CJI पर जूता फेंकने वाले वकील पर चलेगा अवमानना का केस, अटॉर्नी जनरल ने दी मंजूरी
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बीआर गवई पर सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंकने की कोशिश करने वाले राकेश किशोर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने गुरुवार को जूताकांड में राकेश किशोर के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई चलाने की अपनी मंजूरी दे दी है।

कोर्ट की अवमानना क नियम सेक्शन 15 के अनुसार, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ इसकी कार्रवाई शुरू किए जाने से पहले अटॉर्नी जनरल की मंजूरी की जरूरत होती है।

UP APO 2025 Current Affairs

अक्टूबर 2025 (46)

'LIMBS 'लाइव केसेज़' डैशबोर्ड (Live Cases Dashboard)

▪केंद्र सरकार ने सरकारी मुकदमों के प्रभावी प्रबंधन और इसमें पारदर्शिता लाने के लिए एक बड़ा डिजिटल कदम उठाया है।
▪केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री अर्जुन राम मेघवाल ने 14 अक्टूबर, 2025 को LIMBS के तहत 'लाइव केसेज़' डैशबोर्ड का शुभारंभ किया।
▪LIMBS का पूर्ण रूप Legal Information Management and Briefing System है, जिसे हिंदी में कानूनी सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग प्रणाली कहते हैं।
▪यह पहल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 'मुकदमेबाजी को कम करने' के विज़न को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि भारत सरकार देश में सबसे बड़ी वादी (Litigant) है।
▪यह नया 'लाइव केसेज़' डैशबोर्ड एक रियल-टाइम डेटा विज़ुअलाइज़ेशन प्लेटफॉर्म है, जो विधि और न्याय मंत्रालय के तहत काम करता है।
▪इसकी मुख्य विशेषता यह है कि यह सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अन्य अधीनस्थ न्यायालयों में अगले सात दिनों में सुनवाई के लिए निर्धारित सभी सरकारी मामलों की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराता है।
▪यह डैशबोर्ड सरकारी अधिकारियों, नोडल अधिकारियों और मंत्रालयों के उच्चाधिकारियों को सीधे उनके कार्यालय से आगामी केस अपडेट और केस की प्रगति की निगरानी करने की सुविधा देता है।
▪यह सुविधा सक्रिय निर्णय लेने और विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों के बीच अंतर-मंत्रालयी समन्वय को बेहतर बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
▪वर्तमान में, 53 मंत्रालयों/विभागों के 7 लाख से अधिक सक्रिय मामलों को इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ट्रैक किया जा रहा है, जिससे सरकारी कानूनी प्रक्रियाओं में दक्षता, जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ी है।

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APO भर्ती 2025

▪️दिव्यांग वर्गीकरण को दी गई चुनौती
▪️इलाहाबाद HC ने आयोग से मांगा जवाब
▪️पैर से दिव्यांग व्यक्तियों के संदर्भ में है याचिका

कथन-निष्कर्ष प्रश्न

कथन(A) : भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) 25 दिसंबर, 2023 को अधिनियमित किया गया था ।
कारण (R): BNS के अधिकांश प्रावधान 01जुलाई, 2024 से लागू (प्रवृत्त) हुए हैं ।

(a) A और R दोनों सही हैं, और R, A की सही व्याख्या है ।
(b) A और R दोनों सही हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है ।
(c) A सही है, लेकिन R गलत है ।
(d) A गलतहै, ले किन R सही है ।

अगर आपका उत्तर A है तो 👍
अगर आपका उत्तर B है तो 🤓
अगर आपका उत्तर C है तो ❤️
अगर आपका उत्तर D है तो 😎

निर्वस्त्र किये बगैर नाबालिग को छूना यौन उतपीड़न नही : बॉम्बे हाईकोर्ट 😡

है किसी मे हिम्मत जो ऐसे जजो को कोई जूता मार सके ।

मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश की फर्जी महिला जज आयशा परवीन बिजनौर से गिरफ्तार, बैंक से कराती थी लोगों के लोन

बिजनौर के एचडीएफसी बैंक से 30 लाख रुपये का पर्सनल लोन लेने पहुंची फर्जी जज को पुलिस ने पकड़ लिया। आरोपी मुजफ्फरनगर की रहने वाली है और खुद को रामपुर में तैनात बताया। साथ में पेशकार बनकर पहुंचे बिजनौर के एक वकील और ड्राइवर को भी पकड़ा गया है।

