✅ उत्तर प्रदेश APO 2025 परीक्षा

जनगणना 2011 महत्वपूर्ण बिन्दु (6)

भारत का जनघत्व
जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की औसत संख्या को दर्शाता है। यह किसी क्षेत्र की जनसंख्या और उसके क्षेत्रफल के बीच का अनुपात है, जो यह बताता है कि लोग कितने सघन (घने) रूप से एक साथ रहते हैं।

▪️​2011 की जनगणना के अनुसार, भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था ।

​सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य
1. ​बिहार: 1,106
2. ​पश्चिम बंगाल: 1,028
3. ​केरल: 860
4. ​उत्तर प्रदेश: 829
5. ​हरियाणा: 573

न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 5
1. अरुणाचल प्रदेश: 17
2. मिजोरम: 52
3. सिक्किम: 86
4. नागालैंड: 119
5. मणिपुर: 122

केंद्र शासित प्रदेश
1. दिल्ली: 11,320
2. चंडीगढ़: 9,258
3. पुडुचेरी: 2,547
4. दमन और दीव: 2,191
5. लक्षद्वीप: 2,013
6. दादरा और नगर हवेली: 698
7. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह: 46

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Chattisgarh Judiciary Prelims Paper 2025

Exam date 21 Sep 2025

One Day One Question For mains

भारतीय न्याय संहिता, 2023

प्रश्न संख्या 6
निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट करें (5 - 5 अंक)
1. व्यापहरण और अपहरण
2. हमला और आपराधिक बल
3. दंगा और हंगामा

उत्तर - स्वयं लिखे और मैंस ग्रुप में मूल्यांकन कराए

उत्तर प्रदेश APO के लिए whatsap चैनल पर करेंट दिन प्रतिदिन अफेयर्स मिलेगी । जोकि जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की होंगी ।

आप चाहे तो लिख के नोट्स भी बना सकते है । अन्यथा पूरी होने पर मासिक pdf मिलेगी ।

सभी लोग ज्वाइन कर ले । 👇
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One Day One Question For mains

भारतीय न्याय संहिता, 2023

प्रश्न संख्या 7
निम्नलिखित में से किन्ही दो पर टिप्पणी लिखिये (5 - 5 अंक)
1. तथ्य की भूल
2. घोर उपहति
3. कूट रचना

AIBE 20

One Day One Question For Mains

भारतीय न्याय संहिता, 2023

प्रश्न संख्या 8
आन्वयिक (मिली जुली) आपराधिकता से सम्बंधित विधि की व्याख्या कीजिये और 'सामान्य आशय' और सामान्य उद्देश्य' का अंतर स्पष्ट कीजिये । UPJ 2012 (15 अंक)

उत्तर - मुख्य परीक्षा ग्रुप में @AoneJA_Mains

क्या पुराने मार्गदर्शक वादों को नए कानूनों के सन्दर्भ में उपयोग किया जा सकता है ?

हाँ, पुराने वादों को जैसे IPC, Crpc के पुराने वादों को नए कानूनों जैसे BNS, BNSS के सन्दर्भ में प्रयोग किया जा सकता है । इसके निम्नलिखित कारण है :-

1. विधि का सार समान होना
जब कोई नया कानून अपने पिछले कानून के मूल सिद्धांत और शब्दावली को बरकरार रखता है, तो पुराने कानून के तहत स्थापित न्यायिक मिसालें नए कानून पर भी लागू होती हैं ।

2. व्याख्या का सिद्धांत
न्यायालयों का यह स्थापित सिद्धांत है कि यदि विधायिका ने पुराने कानून की किसी धारा की व्याख्या के बावजूद उसी भाषा को नए कानून में दोहराया है, तो यह माना जाता है कि विधायिका ने उन न्यायिक व्याख्याओं (वादों) को स्वीकार कर लिया है।

3. निरंतरता और सुसंगतता
किसी भी कानूनी प्रणाली के लिए निरंतरता और सुसंगतता आवश्यक है। यदि हर नए कानून के साथ न्यायिक व्याख्याएँ शून्य हो जाएँ, तो कानूनी अनिश्चितता उत्पन्न होगी। इसलिए, जब तक नाए कानून में किसी प्रावधान के शब्दों में ऐसा मूल परिवर्तन न हो जो पुराने सिद्धांत को सीधे तौर पर बदल दे, तब तक उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थापित मार्गदर्शन प्रासंगिक बने रहेंगे और उन्हें मार्गदर्शन के रूप में उपयोग किया जाएगा।

अत: जब तक BNS, BNSS और BSA की संगत धाराओं का सार IPC, CrPC और IEA की संगत धाराओं के समान है, तब तक पुराने स्थापित और मार्गदर्शक वादों का उपयोग नए कानूनों के तहत मामलों की व्याख्या और निर्णय के लिए प्रयोग किया जा सकता है। Join @AoneJA

'आई लव मोहम्मद' विवाद (I Love Muhammad Controversy)

"आई लव मोहमद" (I Love Muhammad) विवाद, जो हाल ही में भारत के कई राज्यों में शुरू हुआ, मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के कानपुर और बाद में बरेली से फैला एक सांप्रदायिक और धार्मिक तनाव का मामला है।

