उत्तराखंड सिविल जज 2025 के लिए करेंट अफेयर्स - जनवरी 2025 {14}

जवाहर लाल नेहरू बंदरगाह का पूर्ण डिजिटलीकरण

▪️मुंबई स्थित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह (JNPT), जो भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है, जनवरी 2025 में पूरी तरह से डिजिटल हो गया । यह बंदरगाह संचालन में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है ।

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उत्तराखंड सिविल जज 2025 के लिए करेंट अफेयर्स - जनवरी 2025 {15}

भारत में हिम तेन्दुओ की आबादी का आकलन

▪️जनवरी 2025 में, भारत में हिम तेंदुए की आबादी पर पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी की गई । इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत में कुल 8,245 हिम तेंदुए हैं ।
▪️लद्दाख में सर्वाधिक हिम तेंदुए (4,776) पाए गए, इसके बाद हिमाचल प्रदेश (1,235), उत्तराखंड (1,155) और जम्मू-कश्मीर (744) का स्थान रहा ।
▪️यह आंकड़ा दुनिया में हिम तेंदुए की कुल आबादी का लगभग 70% है । भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा हिम तेंदुए वाला देश बन गया है ।

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उत्तर प्रदेश APO संशोधित पाठ्यक्रम

यह अभी केवल ड्राफ्ट है और पूरी संभावना है ये लागू हो जायेगा।

भर्ती जल्दी आयेगी।

UP APO
मुख्य परीक्षा मे अंग्रेजी के साथ 16 अन्य अधिनियमों का थप्पड़ 😂

उत्तराखंड सिविल जज 2025 के लिए करेंट अफेयर्स - फरवरी 2025 {16}

केन्द्रीय बजट 2025-26

▪️1 फरवरी 2025 को केन्द्रीय वितमंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केन्द्रीय बजट प्रस्तुत किया । जिसकी थीम “सबका विकास” रखी गयी थी ।
▪️बजट में लैंगिक समानता और महिला कल्याण के लिए “जेंडर बजट स्टेटमेंट” जारी किया गया, जिसमे 49 मंत्रालयों की योजनाओं को स्पष्ट विवरण दिया गया ।
▪️बजट में “AI मिशन”, “ग्रीन हाइड्रोजन” और माध्यम वर्ग के लिए टैक्स स्लेब” जैसे प्रावधान किये गए ।
▪️कृषि बजट में “दालो में आत्मनिर्भरता” मिशन की घोषणा की गयी है, जिसका उद्देश्य दालो के आयत पर निर्भरता को कम करना है ।

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उत्तराखंड सिविल जज 2025 के लिए करेंट अफेयर्स - फरवरी 2025 {17}

भारत-अमेरिका COMPACT पहल

▪️COMPACT का पूरा नाम “Catalyzing Opportunities for Military Partnership, Accelerated Commerce and Technology” है । यह पहल भारत और अमेरिका के बीच रक्षा, व्यापार,प्रौद्योगिकी और लोगों से लोगों के संपर्क में सहयोग बढ़ाने के लिए एक व्यापक ढाँचा है
।
▪️यह पहल 13 फरवरी 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच वाशिंगटन डी.सी. में हुई बैठक के दौरान शुरू की गई थी ।
▪️वर्तमान में इस पहल पर संकट छाये हुए है क्योंकि अमेरिका ने भारत पर 50% भारी भरकम व्यापर टेरिफ लगया है ।

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उत्तराखंड सिविल जज 2025 के लिए करेंट अफेयर्स - फरवरी 2025 {18}

अन्तर्राष्ट्रीय AI शिखर सम्मलेन 2025

▪️फ्रांस के पेरिस शहर में अंतर्राष्ट्रीय AI शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया ।
▪️भारत ने इस सम्मेलन में अपनी “AI for All” पहल पर जोर दिया, जिसमें AI का उपयोग कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सामाजिक लाभ के लिए करने की बात कही गई । भारत ने AI के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का भी आह्वान किया ।
▪️भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ मिलकर इस शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता की ।
▪️थीम : शिखर सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई, जिनमें शामिल हैं :-
- जनहित के लिए AI (AI for Public Good)
- कार्य का भविष्य (Future of Work)
- नवाचार और संस्कृति (Innovation and Culture)
- AI में विश्वास (Trust in AI)
- वैश्विक AI विनियमन (Global AI Governance)
▪️इस शिखर सम्मेलन में भारत ने अगले अंतर्राष्ट्रीय AI शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की घोषणा की ।

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उत्तराखंड सिविल जज 2025 के लिए करेंट अफेयर्स - फरवरी 2025 {19}

उत्तराखंड ई डिजिटल विधानसभा

▪️मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने 18 फरवरी 2025 को ई-विधानसभा एप्लीकेशन का शुभारंभ किया ।
▪️इस पहल का मुख्य उद्देश्य विधानसभा की कार्यवाही को कागज रहित बनाना, पारदर्शिता बढ़ाना और पर्यावरण की सुरक्षा करना है ।
▪️उत्तराखंड विधानसभा अब ‘नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA)’ के तहत संचालित होगी, जिससे यह पूरी तरह से डिजिटल और आधुनिक हो जाएगी । यह देश की अन्य विधानसभाओं के लिए एक प्रेरणा है ।

