𝐀 𝐨𝐧𝐞 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐲 (करें अपनी तैयारी बेहतर)
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A one Judicial Academy-Hindi
विधि संबंधी परीक्षाओं की "करें अपनी तैयारी बेहतर"

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वेनेजुएला के बारे में

वेनेजुएला, जो आधिकारिक तौर पर बोलीवेरियन रिपब्लिक ऑफ वेनेजुएला के नाम से जाना जाता है, दक्षिण अमेरिका के उत्तरी तट पर स्थित एक अत्यंत महत्वपूर्ण देश है।

👉 राजधानी: कराकास
👉 मुद्रा: वेनेजुएला बोलीवर (VES) - यह वर्तमान में अत्यधिक मुद्रास्फीति का सामना कर रही है।
👉 भाषा : स्पेनिश
👉 भौगोलिक स्थिति : यह दक्षिण अमेरिका के उत्तर में स्थित है। इसके उत्तर में कैरिबियन सागर और अटलांटिक महासागर, दक्षिण में ब्राजील, पूर्व में गुयाना और पश्चिम में कोलंबिया है।

प्राकृतिक और आर्थिक संसाधन
▪️दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार : वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है, जो सऊदी अरब से भी अधिक है।
▪️प्राकृतिक आश्चर्य: दुनिया का सबसे ऊँचा जलप्रपात 'एंजेल फॉल्स' (Angel Falls) यहीं स्थित है, जिसकी ऊँचाई लगभग 979 मीटर है।
▪️विविधता: यह देश एंडीज पर्वतमाला, विशाल मैदानों और अमेज़न वर्षावनों का मिश्रण है।


प्रमुख मुद्दे और चुनौतियाँ
▪️हाइपरइन्फ्लेशन : यहाँ की अर्थव्यवस्था इतनी खराब हो गई है कि नोटों की कीमत कागज के टुकड़ों के बराबर रह गई है। लोग बुनियादी सामान (खाना, दवा) खरीदने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
▪️राजनीतिक संकट : पिछले कई वर्षों से यहाँ निकोलस मदुरो की सरकार और विपक्षी नेताओं के बीच सत्ता संघर्ष चल रहा है, जिसके कारण अमेरिका ने इस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हुए हैं।
▪️मानवीय संकट : गरीबी और हिंसा के कारण लाखों लोग देश छोड़कर पड़ोसी देशों में शरण ले रहे हैं।

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📌 पायी गयी त्रुटि संख्या 2 पर ध्यान दें -
धारा 94 BNSS

हिन्दी के लगभग सभी बेयर एक्ट मे " दस्तावेज या अन्य वस्तु लिखा है । जोकि अपूर्ण है ।

जबकि अंग्रेजी संस्करण में any document, elctronic communication, including communication devices, which is likely to contain digital evidence लिखा हुआ है । जिसका मतलब है कोई दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक संचार (जैसे व्हाट्सएप, ईमेल आदि), संचार उपकरण ( जैसे कम्प्यूटर, मोबाइल आदि) और अन्य कोई भी भौतिक चीज से है ।

अत: अंग्रेजी का संस्करण ही सही माना जाएगा । इसलिए हिंदी माध्यम के सभी लोग सही कर लें ।

विधायिका द्वारा सभी अधिनियम मूल रूप से अंग्रेजी में बनाए जाते है । इसलिए अंग्रेजी को प्रामाणिक माना जाता है ।

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📌 पायी गयी त्रुटि संख्या 3 पर ध्यान दें -
धारा 35(7) BNSS

हिन्दी के बहुत से बेयर एक्ट मे "पुलिस उपनिरीक्षक" लिखा है । जोकि गलत है ।

जबकि अंग्रेजी संस्करण में Deputy Supretendent of Pilice लिखा हुआ है । जिसका मतलब है सहायक पुलिस अधीक्षक (DSP) से है ।

अत: अंग्रेजी का संस्करण ही सही माना जाएगा । इसलिए हिंदी माध्यम के सभी लोग सही कर लें ।

विधायिका द्वारा सभी अधिनियम मूल रूप से अंग्रेजी में बनाए जाते है । इसलिए अंग्रेजी को प्रामाणिक माना जाता है ।

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संदेशे आते है । सॉन्ग

शुरू वाला - बॉर्डर 2 👍
बाद वाला - बॉर्डर ❤️

कौनसा अच्छा है ?
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26 जनवरी परेड देखने का अवसर

