झारखंड APO (रेगुलर) भर्ती 2025

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दिसंबर 2025 करेंट अफेयर्स (19)

अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी की भारत यात्रा

▪️अर्जेंटीना के फुटबॉल आइकॉन लियोनेल मेसी दिसंबर 2025 में अपने 'GOAT इंडिया टूर 2025' के तहत भारत दौरे पर आए हैं। यह 2011 के बाद उनकी भारत की दूसरी यात्रा है।
▪️मेसी का यह दौरा 13 दिसंबर से शुरू हुआ और तीन दिनों तक चला, जिसमें उन्होंने भारत के चार प्रमुख शहरों (कोलकात्ता, हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली) का दौरा किया।
▪️यह दौरा मुख्य रूप से एक प्रचार और व्यावसायिक कार्यक्रम था, जिसमें उनका उद्देश्य भारतीय प्रशंसकों के साथ जुड़ना और देश में फुटबॉल के प्रति उत्साह को बढ़ाना था।

मेसी की मूर्ति का अनावरण
मेसी की यात्रा का एक प्रमुख आकर्षण कोलकाता में उनकी विशाल प्रतिमा का अनावरण था:
▪️स्थान: श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब, लेक टाउन, कोलकाता।
▪️ऊंचाई और संरचना: यह प्रतिमा 70 फुट (लगभग 21 मीटर) ऊंची है और इसे लोहे से बनाया गया है। आयोजकों ने इसे विश्व में मेसी की सबसे बड़ी प्रतिमा होने का दावा किया है।
▪️भाव: यह प्रतिमा मेसी को फीफा विश्व कप ट्रॉफी पकड़े हुए दर्शाती है, जो 2022 में अर्जेंटीना की ऐतिहासिक जीत का प्रतीक है।
▪️अनावरण: सुरक्षा कारणों से मेसी ने 13 दिसंबर को साल्ट लेक स्टेडियम से इस मूर्ति का वर्चुअल (आभासी) तरीके से अनावरण किया। इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के मंत्री सुजीत बोस और बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान भी उपस्थित थे।

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पत्नी द्वारा 10 वर्षों तक मासिक धर्म की बात छुपाना, पति के प्रति क्रूरता, तलाक का आधार : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

दिसंबर 2025 करेंट अफेयर्स (20)

डॉ. प्रेम कुमार 18 वीं बिहार विधानसभा अध्यक्ष चुने गए

▪️भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। वे गया टाउन से नौ बार विधायक हैं।
▪️उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से 1999 में पीएचडी प्राप्त की। वे जेपी आंदोलन के दिग्गज रहे तथा 1990 से गया टाउन सीट पर लगातार जीतते आ रहे हैं। 2025 चुनाव में उन्होंने 90,878 वोटों से जीत हासिल की।
▪️1 दिसंबर 2025 को 18वीं बिहार विधानसभा के दूसरे दिन प्रो-टेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव ने उनका निर्विरोध निर्वाचन घोषित किया।
▪️सीएम नीतीश कुमार और विपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने उन्हें कुर्सी तक पहुंचाया, जो राजनीतिक सौहार्द का प्रतीक बना। सभी दलों ने उनके अनुभव की सराहना की।

निर्वाचित स्पीकर चुनने की प्रक्रिया कैसे होती है ?
▪️भारतीय राज्य विधानसभाओं में स्पीकर का निर्वाचन संविधान के अनुच्छेद 178 के तहत होता है, जो लोकसभा के अनुच्छेद 93 के समान है। नई विधानसभा के गठन के बाद प्रथम सत्र में सबसे वरिष्ठ विधायक को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है, जो निर्वाचन प्रक्रिया का संचालन करता है।
▪️ प्रक्रिया के चरण : स्पीकर पद के लिए सत्ताधारी दल या गठबंधन उम्मीदवार का नाम प्रस्तावित करता है, जिसे मुख्यमंत्री या सदन के नेता द्वारा सदन में प्रस्तुत किया जाता है। अन्य सदस्य इसका समर्थन करते हैं; यदि सर्वसम्मति हो तो ध्वनिमत से निर्वाचन घोषित हो जाता है। विवाद की स्थिति में मत विभाजन (वोटिंग) कराई जाती है, जहां उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत (50% से अधिक) आवश्यक होता है।
▪️प्रोटेम स्पीकर की भूमिका : राज्यपाल सबसे वरिष्ठ विधायक को प्रोटेम स्पीकर बनाते हैं, जो शपथ ग्रहण करवाता है और स्पीकर चुनाव कराता है। प्रेम कुमार के मामले में, बिहार में प्रो-टेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव ने 1 दिसंबर 2025 को उनका निर्विरोध निर्वाचन घोषित किया। निर्वाचित स्पीकर सदन की कार्यवाही संचालित करता है।
▪️हटाने की प्रक्रिया : स्पीकर को हटाने हेतु अनुच्छेद 179 के तहत सभी सदस्यों के बहुमत वाला प्रस्ताव लाना पड़ता है, जिसमें कम से कम 14 दिन का पूर्व नोटिस अनिवार्य है। यह प्रक्रिया असाधारण होती है।

