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◾️उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों ने UP में भी डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग कर रहे है।

◾️बिहार और मध्यप्रदेश में स्थानीय को वरीयता

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प्रवर समिति को भेजा गया जन विश्वास बिल

जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2025 लोकसभा में पेश किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य जीवन और व्यापार को आसान बनाने के लिए छोटे-मोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना है। इसमें कई केंद्रीय कानूनों के प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव है।

गहन अध्ययन और सुझावों के लिए, इस विधेयक को लोकसभा की प्रवर समिति को भेजा गया है। यह समिति विधेयक की विस्तृत जाँच करेगी और संसद के अगले सत्र में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। यह कदम सरकार के 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' के दृष्टिकोण को दर्शाता है। इससे न्यायपालिका पर बोझ कम होगा और व्यापारिक माहौल में पारदर्शिता बढ़ेगी।

प्रवर समिति (Select Committee) क्या है ?
प्रवर समिति संसद की एक विशेष और अस्थायी (ad-hoc) समिति होती है। इसका गठन किसी खास विधेयक (Bill) पर गहन विचार-विमर्श करने और उसकी समीक्षा करने के लिए किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य किसी विधेयक के सभी पहलुओं की बारीकी से जांच करना और उस पर अपनी रिपोर्ट सदन को सौंपना होता है।

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𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

भारतीय रेलवे में अतिरिक सामान ले जाने पर देना होगा शुल्क

भारतीय रेलवे में यात्रियों द्वारा सामान ले जाने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, जिनका पालन करना आवश्यक है। ये नियम यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हैं। हाल ही में, रेलवे ने इन नियमों को और कड़ाई से लागू करने की तैयारी की है, जिसमें कुछ स्टेशनों पर हवाई अड्डों की तरह सामान की जाँच और तौल की व्यवस्था भी शामिल है।

भारतीय रेलवे का नया लगेज सिस्टम चालू वित्तीय वर्ष में लागू करने की योजना है। इसके तहत प्रयागराज जंक्शन, कानपुर सेंट्रल, मीरजापुर, अलीगढ़, टूंडला समेत मंडल के प्रमुख स्टेशनों पर प्रवेश और निकास गेट पर इलेक्ट्रानिक वजन मशीनें लगाई जा रही हैं।

यात्रियों के साथ ले जाने वाले सामान के नियम
हर क्लास के यात्री के लिए सामान की एक निश्चित सीमा तय की गई है, जिसे वे बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपने साथ ले जा सकते हैं।
▪️ एसी फर्स्ट क्लास: 70 किलोग्राम
▪️एसी टू-टियर (AC 2-Tier): 50 किलोग्राम
▪️ एसी थ्री-टियर (AC 3-Tier) और स्लीपर क्लास: 40 किलोग्राम
▪️ जनरल क्लास: 35 किलोग्राम

अतिरिक्त सामान के लिए नियम:
▪️यदि आपके पास निर्धारित सीमा से अधिक सामान है, तो आपको अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा।
▪️ रेलवे नियमों के अनुसार, यात्री अपनी क्लास के हिसाब से 10 किलोग्राम तक का अतिरिक्त सामान साथ ले जा सकते हैं, लेकिन यदि यह सीमा भी पार हो जाती है, तो सामान को लगेज बुकिंग काउंटर से बुक कराना आवश्यक होगा।
▪️यदि कोई यात्री बिना बुकिंग के निर्धारित सीमा से बहुत अधिक सामान के साथ पकड़ा जाता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। यह जुर्माना सामान के वजन और दूरी के आधार पर तय किया जाएगा जो 6 गुना तक हो सकता है।

सामान के आकार और प्रकार के नियम
▪️वजन के साथ-साथ सामान के आकार पर भी ध्यान दिया जाता है। यदि कोई बैग इतना बड़ा है कि वह कोच में ज्यादा जगह घेरता है, तो उसका वजन कम होने पर भी जुर्माना लग सकता है।
▪️कुछ चीजों को ट्रेन में ले जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है, जैसे:
▫️विस्फोटक और ज्वलनशील पदार्थ।
▫️खतरनाक रसायन, जैसे एसिड।
▫️offensive (अपमानजनक) सामग्री।
▪️साइकिल जैसी बड़ी चीजें यात्री अपने साथ ले जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें पार्सल बुकिंग करनी होगी।

