इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला - अब दो के बजाय एक जमानतदार पर भी मिलेगी सकेगी रिहाई, सभी जिला जजों को दिया निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में जिला जजों को निर्देश दिया है कि अब दो के बजाय एक जमानतदार पर भी रिहाई दी जा सकती है। यह फैसला उन विचाराधीन कैदियों की समस्या को दूर करने के लिए लिया गया है, जो गरीबी या अन्य कारणों से दो जमानतदार नहीं दे पाते और इस वजह से जमानत मिलने के बाद भी लंबे समय तक जेल में रहते हैं।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा यह महत्वपूर्ण निर्णय बच्ची देवी बनाम राज्य सरकार (Bacchi Devi vs. State of U.P.), 2025 के मामले में दिया गया है। न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की एकल पीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।

यह फैसला गोरखपुर की बच्ची देवी की अर्जी पर दिया गया था, जिन्होंने अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति के कारण दो जमानतदारों की व्यवस्था नहीं कर पाने पर अदालत से राहत की गुहार लगाई थी। इसी को संज्ञान में लेते हुए, न्यायालय ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया।

यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों के आधार पर दिया गया है, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि जमानत की शर्तें इतनी कड़ी नहीं होनी चाहिएं कि वे वास्तव में जमानत को ही रोक दें। "अत्यधिक जमानत, कोई जमानत नहीं है" (Excessive bail is no bail) के सिद्धांत का पालन करते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि एक जमानतदार भी पर्याप्त हो सकता है, बशर्ते वह जमानत की शर्तों को पूरा करता हो।

कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि
1. यदि कोई अभियुक्त सात दिनों के भीतर जमानती पेश नहीं कर पाता है तो जेल अधीक्षक को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को सूचित करना होगा। इसके बाद उसकी रिहाई के लिए एक वकील की व्यवस्था की जाएगी, ताकि वह बाहर आ सके। अगर किसी अभियुक्त पर कई राज्यों में कई मामले दर्ज हैं तो अदालत गिरीश गांधी बनाम भारत संघ के मामले में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार उसे तुरंत रिहा करेगी।

2. रजिस्ट्रार जनरल मुख्य न्यायाधीश के समक्ष इस आदेश की एक प्रति रखें ताकि नए दिशानिर्देश जारी करने पर विचार किया जा सके। साथ ही कोर्ट ने रजिस्ट्रार (अनुपालन) को निर्देश दिया है कि इस आदेश की एक प्रति सभी जिला न्यायाधीशों, पुलिस महानिदेशक, अपर महानिदेशक (अभियोजन) और निदेशक, न्यायिक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, लखनऊ को भेजी जाए। इन अधिकारियों को सुनिश्चित करना होगा कि यह निर्देश प्रभावी ढंग से लागू हो।

3. यदि आरोप पत्र गिरफ्तारी के बिना दायर किया गया है तो ट्रायल कोर्ट अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेजने के बजाय सीधे जमानत बांड पर रिहा कर सकता है. अभियुक्त को अलग से जमानत आवेदन दायर करने की आवश्यकता नहीं होगी.

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उत्तराखंड सिविल जज 2025 के लिए करेंट अफेयर्स - जनवरी 2025 {3}

उत्तराखंड में समान सिविल संहिता का प्रवर्तन

▪️27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू की गई जिसे पिछले वर्ष 7 फरवरी 2024 को उत्तराखंड विधानसभा पारित किया गया और 12 मार्च 2024 को राष्ट्रपति से अनुमति मिली थी ।
▪️गोवा के बाद उत्तराखंड दूसरा भारतीय राज्य और स्वतंत्रता के बाद पहला राज्य बना जिसने स्वेच्छा से इसे लागू किया ।
▪️समान नागरिक संहिता संविधान के अनुच्छेद 44 में वर्णित राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुरूप है ।

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उत्तराखंड सिविल जज 2025 के लिए करेंट अफेयर्स - जनवरी 2025 {4}

देश का पहला लोकपाल दिवस

▪️16 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत का पहला लोकपाल दिवस मनाया गया 16 जनवरी 2014 को लोकपाल की स्थापना हुई थी।
▪️ इसके मुख्य अतिथि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री संजीव खन्ना थे ।
▪️वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अजय माणिक राव भारत के लोकपाल हैं ।
▪️भारत के प्रथम लोकपाल पिंकी चंद्र घोष थे ।