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दिसंबर 2025 करेंट अफेयर्स (21)

सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिजिटल अरेस्ट पर जांच के लिए CBI को निर्देश

▪️मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने पूरे देश में इस तरह के घोटालों पर रोक लगाने के लिए कई अभूतपूर्व निर्देश जारी किए हैं: ये स्कैम्स धोखेबाजों द्वारा पुलिस या जांच एजेंसियों का भेष धारण कर नागरिकों से धन उगाही करने के मामले हैं, जिनमें अब तक करीब 3,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।
▪️सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट (DSPE) एक्ट, 1946 के तहत 13 राज्यों को सीबीआई को सहमति देने का आदेश दिया, ताकि सीमा पार जांच सुगम हो। कोर्ट ने आरबीआई को नोटिस जारी कर AI और मशीन लर्निंग आधारित फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम लागू करने की योजना मांगी, जिसमें MuleHunter.AI जैसी तकनीक शामिल है।
▪️ इसके अलावा, बैंक अधिकारियों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई और FIR के बिना संदिग्ध खातों को फ्रीज करने की अनुमति दी गई।
▪️सीबीआई को INTERPOL के साथ समन्वय कर विदेशी साइबरक्राइम नेटवर्क ट्रैक करने और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से डेटा प्राप्त करने का निर्देश मिला है। टेलीकॉम विभाग को सख्त KYC और SIM जारी करने के नियम सुझाने को कहा गया।
▪️सरकारी प्रयास - इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) ने 59,000 व्हाट्सएप अकाउंट्स ब्लॉक किए और हेल्पलाइन 1930 से 3,431 करोड़ रुपये बचाए। जागरूकता अभियान SMS, सोशल मीडिया और CyberDost के माध्यम से चलाए जा रहे हैं।
▪️सुप्रीम कोर्ट ने एक असामान्य हस्तक्षेप करते हुए निर्देश दिया है कि बड़े डिजिटल अरेस्ट स्कैम में पकड़े गए अभियुक्तों को जांच पूरी होने तक जमानत नहीं दी जाए, ताकि वे कानूनी खामियों का फायदा उठाकर रिहा न हो सकें।

डिजिटल अरेस्ट क्या है ?
डिजिटल अरेस्ट एक साइबर स्कैम है जिसमें ठग खुद को पुलिस, सीबीआई, ईडी या अन्य सरकारी एजेंसी के अधिकारी बताकर वीडियो कॉल या मैसेज के जरिए लोगों को डराते हैं। वे दावा करते हैं कि पीड़ित पर कोई गंभीर अपराध जैसे ड्रग्स, मनी लॉन्ड्रिंग या टैक्स चोरी का केस है, और उसे "डिजिटल गिरफ्तारी" में रखकर घंटों वीडियो कॉल पर बांधे रखते हैं।

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दिसंबर 2025 करेंट अफेयर्स (22)

दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (IGI) भारत का पहला वाटर पॉजिटिव हवाई अड्डा घोषित

▪️इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (IGI), दिल्ली, ही भारत का पहला वॉटर-पॉजिटिव (जल सकारात्मक) हवाई अड्डा घोषित किया गया है।
▪️इसे यह प्रमाणन हाल ही में नीति आयोग-सीआईआई जल तटस्थता ढाँचे (NITI Aayog–CII water neutrality framework) के तहत दिया गया है।
▪️ यह हवाई अड्डा भारत का पहला 'मेगा' एयरपोर्ट (जो प्रति वर्ष 40 मिलियन से अधिक यात्रियों को संभालता है) है जिसे आधिकारिक तौर पर 'वॉटर-पॉजिटिव' (जल-सकारात्मक) का दर्जा दिया गया है।

वाटर पॉजिटिव क्या है ?
​'वाटर पॉजिटिव' (Water Positive), जिसे जल-सकारात्मक भी कहा जाता है, एक पर्यावरणीय और स्थिरता का पैमाना है।
​यह उस स्थिति का वर्णन करता है जब कोई व्यक्ति, संस्था, उद्योग, या क्षेत्र जितना पानी उपयोग करता है, उससे अधिक पानी जल स्रोतों में वापस करता है या बचाता है।

