अध्याय XVII - बैंक खातों में अपर्याप्त निधियों के कारण कुछ चैकों के अनादरण के बारे में
▪धारा 138: खाते में अपर्याप्त आदि निधियों के कारण चैक का अनादरण
▪धारा 139: धारक के पक्ष में उपधारणा
▪धारा 140: कंपनियों द्वारा अपराध
▪धारा 141: फर्मों द्वारा अपराध
▪धारा 142: अपराधों का संज्ञान
▪धारा 143: न्यायालय की शक्ति सारांशतः विचारण करने की
▪धारा 145: शपथ-पत्र द्वारा साक्ष्य
▪धारा 147: अपराधों का शमन

नोट - न्यायिक सेवा की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए केवल इन धाराओं पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। यह केवल महत्वपूर्ण धाराओं की एक सूची है। एक सफल न्यायिक अधिकारी बनने के लिए आपको पूरे अधिनियम की गहरी समझ होनी चाहिए।

(28) प्रीलिम्स पार रिविजन सीरिज

धारा 20 किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभिस्वीकृति या संदाय का प्रभाव (विधिवत अधिकृत एजेंट की परिभाषा)
▪उपधारा 1 यदि कोई व्यक्ति अपनी मानसिक या शारीरिक अक्षमता के कारण स्वयं अभिस्वीकृति पर हस्ताक्षर या भुगतान नहीं कर सकता है, तो:
- उसका वैध संरक्षक,
- उसकी समिति (जो ऐसे व्यक्ति की देखभाल के लिए नियुक्त होती है),
- या उसका प्रबंधक (मेनेजर),
- या इनमें से किसी के द्वारा विधिवत अधिकृत एजेंट,
द्वारा की गई अभिस्वीकृति या भुगतान वैध माना जाएगा।

यह उपधारा बताती है कि धारा 18 (अभिस्वीकृति के प्रभाव) और धारा 19 (संदाय के प्रभाव) में इस्तेमाल किया गया वाक्यांश 'इस संबंध में विधिवत अधिकृत एजेंट' में संरक्षक, समिति, प्रबंधक या उनका अधिकृत एजेंट शामिल है ।

▪उपधारा 2 यदि किसी देनदारी में कई संयुक्त ठेकेदार / भागीदार / बंधकदार / निष्पादक हैं: तो
- किसी एक की अभिस्वीकृति या भुगतान से शेष उत्तरदायी नहीं होंगे।
- यानी, एक के कार्य का प्रभाव सभी पर नहीं पड़ेगा।

▪उपधारा 3 यह उपधारा हिंदू कानून से संबंधित कुछ विशेष परिस्थितियों में अभिस्वीकृति और संदाय के प्रभाव को परिभाषित करती है।
(a) सीमित मालिक
अगर कोई सीमित मालिक (जैसे विधवा जिसका संपत्ति पर सीमित अधिकार है) किसी ऋण को स्वीकार करती है या भुगतान करती है, तो वह कार्य बाद में संपत्ति के पूर्ण मालिक (उत्तराधिकारी) पर भी प्रभावी होगा। यह सुनिश्चित करता है कि मालिक बदलने पर भी कुछ दायित्व बने रहें।
(b) अविभाजित हिन्दू परिवार
अविभाजित हिंदू परिवार के मामलों में, परिवार का मुखिया (कर्ता) या उसका एजेंट अगर कोई ऋण स्वीकार करता है या भुगतान करता है, तो यह कार्य पूरे परिवार पर बाध्यकारी होगा, न कि केवल कर्ता पर।

(29) प्रीलिम्स पार रिविजन सीरिज

धारा 21 नया वादी या प्रतिवादीप्रतिस्थापित करने या जोड़ने का प्रभाव
उपधारा 1 जब कोई नया वादी या प्रतिवादी किसी वाद में जोड़ा या प्रतिस्थापित किया जाता है, तो उस पक्षकार के संबंध में वाद उसी समय संस्थित (दाखिल) माना जाता है जब उसे जोड़ा गया था।
अपवाद - यदि न्यायालय संतुष्ट है कि नए पक्षकार को शामिल करने में हुई चूक "सद्भावना में की गई गलती" के कारण थी, तो वह यह निर्देश दे सकता है कि उस पक्षकार के संबंध में वाद को किसी पिछली तारीख से संस्थित माना जाए।
उपधारा 2 धारा 21 की उपधारा 1 के प्रावधान उन मामलों पर लागू नहीं होते जहाँ वाद के लंबित रहने के दौरान किसी हित के समनुदेशन या न्यायगमन के कारण कोई पक्षकार जोड़ा या प्रतिस्थापित किया जाता है।