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उत्तराखंड सिविल जज 2025 के लिए करेंट अफेयर्स - जनवरी 2025 {5}

हेनले पासपोर्ट इंडेक्स

▪️भारत ने हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 (द्वितीय तिमाही) में 77 वाँ स्थान प्राप्त किया है, जो कि जनवरी 2025 (प्रथम तिमाही) में 85 वें स्थान पर था ।
▪️ इस रैंक में प्रथम स्थान सिंगापुर का है जिसके पासपोर्ट धारक नागरिको को 193 देशो में मुफ्त वीजा सुविधा प्राप्त है।
▪️भारतीय पासपोर्ट धारको को 59 देशो में मुफ्त वीजा सुविधा मिलती है ।
▪️यह रैंकिंग वीज़ा-मुक्त यात्रा के लिए किसी देश के पासपोर्ट की शक्ति को दर्शाती है ।
▪️प्रकाशक : हेनले एंड पार्टनर्स ।

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उत्तराखंड सिविल जज 2025 के लिए करेंट अफेयर्स - जनवरी 2025 {6}

इसरो का 100 वा सफल मिशन

▪️इसरो ने 29 जनवरी 2025 को अपने 100 वें सफल मिशन GLSV-F15 से NVS-02 नेविगेशन सेटेलाइट को लांच किया ।
▪️इसरो का मुख्यालय अंदर प्रदेश के श्री हरिकोटा में स्थित है जिसे सतीश धवन स्पेस सेंटर भी कहा जाता है ।
▪️वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष डॉ. नारणयन है ।

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उत्तराखंड सिविल जज 2025 के लिए करेंट अफेयर्स - जनवरी 2025 {7}

भोपाल गैस त्रादसी

▪️मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक ऐतिहासिक आदेश के बाद, 40 साल से पड़े यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के जहरीले कचरे को हटाने का काम शुरू हुआ ।
▪️337 टन जहरीला कचरा पीथमपुर में ले जाकर वैज्ञानिक तरीके से नष्ट किया गया ।
▪️यह प्रक्रिया जून 2025 में पूरी हो चुकी है । इस प्रकार 1984 की भोपाल गैस त्रादसी से जुड़ा एक काला अध्याय समाप्त हुआ ।

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उत्तराखंड सिविल जज 2025 के लिए करेंट अफेयर्स - जनवरी 2025 {8}

कानूनी निरसन

▪️केंद्र सरकार ने 2015 से जनवरी 2025 तक, विभिन्न निरसन और संशोधन अधिनियमों के माध्यम से 1,500 से अधिक पुराने और अप्रचलित कानूनों को निरस्त और 40,000 विनियमों को सरलीकृत करने की उपलब्धि हासिल की ।
▪️वर्तमान में जन विश्वास (संशोधन) विधेयक, 2025 लोकसभा में पेश किया जाना प्रस्तावित है । जिसके तहत 350 से अधिक कानूनों का निरसन या संशोधन किया जाना है ।
▪️इससे पहले भी जन विश्वास (संशोधन) अधिनियम, 2023 पारित किया जा चुका है जिसके तहत 42 केन्द्रीय कानूनों के 183 प्रावधानों को गैर आपराधिकृत किया गया है । जिससे व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा मिला है ।

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उत्तराखंड सिविल जज 2025 के लिए करेंट अफेयर्स - जनवरी 2025 {9}

CBI का भारतपोल पोर्टल

▪️नई दिल्ली के भारत मंडपम में केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 7 जनवरी 2025 को CBI द्वारा विकसित “भारतपोल” पोर्टल लांच किया गया ।
▪️इसका उद्देश्य भारत की कानून प्रवर्तन एजेंसियों और अन्तर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन संस्थाओं के साथ अधिक प्रभावी ढंग से सहयोग करने की प्रक्रिया को केंद्रीकृत, सुव्यवस्थित और सुधार करना है ।
▪️पोर्टल के पांच प्रमुख मॉडल है - कनेक्ट, नोटिस, रेफरेन्स, ब्राडकास्ट और रिसोर्सिस ।

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उत्तराखंड सिविल जज 2025 के लिए करेंट अफेयर्स - जनवरी 2025 {10}