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जो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं उनके सामने सफल होना तुम्हारा कर्तव्य : अलफ्रेड टेनिसन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) होगा बंद।

C-NAP (सी-नेप) सेवा

31 दिसंबर 2025 को होगी UGC NET (law) की परीक्षा ।

#imp_caselaws_BNSS
महत्वपूर्ण वाद - महाराष्ट्र राज्य बनाम क्रिश्चियन कम्युनिटी वेलफेयर कौंसिल ऑफ इंडिया, 2003 (डी के बसु वाद के सिद्धांतों में महिला की गिरफ्तारी के संबंधी नियम प्रतिस्थापित)

उत्तर प्रदेश (HJS) भर्ती 2025

प्रारंभिक प्रारंभिक परीक्षा परिणाम घोषित
कुल 83 पदों के लिए 20 जुलाई 2025 को हुई थी प्रारंभिक परीक्षा

झारखंड APO (बैकलॉक) भर्ती 2025

प्रारंभिक परीक्षा सामान्य ज्ञान प्रश्न पत्र
परीक्षा तिथि 13/12/2025

ज्वॉइन 👉 @AoneJA

झारखंड APO (बैकलॉक) भर्ती 2025

प्रारंभिक परीक्षा विधि प्रश्न पत्र
परीक्षा तिथि 13/12/2025

ज्वॉइन 👉 @AoneJA

झारखंड APO (रेगुलर) भर्ती 2025

प्रारंभिक परीक्षा सामान्य ज्ञान प्रश्न पत्र
परीक्षा तिथि 20/12/2025

ज्वॉइन 👉 @AoneJA

झारखंड APO (रेगुलर) भर्ती 2025

प्रारंभिक परीक्षा विधि प्रश्न पत्र
परीक्षा तिथि 20/12/2025

ज्वॉइन 👉 @AoneJA

बेरोजगारी का आलम, प्रयागराज में भंडारा खाने पहुंचे 5 हजार+ छात्र, लगी 1.5km लंबी लाइन

प्रयागराज में एक कोचिंग (सुपर क्लाइमेक्स एकेडेमी) सेंटर के यूट्यूब चैनल पर 5 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं। इसकी खुशी में कोचिंग संचालकन ने भव्य भंडारे का आयोजन किया। इसमें 5 हजार से ज्यादा छात्र पहुंच गए। भंडारे में पूड़ी-सब्जी खाने के लिए छात्रों की लाइन लगवानी पड़ी। देखते ही देखते छात्रों की लाइन डेढ़ किलोमटर लंबी होती चली गई।

वीबी-जी राम जी विधेयक, 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 21 दिसंबर 2025 को "विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण): वीबी-जी राम जी विधेयक, 2025" को मंजूरी दी।

यह कानून भारत के ग्रामीण विकास और रोजगार के ढांचे में एक ऐतिहासिक बदलाव है, क्योंकि यह 20 साल पुराने मनरेगा (MGNREGA), 2005 का स्थान लेगा।

वीबी-जी राम जी (VB-G RAM G) एक्ट की मुख्य विशेषताएं:
▪️रोजगार के दिनों में वृद्धि : अब हर ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी। मनरेगा के तहत यह सीमा 100 दिनों की थी।
▪️नया फंडिंग मॉडल : यह एक 'सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम' (CSS) होगी, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच खर्च का अनुपात 60:40 (पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए 90:10) रहेगा।
▪️60 दिनों का 'पॉज' (Pause) : कृषि कार्यों (बुवाई और कटाई) के दौरान मजदूरों की कमी न हो, इसके लिए राज्य सरकारें साल में अधिकतम 60 दिनों के लिए इस योजना को रोक सकती हैं।
▪️साप्ताहिक भुगतान : मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर या अधिकतम 15 दिनों के भीतर करना अनिवार्य होगा। देरी होने पर मुआवजे का प्रावधान है।
▪️विशेष कार्ड : दिव्यांगों, एकल महिलाओं, 60 वर्ष से अधिक के व्यक्तियों और ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग रंग के 'विशेष ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड' जारी किए जाएंगे।

चार मुख्य फोकस (कार्य) क्षेत्र:
1. जल सुरक्षा
2. बुनियादी ग्रामीण बुनियादी ढांचा
3. आजीविका से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर
4. जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने वाले कार्य

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Youtube पर BNSS प्रिलिम्स की क्लास देखे

👉 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS)

आगे के सभी वीडियो जल्द आयेंगे ।