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उत्तराखंड सिविल जज 2025 के लिए करेंट अफेयर्स - फरवरी 2025 {20}

महिला मित्र अदालत योजना

▪️इस योजना का शुभारंभ 15 फरवरी 2025 को तत्कालीन भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड द्वारा किया गया था ।
▪️यह योजना यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और छेड़छाड़ जैसे मामलों को संवेदनशीलता के साथ निपटाने के लिए विशेष अदालतें स्थापित करती है ।
▪️यह कानूनी सहायता के साथ-साथ पीड़ित महिलाओं को मनोवैज्ञानिक सहायता भी प्रदान करती है ।
▪️यह योजना महिलाओं को कानूनी प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करती है और न्याय प्रणाली में उनका विश्वास बढ़ाती है ।
▪️इसे कुछ उच्च न्यायालयों, जैसे दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में प्रायोगिक आधार पर शुरू किया गया है ।

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चैनल पर इस तरह के आने वाले add फर्जी होते है। जो टेलीग्राम द्वारा स्वयं भेजे जाते है। इन पर गौर न करे न ही कोई दिलचस्पी दिखाये। आपके साथ scam हो सकता हैं।

उत्तराखंड सिविल जज 2025 के लिए करेंट अफेयर्स - फरवरी 2025 {21}

अमेरिका ने खुद को किया WHO से बाहर

▪️अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्‍ड ट्रंप ने खुद को WHO से बाहर कर दिया है। उन्होंने WHO से अपने कर्मचारी वापस बुलाने को भी कहा गया है।
▪️डोनाल्‍ड ट्रंप ने संगठन पर कोविड-19 से ठीक से नहीं निपटने का आरोप लगाया। – कहा कि इसे अमेरिका से बहुत अधिक पैसा मिलता है, जो किसी भी देश की तुलना में सबसे अधिक दान देता है।
▪️संयुक्त राज्य अमेरिका, 1948 में अमेरिकी संसद – कांग्रेस के दोनों सदनों में पारित एक संयुक्त प्रस्ताव के बाद WHO में शामिल हुआ था।

WHO
मुख्‍यालय: जिनेवा (स्विट्जरलैंड)
– महानिदेशक: टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयसस
– सदस्‍य देश: 193 (अमेरिका के हटने के बाद)

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उत्तराखंड सिविल जज 2025 के लिए महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स - {22}

फोर्ट विलियम का नाम बदला

▪️भारत सरकार ने भारतीय सेना के पूर्वी मुख्यालय फोर्ट विलियम (कोलकत्ता) का नाम बदकर विजय दुर्ग कर दिया है ।
▪️यह बदलाव भारतीय सेना में औपनिवेशिक विरासत को खत्म करने की सरकार की पहल का हिस्सा है। फोर्ट विलियम का नाम इंग्लैंड के किंग विलियम III के नाम पर रखा गया था, जबकि नया नाम महाराष्ट्र के सिंधदुर्ग तट पर स्थित ऐतिहासिक विजयदुर्ग किले के नाम पर रखा गया है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के नौसैनिक अड्डे के रूप में प्रसिद्ध था।
▪️इसके अलावा, किले के भीतर कुछ अन्य स्थानों के नाम भी बदले गए हैं:
- किचनर हाउस को मानेकशॉ हाउस
- सेंट जॉर्ज गेट को शिवाजी गेट

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उत्तराखंड सिविल जज 2025 के लिए महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स - {23}

भ्रष्टाचार प्रतिशत सूचकांक (CPI), 2024

▪️भ्रष्टाचार प्रतिशत सूचकांक 2024 की रिपोर्ट ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल (Transparency International) द्वारा जारी की गई है । यह सूचकांक सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार के कथित स्तर के आधार पर 180 देशों को रैंक करता है ।
▪️भारत की रैंक : भारत 180 देशों में 96 वें स्थान पर है, जो 2023 की 93 वीं रैंक से तीन स्थान नीचे है ।
▪️भारत का स्कोर : भारत का स्कोर 2024 में 38 रहा, जो पिछले साल के 39 से कम है । यह स्कोर 0 (अत्यधिक भ्रष्ट) से 100 (बहुत स्वच्छ) के पैमाने पर मापा जाता है ।

सबसे कम भ्रष्ट देश (शीर्ष)
- डेनमार्क (स्कोर: 90)
- फ़िनलैंड (स्कोर: 88)
- सिंगापुर (स्कोर: 84)

सबसे अधिक भ्रष्ट देश (सबसे नीचे)
- दक्षिण सूडान (180वां स्थान, स्कोर: 8)
- सोमालिया (179वां स्थान, स्कोर: 9)
- वेनेजुएला (178वां स्थान, स्कोर: 10)

पड़ोसी देशों की स्थिति:
- चीन: 76वां स्थान
- पाकिस्तान: 135वां स्थान
- श्रीलंका: 121वां स्थान
- बांग्लादेश: 149वां स्थान