बैंक की ओर से प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई थी। शुक्रवार को लोन की रकम ट्रांसफर की जानी थी। ऐसे में बैंक की ओर से लोन लेने वाली आयशा परवीन को भी बुलाया गया। मुजफ्फरनगर में पंजीकृत बोलेनो गाड़ी से आयशा परवीन शुक्रवार को बैंक पहुंची। उक्त गाड़ी पर जज का स्टीकर भी लगा हुआ था।

बैंक कर्ज देने की तमाम प्रक्रियाओं को पूरा ही कर रहा था कि अचानक बैंक अधिकारियों ने कागजातों को फिर से चेक कराया। दस्तावेज संदिग्ध नजर आए। ऐसे में बैंक अधिकारियों ने मौके पर पुलिस बुला ली। पुलिस फर्जी जज आयशा परवीन, फर्जी पेशकार और ड्राइवर को थाने ले गई, जिनसे पूछताछ की जा रही है।

प्राथमिक पूछताछ में ड्राइवर ने बताया कि वह जिला रामपुर का रहने वाला है। खुद को जज बताने वाली आयशा परवीन, रामपुर में अन्य जजों के पास बने सरकारी आवास में ही रहती है। उसके यहां बाकायदा नौकर और नौकरानी भी काम करते हैं। ड्राइवर ने बताया कि वह टैक्सी चलाता है, जब भी मैडम का फोन आता तो वह उनकी गाड़ी चलाने पहुंच जाता था।

अपराध करने महिलाएं भी कम नहीं 🙊, इतनी हिम्मत कहां से आती है इन लोगों में ।

UP APO 2025 Current Affairs

अक्टूबर 2025 (47)

गाजा शांति सम्मेलन 2025

▪️गाजा शांति सम्मेलन 2025 13 अक्टूबर 2025 को मिस्र के शहर शर्म अल-शेख में आयोजित किया गया था।
▪️यह सम्मेलन इज़राइल-हमास युद्ध को समाप्त करने और गाजा में शांति, स्थिरता और पुनर्निर्माण पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया गया था।
▪️मेजबानी/अध्यक्षता : संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी ने सम्मेलन की सह-अध्यक्षता की।
▪️भारत का प्रतिनिधित्व: सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश राज्य मंत्री किर्ती वर्धन सिंह ने किया।
▪️उद्देश्य: सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य गाजा शांति योजना के कार्यान्वयन पर चर्चा करना था, जो युद्धविराम, बंधकों की रिहाई, गाजा के पुनर्निर्माण और क्षेत्र में स्थायी शांति लाने के लिए प्रस्तावित की गई थी।
▪️उपस्थिति : लगभग 30 देशों के प्रतिनिधियों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इसमें भाग लिया।
▪️परिणाम : इस सम्मेलन में एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे "ट्रंप डिक्लेरेशन फॉर एंडयोरिंग पीस एंड प्रॉस्पेरिटी" के नाम से जाना जाता है।

यह सम्मेलन इज़राइल और हमास के बीच युद्धविराम समझौते (ट्रंप शांति योजना के चरण 1) पर सहमति बनने के बाद हुआ था, जिसमें बंधकों और कैदियों की अदला-बदली भी शामिल थी।

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जो भी व्यक्ति हमारा कंटेंट Copy करके अपने ग्रुप मे अपने नाम से प्रसारित करेगा उस कंटेंट चोर ग्रुप कहा जायेगा । ऐसे ग्रुप्स की सूची बनाकर एक्सपोज की जियेगी । कृपया ऐसे ग्रुप का हमे निम्न लिंक पर http://t.me/AoneJAhelp_bot
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कंटेट चोर ग्रुप सूची

1. @Indian_judiciary_PCSJ

इसका सही उत्तर 🤓 है। क्योंकि अधिनियमित तिथि लागू होने का कारण नही है।

BNS Sec 2 Defination Learning Trick Part 3

Youtube ने पार्ट 3 को दो बार ब्लॉक कर दिया है l जिसकी complaint resolved होने तक पार्ट 3 को फिल्हाल टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया जा रहा है l

बाकी पहला और दूसरा पार्ट यूट्यूब पर ही मिलेगा जिसका लिंक निम्न है
पार्ट 1 👉 यहां देखे

पार्ट 2 👉 यहां देखे

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