सामान भेजने के लिए पार्सल सेवा
यदि आपके पास बहुत अधिक सामान है जो यात्रा के दौरान साथ ले जाने की अनुमति से ज्यादा है, तो आप रेलवे की पार्सल सेवा का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए:
▫️आपको स्टेशन पर पार्सल कार्यालय जाना होगा।
▫️सामान की बुकिंग के लिए आवश्यक फॉर्म भरना होगा।
▫️सामान का वजन और दूरी के अनुसार शुल्क का भुगतान करना होगा।
▫️पार्सल सेवा से सामान को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक सुरक्षित रूप से भेजा जा सकता है।
इन नियमों का पालन करके आप अपनी यात्रा को आरामदायक और सुरक्षित बना सकते हैं।
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उत्तराखंड सिविल जज 2025 के लिए महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स - {24}

आदि महोत्सव

▪️16 से 24 फरवरी 2025 को नै दिल्ली के मेजर ध्यान चन्द राष्ट्रिय स्टेडियम में राष्ट्रिय जनजाति महोत्सव, (आदि महोतस्व) मनाया गया ।
▪️इसका आयोजन जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ द्वारा किया गया था । इसका उद्घाटन भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किया ।
▪️इसकी थीम “जनजातीय शिल्प, संस्कृति, खान-पान और वाणिज्य की भावना का उत्सव” थी ।

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उत्तराखंड सिविल जज 2025 के लिए महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स - {25}

मणिपुर में लगा सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन

▪️मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के इस्तीफ़ा देने के बाद, 13 फरवरी 2025 को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया ।
▪️यह 11 वीं बार है जब मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, जो किसी भी राज्य में सबसे ज़्यादा है ।
▪️1950 से अब तक भारत में 135 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है । यह राष्ट्रयपति शासन 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगाया जा चुका है। इनमें कुछ ऐसे भी हैं जो राज्या अब अस्तित्व में नहीं हैं। (वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं।)
▪️राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत एक प्रावधान है जिसे राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के मामले में लगाया जाता है ।

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उत्तराखंड सिविल जज 2025 के लिए महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स - {26}

महिलाओ के लिए केंसर के टीके की घोषणा

▪️फरवरी 2025 में, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने घोषणा की थी कि महिलाओं में होने वाले कैंसर के लिए एक वैक्सीन अगले पांच से छह महीनों में उपलब्ध हो जाएगी । यह वैक्सीन 9 से 16 साल की उम्र की लड़कियों को लगाई जाएगी ।
▪️भारत सरकार ने फरवरी 2024 में अपने अंतरिम बजट में 9 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए मुफ्त टीकाकरण की घोषणा की थी । यह कार्यक्रम “नारी शक्ति” पर सरकार के जोर का एक हिस्सा है।
▪️भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित सर्वाइकल कैंसर का टीका, जिसका नाम “सर्वावैक” है, सितंबर 2022 में घोषित किया गया था । इसका विकास सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है ।

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उत्तराखंड सिविल जज 2025 के लिए महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स - {27}

जानवरों और पक्षियों के लिए देश का पहला बायोबैंक

▪️भारत का पहला वन्यजीव बायोबैंक दार्जिलिंग के पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में खोला गया है। इस सुविधा का उद्देश्य लुप्तप्राय प्रजातियों के आनुवंशिक नमूनों को संरक्षित करना है।
▪️केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी (NIAB) में भारत के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायोबैंक और प्रयोगशाला का उद्घाटन किया । इसका उद्देश्य पशु चिकित्सा और पशुधन स्वास्थ्य में सुधार करना है ।
▪️पशुओं और पक्षियों के लिए ‘बायोबैंक’ या ‘फ्रोजन ज़ू’ (Frozen Zoo) एक सुविधा है जहाँ अनुसंधान और संरक्षण के उद्देश्यों के लिए जानवरों के आनुवंशिक तत्वों, जैसे कि डीएनए, कोशिका, ऊतक, और प्रजनन कोशिकाओं को एकत्र करके संरक्षित किया जाता है ।