यह विवाद एक बैनर या पोस्टर को लेकर शुरू हुआ, और बाद में विरोध प्रदर्शनों और हिंसा में बदल गया।

1. विवाद की शुरुआत (कानपुर)
▪️विवाद की शुरुआत सितंबर 2025 में उत्तर प्रदेश के कानपुर के रावतपुर गाँव में बारावफात (ईद-ए-मिलाद-उन-नबी) के जुलूस के दौरान हुई।
▪️जुलूस के मार्ग पर एक जगह "I Love Muhammad" लिखा हुआ एक बोर्ड या बैनर लगाया गया था ।
▪️स्थानीय हिंदू समूहों ने इस बैनर पर आपत्ति जताई। उनका तर्क था कि यह एक मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र में "नई परंपरा" शुरू करने और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का जानबूझकर किया गया प्रयास था। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि यह पोस्टर ऐसी जगह लगाया गया था जहाँ पारंपरिक रूप से हिंदू त्योहारों के आयोजन होते हैं।
▪️विवाद बढ़ने पर पुलिस ने हस्तक्षेप किया और बोर्ड को हटा दिया। बाद में, पुलिस ने सांप्रदायिक वैमनस्य को बढ़ावा देने और सद्भाव बिगाड़ने के आरोप में कई लोगों के खिलाफ FIR (प्रथम सूचना रिपोर्ट) दर्ज की।

2. विवाद का विस्तार और हिंसा (बरेली)
▪️कानपुर में FIR दर्ज होने के बाद, कई मुस्लिम संगठनों और मौलवियों ने इसे धार्मिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताते हुए इसका विरोध करना शुरू कर दिया।
▪️ बरेली में, एक स्थानीय धर्मगुरु मौलाना तौकीर रज़ा ख़ान ने इस अभियान के समर्थन में प्रदर्शन का आह्वान किया। हालाँकि, प्रशासन ने प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी।
▪️ 26 सितंबर 2025 को जुमे की नमाज़ के बाद, बड़ी संख्या में लोग मौलाना तौकीर रज़ा के घर और दरगाह-ए-आला हजरत के पास इकट्ठा हुए। जब पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश की, तो कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया और हिंसा फैल गई, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए।
▪️हिंसा के बाद पुलिस ने कई FIR दर्ज कीं और मौलाना तौकीर रज़ा ख़ान सहित कई लोगों को हिरासत में लिया।

3. राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया
▪️इस पूरे घटनाक्रम के जवाब में, सोशल मीडिया पर हिंदू समूहों ने "I Love Mahadev" (आई लव महादेव) और "I Love Ram" (आई लव राम) जैसे नारों के साथ एक काउंटर-अभियान शुरू कर दिया, जिससे तनाव और बढ़ गया।
▪️AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं ने "I Love Muhammad" के नारे को धार्मिक अभिव्यक्ति की आज़ादी बताते हुए FIR का विरोध किया।
▪️उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शांति भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी और राज्य में शांति बनाए रखने के निर्देश दिए।

संक्षेप में, यह विवाद धार्मिक अभिव्यक्ति की सीमाएँ, सार्वजनिक स्थानों का उपयोग और दो समुदायों के बीच विश्वास व तनाव का मामला बन गया, जिसके कारण देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन और हिंसा हुई।
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One Day One Question For Mains

भारतीय न्याय संहिता, 2023

प्रश्न संख्या 9
सदोष परिरोध के आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिये और सदोष अवरोध से उसकी भिन्नता बताइए । UPJ 2012 (5 अंक)

उत्तर - मुख्य परीक्षा ग्रुप में 👉 यहां देखे

One Day One Question For Mains

भारतीय न्याय संहिता, 2023

प्रश्न संख्या 10
उन सीमाओं की विवेचना कीजिये जिनके अंतर्गत प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है । UPJ 2013 (15 अंक)
उत्तर - 👉 @AoneJA_mains ग्रुप में

20 वीं अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE-XX) 2025 पात्रता नियमावली

उत्तर प्रदेश APO के लिए विश्व भूगोल एवं जनसंख्या का सुव्यवस्थित एवं विस्तृत सिलेबर्स

इससे पहले भारतीय इतिहास और सामान्य विज्ञान का सिलेबर्स प्रदान किया जा चुका है।

भारतीय जज दुनिया मे सबसे ज्यादा निष्पक्ष

सहमत के लिए 👍
असहमत के लिए 😂 वोट करें

One Day One Question For Mains

भारतीय न्याय संहिता, 2023

प्रश्न संख्या 11
चोरी के आवश्यक तत्वों का वर्णन कीजिये तथा चोरी और उद्यापन में अंतर स्थापित कीजिये । UPJ 2013 (15 अंक)

उत्तर - 👉 @AoneJA_mains ग्रुप में

शादीशुदा का दूसरे के साथ संबंध रखना अपराध : इलाहाबाद हाईकोर्ट

महिला के साथ रहने वाला पुरुष भी यौन अपराध का दोषी होगा

#UP_APO_2025_Current_Affairs

अक्टूबर 2025 (1)