धारा 22 चालू रहने वाले भंग और अपकृत्य
अनुबंध के निरंतर उल्लंघन के मामले में या निरंतर अपकृत्य के मामले में, परिसीमा की एक नई अवधि उस समय के प्रत्येक क्षण से चलना शुरू होती है जिसके दौरान उल्लंघन या अपकृत्य, जैसा भी मामला हो, जारी रहता है ।

उदाहरण 1 - पानी की आपूर्ति का अनुबंध; A और B के बीच एक अनुबंध है कि A प्रतिदिन B को निश्चित मात्रा में पानी की आपूर्ति करेगा । यदि A 1 जनवरी से पानी की आपूर्तिबंद कर देता है, तो यह एक निरंतर उल्लंघन है क्योंकि A हर दिन अनुबंध का उल्लंघन कर रहा है जब वह पानी नहीं दे रहा है ।

उदाहरण 2 - निरंतर उपद्रव - A की फैक्ट्री से लगातार शोर या धुआँ निकल रहा है जो B के घर को प्रभावित कर रहा है । यह एक निरंतर अपकृत्य है क्योंकि शोर / धुआँ हर दिन जारी रहता है ।

(30) प्रीलिम्स पार रिविजन सीरिज

धारा 23 उन कार्यो के लिए प्रतिकर का वाद जो विशेष नुकसान के बिना अनुयोज्य न हो
यह धारा ऐसे कार्यो पर लागू होती है जहाँ वास्तव में कोई विशेष क्षति न हो जाये तब तक वाद हेतुक (मुकदमा करने का अधिकार) उत्पन्न नही होता ।

ऐसे मामलो में परिसिमकाल की गणना उस समय से से की जाएगी जब क्षति होती है, न कि उस समय से जब कार्य किया गया था ।

उदाहरण- किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा कार्य किया जिससे तुरंत कोई नुकसान नही हुआ लेकिन बाद में उस कार्य के परिणामस्वरूप किसी को विशिष्ट क्षति हुई (जैसे पड़ोसी की खुदाई कि वजह से दिवार में दरार आना), तो मुकदमा करने की समय सीमा दिवार में दरार पड़ने की तिथि से शुरू होगी न कि खुदाई की तिथि से ।

यह धारा "डेमनम साइन इंजुरिया" (Damnum sine injuria) के सिद्धांत से संबंधित है, जहाँ कानूनी अधिकार का उल्लंघन नहीं होता बल्कि केवल नुकसान होता है। हालाँकि, यह धारा केवल उन्हीं मामलों पर लागू होती है जहाँ नुकसान ही वाद हेतु का आधार बनता है।

धारा 24 लिखतो में वर्णित समय की संगणना
इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, सभी लिखतों में वर्णित समय की गणना ग्रेगोरियन कैलेंडर (Gregorian Calendar) के संदर्भ में की जाएगी।

राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान

अभियान की मुख्य बातें
👉 शुरुआत और अवधि : यह 90 दिवसीय अखिल भारतीय मध्यस्थता अभियान 1 जुलाई, 2025 से शुरू होकर 30 सितंबर, 2025 तक चलेगा।
👉 आयोजक : इस अभियान को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) और सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति (MCPC) द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत के मार्गदर्शन में शुरू किया गया है।

उद्देश्य
👉 तालुका अदालतों से लेकर उच्च न्यायालयों तक सभी स्तरों पर लंबित मामलों का निपटारा करना।
👉 लोगों को यह विश्वास दिलाना कि मध्यस्थता एक ऐसा तंत्र है जो विवाद समाधान के लिए जन-अनुकूल, लागत प्रभावी और त्वरित है, जिससे रिश्तों, समय और पैसे की बचत होती है।
👉 मध्यस्थता को देश के कोने-कोने तक पहुंचाना।

