मध्य पूर्व की भू-राजनीति में एक महत्वपूर्ण और जटिल मुद्दा है, जिसके वैश्विक निहितार्थ हैं।

यह संघर्ष मुख्य रूप से प्रॉक्सी युद्ध (Proxy War) के रूप में सामने आता है, जहाँ दोनों देश सीधे सैन्य टकराव से बचते हुए, क्षेत्र में अपने-अपने हितों को साधने के लिए विभिन्न गुटों और संगठनों का समर्थन करते हैं। वैचारिक, रणनीतिक और क्षेत्रीय प्रभुत्व की इच्छा इस संघर्ष की जड़ में है।

संघर्ष के प्रमुख कारण

ईरान का परमाणु कार्यक्रम - इज़रायल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपने अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। इज़रायल को डर है कि ईरान परमाणु हथियार विकसित कर सकता है, जबकि ईरान अपने कार्यक्रम को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बताता है।

क्षेत्रीय प्रभुत्व की होड़ : दोनों देश मध्य पूर्व में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं। ईरान लेबनान के हिजबुल्लाह, गाजा के हमास और यमन के हौथी जैसे विभिन्न शिया मिलिशिया समूहों का समर्थन करता है, जिन्हें इज़रायल अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है।

फिलिस्तीनी मुद्दा : ईरान फिलिस्तीनी प्रतिरोध का प्रबल समर्थक है और इज़रायल के अस्तित्व को अवैध मानता है, जबकि इज़रायल फिलिस्तीनी समूहों को आतंकवादी संगठन मानता है।

धार्मिक और वैचारिक मतभेद : दोनों देशों के बीच गहरे धार्मिक और वैचारिक मतभेद भी हैं, जो संघर्ष को और बढ़ावा देते हैं।

भारत पर प्रभाव और भारत का रुख :
भारत के लिए ईरान-इज़रायल संघर्ष के कई महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं:
ऊर्जा सुरक्षा : भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व से आयात करता है। इस क्षेत्र में अस्थिरता से तेल की कीमतों में वृद्धि हो सकती है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी।
व्यापार और निवेश : क्षेत्र में तनाव से भारत के व्यापार और निवेश पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
प्रवासी भारतीय : मध्य पूर्व में बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी रहते हैं, जिनकी सुरक्षा और कल्याण भारत के लिए चिंता का विषय है।
भारत का संतुलित रुख : भारत पारंपरिक रूप से इस संघर्ष में एक संतुलित और गैर-संरेखित (non-aligned) रुख अपनाता है। भारत के दोनों देशों के साथ अच्छे संबंध हैं। भारत कूटनीति और बातचीत के माध्यम से संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान करता है। भारत किसी भी एक पक्ष का समर्थन करने से बचता है और क्षेत्र में स्थिरता को प्राथमिकता देता है।


निष्कर्ष - ईरान-इज़रायल संघर्ष एक बहुआयामी चुनौती है जिसके क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा पर गहरे प्रभाव हैं। भारत के लिए इस संघर्ष को समझना और अपनी विदेश नीति को सावधानीपूर्वक संचालित करना महत्वपूर्ण है ताकि उसके राष्ट्रीय हितों की रक्षा की जा सके और क्षेत्र में शांति व स्थिरता को बढ़ावा दिया जा सके।

केदारनाथ हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 7 लोगों की मौत के बाद आर्यन एविएशन के प्रबंधकों पर कानूनी कार्रवाई

रविवार सुबह केदारनाथ के पास हुए एक दुखद हेलीकॉप्टर हादसे में सात लोगों की मौत के बाद आर्यन एविएशन के अकाउंटेबल मैनेजर कौशिक पाठक और मैनेजर विकास तोमर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है । एफआईआर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 और एयरक्राफ्ट एक्ट की धारा 10 के तहत दर्ज की गई है।

आर्यन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित बेल 407 हेलीकॉप्टर ने सुबह 5:10 बजे गुप्तकाशी से उड़ान भरी थी और सुबह 5:18 बजे केदारनाथ हेलीपैड पर उतरा। यह सुबह 5:19 बजे फिर से गुप्तकाशी के लिए रवाना हुआ, लेकिन सुबह 5:30-5:45 बजे गौरीकुंड और त्रिजुगीनारायण के बीच दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में सवार सभी पांच यात्री, एक शिशु और पायलट की मौके पर ही मौत हो गई।

प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि घाटी में घने बादलों के कारण खराब दृश्यता के बावजूद पायलट ने उड़ान जारी रखी।

दुर्घटना के तुरंत बाद उत्तराखंड सरकार ने चार धाम यात्रा के लिए आर्यन एविएशन की सभी सेवाओं को निलंबित कर दिया ।

ऑपरेशन सिंधु

ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए शुरू हुआ ऑपरेशन सिंधु, आज रात पहुंचेगा छात्रों का पहला जत्था

इजरायल-ईरान के बीच युद्ध बढ़ते ही जा रहा है. दोनों देश एक-दूसरे पर मिसाइल के जरिए हमले कर रहे हैं. इससे दोनों ओर भारी नुकसान पहुंच रहा है. हालांकि इजरायल से अधिक जानमाल का नुकसान ईरान में हुआ है. यहां 400 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है. युद्ध के कारण ईरान में मची तबाही के बीच वहां रह रहे भारतीयों के लिए उनके परिवार में चिंता है. लोग अपने स्वजनों की फ्रिक में जी रहे हैं. इस बीच भारत सरकार ने ईरान में रह रहे भारतीयों की सकुशल घरवापसी के लिए ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत की है. ऑपरेशन सिंधु के जरिए भारतीयों को सुरक्षित ईरान से लाया जाएगा.

