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अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (SC ST Act)
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ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हाल ही में शुरू किया गया 'बोर्ड ऑफ पीस' (Board of Peace) वर्तमान में वैश्विक कूटनीति का एक अत्यंत चर्चित और विवादास्पद विषय बन गया है। स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित 'वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026' के दौरान इसे औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया।
क्या है 'बोर्ड ऑफ पीस' ?
मूल रूप से, यह बोर्ड ट्रंप के 'गाजा शांति समझौते' के दूसरे चरण का एक हिस्सा है। इसका प्राथमिक उद्देश्य गाजा में हमास और इजरायल के बीच युद्ध समाप्त होने के बाद वहां पुनर्निर्माण, शासन व्यवस्था, निवेश और सुरक्षा की निगरानी करना है।
▪️नेतृत्व: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप स्वयं इस बोर्ड के आजीवन अध्यक्ष हैं। चार्टर के अनुसार, केवल अध्यक्ष के पास ही नए सदस्यों को आमंत्रित करने और अपने उत्तराधिकारी को नामित करने का अधिकार है।
▪️संरचना: इसमें लगभग 60 देशों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा एक 'एग्जीक्यूटिव बोर्ड' बनाया गया है जिसमें अजय बंगा (विश्व बैंक प्रमुख), जैरेड कुशनर और टोनी ब्लेयर जैसे नाम शामिल हैं।
विवाद
इस बोर्ड के गठन ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई गंभीर विवादों को जन्म दिया है:
▪️संयुक्त राष्ट्र (UN) के समानांतर संस्था: आलोचकों का मानना है कि ट्रंप एक ऐसी संस्था खड़ी कर रहे हैं जो संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को कमतर कर सकती है। ट्रंप ने स्वयं कहा है कि यह बोर्ड "वह सब कर सकता है जो हम चाहते हैं।"
▪️'पे-टू-प्ले' मॉडल (Pay-to-Play): बोर्ड के चार्टर के अनुसार, जो देश पहले साल में 1 बिलियन डॉलर का योगदान देंगे, उन्हें स्थायी सदस्यता मिल सकती है। इसे लेकर विवाद है कि क्या शांति अब "खरीदी" जा सकती है?
▪️लोकतंत्र बनाम अधिनायकवाद: इस बोर्ड में शामिल होने वाले अधिकांश देश (जैसे पाकिस्तान, हंगरी, बेलारूस, सऊदी अरब) या तो अधिनायकवादी माने जाते हैं या वहां लोकतंत्र की स्थिति जटिल है। कई प्रमुख पश्चिमी लोकतंत्रों (ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी) ने इससे दूरी बनाई है।
▪️असीमित शक्तियां: चार्टर में ट्रंप को जो असीमित शक्तियां दी गई हैं, उन्हें अंतरराष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ माना जा रहा है।
भारत का संदर्भ और रुख
भारत के लिए यह स्थिति 'कूटनीतिक दुविधा' जैसी है:
▪️भारत की अनुपस्थिति: दावोस में हुए हस्ताक्षर समारोह में भारत शामिल नहीं हुआ। हालांकि भारत को निमंत्रण मिला था, लेकिन नई दिल्ली ने फिलहाल "इंतजार करो और देखो" (Wait and Watch) की नीति अपनाई है।
▪️पाकिस्तान की भागीदारी: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस चार्टर पर हस्ताक्षर किए हैं और वे ट्रंप के साथ मंच पर भी दिखे। पाकिस्तान का इसमें शामिल होना भारत के लिए सुरक्षा और कूटनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण है।
भारत की चिंताएं:
1. भारत पारंपरिक रूप से बहुपक्षीय मंचों (जैसे UN) का समर्थक रहा है।
2. भारत फलस्तीन मुद्दे पर 'दो-राष्ट्र समाधान' का पक्षधर है, जबकि इस बोर्ड की दिशा और स्पष्टता पर अभी संशय है।
3. बोर्ड की लंबी उम्र पर भी सवाल हैं कि ट्रंप के कार्यकाल के बाद इसका क्या होगा।
विश्व के अन्य देशों की प्रतिक्रिया
▪️शामिल होने वाले
पाकिस्तान, इजरायल, UAE, सऊदी अरब, हंगरी, अर्जेंटीना, वियतनाम। इन्होंने चार्टर पर हस्ताक्षर किए हैं या सहमति दी है।
▪️दूरी बनाने वाले
ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, चीन। ये देश संप्रभुता और UN की प्रासंगिकता को लेकर चिंतित हैं।
▪️अनिश्चित/अस्पष्ट
भारत, रूस, यूक्रेन, इटली। ये देश अभी प्रस्ताव का विश्लेषण कर रहे हैं।
भविष्य की चुनौतियां
ट्रंप का दावा है कि उन्होंने "8 युद्ध रुकवाए हैं" और यह बोर्ड भविष्य में यूक्रेन जैसे अन्य संघर्षों को भी सुलझाएगा। हालांकि, यदि प्रमुख वैश्विक शक्तियां (G7 और चीन) इसमें शामिल नहीं होती हैं, तो इस बोर्ड की वैधता केवल एक 'प्राइवेट क्लब' तक सीमित रह सकती है।
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जनगणना 2027
गृह मंत्रालय (MHA) ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें 2027 में होने वाली भारत की जनगणना के दौरान इकट्ठा की जाने वाली जानकारी की लिस्ट दी गई है। इसमें जनगणना अधिकारियों को देश भर में घरों और परिवारों का विस्तृत डेटा इकट्ठा करने का अधिकार दिया गया है।
सरकार जनगणना के बहाने यह तक जानना चाह रही है कि आपके घर में कितने शौचालय है और किस प्रकार के है । 😔
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BNS पढ़ने का सुनहरा अवसर
आज रात 9 बजे से Bare Act की लाइव क्लास प्रतिदिन होगी ।
विषय - भारतीय न्याय संहिता (BNS)
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16 Miner Act for UP-APO (Hindi).pdf .pdf
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UP APO की मुख्य परीक्षा के लिए 16 माइनर एक्ट एक ही पीडीएफ में
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गृह मंत्रालय द्वारा कर्तव्य पथ पर निकाली गयी
नए आपराधिक कानूनों की झांकी
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