उत्तर प्रदेश RO ARO परीक्षा, 2025
आधिकारिक उत्तर सहित प्रश्न पत्र

GS पेपर का पैटर्न और स्तर देख लें

भोपाल का रानी कमलावती बना भारत का पहला निजी तौर पर प्रबंधित रेलवे स्टेशन

क्रिकेट रिंकू सिंह
▪️चुनाव आयोग ने मतदाता जागरूकता अभियान से हटाया - चुनाव आयोग ने उन्हें मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचन सहभागिता कार्यक्रम का आईकन नामित किया था। समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज से सगाई के कारण चुनाव आयोग ने शुक्रवार को उन्हें अपने कार्यक्रम से अलग करने का फैसला किया।

▪️शैक्षिक योग्यता के चलते बेसिक शिक्षा अधिकारी भी नहीं बन सकेंगे - उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के नियमों के अनुसार बीएसए पद पर तैनाती के लिए अभ्यर्थी को पोस्ट ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। रिंकू सिंह केवल आठवीं पास है। यदि इस पद पर नियुक्ति मिल भी जाती तो उन्हें सात साल के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हासिल करनी पड़ती। पर उनकी मौजूदा शैक्षिक योग्यता और सरकार द्वारा तय समय अवधि की सीमा में योग्यता पूरी करना संभव नहीं दिखता है। यही वजह है कि उनकी नियुक्ति को फिलहाल रोक दी गई है।

स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च करने की मंजूरी मिली

71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025

▪️सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म: बारहवीं फ़ेल
▪️सर्वश्रेष्ठ अभिनेता: शाहरुख़ खान (जवान) और विक्रांत मैसी (बारहवीं फ़ेल)
▪️सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री: रानी मुखर्जी (मिसेज़ चटर्जी वर्सेस नॉर्वे)
▪️सर्वश्रेष्ठ गैर-फ़ीचर फ़िल्म: फ़्लॉवरिंग मैन (निर्देशक: सौम्यजीत घोष दस्तीदार)
▪️सर्वश्रेष्ठ निर्देशन: पीयूष ठाकुर
▪️सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र: गॉड वल्चर एंड ह्यूमन
▪️संपूर्ण मनोरंजन के लिए सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फ़िल्म: रॉकी और रानी की प्रेम कहानी
▪️राष्ट्रीय, सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म: सैम बहादुर
▪️सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन: जीवी प्रकाश कुमार (वाथी – तमिल)
▪️सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका: शिल्पा राव (जवान – हिंदी), पीवीएन एस रोहित (बेबी – तेलुगु)
▪️सर्वश्रेष्ठ संपादन: पूकलम (मलयालम)
▪️सर्वश्रेष्ठ बाल फ़िल्म: नाल 2 (मराठी)
▪️सर्वश्रेष्ठ छायांकन: द केरल स्टोरी
▪️सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म समीक्षक: उत्पल दत्ता

Special Intensive Revision (SIR) और इस पर विवाद

इस अभियान पर कई राजनीतिक दलों और नागरिक अधिकार संगठनों ने सवाल उठाए हैं। मुख्य विवाद के बिंदु इस प्रकार हैं:
▪️विशिष्ट समय और स्थान : यह अभियान बिहार में विधानसभा चुनावों से ठीक पहले शुरू किया गया है, और आलोचकों का कहना है कि यह केवल बिहार को निशाना बना रहा है। उनका सवाल है कि अगर यह इतना ज़रूरी था, तो इसे पूरे देश में एक साथ क्यों नहीं चलाया गया ?
▪️मतदाताओं को हटाए जाने का डर : विपक्ष का आरोप है कि इस अभियान का मकसद बड़ी संख्या में उन मतदाताओं को मतदाता सूची से हटाना है, जिनके किसी विशेष राजनीतिक दल को वोट देने की संभावना कम है। इससे, वंचित और अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को मतदान के अधिकार से वंचित किया जा सकता है।
▪️दस्तावेजों की अनिवार्यता : इस अभियान में कई प्रकार के दस्तावेज़ मांगे जा रहे हैं, जिसमें जन्म प्रमाण पत्र और माता-पिता के 2003 की मतदाता सूची में होने का प्रमाण शामिल है। आलोचकों का कहना है कि कई गरीब और हाशिये पर रहने वाले समुदायों के लोगों के पास ये दस्तावेज़ नहीं होते हैं, जिससे उन्हें अपनी नागरिकता साबित करने में परेशानी हो सकती है।
▪️नागरिकता साबित करने का बोझ : आम तौर पर, नागरिकता साबित करने का बोझ राज्य पर होता है। लेकिन, इस अभियान में यह बोझ मतदाताओं पर डाल दिया गया है, जो एक बड़ा बदलाव है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह संविधान के अनुच्छेद 326 का उल्लंघन करता है।

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) जैसे संगठनों ने इस अभियान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने कहा है कि यह प्रक्रिया मनमानी है और कई लोगों को मतदान के अधिकार से वंचित कर सकती है।

चुनाव आयोग ने इन आरोपों का खंडन किया है और सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि यह एक संवैधानिक कर्तव्य है, जिसका उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना है।

SIR अभियान पर सुनवाई: बिहार में चल रहे Special Intensive Revision (SIR) अभियान के संबंध में, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र को मतदाता सूची अपडेट के लिए वैध दस्तावेज़ के रूप में मानने को कहा है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस मुद्दे पर अंतिम सुनवाई की जाएगी। हालांकि, कोर्ट ने मतदाता सूची के ड्राफ्ट को प्रकाशित करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

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