शामिल मामले
इस अभियान के दौरान मध्यस्थता के लिए कई तरह के मामलों पर विचार किया जाएगा, जिनमें शामिल हैं:
👉 वैवाहिक विवाद
👉 दुर्घटना और बीमा दावे
👉 घरेलू हिंसा के मामले
👉 चेक बाउंस मामले
👉 वाणिज्यिक और उपभोक्ता मामले
👉 सेवा से संबंधित विवाद
👉 समझौता योग्य आपराधिक मामले
👉 विभाजन के मुकदमे, भूमि अधिग्रहण के मुद्दे और बेदखली के मामले
👉 ऋण वसूली के मामले

कार्यप्रणाली
👉 मामलों की पहचान, पक्षों को सूचित करने और मध्यस्थों के पास भेजने की प्रक्रिया जुलाई 2025 में शुरू होगी और जुलाई के अंत तक चलेगी।
👉 मध्यस्थता भौतिक, ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड में आयोजित की जाएगी ताकि पहुंच बढ़ाई जा सके।
👉 अभियान सप्ताह के सभी 7 दिनों में मध्यस्थता निपटान प्रयासों को देखेगा, जो पक्षों की सुविधा के अनुसार होगा।
👉 तालुका या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऑनलाइन मध्यस्थता की सुविधा प्रदान करेगा।
👉 मामलों की संख्या और हल किए गए मामलों पर नियमित अपडेट विशिष्ट तिथियों पर प्रस्तुत किए जाएंगे।

मध्यस्थता अधिनियम, 2023
यह अभियान मध्यस्थता अधिनियम, 2023 के प्रावधानों के अनुरूप है, जो भारत में मध्यस्थता के लिए एक विधायी ढांचा प्रदान करता है। यह अधिनियम स्वैच्छिक पूर्व-मुकदमेबाजी मध्यस्थता और संस्थागत मध्यस्थता को बढ़ावा देता है।
यह अभियान भारत में न्याय प्रणाली पर लंबित मामलों के बोझ को कम करने और विवादों को सुलझाने के लिए एक अधिक सुलभ और प्रभावी तरीका प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण कदम है।

झारखंड APO प्रारंभिक परीक्षा सिलेबस

1. सामान्य ज्ञान (2 घंटा 100 अंक)
1- राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटना क्रम
2- भारत का इतिहास
3- भारत का भूगोल
4- भारतीय अर्थ व्यवस्था
5- भारतीए राज्यव्यवस्था
6- सामान्य विज्ञान
7- झारखंड के आधुनिक ऐतिहासिक तथ्य
8- झारखंड का भूगोल
9- झारखंड की अर्थव्यवस्था
10 - झारखंड की संस्कृति

2. विधि (2 घंटा 200 अंक)
1- साक्ष्य विधि (संभवतः पुरानी)
2- आपराधिक प्रक्रिया (सी आर पी सी)
3- भारतीय दण्ड संहिता (आई पी सी)
4- भारतीय संविधान

झारखण्ड APO मेन्स के लिए लोकल लेंग्वेज (स्थानीय भाषा) का चुनाव कैसे करें

भाषा परिवार: ये सभी भाषाएँ (नागपुरी, कुरमाली, खोरठा, पंचपरगनिय) इंडो-आर्यन भाषा परिवार से संबंधित हैं, ठीक हिन्दी की तरह। इसका मतलब है कि उनकी व्याकरणिक संरचना, शब्दावली और ध्वनि प्रणाली में हिन्दी के साथ महत्वपूर्ण समानताएं होंगी। इन भाषाओं को अक्सर "सदानी भाषाएँ" कहा जाता है और ये झारखंड में बोली जाती हैं। इनमें आपस में भी काफी शाब्दिक समानता पाई जाती है।

देवनागरी लिपि: इनमें से अधिकांश भाषाएँ (नागपुरी, खोरठा, पंचपरगनिय, कुरमाली) देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। चूंकि व्यक्ति को देवनागरी लिपि का ज्ञान है, उन्हें नई लिपि सीखने का अतिरिक्त बोझ नहीं उठाना पड़ेगा।