छत्तीसगढ़ का बालोद बना भारत का
पहला "बाल विवाह मुक्त" जिला

▪छत्तीसगढ़ सरकार ने बालोद जिले को आधिकारिक तौर पर देश का पहला जिला घोषित किया है जो बाल विवाह से मुक्त है।

▪जिला प्रशासन के अनुसार, पिछले दो वर्षों (2023 से 2025 तक) में बालोद जिले की सभी 436 ग्राम पंचायतों और 09 नगरीय निकायों में बाल विवाह का एक भी मामला सामने नहीं आया है।

▪️यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए "बाल विवाह मुक्त भारत" राष्ट्रीय अभियान के तहत हासिल की गई है और इसके लिए सभी संबंधित निकायों को औपचारिक प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं।

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UP APO 2025 Current Affairs

अक्टूबर 2025 (2)

अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस

▪अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस (International Day of Older Persons) संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित दिवस है, जो प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर को मनाया जाता है ।

▪थीम 2025 - Older Persons Driving Local and Global Action: Our Aspirations, Our Well-Being and Our Rights (वृद्ध व्यक्ति स्थानीय और वैश्विक कार्रवाई का संचालन करते हुए: हमारी आकांक्षाएँ, हमारा कल्याण और हमारे अधिकार ।

▪उद्देश्य - समाज में वृद्ध व्यक्तियों के योगदान को सम्मान देना और उनके सामने आने वाली चुनौतियों (जैसे एजिंग, स्वास्थ्य, दुर्व्यवहार और सामाजिक उपेक्षा) के प्रति जागरूकता बढ़ाना।

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UP APO 2025 Current Affairs

अक्टूबर 2025 (3)

आर एस एस (RSS) के 100 वर्ष

▪राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की स्थापना को 100 वर्ष विजयादशमी के अवसर पर, 2 अक्टूबर 2025 को पूरे हो रहे हैं।

▪आरएसएस की स्थापना 27 सितंबर 1925 को नागपुर में डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार ने की थी । चूँकि संघ अपना स्थापना दिवस भारतीय कैलेंडर के अनुसार विजयादशमी (दशहरा) के दिन मनाता है, इसलिए वर्ष 2025 में 100 वर्ष पूरे होने का समारोह विजयादशमी यानी 2 अक्टूबर 2025 से शुरू हो रहा है।

▪शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में, संघ ने 2 अक्टूबर 2025 से 20 अक्टूबर 2026 तक देश भर में बड़े और विभिन्न प्रकार के आयोजनों की योजना बनाई है।

▪1 अक्टूबर 2025 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में संघ के शताब्दी वर्ष को चिह्नित करते हुए एक विशेष स्मारक डाक टिकट और ₹100 का भारत माता का स्मारक सिक्का जारी किया।

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UP APO 2025 Current Affairs

अक्टूबर 2025 (4)

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की स्थापना के 100 वर्ष ।

▪संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने 1 अक्टूबर 2025 को अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे किए हैं। 1 अक्टूबर 1926 को इसे लोक सेवा आयोग के रूप में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना भारत सरकार अधिनियम, 1919 के तहत की गई थी, जिसने भारत में सिविल सेवाओं की भर्ती में एक वैधानिक निकाय की आवश्यकता को महसूस किया।

▪1 अक्टूबर 2025 को शताब्दी समारोह के अवसर पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ₹100 का विशेष सिक्का और एक विशेष डाक टिकट जारी किया, जो इस ऐतिहासिक मील के पत्थर को चिन्हित करता है।


ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

▪1854 का मैकाले समिति - लॉर्ड मैकाले की रिपोर्ट के बाद, 1855 से भारतीय सिविल सेवा (ICS) में भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा लंदन में शुरू हुई। भारतीयों की एक लंबे समय से मांग थी कि यह परीक्षा भारत में भी आयोजित हो ।
▪मोंटागु-चेम्सफोर्ड सुधार (1919) - भारत सरकार अधिनियम, 1919 ने भारत में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया।
▪ली आयोग, 1924 - लॉर्ड रीडिंग (तत्कालीन वायसराय) के कार्यकाल में ली आयोग का गठन हुआ, जिसने भारत में सिविल सेवा में भर्ती के लिए एक वैधानिक आयोग की स्थापना की सिफारिश की ।
▪स्थापना (1926) - लॉर्ड इरविन (तत्कालीन वायसराय) के कार्यकाल के दौरान, 1 अक्टूबर 1926 को पहले लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई।
▪संघीय स्वरूप (1935) - भारत सरकार अधिनियम, 1935 (जिस पर लॉर्ड विलिंगडन के समय कार्य हुआ) के तहत, इसका नाम बदलकर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन (संघीय लोक सेवा आयोग) कर दिया गया, जिसने केंद्र और राज्यों के लिए अलग-अलग सेवा आयोगों का आधार बनाया।
▪वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) एक संवैधानिक निकाय है । जिक्सा प्रावधान संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 308 से 323 तक में मिया गया है ।

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