अगर किसी को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) को होने वाली सेना की परेड व झांकी देखनी है तो टिकट मिलने शुरू हो गए है।
▪️टिकट बुकिंग ऑनलाइन व ऑफलाइन - 5 से 14 जनवरी
▪️टिकट शुल्क - 20 और 100 रुपए
▪️आधिकारिक वेबसाइट aamantran.mod.gov.in
▪️ऑफलाइन बूथ - सेना भवन, शास्त्री भवन, जंतर मंतर, संसद भवन, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन और कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन (सभी दिल्ली) ।
▪️वैध ID कार्ड अनिवार्य
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यदि तत्काल गिरफ्तारी की आवश्यकता है और पुलिस उपलब्ध नहीं है, तो वारंट किसको निर्दिष्ट किया जाएगा ?
Anonymous Quiz
52%
किसी भी व्यक्ति को
13%
पुलिस के उपलब्ध होने पर पुलिस को ही
3%
पीड़ित को
32%
न्यायालय के किसी अधिकारी को
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देश के सभी राज्यो मे पिछले 5 सालों से (1 दिसंबर 2025 तक) जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय मे कुल रिक्तियाँ - सरकार ने राज्य सभा मे दिया जवाब
क्या आप जानते है ?
Bare Act को हिन्दी मे नंगा अधिनियम कहते है 🤣

इसका अर्थ उस कानून से होता है जिसमें केवल संसद या विधायिका द्वारा पारित शब्दों को रखा जाता है, उसमें कोई व्याख्या या कॉमेंट्री शामिल नहीं होती है | इसीलिए इसको नंगा अधिनियम कहा जाता है | हालांकि कानूनी शब्दवाली मे इसे यथावत अधिनियम भी कहते है |
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निरसन और संशोधन अधिनियम, 2025

▪️कानूनों का निरसन : इस अधिनियम के तहत 71 कानून निरस्त किए गए हैं। अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के कथन में कहा गया है कि ये कानून या तो अप्रचलित हो चुके हैं या इन्हें अलग कानूनों के रूप में बरकरार रखना आवश्यक नहीं है। इनमें से 65 संशोधन एक्ट हैं, जिनके परिवर्तन पहले ही मूल कानूनों में शामिल किए जा चुके हैं। निरस्त किए जा रहे अन्य कानूनों में भारतीय ट्रामवे एक्ट, 1886, लेवी चीनी समान कीमत निधि एक्ट, 1976 और भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड (कर्मचारियों की सेवा शर्तों का निर्धारण) एक्ट, 1988 शामिल हैं।
▪️कुछ कानूनों में संशोधन : इस अधिनियम में चार कानूनों में संशोधन भी किया गया है। पंजीकृत डाक के लिए शब्दावली को अपडेट करने हेतु यह बिल सामान्य खंड एक्ट, 1897 और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में संशोधन करता है। भारतीय उत्तराधिकार एक्ट, 1925 में कुछ मामलों में न्यायालयों द्वारा वसीयत के सत्यापन की आवश्यकता को समाप्त करने हेतु संशोधन किया जा रहा है। बिल में आपदा प्रबंधन एक्ट, 2005 में ड्राफ्टिंग संबंधी एक गलती को सुधारने हेतु भी संशोधन किया गया है।
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जनवरी 2026 करेंट अफेयर्स (10)

चीन पछाड़ भारत बना दुनिया का सबसे अधिक चावल उत्पादन करने वाला देश
भारत ने वैश्विक कृषि क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। जनवरी 2026 की शुरुआत में भारत के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है, जिसने इस मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है।

इस उपलब्धि के पीछे के प्रमुख कारण
▪️उन्नत बीज: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) द्वारा विकसित 184 नई उच्च उपज वाली और जलवायु-अनुकूल बीजों की किस्मों का विमोचन।
▪️क्षेत्रफल: भारत में चावल की खेती का क्षेत्र (~51-52 मिलियन हेक्टेयर) चीन की तुलना मे काफी अधिक है।
▪️सरकारी योजनाएं: डिजिटल एग्री-स्टैक और 'पीएम धन-धान्य कृषि योजना' (2025-26) जैसी पहलों ने उत्पादकता बढ़ाने में मदद की है।
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AIBE 20 Result 2025 OUT LIVE: ऑल इंडिया बार एग्जाम रिजल्ट जारी, 70% से कम हुए पास
हमारा यह डिजिटल प्लेटफार्म मुख्य रूप से हिन्दी माध्यम का है, लेकिन इसका नाम अंग्रेजी का है । A one Judicial Academy
तो क्या हमें इसका नाम हिन्दी में ही रखना चाहिए ?
Anonymous Poll
36%
हां, हिन्दी नाम सही रहेगा
64%
नहीं, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता
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AIBE 21th का संभावित / स्थायी शेड्यूल जारी ।
पुलिस विभाग का प्रशासन क्षेत्र
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#UN_News (संयुक्त राष्ट्र खबरें)
शांतिरक्षकों की तैनाती से लेकर बन्द दरवाज़ों के पीछे होने वाली कूटनैतिक गहमागहमी तक, यु्द्ध व शांति से जुड़ें मुद्दों पर निर्णय-निर्धारण के लिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद एक अहम वैश्विक निकाय है
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 10 अस्थायी होते हैं। जनवरी 2026 के आरम्भ होने के साथ ही, पाँच नए अस्थाई सदस्य देश अगले दो वर्षों के लिए इसका हिस्सा बने हैं:

🔹बहरीन,
🔹कोलम्बिया,
🔹काँगो लोकतांत्रिक गणराज्य,
🔹लातविया और
🔹लाइबेरिया

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