ईरान के उर्मिया मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे लगभग 110 भारतीय छात्रों को सुरक्षित रूप से आर्मेनिया लाया गया है. ये सभी छात्र भारत लाए जा रहे हैं. ईरान से भारत लाए जा रहे छात्रों का पहला जत्था 18 जून की देर रात भारत पहुंचेगा.  #curent_afairs
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स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय चुनावी अखंडता सम्मेलन (स्टॉकहोम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इलेक्टोरल इंटीग्रिटी’) का आयोजन स्वीडन मे सम्पन्न

अंतर्राष्ट्रीय चुनावी अखंडता सम्मेलन
– 10 से 12 जून 2025 को सम्मेलन का आयोजन International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) द्वारा किया गया।
– 50 देशों से 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
– इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने स्टॉकहोम, स्वीडन में आयोजित सम्मेलन में भारत की पारदर्शी और सहभागी मतदाता सूची प्रणाली पर प्रकाश डाला।

इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस (IDEA)
– यह एक अंतर-सरकारी संगठन है जो दुनिया भर में लोकतांत्रिक संस्थानों और प्रक्रियाओं को समर्थन और मजबूत करने, टिकाऊ, प्रभावी और वैध लोकतंत्र विकसित करने के लिए काम करता है।
– संगठन का मुख्यालय स्टॉकहोम, स्वीडन में है।
– इसके क्षेत्रीय कार्यालय यूरोप , लैटिन अमेरिका और कैरिबियन, एशिया और प्रशांत , अफ्रीका और पश्चिम एशिया और उत्तरी अमेरिका में हैं।

(26) प्रीलिम्स पार रिविजन सीरिज

परिसीमा अधिनियम, 1963

धारा 18 लिखित अभिस्वीकृति का प्रभाव
यह धारा दायित्व की लिखित स्वीकृति के आधार पर परिसीमा काल को बढ़ाने से संबंधित है।

उपधारा 1
▪यह उपधारा परिसीमा अवधि को बढ़ाने का प्रावधान करती है।
▪इसका मुख्य बिंदु 'दायित्व की स्वीकृति' है।
▪स्वीकृति अनिवार्य रूप से लिखित होनी चाहिए। मौखिक स्वीकृति मान्य नहीं है।
▪स्वीकृति उस पक्षकार द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए जिसके खिलाफ दावा किया गया है, या उसके माध्यम से हक प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा।
▪स्वीकृति मूल निर्धारित परिसीमा अवधि की समाप्ति से पहले दी जानी चाहिए। यदि अवधि समाप्त होने के बाद स्वीकृति दी जाती है, तो वह इस धारा के तहत नई परिसीमा अवधि को जन्म नहीं देगी।
▪जब उपरोक्त शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो परिसीमा की एक नई अवधि उस तारीख से शुरू होती है जिस दिन स्वीकृति पर हस्ताक्षर किए गए थे।
▪यह उपधारा सुनिश्चित करती है कि यदि कोई देनदार अपने दायित्व को स्वीकार करता है, तो लेनदार को अपना दावा प्रस्तुत करने के लिए एक और पूर्ण परिसीमा अवधि मिलती है।

उपधारा 2
▪यह उपधारा विशेष रूप से उन लिखित स्वीकृतियों से संबंधित है जिन पर कोई तारीख अंकित नहीं होती।
▪यदि स्वीकृति अतिथिबद्ध है, तो कब उस पर हस्ताक्षर किए गए थे, यह साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य दिया जा सकता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि नई परिसीमा अवधि हस्ताक्षर की तारीख से शुरू होती है।
▪इस उपधारा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू यह है कि स्वीकृति की सामग्री (यानि उसमें क्या लिखा है) का मौखिक साक्ष्य स्वीकार नहीं किया जाएगा।
▪️यह प्रावधान स्पष्ट रूप से भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के अधीन है, जो सामान्य तौर पर दस्तावेजों की सामग्री को मौखिक साक्ष्य से साबित करने पर प्रतिबंध लगाता है।
▪यह उपधारा इस सिद्धांत को पुष्ट करती है कि स्वीकृति स्वयं लिखित रूप में ही होनी चाहिए और उसकी सामग्री को मौखिक रूप से बदला या साबित नहीं किया जा सकता, भले ही उस पर तारीख न हो।

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(27) प्रीलिम्स पार रिविजन सीरिज

परिसीमा अधिनियम, 1963

धारा 19 ऋण लेखे या वसीयत संपदा का ब्याज लेखे संदाय का प्रभाव
यह धारा दायित्व की लिखित स्वीकृति के आधार पर परिसीमा काल को बढ़ाने से संबंधित है।

▪️यदि किसी ऋण या वसीयती संपदा के भुगतान के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा, निर्धारित समय सीमा समाप्त होने से पहले, उस ऋण या वसीयती संपदा के ब्याज का भुगतान किया जाता है, तो परिसीमा अवधि की गणना उस भुगतान की तिथि से फिर से शुरू होती है।
▪️1 जनवरी, 1928 से पहले किए गए ब्याज के भुगतान को छोड़कर, भुगतान की स्वीकृति भुगतान करने वाले व्यक्ति के हस्तलिखित या हस्ताक्षरित रूप में होनी चाहिए।
▪️भुगतान की तारीख से एक नई परिसीमा अवधि शुरू होती है, जिससे लेनदार को दावा करने के लिए अधिक समय मिल जाता है।
▪️यह धारा लिखित प्रमाण पर जोर देती है, जिससे भुगतान के दावों में स्पष्टता और पारदर्शिता बनी रहे।
▪️यह धारा देनदारों को भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करती है और लेनदारों को समय पर भुगतान प्राप्त करने में मदद करती है।

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संकटक्षेत्र विदेशो में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत के बचाव अभियान