विश्व आर्थिक मंच की बैठक

▪️विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum - WEF) की वर्ष 2025 की वार्षिक बैठक 20 से 24 जनवरी के बीच स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित हुई। यह बैठक विश्व के लगभग 130 देशों के 3,000 से अधिक नेताओं, जिनमें 60 राष्ट्राध्यक्ष और 350 से अधिक सरकार के अधिकारी शामिल थे, द्वारा वैश्विक समसामयिकी मुद्दों पर चर्चा के लिए आयोजित की गई थी ।
▪️विषय - बुद्धिमान युग के लिए सहयोग ।
▪️WEF की स्थापना और उद्देश्य
- WEF की स्थापना 1971 में जर्मन इंजीनियर और अर्थशास्त्री क्लाउस श्वाब ने की थी ।
- इसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में है ।
- WEF का उद्देश्य है वैश्विक चुनौतियों (जैसे आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय) का समाधान निकालना और विभिन्न देशों के सरकार, व्यापार और समाज के नेताओं को जोड़कर सतत विकास को बढ़ावा देना ।

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उत्तराखंड सिविल जज 2025 के लिए करेंट अफेयर्स - जनवरी 2025 {11}

ब्रिक्स (BRICS) का विस्तार

▪️जनवरी 2025 में BRICS में इंडोनेशिया एक नया सदस्य बना । इसके साथ ही इस अंतराष्ट्रीय संगठन में सदस्यों की संख्या 11 हो गयी ।
▪️इससे पहले 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स का विस्तार हुआ था, जिसमें पाँच नए सदस्य (मिस्र, इथियोपिया, ईरान,सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात) शामिल हुए थे, लेकिन अर्जेंटीना ने सदस्यता स्वीकार करने से इनकार कर दिया था ।
▪️BRICS के पुराने सदस्य ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका है ।
▪️भारत 2026 में ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजक देश होगा ।
▪️ब्रिक्स पाँच प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है, जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं । इसका नाम इन्हीं देशों के अंग्रेजी नामों के पहले अक्षरों (B-R-I-C-S) से मिलकर बना है । इसकी स्थापना 2009 में हुई थी, जब दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने से पहले इसे केवल ‘BRIC’ के रूप में जाना जाता था ।

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उत्तराखंड सिविल जज 2025 के लिए करेंट अफेयर्स - जनवरी 2025 {12}

6 प्रमुख महानगरो में मैनुअल सकैवेंजिंग पर पूर्ण प्रतिबन्ध

▪️जनवरी 2025 में, सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद सहित छह प्रमुख शहरों में मैनुअल स्कैवेंजिंग (हाथ से मैला ढोने) पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया ।
▪️यह आदेश डॉ. बलराम सिंह बनाम भारत संघ मामले में दिया गया था, जहाँ न्यायालय ने पाया कि “हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013” के कानून के बावजूद यह अमानवीय प्रथा अभी भी जारी है ।
▪️ न्यायालय ने इसे मौलिक मानवाधिकारों और गरिमा का उल्लंघन माना ।

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उत्तराखंड सिविल जज 2025 के लिए करेंट अफेयर्स - जनवरी 2025 {13}

राष्ट्रिय खेल 2025

▪️38 वें राष्ट्रिय खेल खेलो का आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड राज्य के विभिन्न शहरो (देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और टिहरी) में आयोजित किया गया । जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने देहरादून मंं किया ।
▪️शुभंकर - “मौलि”,जो उत्तराखंड के राज्य पक्षी मोनाल पर आधारित है ।
▪️विषय - “संकल्प से शिखर तक”
विजेता
- प्रथम स्थान : सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड
- द्वितीय स्थान : महाराष्ट्र
- तृतीय स्थान : हरियाणा
▪️यह पहली बार था जब उत्तराखंड ने राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की ।
▪️39 वें राष्ट्रीय खेल, 2026 की मेजबानी मेघालय करेगा ।

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उत्तराखंड सिविल जज 2025 के लिए करेंट अफेयर्स - जनवरी 2025 {14}

जवाहर लाल नेहरू बंदरगाह का पूर्ण डिजिटलीकरण

▪️मुंबई स्थित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह (JNPT), जो भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है, जनवरी 2025 में पूरी तरह से डिजिटल हो गया । यह बंदरगाह संचालन में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है ।

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उत्तराखंड सिविल जज 2025 के लिए करेंट अफेयर्स - जनवरी 2025 {15}

