𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)

▪️आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन भारत के प्रधान मंत्री द्वारा शुरू की गई एक अंतरराष्ट्रीय पहल है । यह सरकारों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, निजी क्षेत्र और शैक्षणिक संस्थानों की एक वैश्विक साझेदारी है, जिसका उद्देश्य आपदाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति बुनियादी ढाँचे को अधिक लचीला बनाना है ।
▪️इसका मुख्यालय नई दिल्ली, भारत में स्थित है ।
▪️आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI) में वर्तमान में 56 सदस्य हैं, जिसमें 48 देश और 8 अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल हैं।
▪️हाल ही में, न्यूजीलैंड 17 मार्च, 2025 को CDRI में 50 वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ ।

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उत्तराखंड सिविल जज 2025 के लिए महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स - {36}

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म्स (ADR) रिपोर्ट

▪️एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की 17 मार्च, 2025 को जारी हुई रिपोर्ट के अनुसार, भारत के 45% विधायकों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा की है ।
▪️एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) चुनाव सुधार पर काम करने वाली एक एन जी ओ संस्था है ।
▪️रिपोर्ट के मुख्य बिंदु -
👉 रिपोर्ट में देश के 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 4,092 विधायकों के शपथ पत्रों का विश्लेषण किया गया है ।
👉 इनमें से, 1,861 (45%) विधायकों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की जानकारी दी है।
👉 इनमें से 1,205 (29%) विधायकों पर हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं ।
👉 आंध्र प्रदेश 79% विधायकों के साथ आपराधिक मामलों वाले विधायकों की सूची में सबसे ऊपर है, इसके बाद केरल और तेलंगाना (प्रत्येक 69%) का स्थान है ।
👉 इस रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री आंद्रप्रदेश के श्री चंद्रबाबू नायडू है । जिनकी कुल सम्पत्ति 931 करोड़ है । पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 15 लाख रुपए की संपत्ति के साथ सबसे गरीब हैं।

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उत्तराखंड सिविल जज 2025 के लिए महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स - {37}

एस्ट्रोनोट्स सुनीता विलियम की अन्तरिक्ष से वापसी

▪️अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 9 महीने 14 दिन की लंबी अंतरिक्ष यात्रा के बाद सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौट आई हैं । उनके साथ क्रू-9 के दो और एस्ट्रोनॉट, अमेरिका के निक हेग और रूस के अलेक्सांद्र गोरबुनोव भी वापस आए ।
▪️सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विलमोर ने बोइंग के नए स्टारलाइनर कैप्सूल से जून 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) के लिए उड़ान भरी थी । उनका मिशन 8 दिनों का था, लेकिन अंतरिक्ष यान में तकनीकी खराबी के कारण उन्हें वहाँ लंबे समय तक रुकना पड़ा ।
▪️वे 19 मार्च, 2025 को स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल से पृथ्वी पर वापस आए। इस कैप्सूल ने फ्लोरिडा के तट पर समुद्र में ‘स्प्लैशडाउन’ किया ।
▪️अपनी इस वापसी के साथ, उन्होंने 286 दिन अंतरिक्ष में बिताए और 4,576 बार पृथ्वी का चक्कर लगाया ।

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उत्तराखंड सिविल जज 2025 के लिए महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स - {37} एस्ट्रोनोट्स सुनीता विलियम की अन्तरिक्ष से वापसी ▪️अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 9 महीने 14 दिन की लंबी अंतरिक्ष यात्रा के बाद सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौट आई हैं । उनके साथ क्रू-9 के दो और एस्ट्रोनॉट…

Up ro aro में प्रश्न आया था । कैप्सूल का नाम

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उत्तराखंड सिविल जज 2025 के लिए महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स - {39}

संयुक्त राष्ट्र की विश्व खुशहाल रिपोर्ट 2025

▪️संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी की गई ‘वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025’ में भारत 147 देशों में से 118 वें स्थान पर है । यह पिछले साल (2024) की 126 वीं रैंकिंग से एक सुधार है ।
▪️शीर्ष स्थान : लगातार आठवें साल, फिनलैंड को दुनिया का सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया है । इसके बाद डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन जैसे अन्य नॉर्डिक देशों का स्थान है ।
▪️सबसे कम खुशहाल : अफगानिस्तान को लगातार चौथे वर्ष सबसे कम खुशहाल देश के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
▪️रैंकिंग के कारक : यह रिपोर्ट प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, सामाजिक समर्थन, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, जीवन विकल्पों की स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार की धारणा जैसे कारकों पर आधारित है ।

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मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत 16 साल की लड़की की शादी वैध: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के 2022 के फैसले को चुनौती देने वाली राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) की याचिका को खारिज कर दिया है। इस फैसले में, हाई कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत 16 साल की मुस्लिम लड़की की शादी को सही ठहराया था और जोड़े को सुरक्षा प्रदान की थी।

केस - NCPCR (National Commission for Protection of Child Rights) vs. The State of Haryana and Others, 2025

निर्णय का सारांश
▪️सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत 16 वर्ष की लड़की की शादी को वैध माना।
▪️कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम कानून में निकाह की न्यूनतम आयु के रूप में प्यूबर्टी की उम्र (लगभग 15-16 वर्ष) को माना जाता है, न कि बाल विवाह निषेध अधिनियम की 18 वर्ष की आयु।
▪️निर्णय में यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि लड़की और लड़का सहमति से शादी करते हैं तो इसे अपराध नहीं माना जाएगा।
▪️सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) की याचिका खारिज की, जिसने इस शादी को अवैध ठहराने की कोशिश की थी।
▪️कोर्ट ने कहा कि POCSO एक्ट का उद्देश्य बच्चों के यौन शोषण की सुरक्षा है, न कि सहमति से हुए निकाहों में हस्तक्षेप करना।
▪️यह फैसला खासकर मुस्लिम पर्सनल लॉ की प्रावधानों के न्यायिक संरक्षण का समर्थन करता है।

यह निर्णय एक महत्वपूर्ण कानूनी चर्चा को जन्म देता है कि क्या व्यक्तिगत कानून धर्मनिरपेक्ष कानूनों, विशेष रूप से POCSO अधिनियम और बाल विवाह निषेध अधिनियम पर हावी हो सकते हैं या नहीं।
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