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130 वां संविधान (संशोधन) विधेयक, 2025

संविधान का 130 वा संशोधन बिल लोकसभा में पेश । विपक्ष का भारी हंगामा और विरोध के बाद संयुक्त समिति के पास भेजा गया ।

विपक्ष ने बताया तानाशाही विधेयक । बिल की कॉपी को फाड़ के गृहमंत्री अमित शाह के मुंह पर फेंका गया ।

इस विधेयक के मुख्य प्रावधान
संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और राज्य मंत्रियों को गंभीर आपराधिक आरोपों में 30 दिनों तक हिरासत में रहने पर, जिसके लिए 5 साल या उससे अधिक की कारावास की सज़ा का प्रावधान है, पद से हटाने से संबंधित है।

यह संविधान के अनुच्छेद 75 और 164 सहित अन्य संबंधित कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव करता है। यह विधेयक जम्मू और कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी इसी तरह के प्रावधानों को शामिल करता है।
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राजस्थान सिविल जज, 2025
प्रारंभिक परीक्षा Cuttoff

7 प्रश्न जिन पर आपत्ति आई थी हटाए गए । ये 93 न से बनी है। कटऑफ

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ऑनलाइन गेमिंग के प्रोत्साहन और विनियमन विधेयक, 2025 (The Promotion and Regulation of Online Gaming Bill, 2025) लोकसभा से पास

▪️पैसा लेकर गेम खिलाने या विज्ञापन करने पर जाना पड़ेगा जेल
▪️ ऑनलाइन गेमिंग से आत्महत्या के मामले बढ़े है, कर्नाटक में 31 महीनों में 32 सुसाइड हुए हैं ।
▪️ यह बच्चों में लत, धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और जुए का भी कारण बनती है।
▪️ऑनलाइन रियल-मनी गेमिंग पर केंद्रित प्रमुख भारतीय कंपनियाँ, जैसे ड्रीम11, माय11सर्कल, खेलो फ़ैंटेसी, विनज़ो, गेम्स24x7 और जंगली गेम्स, सीधे तौर पर प्रभावित होंगी।
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उत्तराखंड सिविल जज 2025 के लिए महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स - {34}

अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश महिला दिवस, 2025

▪️अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस हर साल 10 मार्च को मनाया जाता है । संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 28 अप्रैल, 2021 को एक प्रस्ताव पारित कर इस दिन को मनाने की घोषणा की थी ।
▪️इस दिन का उद्देश्य न्यायपालिका में महिलाओं की पूर्ण और समान भागीदारी को बढ़ावा देना, उनकी उपलब्धियों का जश्न मनाना और न्यायिक प्रणाली में लैंगिक समानता को मजबूत करने के लिए जागरूकता बढ़ाना है ।
▪️2025 में, इसकी थीम "न्याय में महिलाएं, न्याय के लिए महिलाएं” है । जिसका लक्ष्य न्यायिक निर्णय लेने और कानूनी सुधारों में महिलाओं के योगदान को उजागर करना है।

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डीएम और कमिश्नर के दफ्तरों में भर्ती होंगे 378 कनिष्क सहायक....

बन विभाग 200 रिक्त पदों पर होगी भर्ती...

PET के नतीजे के बाद शुरू होगी प्रक्रिया...

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ऑनलाइन गेमिंग के प्रोत्साहन और विनियमन विधेयक, 2025 (The Promotion and Regulation of Online Gaming Bill, 2025) लोकसभा से पास ▪️पैसा लेकर गेम खिलाने या विज्ञापन करने पर जाना पड़ेगा जेल ▪️ ऑनलाइन गेमिंग से आत्महत्या के मामले बढ़े है, कर्नाटक में 31 महीनों में…

मानसून सत्र में संसद के आखिरी दिन ऑनलाइन गेमिंग विधेयक राज्यसभा से भी पास

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिल पेश किया और कहा कि ऑनलाइन गेमिंग की समस्या ड्रग्स जैसी लत बन चुकी है और इसमें कई लोग अपनी जीवनभर की कमाई गंवा चुके हैं। केंद्रीय मंत्री ने हाल के समय में ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े मामलों और उनके चलते लोगों की आत्महत्या के मामलों की जानकारी दी।

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उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसको अपना इस्तीफा दे सकते है ?