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◾️उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों ने UP में भी डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग कर रहे है।

◾️बिहार और मध्यप्रदेश में स्थानीय को वरीयता

प्रवर समिति को भेजा गया जन विश्वास बिल

जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2025 लोकसभा में पेश किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य जीवन और व्यापार को आसान बनाने के लिए छोटे-मोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना है। इसमें कई केंद्रीय कानूनों के प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव है।

गहन अध्ययन और सुझावों के लिए, इस विधेयक को लोकसभा की प्रवर समिति को भेजा गया है। यह समिति विधेयक की विस्तृत जाँच करेगी और संसद के अगले सत्र में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। यह कदम सरकार के 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' के दृष्टिकोण को दर्शाता है। इससे न्यायपालिका पर बोझ कम होगा और व्यापारिक माहौल में पारदर्शिता बढ़ेगी।

प्रवर समिति (Select Committee) क्या है ?
प्रवर समिति संसद की एक विशेष और अस्थायी (ad-hoc) समिति होती है। इसका गठन किसी खास विधेयक (Bill) पर गहन विचार-विमर्श करने और उसकी समीक्षा करने के लिए किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य किसी विधेयक के सभी पहलुओं की बारीकी से जांच करना और उस पर अपनी रिपोर्ट सदन को सौंपना होता है।

भारतीय रेलवे में अतिरिक सामान ले जाने पर देना होगा शुल्क

भारतीय रेलवे में यात्रियों द्वारा सामान ले जाने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, जिनका पालन करना आवश्यक है। ये नियम यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हैं। हाल ही में, रेलवे ने इन नियमों को और कड़ाई से लागू करने की तैयारी की है, जिसमें कुछ स्टेशनों पर हवाई अड्डों की तरह सामान की जाँच और तौल की व्यवस्था भी शामिल है।

भारतीय रेलवे का नया लगेज सिस्टम चालू वित्तीय वर्ष में लागू करने की योजना है। इसके तहत प्रयागराज जंक्शन, कानपुर सेंट्रल, मीरजापुर, अलीगढ़, टूंडला समेत मंडल के प्रमुख स्टेशनों पर प्रवेश और निकास गेट पर इलेक्ट्रानिक वजन मशीनें लगाई जा रही हैं।

यात्रियों के साथ ले जाने वाले सामान के नियम
हर क्लास के यात्री के लिए सामान की एक निश्चित सीमा तय की गई है, जिसे वे बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपने साथ ले जा सकते हैं।
▪️ एसी फर्स्ट क्लास: 70 किलोग्राम
▪️एसी टू-टियर (AC 2-Tier): 50 किलोग्राम
▪️ एसी थ्री-टियर (AC 3-Tier) और स्लीपर क्लास: 40 किलोग्राम
▪️ जनरल क्लास: 35 किलोग्राम

अतिरिक्त सामान के लिए नियम:
▪️यदि आपके पास निर्धारित सीमा से अधिक सामान है, तो आपको अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा।
▪️ रेलवे नियमों के अनुसार, यात्री अपनी क्लास के हिसाब से 10 किलोग्राम तक का अतिरिक्त सामान साथ ले जा सकते हैं, लेकिन यदि यह सीमा भी पार हो जाती है, तो सामान को लगेज बुकिंग काउंटर से बुक कराना आवश्यक होगा।
▪️यदि कोई यात्री बिना बुकिंग के निर्धारित सीमा से बहुत अधिक सामान के साथ पकड़ा जाता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। यह जुर्माना सामान के वजन और दूरी के आधार पर तय किया जाएगा जो 6 गुना तक हो सकता है।

सामान के आकार और प्रकार के नियम
▪️वजन के साथ-साथ सामान के आकार पर भी ध्यान दिया जाता है। यदि कोई बैग इतना बड़ा है कि वह कोच में ज्यादा जगह घेरता है, तो उसका वजन कम होने पर भी जुर्माना लग सकता है।
▪️कुछ चीजों को ट्रेन में ले जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है, जैसे:
▫️विस्फोटक और ज्वलनशील पदार्थ।
▫️खतरनाक रसायन, जैसे एसिड।
▫️offensive (अपमानजनक) सामग्री।
▪️साइकिल जैसी बड़ी चीजें यात्री अपने साथ ले जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें पार्सल बुकिंग करनी होगी।

सामान भेजने के लिए पार्सल सेवा
यदि आपके पास बहुत अधिक सामान है जो यात्रा के दौरान साथ ले जाने की अनुमति से ज्यादा है, तो आप रेलवे की पार्सल सेवा का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए:
▫️आपको स्टेशन पर पार्सल कार्यालय जाना होगा।
▫️सामान की बुकिंग के लिए आवश्यक फॉर्म भरना होगा।
▫️सामान का वजन और दूरी के अनुसार शुल्क का भुगतान करना होगा।
▫️पार्सल सेवा से सामान को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक सुरक्षित रूप से भेजा जा सकता है।
इन नियमों का पालन करके आप अपनी यात्रा को आरामदायक और सुरक्षित बना सकते हैं।
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