शाब्दिक समानता: इन भाषाओं में हिन्दी के साथ काफी शाब्दिक समानता होती है। उदाहरण के लिए:
- पंचपरगनिय की हिन्दी से 50% से 60% शाब्दिक समानता है।
- कुरमाली की हिन्दी से 44% से 58% शाब्दिक समानता है।
- नागपुरी में भी हिन्दी के कई शब्द और व्याकरणिक समानताएं पाई जाती हैं।
- खोरठा भी हिन्दी और अन्य बिहारी भाषाओं (जैसे मगही) से काफी मिलती-जुलती है।

दूसरी ओर, संताली, मुंडारी, खड़िया, हो, और कुडुख भाषाएँ इंडो-आर्यन भाषा परिवार से संबंधित नहीं हैं।

संताली, मुंडारी, खड़िया, हो मुंडा भाषा परिवार (ऑस्ट्रोएशियाटिक) से संबंधित हैं।

कुडुख द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है।

इन भाषाओं की व्याकरणिक संरचना, ध्वनि प्रणाली और शब्दावली हिन्दी से काफी भिन्न होगी, जिससे इन्हें सीखना अपेक्षाकृत अधिक चुनौतीपूर्ण होगा, भले ही इनमें से कुछ देवनागरी लिपि का उपयोग करती हों या हिन्दी से कुछ ऋण शब्द लेती हों।

नोट - यह भाषा का चुनाव 'सुझाव' मात्र है। अत: आपको अपने विवेक, ज्ञान, खोज और शिक्षको या अनुभवी लोगो से राय लेकर भाषा का चुनाव करना चाहिए।

तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को डिजिटल भुगतान पुरस्कार

पराग जैन को रॉ (RAW) का नया चीफ नियुक्त

आगरा में खुलेगा अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र

परियोजना की कुल लागत ₹171 करोड़
▪️ परियोजना की कुल लागत ₹171 करोड़ है , जिसमें भारत ₹111 करोड़ का योगदान देगा और सीआईपी (अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र) ₹60 करोड़ प्रदान करेगा।
▪️ यूपी सरकार ने इसके लिए 10 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराई है।

अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र (CIP) के बारे में
▪️इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर (इसे CIP के नाम से जाना जाता है, जो स्‍पेनिश भाषा के नाम “सेंट्रो इंटरनैशनल डे ला पापा” का शॉर्ट फॉर्म है)
▪️ पेरू की राजधानी लीमा में इसका हेडक्‍वार्टर है।
▪️इसकी स्थापना 1971 में आलू, शकरकंद (sweet potato) और एंडियन जड़ों और कंदों पर ध्यान केंद्रित करते हुए की गई।
▪️आलू की फसल लैटिन अमेरिका में पेरू-बोलिवियन एंडीज की मूल निवासी है, और स्पेनियों और पुर्तगालियों द्वारा दुनिया भर में फैलाई गई जिन्होंने इस महाद्वीप पर उपनिवेश स्थापित किया।
▪️यह केंद्र दुनिया में आलू और शकरकंद पर केंद्रित एक प्रमुख रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है।
▪️आगरा से पहले तक दुनिया में इसकी सिर्फ दो शाखाएं थी। पेरू के अलावा चीन और अफ्रीका में आलू पर शोध हो रहा है। अब आगरा के सींगना में ये तीसरा शोध केंद्र होगा।

आगरा के सींगना में केंद्र
– यहां आलू की ऐसी किस्मों को पैदा किया जाएगा, जो भारत में नहीं होती या आगरा व आस-पास क्षेत्र के वातावरण में नहीं हो सकती।
– 20 मई 2025 को पेरू अंतरराष्ट्रीय आलू बोर्ड सदस्यों ने सींगना फार्म का निरीक्षण किया था।
– इस केंद्र की स्थापना कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से होगी।

भारत में प्रमुख उत्पादक राज्य
▪️ उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल आलू उत्पादन में अग्रणी हैं, जिनमें से प्रत्येक ने 2020-21 में 15 मिलियन टन का योगदान दिया।
▪️बिहार में 9 मिलियन टन उत्पादन होता है, तथा गुजरात, मध्य प्रदेश और पंजाब भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।