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भारत के मुख्य न्यायाधीश

उपराष्ट्रपति की नियुक्ति का इंतजार किया जाएगा ।

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अगर उपराष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश दोनों उपलब्ध नहीं है, तो राष्ट्रपति किसको अपना इस्तीफा दे सकते है। ?

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सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश

मुख्य चुनाव आयुक्त

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हिंदू धर्म के चार सबसे पवित्र तीर्थों में से उत्तराखंड में है ?

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बद्रीनाथ, अमरनाथ और केदारनाथ

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उत्तराखंड सिविल जज 2025 परीक्षा

उत्तराखंड संस्कृति

स्थानीय मेले
▪️नंदा देवी मेला (अल्मोड़ा): यह कुमाऊँ का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक मेला है।
▪️गौचर मेला (चमोली): यह एक व्यापारिक और सांस्कृतिक मेला है।
▪️थारू जनजाति के त्यौहार: दीपावली को यहाँ शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है।

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उत्तराखंड सिविल जज 2025 परीक्षा

उत्तराखंड संस्कृति

प्रमुख लोक पर्व
▪️फूलदेई (फूलों का त्यौहार)
यह एक बाल पर्व है जिसे बच्चे मनाते हैं। यह चैत्र मास की संक्रांति (लगभग 14 या 15 मार्च) को मनाया जाता है, जो हिंदू नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन, बच्चे घरों की दहलीज पर ताजे फूल और चावल रखकर गीत गाते हैं।

▪️हरेला (कृषि से संबंधित त्यौहार)
यह एक कृषि से संबंधित त्यौहार है जो हरियाली और नए जीवन के आगमन का प्रतीक है। इसे वर्ष में तीन बार मनाया जाता है, लेकिन सावन माह का हरेला सबसे अधिक लोकप्रिय है। इस दिन, लोग अपने घरों में अनाज के अंकुर बोते हैं और उनकी पूजा करते हैं।

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उत्तराखंड सिविल जज 2025 परीक्षा

उत्तराखंड संस्कृति

प्रमुख लोक नृत्य
▪️झोड़ा : यह एक सामूहिक नृत्य है जो मुख्य रूप से कुमाऊँ क्षेत्र में प्रचलित है। इसमें पुरुष और महिलाएँ बड़े समूह में हाथ पकड़कर गोल घेरा बनाकर नृत्य करते हैं। यह बसंत के आगमन और होली के बाद खासकर चैत्र माह में किया जाता है।

▪️छोलिया : यह एक तलवार और ढाल नृत्य है, जो कुमाऊँ क्षेत्र का एक प्रसिद्ध मार्शल आर्ट लोक नृत्य है। यह विशेष रूप से विवाह समारोहों और धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है, जिसमें नर्तक पारंपरिक वेशभूषा पहनकर युद्ध की कला का प्रदर्शन करते हैं।

▪️लास्या : यह एक सुंदर लोक नृत्य है जो मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसकी उत्पत्ति हिंदू पौराणिक कथाओं में देवी पार्वती द्वारा किए गए नृत्य से मानी जाती है।

▪️पांडव नृत्य : यह नृत्य गढ़वाल क्षेत्र में प्रचलित है। यह महाभारत के पात्रों, विशेषकर पांडवों से संबंधित कहानियों का प्रदर्शन करता है।

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उत्तराखंड सिविल जज 2025 परीक्षा

उत्तराखंड संस्कृति

प्रमुख लोक संगीत
▪️छपेली: यह एक प्रेम गीत प्रधान शैली है, जो कुमाऊँ में लोकप्रिय है। इसे विवाह, मेलों और उत्सवों में नृत्य के साथ गाया जाता है।
▪️जागर: ये धार्मिक गीत हैं जो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए गाए जाते हैं। ये पूरे उत्तराखंड में प्रचलित हैं और इनमें लोक देवी-देवताओं और ऐतिहासिक नायकों की गाथाओं का वर्णन होता है।
▪️पहाड़ी गीत: ये गीत अक्सर भक्ति, प्रकृति, और प्रेम पर आधारित होते हैं।

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