UP APO 2025 Current Affairs

अक्टूबर 2025 (47)

गाजा शांति सम्मेलन 2025

▪️गाजा शांति सम्मेलन 2025 13 अक्टूबर 2025 को मिस्र के शहर शर्म अल-शेख में आयोजित किया गया था।
▪️यह सम्मेलन इज़राइल-हमास युद्ध को समाप्त करने और गाजा में शांति, स्थिरता और पुनर्निर्माण पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया गया था।
▪️मेजबानी/अध्यक्षता : संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी ने सम्मेलन की सह-अध्यक्षता की।
▪️भारत का प्रतिनिधित्व: सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश राज्य मंत्री किर्ती वर्धन सिंह ने किया।
▪️उद्देश्य: सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य गाजा शांति योजना के कार्यान्वयन पर चर्चा करना था, जो युद्धविराम, बंधकों की रिहाई, गाजा के पुनर्निर्माण और क्षेत्र में स्थायी शांति लाने के लिए प्रस्तावित की गई थी।
▪️उपस्थिति : लगभग 30 देशों के प्रतिनिधियों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इसमें भाग लिया।
▪️परिणाम : इस सम्मेलन में एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे "ट्रंप डिक्लेरेशन फॉर एंडयोरिंग पीस एंड प्रॉस्पेरिटी" के नाम से जाना जाता है।

यह सम्मेलन इज़राइल और हमास के बीच युद्धविराम समझौते (ट्रंप शांति योजना के चरण 1) पर सहमति बनने के बाद हुआ था, जिसमें बंधकों और कैदियों की अदला-बदली भी शामिल थी।

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जो भी व्यक्ति हमारा कंटेंट Copy करके अपने ग्रुप मे अपने नाम से प्रसारित करेगा उस कंटेंट चोर ग्रुप कहा जायेगा । ऐसे ग्रुप्स की सूची बनाकर एक्सपोज की जियेगी । कृपया ऐसे ग्रुप का हमे निम्न लिंक पर http://t.me/AoneJAhelp_bot
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कंटेट चोर ग्रुप सूची

1. @Indian_judiciary_PCSJ

इसका सही उत्तर 🤓 है। क्योंकि अधिनियमित तिथि लागू होने का कारण नही है।

BNS Sec 2 Defination Learning Trick Part 3

Youtube ने पार्ट 3 को दो बार ब्लॉक कर दिया है l जिसकी complaint resolved होने तक पार्ट 3 को फिल्हाल टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया जा रहा है l

बाकी पहला और दूसरा पार्ट यूट्यूब पर ही मिलेगा जिसका लिंक निम्न है
पार्ट 1 👉 यहां देखे

पार्ट 2 👉 यहां देखे

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झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता महेश तिवारी के खिलाफ आपराधिक अवमानना का मामला दर्ज

झारखंड हाई कोर्ट में जस्टिस राजेश कुमार और अधिवक्ता महेश तिवारी के बीच हुआ विवाद एक गंभीर मामला बन गया है, जिसे कोर्ट ने आपराधिक अवमानना (Criminal Contempt) के रूप में लिया है।
▪️यह विवाद 16 अक्टूबर, 2025 को बिजली बहाली से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान हुआ था, जिसका वीडियो वायरल हो गया था।
▪️मामला एक याचिकाकर्ता के बकाए बिजली बिल (लगभग $1.30 लाख) के कारण बिजली कनेक्शन काटे जाने और उसकी बहाली से संबंधित था।
▪️वकील महेश तिवारी अपने मुवक्किल के लिए कम राशि (₹10-15 हजार) जमा करके कनेक्शन बहाल करने का आग्रह कर रहे थे, जबकि जस्टिस राजेश कुमार ने ₹50 हजार जमा करने का आदेश दिया।

वकील महेश तिवारी की टिप्पणी:
▪️जज के आदेश से असहमति जताते हुए उन्होंने कहा कि यह "अन्याय" है।
▪️उन्होंने जज से कहा, "मैं अपने तरीके से बहस करूँगा... किसी को अपमानित मत कीजिए... डोंट क्रॉस द लिमिट (हद पार न करें)।"
▪️उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि "देश न्यायपालिका से जल रहा है। 1/2

​जस्टिस राजेश कुमार की टिप्पणी:
▪️​उन्होंने कहा कि कोर्ट किसी भी फैसले में एक पक्ष को न्याय देता है तो दूसरे पक्ष को अन्याय महसूस हो सकता है।
▪️​वकील की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने अपना सिर छूते हुए कहा, "खोपड़ी खाली करके नहीं बैठे हैं तिवारी जी, खोपड़ी में है कुछ..."।