भारत में हिम तेन्दुओ की आबादी का आकलन

▪️जनवरी 2025 में, भारत में हिम तेंदुए की आबादी पर पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी की गई । इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत में कुल 8,245 हिम तेंदुए हैं ।
▪️लद्दाख में सर्वाधिक हिम तेंदुए (4,776) पाए गए, इसके बाद हिमाचल प्रदेश (1,235), उत्तराखंड (1,155) और जम्मू-कश्मीर (744) का स्थान रहा ।
▪️यह आंकड़ा दुनिया में हिम तेंदुए की कुल आबादी का लगभग 70% है । भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा हिम तेंदुए वाला देश बन गया है ।

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उत्तर प्रदेश APO संशोधित पाठ्यक्रम

यह अभी केवल ड्राफ्ट है और पूरी संभावना है ये लागू हो जायेगा।

भर्ती जल्दी आयेगी।

UP APO
मुख्य परीक्षा मे अंग्रेजी के साथ 16 अन्य अधिनियमों का थप्पड़ 😂

उत्तराखंड सिविल जज 2025 के लिए करेंट अफेयर्स - फरवरी 2025 {16}

केन्द्रीय बजट 2025-26

▪️1 फरवरी 2025 को केन्द्रीय वितमंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केन्द्रीय बजट प्रस्तुत किया । जिसकी थीम “सबका विकास” रखी गयी थी ।
▪️बजट में लैंगिक समानता और महिला कल्याण के लिए “जेंडर बजट स्टेटमेंट” जारी किया गया, जिसमे 49 मंत्रालयों की योजनाओं को स्पष्ट विवरण दिया गया ।
▪️बजट में “AI मिशन”, “ग्रीन हाइड्रोजन” और माध्यम वर्ग के लिए टैक्स स्लेब” जैसे प्रावधान किये गए ।
▪️कृषि बजट में “दालो में आत्मनिर्भरता” मिशन की घोषणा की गयी है, जिसका उद्देश्य दालो के आयत पर निर्भरता को कम करना है ।

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उत्तराखंड सिविल जज 2025 के लिए करेंट अफेयर्स - फरवरी 2025 {17}

भारत-अमेरिका COMPACT पहल

▪️COMPACT का पूरा नाम “Catalyzing Opportunities for Military Partnership, Accelerated Commerce and Technology” है । यह पहल भारत और अमेरिका के बीच रक्षा, व्यापार,प्रौद्योगिकी और लोगों से लोगों के संपर्क में सहयोग बढ़ाने के लिए एक व्यापक ढाँचा है
।
▪️यह पहल 13 फरवरी 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच वाशिंगटन डी.सी. में हुई बैठक के दौरान शुरू की गई थी ।
▪️वर्तमान में इस पहल पर संकट छाये हुए है क्योंकि अमेरिका ने भारत पर 50% भारी भरकम व्यापर टेरिफ लगया है ।

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उत्तराखंड सिविल जज 2025 के लिए करेंट अफेयर्स - फरवरी 2025 {18}

अन्तर्राष्ट्रीय AI शिखर सम्मलेन 2025

▪️फ्रांस के पेरिस शहर में अंतर्राष्ट्रीय AI शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया ।
▪️भारत ने इस सम्मेलन में अपनी “AI for All” पहल पर जोर दिया, जिसमें AI का उपयोग कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सामाजिक लाभ के लिए करने की बात कही गई । भारत ने AI के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का भी आह्वान किया ।
▪️भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ मिलकर इस शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता की ।
▪️थीम : शिखर सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई, जिनमें शामिल हैं :-
- जनहित के लिए AI (AI for Public Good)
- कार्य का भविष्य (Future of Work)
- नवाचार और संस्कृति (Innovation and Culture)
- AI में विश्वास (Trust in AI)
- वैश्विक AI विनियमन (Global AI Governance)
▪️इस शिखर सम्मेलन में भारत ने अगले अंतर्राष्ट्रीय AI शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की घोषणा की ।

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उत्तराखंड सिविल जज 2025 के लिए करेंट अफेयर्स - फरवरी 2025 {19}

उत्तराखंड ई डिजिटल विधानसभा

▪️मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने 18 फरवरी 2025 को ई-विधानसभा एप्लीकेशन का शुभारंभ किया ।
▪️इस पहल का मुख्य उद्देश्य विधानसभा की कार्यवाही को कागज रहित बनाना, पारदर्शिता बढ़ाना और पर्यावरण की सुरक्षा करना है ।
▪️उत्तराखंड विधानसभा अब ‘नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA)’ के तहत संचालित होगी, जिससे यह पूरी तरह से डिजिटल और आधुनिक हो जाएगी । यह देश की अन्य विधानसभाओं के लिए एक प्रेरणा है ।

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