कोर्ट की कार्रवाई
▪️आपराधिक अवमानना नोटिस: इस घटना के बाद, झारखंड हाई कोर्ट की पूर्ण पीठ (Full Bench) ने अधिवक्ता महेश तिवारी के खिलाफ आपराधिक अवमानना (Criminal Contempt) का मामला दर्ज किया है और उन्हें नोटिस जारी कर तीन सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण माँगा है।
▪️अगली सुनवाई: मामले की अगली सुनवाई के लिए 5 जजों की बेंच का गठन किया गया है।
▪️वकील का रुख: महेश तिवारी ने बाद में कहा कि उन्होंने कोर्ट में जो कुछ भी कहा, वह "पूरे होश में" कहा था और उन्हें इसका कोई पछतावा नहीं है।
▪️वर्तमान स्थिति: कोर्ट ने उन पर अवमानना का आरोप तय कर दिया है और उन्हें तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
▪️अगली सुनवाई: मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर, 2025 को होनी है। 2/2
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#mains_GS_CA

अक्टूबर 2025 का पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा पर तनाव और टीटीपी विवाद

▪️​मूल कारण (Core Issue): पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी/TTP) द्वारा पाकिस्तान में आतंकवादी हमलों के लिए किया जा रहा है, जिसे काबुल में तालिबान सरकार पनाह दे रही है।
▪️​सैन्य कार्रवाई (Military Action):
​अक्टूबर 2025 में दोनों देशों के सीमावर्ती जिलों में गंभीर झड़पें हुईं।

​पाकिस्तान ने कथित तौर पर जवाबी कार्रवाई में अफगानिस्तान के अंदर हवाई हमले (Airstrikes) किए, जिसमें नागरिक और तीन क्रिकेटर सहित कई लोग मारे गए।

​तालिबान ने इन हमलों की कड़ी निंदा की और पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने का आरोप लगाया।

▪️​नागरिक हताहत (Civilian Casualties): इस हालिया संघर्ष में दर्जनों सैनिक और नागरिक हताहत हुए हैं, जिससे तनाव काफी बढ़ गया है।

▪️​कूटनीतिक मध्यस्थता (Diplomatic Mediation):
​तनाव को कम करने के लिए कतर (Qatar) और तुर्की (Turkey) की मध्यस्थता से दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल ने दोहा (Doha) में बातचीत की।

​बातचीत के बाद दोनों पक्षों ने एक व्यापक युद्धविराम (Comprehensive Ceasefire) समझौते पर हस्ताक्षर किए।

▪️​डूरंड रेखा विवाद (Durand Line Dispute): तालिबान के रक्षा मंत्री मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने स्पष्ट किया कि दोहा समझौते में डूरंड रेखा पर कोई चर्चा नहीं की गई है, जिसे अफगानिस्तान एक काल्पनिक रेखा मानता है।

डूरंड रेखा

डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा (International Land Border) है, जो लगभग 2,670 किलोमीटर लंबी है। यह दुनिया की सबसे अशांत और विवादित सीमाओं में से एक है।

इस रेखा को 1893 ई. में ब्रिटिश भारत सरकार के विदेश सचिव सर हेनरी मोर्टिमर डूरंड (Sir Henry Mortimer Durand) और तत्कालीन अफ़गान शासक अमीर अब्दुर रहमान खान के बीच एक समझौते के तहत खींचा गया था।
​
इसे ब्रिटिश भारत के हितों की रक्षा करने और रूस (Russia) के संभावित विस्तार से बचने के लिए एक बफर ज़ोन (Buffer Zone) बनाने के लिए स्थापित किया गया था, जिसे 'ग्रेट गेम' (Great Game) के नाम से जाना जाता था।

​1947 में जब भारत का विभाजन हुआ, तो पाकिस्तान को ब्रिटिश भारत की उत्तराधिकारी राज्य के रूप में यह सीमा विरासत में मिली।

भारत का राष्ट्रीय आंदोलन (1885-1947)

महर्षि दयानंद महाविद्यालय, रोहतक
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उत्तर प्रदेश APO प्री में 8 मार्क्स का आता है ।

UP APO 2025 Current Affairs

अक्टूबर 2025 (54)

प्रधानमंत्री मोदी ने INS विक्रांत पर नौसेना के जवानों के संग मनाई दिवाली

▪️​प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी वार्षिक परंपरा को निभाते हुए इस वर्ष की दिवाली देश के बहादुर सशस्त्र बलों के जवानों के साथ मनाई।
▪️20 अक्टूबर, 2025 को दिवाली के शुभ अवसर पर, प्रधानमंत्री गोवा और कारवार के तटों के पास पश्चिमी समुद्री सीमा में तैनात स्वदेशी विमानवाहक पोत (Indigenous Aircraft Carrier) आईएनएस विक्रांत (INS Vikrant) पर नौसेना कर्मियों के साथ शामिल हुए।

​आत्मनिर्भरता का प्रतीक 'विक्रांत'
​प्रधानमंत्री ने भारतीय नौसेना के अधिकारियों और नाविकों को संबोधित करते हुए आईएनएस विक्रांत की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह युद्धपोत केवल एक सैन्य उपकरण नहीं है, बल्कि 'आत्मनिर्भर भारत' की क्षमता, प्रतिभा और वैश्विक प्रभाव का एक जीवंत प्रमाण है।
▪️उन्होंने नौसैनिकों के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी भाग लिया और मिग-29के (MiG-29K) लड़ाकू विमानों के संचालन का प्रदर्शन भी देखा।

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